अर्थतन्त्र सुधारको ऐतिहासिक अवसर

भूपरिवेष्टित अवस्था, सानो आन्तरिक बजार, भौगोलिक कठिनाइ र योजना छनोटदेखि कार्यान्वयनमा कमजोरी हुँदा विकासको गतिलाई सुस्त बनाएको छ, उत्पादन प्रतिस्पर्धी बन्न सकेको छैन

जेन–जी आन्दोलनको जगमा २१ फागुनमा भएको निर्वाचनमा झन्डै दुईतिहाइ बहुमतसहित राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सरकार बनेको छ । राजनीतिक स्थायित्वको आधारसहित आर्थिक सुधारको काम सुरु गर्ने सुनौलो अवसर पनि छ ।

विगत फर्केर हेर्दा नेपालमा आर्थिक विकासमा केही प्रगति छ । प्रतिव्यक्ति आय बढेर करिब १५ सय डलर पुगेको छ । सामाजिक विकास र भौतिक पूर्वाधारको विकास र विस्तार पनि भएको छ । साक्षरता दर, बालबालिकाको विद्यालय भर्नादर, औसत आयु बढेको छ भने बाल र मातृ मृत्युदरमा उल्लेख्य कमी आएको छ । विद्युत्, खानेपानी, सञ्चार करिब शतप्रतिशत जनसंख्याको नजिक पुग्न लागेको छ । ७७ वटै जिल्ला सदरमुकाममा सडक पुगेको छ ।

तैपनि नेपालको औसत आर्थिक वृद्धिदर चार प्रतिशतको हाराहारीमा मात्र छ । प्रतिव्यक्ति आय भने दक्षिण एसियाली देशमध्ये नेपालको सबैभन्दा कम छ । स्वदेशी रोजगारीको अभावमा लाखौँ युवा विदेशमा काम गरिरहेका छन् । अहिले पनि दैनिक करिब दुई हजारजति युवा वैदेशिक रोजगारीमा गइरहनुपरेको छ । पछिल्लो नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षण चौथोले औसतमा नेपालमा १२ प्रतिशतजति बेरोजगारीको दर देखाएको छ । कोभिड–१९ पछि शिथिल बनेको अर्थतन्त्रमा लगानी बढ्न सकेको छैन । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा पुँजी निर्माणको अनुपात घटिरहेको छ । सरकारको पुँजीगत खर्च र राजस्व परिचालन कमजोर रहेको छ । बैंकिङ प्रणालीमा अधिक तरलताको स्थिति छ । ब्याजदर घटेको छ, तर कर्जा प्रवाह बढ्न सकेको छैन । बैंकिङ क्षेत्रको ऋण असुली प्रभावित भएको छ, जसले निष्क्रिय कर्जा बढ्न गई वित्तीय स्थायित्व जोखिममा परेको छ । तीव्र दरमा भइरहेको विदेश पलायनले अर्थतन्त्रमा समष्टिगत माग घटाउन सहयोग पु¥याइरहेको छ । मागको कमीले बजारको अभावमा लगानी बढ्न सकेको छैन । निजी क्षेत्रको मनोबल कमजोर रहेको छ । घरजग्गा बजारको शिथिलताको प्रभाव बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण असुलीमा परेको छ । केही बचत तथा ऋण सहकारी समस्यामा परेका छन् । यसले गर्दा आर्थिक गतिविधि प्रभावित छन् । सुशासनको अभाव, भ्रष्टाचार र सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण प्रभावकारी नहुँदा नेपाल ग्रे लिस्टमा रहेको छ ।

शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानीको गुणस्तर सुधार र विश्वसनीय बनाउनुपर्नेछ । सार्वजनिक सेवा प्रवाह कमजोर रहेको छ । आयोजनाको सही छनोट, बजेटको कुशल विनियोजन हुन नसक्दा सरकारी आयोजना समयमा सम्पन्न नहुने, लागत बढी लाग्ने गरेको छ । निर्माण भएका सडक, सिँचाइलगायत भौतिक पूर्वाधार निर्माणले अर्थतन्त्रमा अपेक्षित प्रतिफल दिन सकिरहेका छैनन् । जसले गर्दा आर्थिक वृद्धिदर र सरकारको राजस्व परिचालन कमजोर बनेको छ । तर, सार्वजनिक ऋणको मात्रा बढ्दै गएको छ, करिब २९ खर्ब पुग्न लागेको अवस्था छ । सार्वजनिक ऋणको साँवा भुक्तानीमा बर्सेनि चार खर्बभन्दा बढी लाग्ने गरेको छ ।

बाह्य क्षेत्रतर्फ निर्यात कमजोर रहेको छ, आयात उच्च छ । व्यापार घाटा बर्सेनि बढ्दै गएको छ । विप्रेषण आप्रवाहले गर्दा विदेशी विनिमय सञ्चिति बढेको छ । तर, कमजोर निर्यात र उच्च आयातले गर्दा स्वदेशी वस्तुको माग कमजोर छ । यसले स्वदेशमा लगानी बढाउन निरुत्साहित गरेको छ । वैदेशिक लगानी आप्रवाह पनि कमजोर छ । यही वर्ष नेपाल अल्पविकसित देशबाट विकासशील देशमा रूपान्तरित हुन लागेको सन्दर्भमा नेपालले प्राप्त गर्ने अनुदान, निर्यातमा प्राप्त गरेको सहुलियत र बौद्धिक सम्पत्तिको प्रयोगको सहजता गुम्ने देखिन्छ । यसले गर्दा कमजोर निर्यात अझ कमजोर हुने, रोजगारी अझ गुम्ने र आर्थिक वृद्धिदरमा नकारात्मक असर पार्ने सम्भावना छ ।

नेपालको पहाडी र हिमाली भूभाग, भूपरिवेष्टित स्थितिले गर्दा विकासको गति बढाउन भौगोलिक कठिनाइ पनि छन् । समुद्रसम्मको पहुँच टाढा र सहज नहुँदा नेपालको निर्यात र आयात महँगो पर्ने गरेको छ । उत्पादन उच्च लागत लाग्ने भएकाले गर्दा नेपालको उत्पादनको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता कमजोर छ ।

अवसर र सम्भावना
नेपाली अर्थतन्त्रको गति सन्तोषजनक मान्न सकिँदैन । तथापि, नेपाली अर्थतन्त्रका केही अवसर र सम्भावना छन् । खासगरी नेपालले ठुलो स्तरमा जलविद्युत् उत्पादन गर्न सक्छ । नवीकरणीय र ग्रिन ऊर्जाका रूपमा रहेको जलविद्युत् उत्पादन गर्न सकिएमा स्वदेशमा उपयोगदेखि धेरै जनसंख्या र उच्च ऊर्जाको माग भएका छिमेकी देशमा निर्यात गर्न सकिन्छ । हालसालै नेपालले भारतबाट विद्युत् आयातभन्दा निर्यात बढी गर्न थालेको छ । तर, जलाशययुक्त आयोजनाको अभावमा आन्तरिक खपतकै लागि वर्षैभरि पुग्ने गरी जलविद्युत् उत्पादन हुन सकेको छैन ।

प्राकृतिक सुन्दरता, जैविक र सांस्कृतिक विविधताले पर्यटनको सम्भावना उच्च छ । साहसिक पर्यटनदेखि विभिन्न खालका पर्यटन प्रवद्र्धन गर्न सकिने अवस्था छ । तर, वार्षिक १२ लाख पर्यटक मात्र भिœयाउन सकेका छौँ । ठुला हिमशिखर, रमणीय हावापानी, हिन्दु र बौद्ध धर्मावलम्बीको धार्मिकस्थल रहेको सन्दर्भमा धेरै जनसंख्या भएका छिमेकी देशबाट पर्यटक उल्लेख्य संख्यामा ल्याउन सक्ने अवसर र सम्भावना छ ।

सुशासनको अभाव, भ्रष्टाचार र सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण प्रभावकारी नहुँदा नेपाल ग्रे लिस्टमा रहेको छ । यस पृष्ठभूमिमा झन्डै दुईतिहाइको सरकारलाई आर्थिक सुधारको काम सुरु गर्ने राम्रो अवसर प्राप्त भएको छ

जैविक विविधताकै कारण औषधिजन्य र सौगन्धित जडीबुटी उत्पादन गर्न सकिने स्थिति छ । वनजंगलको हिस्सा ४६ प्रतिशत रहेको अवस्थामा वनजन्य उद्योग स्थापना गर्न सकिने सम्भावना छ । यसका साथै खनिजको पर्याप्त मात्रामा अन्वेषण, उत्खनन र प्रयोग गर्न बाँकी छ । दैलेखमा पेट्रोलियम ग्यास र धौवादीमा फलाम खानी रहेको पत्ता लागिसकेको छ । त्यसको व्यावसायिक उत्खनन र प्रयोग गर्न सकिएमा अर्थतन्त्रमा ठुलो योगदान पुग्ने देखिन्छ । नेपालमा उपलब्ध प्रचुर चुनढुंगाबाट सिमेन्ट उत्पादन गर्न सकिन्छ । केही वर्षअगाडि नेपालले सिमेन्ट आयात गर्ने गरेकामा अहिले सिमेन्ट उद्योग विस्तार भएर निर्यात गर्न सक्ने अवस्थामा पुगेको छ । भारतमा केही मात्रामा सिमेन्ट निर्यात हुन थालेको छ, तर केही व्यापारिक जटिलताले गर्दा पूर्ण क्षमतामा सिमेन्ट निर्यात हुन सकेको छैन ।

भूपरिवेष्टित अवस्था र सानो आन्तरिक बजारका कारण औद्योगिक उत्पादनमा प्रतिस्पर्धी क्षमता बनाउन कठिन रहेको अवस्थामा नेपालले सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा फड्को मार्न सक्ने सम्भावना छ । पछिल्ला वर्षमा सूचना प्रविधिजन्य सेवाको निर्यात बढ्दै गएको छ । युवा जनशक्तिले सूचना प्रविधिमा चाख लिएका र क्षमता वृद्धि गरिरहेको सन्दर्भमा पनि यस क्षेत्रको सम्भावना बढेको हो । पछिल्लो समय कृत्रिम बुद्धिमताको विकासका कारण सूचना प्रविधि क्षेत्रको सम्भावना र जोखिम दुवै उच्च छ ।

वर्तमान समस्या र चुनौती
उच्च सम्भावना हुँदाहुँदै पनि नेपालले पर्याप्त फाइदा लिन र आर्थिक वृद्धि बढाउन सकिरहेको छैन । नीति, रणनीति, योजना र परियोजनाको कार्यान्वयन पाटो कमजोर रहँदै आएको छ । जसले गर्दा अपेक्षित लक्ष्य र परिणाम हासिल हुन सकेको छैन । कार्यान्वयन कमजोर हुनुमा संस्थागत क्षमताको अभाव हो । राजनीतिक, नीतिगत र कर्मचारीको अस्थिरताले गर्दा संस्थागत क्षमता कमजोर छ । दण्ड–जरिवाना र पुरस्कारको उचित प्रबन्ध नहुँदा कार्यसम्पादनप्रति उत्प्रेरणा र डरको कमी छ । सही ठाउँमा सही व्यक्तिको पदस्थापन कमै हुने गर्छ । सम्बन्धित क्षेत्रको ज्ञान र अनुभवको कमीले पनि कार्यसम्पादन कमजोर रहने गरेको छ ।

नागरिकका आवश्यकता, अपेक्षा र चाहना धेरै छ । तर, सरकारसँग वित्तीय साधन पर्याप्त छैन । नीति, रणनीति र योजनामा थुप्रै कार्य राखिएको हुन्छ । कार्यान्वयनका लागि वित्तीय र मानवीय क्षमता पर्याप्त उपलब्ध छैन । भएको वित्तीय साधनको पनि कुशल विनियोजनको अभाव छ । सही किसिमले आयोजना छनोट हुन सकिरहेको छैन, छनोट भएको आयोजनाको कार्यान्वयन हुन सकिरहेको छैन । आयोजना छनोटमा राजनीति बढी हाबी हुँदा आर्थिक प्रतिफलको दृष्टिकोणबाट उपयुक्त आयोजना छनोट हुन सकेको छैन । आयोजनाको पूर्वतयारी पर्याप्त हुन सकेको छैन । कार्यान्वयनमा गइसकेपछि आउने समस्या समाधानको क्षमता र दरिलो व्यवस्था छैन ।

विकास आयोजना कार्यान्वयन र निजी क्षेत्रको लगानी प्रवद्र्धनको सवालमा विभिन्न कानुन एकआपसमा बाझिने गर्छन् । कानुन बनाउँदा पर्याप्त ज्ञान र ध्यान पुग्न सकेको पाइँदैन । संसद् र सांसद कानुन बनाउन केन्द्रित हुनुपर्ने हो । तर, सांसद आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका सानातिना विकासको काम बढी ध्यान केन्द्रित गर्छन् । सांसदको ठुलो तप्कासँग विषय क्षेत्रगत ज्ञान र कानुन निर्माण सम्बन्धमा जानकारी अभाव देखिन्छ ।

सरकारी एवं निजी क्षेत्रमा अध्ययन र अनुसन्धानका लागि पर्याप्त ध्यान र खर्च भएको पाइँदैन । पर्याप्त तथ्यांक, सूचना र जानकारीका आधारमा नीति, नियम, कानुन, योजना र परियोजना बन्न सकिरहेको छैन । कार्यान्वयन गर्ने निकायसँग पर्याप्त ज्ञान नहुँदा र ध्यान नदिँदा धेरै कुरा कार्यान्वयनमा जान नसक्ने, गए पनि अपूरो र अधुरो हुने गर्दछ । नेपालको निजी क्षेत्रले अध्ययन र अनुसन्धानको माध्यमबाट नवीनताको सिर्जना र प्रतिस्पर्धी क्षमताको विकास गर्न सकिरहेको छैन । अहिलेको बदलिँदो परिवेश र प्रविधिले गर्दा परम्परागत ढंगले काम गरेर नपुग्ने अवस्था छ ।

नेपालमा एकातर्फ जनसंख्या वृद्धिदरमा कमी आएको छ भने अर्कोतर्फ तीव्र रूपमा गाउँबाट सहर, पहाडबाट तराई र स्वदेशबाट विदेशमा बसाइँसराइ भइरहेको छ । पहाडी क्षेत्रमा विकास निर्माणका काम भइरहेका छन् । वैदेशिक रोजगारी, अध्ययन र विकसित देशमा दीर्घकालीन बसाइँसराइ गर्ने प्रवृत्ति बढ्दो छ । यसले गर्दा कृषि, निर्माण र केही उत्पादनमूलक क्षेत्रमा कामदार अभाव देखा परेको छ । तीव्र रूपमा विदेश जाने प्रवृत्तिले अर्थतन्त्रमा मागमा कमी आएर आर्थिक शिथिलता सिर्जना गरेको छ । पहाडी र हिमाली क्षेत्रमा छरिएर रहेको बस्ती र भौगोलिक अवस्थितिले गर्दा आधारभूत पूर्वाधार पु¥याउन महँगो परिरहेको छ । बनाइएको पूर्वाधारको समुचित प्रयोग हुन नसक्दा अर्कोतर्फ यस्ता पूर्वाधारबाट अर्थतन्त्रले फाइदा लिन सकेको छैन ।

अर्थतन्त्र सुधारका लागि चाल्नुपर्ने कदम
अर्थतन्त्र र आर्थिक विकासको हालको अवस्था, सम्भावना र विद्यमान समस्याको विश्लेषण गरेर अबको आर्थिक सुधार गरिनुपर्छ । खासगरी उच्च आर्थिक वृद्धि हासिल हुने गरी सुधारका कार्य अगाडि बढाइनुपर्छ । उच्च आर्थिक वृद्धिदर भएमा रोजगारी र आय बढी आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न सहज हुने हुन्छ । उच्च आर्थिक वृद्धि दरका लागि समष्टिगत माग र आपूर्ति दुवै बढ्नुपर्छ । तसर्थ, अबको आर्थिक सुधार अर्थतन्त्रको समष्टिगत माग र आपूर्ति पक्ष बढाउने कार्यमा केन्द्रित हुनुपर्दछ ।

समष्टिगत मागका चार अंग हुन्छन्– उपभोग, लगानी, सरकारी खर्च, खुद निर्यात । नेपालमा उपभोग तुलनात्मक रूपमा उच्च त रहेको छ, तर आयातित वस्तु तथा सेवामा बढी केन्द्रित छ । स्वदेशी वस्तुको उपभोग कमजोर छ । प्रतिस्पर्धात्मक क्षमताको अभावमा उत्पादन लागत बढी हुँदा आयतित वस्तुसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्दा स्वदेशी उत्पादन बढ्न सकेको छैन । केही महँगो भए पनि स्वदेशी उत्पादनको उपभोगलाई प्राथमिकतामा राख्ने नीति र रणनीति लिनुपर्ने देखिन्छ । साथै, उत्पादन लागत घटाउने काम गरिनुपर्दछ । उत्पादनका साधनको सहज र सुलभ उपलब्धता हुने व्यवस्था गरिनुपर्दछ । खासगरी जमिन, ऊर्जा र पुँजीको सुलभ उपलब्धताले उत्पादन लागत घटाउन सहयोग पु¥याउँछ । प्रशासनिक सरलीकरणले पनि केही हदसम्म उत्पादन लागत घटाउन मद्दत गर्दछ ।

समष्टिगत मागको दोस्रो अंग लगानीले अर्थतन्त्रमा उत्पादन क्षमता बढाउँछ । यसले पुँजीगत वस्तुहरूको माग बढाउँछ र अर्थतन्त्रमा क्रयशक्तिको प्रवेश गराउँछ । लगानी बढाउन लगानीयोग्य वातावरण बनाउनुपर्छ । यसका लागि प्रशासनिक र कानुन झन्झट हटाउने, निजी क्षेत्रको लगानीको बढाउन आवश्यक भौतिक पूर्वाधारको निर्माण गर्ने, कर प्रणाली सरलीकृत गर्ने र उपयुक्त स्तरमा करका दर राख्नुपर्छ । सहज रूपमा कर्जामा पहुँच पु¥याउनुको अतिरिक्त अर्थतन्त्रमा उद्यमशीलताको विकास र नवीनता प्रवद्र्धन गरिनुपर्दछ । स्टार्टअप इकोसिस्टम निर्माण, जोखिम न्यूनीकरण गर्न सकिने व्यवस्था, प्रविधि हस्तान्तरणको व्यवस्था गरिनुपर्दछ । वैदेशिक लगानी प्रवद्र्धन गर्न सकिएमा बाह्य प्रविधि, बाह्य व्यवस्थापकीय ज्ञान र बाह्य बजार विस्तारमा सहयोग पुग्ने हुन्छ । बचत तथा ऋण सहकारी समस्या समाधान गर्ने हो भने अर्थतन्त्रमा उपभोग र लगानी दुवै बढाउन सहयोग पु¥याउँछ ।

मागको तेस्रो अंगका रूपमा रहेको सरकारी खर्चका सन्दर्भमा पुँजीगत खर्चको वृद्धि र यसको उत्पादनशीलता बढाउनुपर्दछ । भौतिक पूर्वाधारमा काम गर्ने मन्त्रालय वा राष्ट्रिय योजना आयोगको क्षमता अभिवृद्धि गरेर आयोजना विकास एकाइ बनाई आयोजनाको छनोट र पूर्वतयारी प्रभावकारी ढंगले गरिनुपर्दछ । विनियोजन कुशलता बढाई उच्च प्रतिफल आयोजनाको छनोट गरी पर्याप्त बजेट विनियोजन गर्ने र समयमा नै कार्यान्वयन गरी सरकारी खर्चको बढोत्तरी गर्नुपर्दछ । आयोजना कार्यान्वयनको प्रभावकारिता बढाउन योजना आयोगको अनुगमन र मूल्यांकन क्षमता बढाउनुपर्दछ । आर्थिक शिथिलताबाट बाहिर आउन तीनै तहको सरकारको वित्त नीति व्यवहारतः विस्तारकारी हुनुपर्ने आवश्यकता छ ।

मागको चौथो अंगका रूपमा रहेको खुद निर्यात ऋणात्मक रहँदै आएको छ । नेपालमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको एकचौथाइ व्यापार घाटा हुने गरेको छ । आयातको १५ प्रतिशत मात्र निर्यात हुने गरेको छ । भूपरिवेष्टित अवस्था, उच्च उत्पादन लागत, छिमेकी देशको गैरभन्सार अवरोध, गुणस्तर प्रमाणीकरणको सवालले नेपालको निर्यात कमजोर रहने गरेको छ । निर्यात प्रवद्र्धनलाई मध्यनजर राखेर एकीकृत व्यापार रणनीति, २०८० बनाइएको छ, जसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिनुपर्छ । आर्थिक कूटनीति बढाउँदै परिवर्तित भूराजनीतिक अवस्था र छिमेकी मुलुकमा भएको उत्पादन संरचनामा आएको परिवर्तनलाई हेरेर उत्पादन गरी निर्यात बढाउनुपर्दछ । उत्पादन र निर्यातका लागि लजिस्टिक सुधार गरिनुपर्दछ ।

समष्टिगत आपूर्ति पक्षबाट हेर्दा अर्थतन्त्रका प्रमुख क्षेत्रजस्तै कृषि, उद्योग, पर्यटन, जलविद्युत् र सूचना प्रविधिलाई प्राथमिकतामा राखी यी क्षेत्रमा लगानी प्रवद्र्धन गरिनुपर्छ । यसका लागि प्रक्रियागत सरलीकरण, आवश्यक भौतिक पूर्वाधारको उपलब्धता, क्षेत्रगत समस्या पहिचान र समाधान गरेर अगाडि बढ्नुपर्दछ । देशभित्र उपलब्ध प्राकृतिक स्रोत जल, जमिन, जंगल र खनिज पदार्थको उच्चतम प्रयोग गर्ने गरी प्रक्रियागत सरलीकरण गरिनुपर्दछ । उच्च मूल्यका कृषिउपज, जडीबुटीको उत्पादन गरिनुपर्दछ । उत्पादन लागत घटाई आयात प्रतिस्थापन गर्ने रणनीति लिइनुपर्दछ ।

अर्थतन्त्रको उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन आवश्यक जनशक्तिको उत्पादन र क्षमता विकास गरिनुपर्दछ । गुणस्तरीय प्राविधिक शिक्षा सहज उपलब्ध हुनुपर्दछ । त्यस्तै, गुणस्तरीय सर्वसुलभ स्वास्थ्य सेवा पनि उपलब्ध गराइनुपर्दछ । कर प्रणालीमा सरलीकृत, करको भार कमी, अर्थतन्त्रलाई औपचारिक बनाई करको दायरा वृद्धि गर्ने गरी सुधार गरिनुपर्छ ।

संघीयताको मर्मअनुरूप तीनै तहको सरकारले आन्तरिक उत्पादन प्रवद्र्धन र बजारीकरणमा सघाउनुपर्ने देखिन्छ । उत्पादनलाई प्रवद्र्धन गर्ने गरी पूर्वाधार निर्माण र बनिसकेका पूर्वाधारमा आधारित उत्पादन प्रवद्र्धन गरिनुपर्दछ । सरकारले स्वदेशी उत्पादन उपयोग बढाउनु आवश्यक छ ।

सुस्त गतिको नेपालको प्रगतिलाई गति प्रदान गर्न विद्यमान समस्याको पहिचान, सम्भावनाको खोजी गरी आर्थिक सुधार गरेर अर्थतन्त्रमा लगानी, उत्पादन, उत्पादकत्व, उपभोग र निर्यात बढाउनुपर्दछ । अर्थतन्त्रमा र विश्व परिवेशमा आएको र आउन सक्ने परिवर्तनलाई निरन्तर अध्ययन र अनुसन्धानको माध्यमबाट आकलन गर्दै आर्थिक सुधारका कार्य क्षेत्र पहिचान गरी प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने देखिन्छ । सरकारी सयन्त्र र सार्वजनिक संस्थानहरूको सुधार गरी कार्यक्षमता बढाइनुपर्दछ । दुईतिहाइनजिकको जनमत प्राप्त बलियो सरकारलाई आर्थिक सुधारको कार्यलाई गति दिन राम्रो अवसर छ । संघीय संरचनाअनुरूप बनाउनुपर्ने कानुन बनाएर, विद्यमान कानुनी अड्चन हटाएर, तीन तहका सरकारका बिच जिम्मेवारी संविधान मर्मअनुरूप बाँडफाँट गरेर, संस्थागत सुधार र क्षमता अभिवृद्धि गरेर र सुशासन कायम गरेर निजी क्षेत्रको विश्वास जित्दै र मनोबल बढाई अर्थतन्त्रमा लगानी बढाउनतर्फ वर्तमान सरकार ढिला नगरी लाग्नुपर्दछ ।