हामीकहाँ उत्पादित स्वास्थ्य जनशक्तिमध्ये कतिले काम छाडिसके? कति बिदेसिए? कति नेपालमा छन्? कसले कहाँ काम गरिरहेको छ ? त्यसको यकिन आँकडा सरकारसितै छैन।
पहिले–पहिले नेपालमा स्वास्थ्य जनशक्ति नै छैन भन्ने डर हुने गर्थ्यो । तर, अहिले विशेषज्ञ चिकित्सकीय जनशक्तिसमेत हामीकहाँ पर्याप्त छन् । नर्सिङ र अन्य प्राविधिक जनशक्ति पनि राम्रैसँग उत्पादन भइरहेका छन् । त्यसैले संख्याका हिसाबले जनशक्तिको अभाव छैन । मुख्य कुरा त दरबन्दी सिर्जना गरी यहाँ उत्पादित जनशक्तिलाई यहीँ टिकाउनु र पलायन हुन नदिनु हो । यी दुईवटा मुख्य काम ‘र्यान्डम्ली’ गर्ने होइन, योजनाबद्ध रूपमा गर्नुपर्छ । अहिले स्वास्थ्य क्षेत्रको जनशक्ति वितरण सन्तुलित छैन । जनशक्तिविना जतिसुकै ठुलो अस्पताल बनाए पनि ‘आउटपुट’ दिन सकिँदैन । पूर्वाधार र उपकरणहरू भए पनि जनशक्तिविना स्वास्थ्य सेवा दिन सकिँदैन । अहिले स्वास्थ्य क्षेत्रमा स्वास्थ्य जनशक्ति व्यवस्थापनको ठुलो समस्या छ । त्यस्तै, भएका पूर्वाधारको उचित प्रयोग पनि हुन सकेको छैन । स्वास्थ्य बिमा भद्रगोल छ । औषधि व्यवस्था विभागको भूमिका कमजोर हुँदा औषधिको गुणस्तरीयता कायम हुन सकिरहेको छैन । स्वास्थ्य सेवाको न्यूनतम सेवा मापदण्ड कार्यान्वयन भएको छैन । आधारभूत स्वास्थ्य चौकी सञ्चालन हुन सकेका छैनन् । समग्रमा हेर्दा ‘मेजर अपरेसन’को प्रतीक्षा गरिरहेको छ हाम्रो स्वास्थ्य क्षेत्रले ।
यी सबै समस्याका बाबजुद मेरो पाँचमहिने कार्यकालमा एउटा फरक महसुस गरेँ । कतै एकै किसिमका विशेषज्ञ जनशक्ति एउटा संस्थामा थुप्रिएका छन् भने अर्को संस्थामा सोही किसिमका जनशक्ति नै छैनन् । कतै सर्जन बढी छन्, कतै एनेस्थेसिस्ट बढी । त्यसो हुँदा सर्जनले मात्रै काम गर्न सक्दैनन् । आवश्यक जनशक्ति भएन भने जतिसुकै उपकरण भए पनि उपचार सेवा दिन सकिँदैन । त्यसकारण सबैभन्दा पहिले त्यो अस्पतालले कस्तो सेवा दिने हो, त्यो निर्धारण गर्नुपर्छ । यसो गर्दा सोहीअनुरूपको जनशक्ति हामीले राख्नुपर्छ । मैले स्वास्थ्य मन्त्रालयका सबैखाले स्वास्थ्यकर्मी र उपकरणको तथ्यांक खोज्दा पाउन सकिनँ । मन्त्रालयको सबैजसो फाइल जेन–जी आन्दोलनमा जलिसकेका छन् । ‘अनलाइन सिस्टम’मा पनि रेकर्ड नभएकाले समस्या भयो । त्यसकारण अस्पतालको सेवा सही रूपमा वितरण गर्न सोहीअनुसार जनशक्ति, तथ्यांक संकलन र उपकरण वितरण आवश्यक छ ।
जनशक्ति र दरबन्दीबिच अन्तर
हामीकहाँ एकेडेमिक योग्यता हेर्ने हो भने एमडी, डिएम र फेलोसिप गरेका विशेषज्ञ चिकित्सक छन्, तर मन्त्रालयले दिने पदचाहिँ उही जुनियर तहको नवौँ तह नै छ । यस्तो अवस्थामा काम गर्नेलाई उत्प्रेरणा कसरी हुन सक्छ ? उनीहरूले योग्यताअनुसारको पद, तलब तथा सुविधा पाउनुपर्छ । नर्सिङ जनशक्तिलाई पनि उसैगरी हेपिएको छ । त्यस किसिमको दरबन्दी हामीले सिर्जना गर्न सकेका छैनौँ ।
आवश्यक जनशक्ति भएन भने जतिसुकै उपकरण भए पनि उपचार सेवा दिन सकिँदैन
नेपालमा प्रत्येक एक हजार स्वास्थ्य जनशक्तिबराबर ४७ जना उच्च खालका तथा विशेषज्ञ जनशक्ति छ । त्यो त मेडिकल काउन्सिलमा दर्ता भएको रेकर्ड हो । तर, हामीकहाँ उत्पादन भएको स्वास्थ्य जनशक्तिमध्ये पनि कतिले काम छाडिसके ? कति बिदेसिए ? कति नेपालमा छन् ? कसले कहाँ काम गरिरहेको छ ? त्यसको यकिन आँकडा छैन । त्यसैले अध्ययनबाट आँकडा निकालेर काम गर्नुपर्छ । यसमा तीनै तहका सरकारले हातेमालो गर्न जरुरी देखिन्छ ।
नेपालमा भएका सबै स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन प्रक्रिया र विधि फरक–फरक छ । मन्त्रालयले न्यूनतम मापदण्ड तोके पनि कतिपय स्वास्थ्य संस्थामा तोकिएको जनशक्ति र मापदण्ड लागू भएकै छैन । थोरैदेखि धेरै बेड भएका अस्पतालसम्म जनशक्तिको वितरण असन्तुलित छ । कतै उपकरण बढी, कतै जनशक्ति कम, कतै जनशक्ति बढी, उपकरण कम भएको अवस्था छ । त्यसैले स्वास्थ्यमा अहिले खड्किएको पक्ष भनेको जनशक्ति र उपकरणको रूपान्तरण तथा सुधार हो । जहाँ जस्तो जनशक्ति वा उपकरण चाहिन्छ सोहीअनुसार वितरण हुनुपर्छ । अहिले स्वास्थ्य संस्थाहरूमा हेर्ने हो भने अनावश्यक उपकरण यत्रतत्र भेटिन्छन् । चाहिनेभन्दा बढी उपकरण खरिद गरिएका छन् ।
नीतिगत रूपान्तरणको खाँचो
वर्तमान सरकारले नीतिगत नियम र सुधारको छनक देखाएको छ । जस्तै सुलभ फार्मेसीको अवधारणा सरकारले ल्याएको छ । पार्टीको घोषणापत्र तथा करारनामा हेर्दा स्वास्थ्य बिमालाई व्यवस्थित गरी त्यसको पहुँच बढाउने भनिएको छ । स्वास्थ्य सेवालाई राम्रो बनाउन नीतिगत सुधार चाहिन्छ भन्ने भाव व्यक्त गरिएको छ । यो निकै राम्रो हो । हाम्रो स्वास्थ्य क्षेत्रमा विगतमा थुप्रै नीति आए, तर ती लागू हुन भने सकेनन् । कतिपय स्वास्थ्य नीतिहरू अति राम्रा छन्, तर कार्यान्वयन भएनन् । अबचाहिँ विगतका स्पष्ट नीतिहरू कार्यान्वयन हुनुपर्छ, जहाँ नीतिको अभाव र खाँचो छ त्यहाँ नयाँ नीति ल्याउनुपर्छ ।
औषधि व्यवस्था विभागको सशक्तीकरण
हालका स्वास्थ्यमन्त्रीले नेपाल औषधि उत्पादक संघसँग पनि औषधिको माग र खपतबारे कुराकानी गर्नुभएको छ । यथार्थमा औषधिसम्बन्धी नियमन र नीतिगत काम गर्ने औषधि व्यवस्था विभागको सशक्तीकरण जरुरी छ । किनभने २४ हजार किसिमका औषधि नेपाली बजारमा छन् । ती औषधि कहाँ–कहाँबाट आउँछन्, यकिन गर्नसमेत कठिन छ । त्यसमा देशभित्रै उत्पादित औषधि पनि पर्छन् । तिनमा केही नभए पनि १० प्रतिशत औषधिको गुणस्तरीयता तथा प्रभावकारिता परीक्षण गर्ने हो भने पनि वार्षिक दुई हजार चार सय औषधिको परीक्षण गर्नुपर्ने हो, तर विभागको प्रयोगशालामा प्रतिवर्ष ६४० प्रकारका औषधिको मात्र नमुना परीक्षण हुन्छ । परीक्षणविनै बजारमा बिक्री–वितरण गरिने औषधि हजारौँ किसिमका छन् । अहिले सरकारले भनेझैँ सुलभ औषधि वितरण गर्न औषधि उत्पादन कम्पनीले औषधि उत्पादन गर्लान्, कति औषधि बाहिरबाट पनि आउलान्, तर तिनको गुणस्तर कस्तो छ भन्ने थाहा पाउने कसरी ? सुलभ र सस्तो बनाउन उत्पादक कम्पनीहरूले गुणस्तरमा सम्झौता गरेका छन् कि ? त्यसबारे सरकार पनि अनभिज्ञ नै रहने अवस्था छ । त्यसैले विभागको प्रयोगशालामा व्यापक सुधार गर्नुपर्छ । म स्वास्थ्यमन्त्री हुँदा दिल्लीको एउटा ‘कनफ्रेन्स’मा पुग्दा थाहा भयो— त्यहाँका औषधि ८० प्रतिशत छुटमा सरकारले खुद्रा पसलेलाई दिँदोरहेछ । तर, त्यसको गुणस्तरीयताबारे सरकार जिम्मेवार रहेछ । किनेको औषधिको नमुना परीक्षण गर्ने, क्वारेन्टाइनमा राख्ने र बिक्री–वितरणका लागि खुद्रा व्यापारीलाई औषधि सरकारले दिँदोरहेछ । यो तरिका निकै ठिक लाग्यो । तर, हामीकहाँ औषधिको गुणस्तरीयताबारे सरकारलाई थाहै छैन । त्यसकारण हामीकहाँ गुणस्तर मापनको आवश्यकता छ । सर्वप्रथमतः औषधि बनाउन प्रयोग हुने कच्चा पदार्थकै गुणस्तर जाँचिनुपर्छ । औषधिको गुणस्तर मापनबारे सरकारले बढीभन्दा बढी चासो दिन जरुरी छ । सरकारले औषधिको गुणस्तर जाँचेर सुलभ औषधि दिन्छ भने त्यो राम्रो हो, तर गुणस्तर नजाँची सुलभ औषधि दिनु राम्रो होइन । सबैभन्दा पहिले त औषधिको गुणस्तर ‘ग्यारेन्टी’ गरिनुपर्छ । त्यसका लागि औषधि व्यवस्था विभागलाई सक्षम गराउनु जरुरी छ । विभागमा जनशक्ति थप्नुपर्छ ।
औषधि र स्वास्थ्य उपकरणको गुणस्तर
औषधिबारे हालसम्म स्वास्थ्य मन्त्रालयमा गतिशील भएर कामै गरिएन । औषधि हेर्ने विभाग नै मन्त्रालयभित्र छ । यसका कुनै शाखा वा महाशाखा छैनन् । यसलाई ध्यान दिँदै औषधि मामिला महाशाखा सिर्जना गर्नुपर्छ भनेर खाका तयार पारिएको छ । त्यहाँ ११औँ तहका सहसचिवसरहको औषधि व्यवस्थापक तथा अधिकृत राखिनुपर्छ । जसले गर्दा मन्त्रालयबाटै नेपालको औषधिको गुणस्तरीयता हेर्न सकिन्छ । त्यस्तै, नेपाल औषधि उत्पादन लिमिटेड उद्योग मन्त्रालयअन्तर्गत छ । त्यसको पनि गुणस्तरीयता मापन भएको छैन । यसबाहेक नेपालमा ८८ वटा निजी औषधि उत्पादक कम्पनी छन् । ती उत्पादक कम्पनीबाट उत्पादित औषधिको गुणस्तरीयता राम्ररी मापन भएको छैन । यद्यपि, नेपालमा रहेका १० वटा औषधि उद्योगचाहिँ झन्डै अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डकै छन् । ४० वटा विश्व स्वास्थ्य संगठनबाट ‘सर्टिफाइड’ छन् र कतिपयचाहिँ एकदमै कमजोर औषधि उत्पादन गर्ने उद्योग पनि छन् । तिनको गुणस्तरीयता कायम गर्न सरकार स्वयं जिम्मेवार हुनुपर्छ । हाल हामीकहाँ बंगलादेशबाट औषधि आउँछ, तर हामीकहाँबाट बंगलादेश औषधि जाँदैन । त्यसैले यहाँका औषधि उद्योगको गुणस्तरीयता सुनिश्चित गरिनुपर्छ ।
९० प्रतिशत मानिसको घरबाट आधा घण्टाको दूरीमा कुनै न कुनै किसिमको स्वास्थ्य संस्था छ। तर, सेवा सहज र चाहिँदो छैन। स्वास्थ्य संस्था भए पनि जनशक्ति र उपकरण छैनन्। दरबन्दी भएका स्वास्थ्यकर्मी त्यहाँ नबस्ने समस्या छ।
स्वास्थ्यमा प्रयोग हुने उपकरणको गुणस्तरसमेत जाँच भएको छैन । घुँडा, छाती, मुटु, खुट्टा, हातलगायतमा चाहिने डिभाइसको पनि परीक्षण गरिनुपर्छ । त्यस्तै, पोषणका खानेकुराको पनि गुणस्तर जाँच भएको छैन । ‘कस्मेटिक्स’ सामानमा पनि गुणस्तर जाँचिएको छैन । आयुर्वेदिक औषधि र कस्मेटिक्स सामानमा सिसाको प्रयोग भएको भनिएको छ, तर त्यसको मात्रा जाँच भएको छैन । यी सबै परीक्षण गर्ने भनेको औषधि व्यवस्था विभागले नै हो । यहाँ जनशक्ति थप्नका लागि म स्वास्थ्यमन्त्री हुँदा नै खाका तयार पारेर सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा पठाइएको छ । अब त्यसलाई क्याबिनेटबाट पास गर्न जरुरी छ ।
स्वास्थ्य बिमामा सुधार अपरिहार्य
नेपालमा सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा सहज पार्न स्वास्थ्य बिमामा सुधार गर्नैपर्छ । बिमामा आबद्ध हुनेहरू सीमित छन् । जो बिरामी छन्, उनीहरू बिमामा आबद्ध छन्, तर सबैलाई बिमामा ल्याउन सकिएको छैन । बिमा असफल हुनुको मुख्य कारण नै यसको स्रोत पहिचान गर्न नसक्नु हो । संगठित र असंगठित क्षेत्रलाई स्वास्थ्य बिमामा ल्याउनेबित्तिकै स्वास्थ्य बिमामा सुधार हुन सक्छ । सेवा लिने थोरै, बिमामा आबद्ध हुने धेरै हुने गरी यसको रणनीति तय गरेर सरकारले काम गर्नुपर्छ । अहिले सरकारले बिमा कार्यक्रम चलाउँदा–चलाउँदै पनि धेरै जनताले स्वास्थ्यमा आफ्नै खल्तीको पैसा खर्च गरिरहेको अवस्था छ ।
बिमामा जतिसुकै अपजस भए पनि त्यसका कमजोरी मैले उजागर गरेकी छु । कतिपय सेवाग्राहीले म मन्त्री हुँदा गुनासो गर्नुभएको थियो । बिमामा धेरै अप्ठ्याराहरू छन् । जस्तै, पाँचजनाको परिवारले सेवा लिने भनिएको छ, त्यसको यकिन गर्न सकिएन, कतिले धेरै ठाउँबाट सेवा लिइरहेको र कतिले मृतकका नाममा पनि बिमाको उपचार सेवा लिएको पाइयो । अहिले भने यसमा सुधार भएको छ । किनभने अब राष्ट्रिय परिचयपत्रसँग बिमालाई जोडिएको छ । बिमामा आबद्ध भएकाहरूले कति सेवा लिए, कतिको सेवा लिन बाँकी छ भनेर सम्बन्धित बिरामीकै मोबाइलमा म्यासेज पुग्ने सिस्टम अहिले लागू भइसकेको छ । दोहोरो र ‘फेक डकुमेन्ट’ बनाएर अब बिमा लिन कसैले सक्दैन । किनभने यसलाई व्यवस्थित बनाइएको छ । बिमाको अर्को समस्या भनेको बिमा प्रदायक स्वास्थ्य संस्थालाई तिर्नुपर्ने भुक्तानीको हो । बिमा कार्यक्रमप्रति अर्थ मन्त्रालयले विश्वासै गर्दो रहेनछ । म स्वास्थ्यमन्त्री हुँदा बिमाको भुक्तानी माग्दा हैरान भइयो । अर्थले निकै कम मात्र भुक्तानी दियो । योचाहिँ निकै दुःखद विषय हो । हाल कात्तिकयताको बिमाको भुक्तानी सात अर्ब बाँकी छ । सरकारले यसलाई व्यवस्थित गर्न जरुरी छ । बिमामा समस्या आएपछि म मन्त्री हुँदा स्वास्थ्यका अन्य कार्यक्रम कटौती गरेर ७५ करोड बिमामा प्रयोग गरेकी थिएँ । तर, बिमाको ठुलो भुक्तानी अझै बाँकी छ । यसबारे अर्थ मन्त्रालयले बुझ्नुपर्छ । बिमाको अर्को समस्या भनेको बिमा सुरु गर्दा १० अर्बको स्रोत चलाउने भनिएको थियो, तर वार्षिक २४ अर्ब खर्च गरियो । बिमालाई व्यवस्थित गर्न बिमितको संख्या बढाउने र सामाजिक सुरक्षासँग यसलाई जोड्नुपर्छ ।
आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको सुदृढीकरण
संविधानले आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क भनेको छ । आधारभूत स्वास्थ्य सेवा हेल्थपोस्ट तथा पाँचदेखि १५ बेडसम्मका प्राथमिक अस्पतालले प्रदान गर्ने हो । ती स्वास्थ्य संस्था स्थानीय तहभित्रै पर्छन् । संघीय सरकारले अस्पताल बनाउन रकम दिएको भए पनि त्यसको सञ्चालन पनि पालिकाले नै गरिरहेका छन् । आधारभूत स्वास्थ्य सेवामा ४१ वटा सेवा तोकिएका छन् भने ९८ किसिमका औषधि तोकिएका छन् । ती औषधि र ४१ प्रकारका सेवा दिनुपर्नेमा एकचौथाइले पनि सेवा दिन सकिरहेका छैनन् । अब प्राथमिक स्वास्थ्य चौकीलाई सुधार नगरी ठुला अस्पतालको भिड घटाउन सकिँदैन । सामान्य स्वास्थ्य समस्याका बिरामी ठुला स्वास्थ्य संस्थामा उपचारका लागि पुग्दा गम्भीर प्रकारका बिरामीको उपचारमा समेत समस्या हुने गरेको छ । त्यसैले, बिरामीको ‘फिल्टर’ स्वास्थ्य चौकीबाटै गर्न सकिन्छ । सामान्य बिरामी स्वास्थ्य चौकीमा जाने बानीको विकास गर्न जरुरी छ । यसमा विश्वास जगाउन स्वास्थ्य चौकीका लागि चाहिने स्रोत–साधनको सुदृढीकरण आवश्यक छ ।
सुधार गर्नैपर्ने अन्य क्षेत्र
पहिले–पहिले सरकारको सोच सेवा पुगोस् भन्ने थियो । घरबाट निस्किएपछि आधा घण्टामा स्वास्थ्य संस्थामा पुगियोस् भन्ने यसअघिका सरकारको योजना थियो । अहिले ९० प्रतिशत मानिसको घरको आधा घण्टानजिक कुनै न कुनै किसिमको स्वास्थ्य संस्था छ । तर, सेवा सहज र चाहिँदो छैन । स्वास्थ्य संस्था भए पनि जनशक्ति र उपकरण छैन । दरबन्दी भएका स्वास्थ्यकर्मी त्यहाँ नबस्ने समस्या छ । त्यसकारण न्यूनतम सेवा मापदण्डलाई पालना गर्न जरुरी छ । अर्कातर्फ, अहिले पालिकाहरूले अस्पताल आफैँ चलाउनुपर्छ भन्ने सोच पनि राखेका छन् । तर, आफ्नो पालिकामा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा सहज नभएकोबारे उनीहरूले त्यति चासो दिएको पाइँदैन । स्वास्थ्य जनचेतना भनेको त जनचेतना प्रवाह र रोग लाग्न नदिनु पनि हो, तर रोग लाग्न नदिन र नगरवासीलाई निरोगी राख्न पालिकाहरूले त्यति ध्यान पुर्याएको पाइँदैन । वातारवण सफा राख्ने, खानेकुराको अनुगमन, स्वच्छ खानेपानी, विद्यालय शिक्षा र स्वास्थ्य, खोप कार्यक्रमबारे पालिकाहरूले बढी ध्यान दिन जरुरी छ । तर, पालिकाहरूले अस्पताल भवन ठड्याउनेतिर मात्र ध्यान दिनु राम्रो होइन । बरु आधारभूत स्वास्थ्य चौकीलाई व्यवस्थित गर्न पालिकाले ध्यान दिनु जरुरी छ । यसबाहेक कतिपय अस्पताल अलपत्र अवस्थामा छन् । कतिपय अस्पतालमा उपकरण अलपत्र छन् । कतिपयमा उपकरण नै छैनन् । त्यसैले कहाँ के आवश्यक छ र के समस्या छ भन्नेबारे व्यवस्थापन गर्न जरुरी छ । यसबाहेक स्वास्थ्य क्षेत्रलाई सहज बनाउन जनशक्ति व्यवस्थापन र पूर्वाधारको उचित प्रयोगमा ध्यान दिन जरुरी छ । यसबाहेक आयुर्वेद र ध्यान योगमा पनि जोड दिन जरुरी छ । जीवनशैली सुधार भयो भने मात्रै हामीले रोगको भार घटाउन सक्छौँ भन्ने कुरा सबैले बुझ्न ढिलो गर्नुहुँदैन ।
