नेपालमा सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम विस्तार र लोकप्रिय बन्दै जाँदा राज्यको आर्थिक दायित्व बढ्दै गएको छ
लोककल्याणकारी राज्यको मान्यताअनुसार विश्वमा सामाजिक सुरक्षाको अवधारणा सुरु भएको मानिन्छ । विश्वव्यापीकरणको प्रतिकूल असर, गरिबी, असमानता, प्राकृतिक विपत्ति, वित्तीय मानवीय संकटलगायतका समस्याले जीवनयापनको जोखिम बढ्दै गएपछि सामाजिक सुरक्षाको आवश्यकता महसुस हुँदै गयो । विपन्न र गरिबका लागि न्यूनतम मानवीय आधारभूत आवश्यकता पूर्ति र उपलब्ध सुविधाको उपयोग गर्ने सहुलियत र सहयोग गर्ने गरी सामाजिक सुरक्षाको दायरा र क्षेत्र बढ्दै गएको छ ।
नेपालमा सामाजिक सुरक्षाको परिधिभित्र विभिन्न वर्ग, समुदायलाई समाहित गर्न थालेको करिब तीन दशक मात्र भएको छ । तत्कालीन एमालेको सरकारले आर्थिक वर्ष ०५१/५२ मा ऐतिहासिक रूपमै सामाजिक सुरक्षाको कार्यक्रम बजेटमार्फत कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो । उक्त कार्यक्रमअन्तर्गत ७५ वर्ष नाघेका ज्येष्ठ नागरिक, ६० वर्ष नाघेका एकल महिला र अपांगता भएका व्यक्तिलाई निश्चित रकम मासिक रूपमा दिन सुरु गरिएको थियो । त्यसपछि सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी कार्यक्रम विस्तार गर्दै लगियो ।
निजामती कर्मचारीको हकमा धेरै पछाडि मात्रै लागू भयो । प्राइभेट सेक्टरमा भने सामाजिक सुरक्षा सुरुदेखि नै लागू भएको हो । यसको कार्यान्वयन योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७४ आएपछि मात्रै भयो । निजामती कर्मचारीको हकमा पाँचवटा आर्थिक वर्षको बजेटमा आयो, तर कार्यान्वयन गर्न सकिएन । राज्यस्तरबाट विरोध आयो । त्यसपछि किन त्यहाँ दुईथरी व्यवस्था थिए भने एउटाचाहिँ पहिले आफ्नो योगदान नगरी सरकारले ‘टप–अप’ गरेर दिने व्यवस्था थियो । तर, पछि राज्यले विश्वभर प्रचलित अभ्यासअनुसार योगदानमा आधारित प्रणाली लागू गर्ने निर्णय ग¥यो । पाँचौँपटक बजेटमा राखेपछि निजामती कर्मचारीका हकमा लागू भए पनि शिक्षकहरूको हकमा अझै लागू भएको छैन ।
उनीहरू योगदानमा आधारित प्रणालीमा आउनुपर्ने विषयमा ठुलो विरोध देखिएको छ । यसमा पेसागत समूह, ट्रेड युनियन वा इन्ट्रेस्ट ग्रुपहरूको ठुलो स्वार्थ छ । अब सबै क्षेत्रमा योगदानमा आधारित प्रणाली लागू हुने क्रममा छ र बिस्तारै अघि बढिरहेको छ ।
लोककल्याणबाट लोकरिझ्याइँको साधन बन्यो वृद्धभत्ता
२०५१ सालदेखि सुरु भएको वृद्धभत्तामा ७५ वर्ष पुगेकालाई मासिक एक सय रुपैयाँ दिने व्यवस्था गरियो । त्यसपछि रकम क्रमशः बढ्दै गएर अहिले चार हजार पुगेको छ । यो कार्यक्रम अत्यधिक लोकप्रिय बन्दै गएपछि कसले कति बढाउने भन्ने प्रतिस्पर्धा नै सुरु भयो । यसले गर्दा राज्यको दायित्व अत्यधिक बढ्यो । यसरी लोककल्याणकारी कार्यक्रम लोकप्रियतामुखी बन्दै गयो ।
यसक्रममा उमेरको सीमा तल झार्ने प्रवृत्ति पनि देखियो । वृद्धभत्ता पाइने उमेर ७५ वर्षबाट ७०, त्यसपछि ६८, र फेरि गत वर्ष ६८ बाट ७० वर्ष पु¥याइयो । अहिले फेरि केहीले ६० वर्षमै ल्याउनुपर्ने प्रस्ताव गरेको सुनिएको छ । तर, यस्तो एक्सट्रिम निर्णयतर्फ जानु उपयुक्त हुँदैन ।
अहिलेको संरचनामा पनि विभिन्न तहका व्यवस्था छन् । एउटा ७० वर्षभन्दा माथिको वृद्धभत्ताले ठुलो संख्यालाई समेट्छ । अर्को कर्णाली प्रदेशका पाँच जिल्लामा ६० वर्ष पुगेकालाई दिइने व्यवस्था छ । त्यसैगरी, ६० वर्ष पुगेका एकल महिला र ६० वर्ष पुगेका दलित समुदायलाई पनि छुट्टै व्यवस्था गरिएको छ ।
मापदण्ड बनाएर व्यवस्थित बनाउनुपर्छ
डा. डिल्लीराज खनाल आयोग (सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोग)ले सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी विस्तृत अध्ययन गरी रिपोर्ट तयार पारेको थियो । २०७४ पछाडि विभिन्न अध्ययन र रिपोर्टहरू पनि आए । ती धेरैजसो रिपोर्टको निष्कर्ष सामाजिक सुरक्षामा राज्यको दायित्व अत्यधिक बढ्दै गएको छ । जसलाई दीर्घकालमा थेग्न गाह्रो हुन सक्छ । त्यसैले यसको दिगोपनाका लागि विविधिकरणका उपायहरू खोज्नुपर्छ । खनाल आयोगले विशेष गरी साधारण खर्च अत्यधिक बढ्नुका साथै पेन्सन दायित्व पनि वृद्धि भएको उल्लेख गरेको छ । धेरैजसो अध्ययन तथा प्रतिवेदनले सार्वजनिक खर्च कटौती, खर्चको पुनरावलोकनजस्ता विषयहरू उठाएका छन् ।
खर्च निकै तीव्र गतिमा बढ्नुलाई यसको कारण मानिएको छ । यो वृद्धि दुई–तीनवटा कारणले भइरहेको देखिन्छ । पहिलो, जनजीवनमा आएको समग्र परिवर्तन । उदाहरणका लागि, पछिल्लो समय वृद्ध जनसंख्या तीव्र रूपमा बढ्दै गएको छ । हामी क्रमशः ‘एजिङ सोसाइटी’तर्फ अघि बढिरहेका छौँ । यसले वृद्धभत्ताजस्ता दायित्वहरू बढ्ने अवस्था आएको छ ।
अर्कोतर्फ, एकल महिलाको भत्ताबारे पनि फरक धारणा छन् । बिधुवा वा एकल महिलामध्ये केही काम गर्न सक्ने अवस्थामा पनि हुन सक्छन् भन्ने तर्क छ । त्यसैले, स्पष्ट मापदण्ड बनाएर व्यवस्थापन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
सामाजिक सुरक्षाका आयामहरू
सामाजिक सुरक्षाका विभिन्न आयामहरू विस्तार हुँदै गएका छन् । सुरुमा योगदानमा आधारित प्रणालीको चर्चा भयो, त्यसपछि वृद्धभत्ता, कर्णाली क्षेत्रका ६० वर्षभन्दा माथिका नागरिक र एकल महिलाका कार्यक्रमहरू आए । त्यसैगरी, अपांगता भएका व्यक्तिहरूका लागि दुई वर्गमा विभाजन गरिएको छ । गम्भीर र सामान्य अपांगता भएका व्यक्तिहरूको संख्या अत्यधिक नभए पनि राज्यको दायित्वभित्र पर्ने महत्वपूर्ण क्षेत्र हो ।
करिब तीन करोड जनसंख्यामा अघिल्लो वर्ष करिब ३८ लाखले सामाजिक सुरक्षा सुविधा पाए । अहिले प्रणाली सुधार र दोहोरो लाभ लिने प्रवृत्ति नियन्त्रणका कारण यो संख्या केही घट्ने देखिएको छ । हाल करिब ३६ लाख ५० हजारको हाराहारीमा रहेको अनुमान छ ।
स्वास्थ्य बिमा पनि सामाजिक सुरक्षा
स्वास्थ्य बिमालाई पनि सामाजिक सुरक्षाकै एक रूप मान्न सकिन्छ । राज्यले सिधै दिने सुविधाबाहेक स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि विभिन्न लक्षित कार्यक्रमहरू छन् । जस्तै वृद्धका लागि अस्पतालहरूमा जेरियाट्रिक सेवा, सामाजिक सुरक्षा इकाइ स्थापना र लक्षित वर्गका लागि विशेष स्वास्थ्य सेवा छन् । औषधि वितरण प्रणालीमा पनि निश्चित आधारभूत औषधिहरू निःशुल्क उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ । यसमा लागतको व्यवस्थापन अर्को चुनौती देखिएको छ । स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम बिमाको सिद्धान्तअनुसार पूर्ण रूपमा सञ्चालन हुन सकेको छैन । यसमा पनि लोकप्रियतामुखी निर्णयहरू देखिन्छन् । जस्तै, उपलब्ध स्रोतको पर्याप्त मूल्यांकन नगरी बिमाको सीमा बढाउने घोषणा गरिएका छन् । यसले राज्यको दायित्व झन् बढाउने जोखिम निम्त्याउँछ ।
प्रदेश र स्थानीय तहसम्म प्रतिस्पर्धा
संघीय सरकारबाहेक प्रदेश र स्थानीय तहमा पनि यस्तै प्रतिस्पर्धात्मक कार्यक्रम छन् । स्थानीय तहहरूले सुत्केरी भत्ता, स्वास्थ्य बिमालगायतका अतिरिक्त सुविधा दिने क्रम बढेको छ । यसले समग्र सामाजिक सुरक्षा प्रणालीलाई अझ जटिल र खर्चिलो बनाइरहेको छ । स्थानीय तहहरूमा यस्ता धेरै कार्यक्रम सञ्चालित छन् । तर, एकीकृत रूपमा कति खर्च भइरहेको छ भन्ने स्पष्ट तथ्यांक छैन । यसलाई एकीकृत गर्नुपर्छ भन्ने सोचका साथ एउटा फ्रेमवर्क बनाइएको थियो । म स्वयं श्रम मन्त्रालयमा हुँदा बजेटमै त्यसको व्यवस्था गरिएको थियो । पछि, एकीकृत गर्ने भन्दै राष्ट्रिय योजना आयोगमा सारियो । आयोगले ढिलै भए पनि खनाल आयोगको प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयन गर्ने उद्देश्यसहित ‘एकीकृत सामाजिक सुरक्षा फ्रेमवर्क’ तयार पारेको छ । तर, यसको कार्यान्वयन भने प्रभावकारी हुन सकेको छैन । यसबाट के देखिन्छ भने, हामीले सामाजिक सुरक्षा ढिलै सुरु गरे पनि विभिन्न कार्यक्रमहरू भने तीव्र थप्दै गइरहेका छौँ । राज्यको क्षमता नहेरी विस्तार गर्दा व्यवस्थापन र दिगोपन दुवैमा चुनौती आउँछ ।
सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमहरू बारम्बार परिवर्तन गर्नु उपयुक्त हुँदैन। कहिले ७० वर्षबाट ६८ वा ६५ मा झार्ने, कहिले एकैपटक ७५ बनाउनेजस्ता प्रस्तावहरू वैज्ञानिक आधारविना गरिएका देखिन्छन्। यस्ता निर्णयहरू निश्चित मापदण्डमा आधारित हुनुपर्छ
उदाहरणका रूपमा स्वास्थ्य बिमालाई लिन सकिन्छ । एउटा त व्यवस्थापनकै समस्या छ । अर्को, ‘मोरल हाजार्ड’ अर्थात् नैतिक जोखिमको समस्या पनि देखिन्छ । खर्च नगरी बिल बनाउने, अस्पतालहरूले अनावश्यक दाबी गर्नेजस्ता विकृतिहरू देखिएका छन् । कतिपय अस्पतालहरू त स्वास्थ्य बिमाकै रकममा निर्भर भएको अवस्था पनि देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा बिमा कार्यक्रमलाई दिगो बनाउन ‘एक्चुअरियल एनालाइसिस’ अनिवार्य हुन्छ ।
परनिर्भर मानसिकताको विकास
अर्को महत्वपूर्ण पक्ष ‘डिपेन्डेन्सी सिन्ड्रोम’ अर्थात् परनिर्भरता हो । सामाजिक सुरक्षाले सुरक्षा त देओस्, तर पूर्ण रूपमा निर्भर बनाउने प्रवृत्ति नबढाओस् । अत्यधिक भत्ताले कामप्रति उत्साह घटाउने जोखिम पनि हुन्छ । त्यसैले, सामाजिक सुरक्षा नीतिमा केही आधारभूत कुराहरूमा ध्यान दिनुपर्छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबिच प्रतिस्पर्धा नभई, एकीकृत नीतिको आवश्यकता छ । तीन तहबिच समन्वय हुनुपर्छ । कति धान्न सकिन्छ भन्ने स्पष्ट आकलनविना कार्यक्रम विस्तार गर्नुहुँदैन । एकपटक सुविधा बढाएपछि घटाउन गाह्रो हुन्छ । त्यसैले बिस्तारै विस्तार गर्ने नीति उपयुक्त हुन्छ । एउटै व्यक्तिले विभिन्न योजनाबाट दोहोरो लाभ लिनुहुँदैन । उदाहरणका लागि, यदि कोही व्यक्ति योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा प्रणालीमा आबद्ध छ भने, सोही जोखिमका लागि अन्य कार्यक्रमबाट पुनः सुविधा लिनु आवश्यक हुँदैन ।
योगदानमा आधारित बनाउँदै लैजानुपर्छ
दीर्घकालीन लक्ष्य भनेको योगदानमा आधारित प्रणालीलाई विस्तार गर्दै लैजानु हो । यसले राज्यले प्रत्यक्ष रूपमा हेर्नुपर्ने समूह क्रमशः सानो हुँदै जान्छ र प्रणाली दिगो बन्ने सम्भावना बढ्छ । तर, सुरुवातमै अपेक्षित गतिमा विस्तार हुन सकेन, किनभने रोजगारदातामाथि थप आर्थिक भार पर्ने भएकाले यसमा स्वाभाविक प्रतिरोध देखिएको छ । रोजगारदाताले २१ प्रतिशत योगदान गर्ने व्यवस्था छ । रकम सानो देखिए पनि त्यसपछि रोजगारदाताले त्यससम्बन्धी दायित्वमा धेरै टाउको दुखाउनुपर्दैन । सुरक्षा प्रणालीमा आबद्ध संस्थाहरूका कर्मचारी दुर्घटनामा परे वा अन्य जोखिममा परे पनि संस्थाले प्रत्यक्ष चिन्ता गर्नुपर्दैन । यद्यपि, तत्कालका लागि लागत बढ्ने धारणा बन्यो । विशेषगरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा तलब उच्च हुने भएकाले उनीहरू इच्छुक देखिएनन् । उनीहरूलाई आफ्नै प्रणालीमा बढी सुविधा रहेको महसुस भयो । यसका साथै राजनीतिक प्रतिबद्धता र कार्यान्वयन पक्ष कमजोर हुँदा पनि यो प्रभावकारी रूपमा लागू हुन सकेन । कतिपय नयाँ सहभागीहरूले यसको मर्मसमेत राम्रोसँग बुझ्न सकेनन् ।
लक्षित वर्गमा केन्द्रित गर्नुपर्छ
सामाजिक सुरक्षा मूलतः आफूलाई संरक्षण गर्न नसक्ने वर्गका लागि हो । उदाहरणका लागि, कुनै बिधुवाले आयआर्जनको अवसर नपाएको अवस्थामा राज्यले सहयोग गर्नु उपयुक्त हुन्छ । तर, उनीसँग काम गर्ने क्षमता छ भने भत्ता दिनेभन्दा उद्यम गर्न सहजीकरण गर्नुपर्छ । जस्तै कर्जा, तालिम, स्टार्टअप सहयोग प्रभावकारी हुन्छ । यसले भत्तामा निर्भर बनाउनुको सट्टा आत्मनिर्भर बनाउँछ । विशेषगरी कम उमेरमै एकल भएका महिलाहरूका लागि यस्तो अवसर अझ महत्वपूर्ण हुन्छ । अहिले अविवाहित महिलालाई समेत सुविधा दिने व्यवस्था छ, तर अविवाहित हुनु नै आर्थिक रूपमा असक्षम हुनु भन्ने होइन । सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमहरूमा बारम्बार परिवर्तन गर्नु उपयुक्त हुँदैन । कहिले ७० वर्षबाट ६८ वा ६५ मा झार्ने, कहिले एकैपटक ७५ बनाउनेजस्ता प्रस्तावहरू वैज्ञानिक आधारविना गरिएका देखिन्छन् । यस्ता निर्णयहरू निश्चित मापदण्डमा आधारित हुनुपर्छ ।
विपत् जोखिमलाई पनि समेट्नुपर्छ
अर्को महत्वपूर्ण पक्ष विपत् जोखिम हो, जुन हालको सामाजिक सुरक्षा प्रणालीमा पर्याप्त रूपमा समेटिएको छैन । विपत्का वेला राहत र उद्धार भए पनि दीर्घकालीन सामाजिक सुरक्षा प्रबन्ध कमजोर छ । जोखिममा रहेका वर्गलाई स्थान र जोखिमको प्रकृतिअनुसार लक्षित सुरक्षा व्यवस्था गर्न आवश्यक छ । नेपालमा बाढी, पहिरो, हिमपहिरोजस्ता प्राकृतिक विपत्का साथै जलवायु परिवर्तनका कारण जोखिम बढिरहेको छ । त्यसैले, जोखिमको पूर्वानुमान गरेर योजना बनाउनु आवश्यक छ । अहिलेको प्रणाली बढी प्रतिक्रियामुखी (रियाक्टिभ) छ । विपत् आएपछि मात्र व्यवस्थापन गर्ने ।
राज्यको क्षमताअनुसार कार्यक्रम विस्तार
राज्यको क्षमता कति छ भन्ने आकलन गरेर सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ । बजेट निर्माणको अनुभवबाट हेर्दा, सामाजिक सुरक्षालगायतका बहुपक्षीय दायित्वहरू बढ्दै छन् । अहिले त करिब १२ खर्बजति अनिवार्य दायित्वमै खर्च हुन्छ, जसलाई घटाउन सकिँदैन । त्यसैगरी, सार्वजनिक ऋणको दायित्व पनि बढ्दो छ । विशेषगरी वैदेशिक ऋणको हकमा विनिमय दरको प्रभाव र ब्याज भुक्तानीको समय मिल्दा आगामी केही वर्षसम्म ब्याज भार अझै बढ्ने देखिन्छ । यसले थप दबाब सिर्जना गर्छ ।
सामाजिक सुरक्षाको विकल्प सशक्तीकरण
सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा स्पष्ट रूपमा कुन वर्गलाई राज्यले प्रत्यक्ष संरक्षण गर्ने हो निर्धारण गर्नुपर्छ । वास्तवमै संरक्षण आवश्यक पर्ने वर्गलाई राज्यले सहयोग गर्नुपर्छ, तर अन्यलाई सशक्तीकरणतर्फ लैजानुपर्छ । जस्तै– तालिम, कर्जा, उद्यमशीलता विकासका उपाय अवलम्बन गर्न सकिन्छ ।
निःशुल्क अनुदानभन्दा सहुलियतपूर्ण कर्जा बढी प्रभावकारी हुन्छ । सानो भए पनि ब्याजदर राख्दा लाभग्राहीमा जिम्मेवारी बढ्छ । निःशुल्क वितरणले अपेक्षित परिणाम नदिने अवस्था देखिएको छ । यद्यपि, आर्थिक मन्दीजस्ता अवस्थामा राज्यले खर्च बढाउनुपर्ने तर्क लागू हुन्छ । तर, त्यस अवस्थामा पनि अन्धाधुन्ध अनुदान वितरण गर्नुहुँदैन । सामाजिक सुरक्षा आवश्यक छ, तर अन्य अनुदानहरू क्रमशः घटाउँदै लैजानुपर्छ । राज्यको स्रोत सीमित भएकाले सबै क्षेत्रमा खर्च छर्ने नीति सम्भव हुँदैन ।
सामाजिक सुरक्षालाई एकीकृत बनाउनुपर्छ
एकीकृत सामाजिक सुरक्षाको अवधारणा ल्याएर प्रभावकारी लागू गर्नुपर्छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले छुट्टाछुट्टै कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने होइन, तीनै तहको समन्वयमा एउटै नागरिकका लागि एकीकृत प्रणाली निर्माण गर्नुपर्छ । नागरिक एउटै भएकाले, उसलाई दिइने सामाजिक सुरक्षा पनि एकीकृत हुनुपर्छ । यसो गर्दा दोहोरोपन हट्छ र अनावश्यक प्रतिस्पर्धा कम हुन्छ । अहिले संघले दिएको सुविधा प्रदेश वा स्थानीय तहले पनि दोहो¥याएका छन् । कतिपय अवस्थामा थप्ने वा नयाँ कार्यक्रम ल्याउने प्रवृत्ति देखिएको छ, जसले प्रणालीलाई जटिल बनाएको छ । त्यसैले, सामाजिक सुरक्षाको एउटा एकीकृत प्रणाली विकास गर्नुपर्छ, जसमा कुनै नागरिकले के–कस्ता सुविधा पाइरहेको छ भन्ने कुरा एउटै प्लाटफर्मबाट देखिने व्यवस्था हुनुपर्छ । संघीय संरचनाको सन्दर्भमा हेर्दा, लक्षित वर्गलाई दिने सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमहरूको नीतिगत ढाँचा संघले बनाउने र कार्यान्वयन स्थानीय तहमार्फत गर्ने मोडेल उपयुक्त देखिन्छ । वितरणको काम स्थानीय तहले नै प्रभावकारी रूपमा गर्न सक्छ, तर दोहोरोपन नआउने गरी स्पष्ट समन्वय आवश्यक छ ।
राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्छ
राष्ट्रिय परिचयपत्र प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ । एउटै परिचय नम्बरबाट नागरिकका सबै विवरण र सुविधा ट्र्याक गर्न सकिने व्यवस्था भएमा धेरै समस्या समाधान हुन सक्छ । विभिन्न क्षेत्रका लागि छुट्टाछुट्टै परिचयपत्र (जस्तै किसान कार्ड) बनाउनु आवश्यक छैन, एउटै प्रणाली पर्याप्त हुन्छ । सामाजिक सुरक्षा लक्षित हुनुपर्छ, यसका लागि स्पष्ट मापदण्ड निर्धारण गर्नुपर्छ । जस्तै, अपांगता वर्गीकरणमा ‘रातो’ र ‘पहेँलो’ कार्ड राम्रो अभ्यास हो, जसलाई अन्य क्षेत्रमा पनि विस्तार गर्न सकिन्छ । उदाहरणका लागि एकल महिलाको हकमा पनि उमेर, आर्थिक अवस्था, पारिवारिक समर्थनजस्ता आधारहरू निर्धारण गरेर प्राथमिकता तय गर्न सकिन्छ । यी सबै उपायहरू दीर्घकालीन सोचका साथ क्रमशः लागू गर्दै जानुपर्छ । अन्यथा, अहिलेको जस्तो विस्तारले राज्यको वित्तीय क्षमतामाथि अत्यधिक दबाब पर्नेछ र बजेट व्यवस्थापन नै कठिन हुन सक्छ ।
