संघीयता चुस्त बनाउने उपयुक्त मौका

नयाँ सरकार बनेसँगै संविधान संशोधनको बहस फेरि गर्माएको छ । संविधान संशोधन गर्दा संघीयतालाई पनि जोडेर हेर्नुपर्छ । राज्य संरचनालाई चुस्त, कामयाबी र गतिशील बनाउने हो भने संविधान संशोधन गर्दा पनि हुन्छ ।

संविधान ढुंगामा लेखिएको अक्षर होइन, यो गतिशील दस्ताबेज हो । अझ गतिशील बनाउन, नागरिकका, अझ युवाका अपेक्षाअनुसार बनाउन केही कुरा करेक्सन गरिदिए हुन्छ ।

संघीयदेखि प्रदेश संसद्को आकार घटाइदिए पनि हुन्छ । शासन व्यवस्था अलिकति महँगो भएको सबैले भनिरहेका छौँ । अहिले राष्ट्रपतिले पनि संघीयता महँगो भयो, प्रदेश संरचना महँगो भयो भनिरहनुभएको छ ।

संघीयता भन्नेबित्तिकै मान्छेले प्रदेशलाई मात्र हेर्छ, तर त्यो गलत बुझाइ हो । संघीयता भनेको तीनै तह हो । महँगो भयो भन्नेबित्तिकै तीनै तहको संरचनालाई हेर्नुपर्छ । संघीयता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, समावेशिता, लोकतन्त्र, विधिको शासन यी सबै संरचनात्मक पक्ष हुन् । यदि संशोधन गर्ने हो भने के–के संशोधन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा आउँछ ।

अहिले संघीय संसद्मा १६५ जना प्रत्यक्ष निर्वाचित र ११० जना समानुपातिकबाट आउने व्यवस्था छ । यो ठुलो संख्या हो । त्यसकारण चुस्त आकारको संसद् बनाउन यो अवसर पनि हो । राष्ट्रिय सभाका दल यसमा बाधक हुँदैनन् । अर्को चक्रबाट कार्यान्वयन गर्ने गरी निर्णय गरे पनि फरक पर्दैन ।

त्यसकारण प्रतिनिधिसभामा ११० जना समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट आउने व्यवस्था हटाइदिए पनि हुन्छ । तर, समानुपातिक मुद्दालाई प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमै समावेश गर्न सकिन्छ । १६५ सिटमै महिला, दलित, जनजाति, आदिवासी, अपांगता भएका, अल्पसंख्यक, मुस्लिमलगायत सबैको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था गर्न सकिन्छ । महिलाका लागि छुट्टै निर्वाचन क्षेत्र बनाउने, निर्वाचन आयोगले रोटेसन प्रणाली अपनाउनेजस्ता उपाय अपनाउन सकिन्छ । अथवा पूर्ण समानुपातिक प्रणालीमा जाने, १६५ सिट कायम राख्ने विषयमा पनि बहस हुन सक्छ । मोडालिटीबारे छलफल गर्न सकिन्छ ।

मन्त्रीहरूले कहिलेकाहीँ राज्यको स्रोतलाई व्यक्तिगतजस्तो व्यवहार गर्ने प्रवृत्ति देखिन्छ । बजेट विनियोजन गर्दा निर्वाचन क्षेत्रकेन्द्रित हुने समस्या छ । यसलाई सुधार गर्न संविधानमै व्यवस्था गर्नुपर्छ

५९ जनाको राष्ट्रिय सभालाई पनि घटाउन सकिन्छ । प्रदेशबाट आठ–आठजना आउने हुँदा ५६ जना हुन्छन् । र, राष्ट्रपतिबाट तीनजना मनोनीत हुन्छन् । यसलाई घटाएर प्रदेशबाट पाँच–पाँचजना ल्याउने हो भने ३५ जना हुन्छन् । त्यसमा तीनजना थप्दा ३८ जनाको राष्ट्रिय सभा बनाउन सकिन्छ । ठुला संरचना आवश्यक छैन ।

अब राष्ट्रिय सभाको अध्यक्षताको पनि सवाल छ । भारत र अमेरिकाको मोडेल हेर्ने हो भने त्यहाँ उपराष्ट्रपतिले माथिल्लो सदनको अध्यक्षता गर्छन् । अमेरिकामा सिनेटको अध्यक्ष उपराष्ट्रपति हुन्छन् । भारतमा राज्यसभाको अध्यक्ष पनि उपराष्ट्रपति नै हुन्छन् । नेपालमा राष्ट्रिय सभाको अध्यक्षता पनि उपराष्ट्रपतिलाई दिने गरी संविधान संशोधन गर्न सकिन्छ ।

उपसभामुख, उपाध्यक्ष, उपमेयर मात्र होइन जिल्ला समन्वय समिति खारेज गरिदिए पनि हुन्छ । यो अनावश्यक संरचना हटाउन संविधान संशोधन गर्न सकिन्छ । उपसभामुख र उपाध्यक्षको सन्दर्भमा पनि संसद् सञ्चालन गर्न सभामुख नभएको अवस्थामा ५–६ जनाको टोलीले काम गरिरहेको हुन्छ । त्यसैले ‘उप’ भन्ने पद नै हटाउन सकिन्छ ।

व्यवस्थापिकालाई कसरी प्रभावकारी बनाउने भन्ने कुरा आउँछ । विधेयक प्रक्रियामा राष्ट्रिय सभा अलि कमजोर देखिन्छ । संविधान संशोधन र संकटकालमा भने राष्ट्रिय सभा बराबरीको भूमिकामा छ । अध्यादेशका सन्दर्भमा पनि दुवै सदनबाट अनुमोदन आवश्यक हुन्छ ।

तर, नियमित विधेयक प्रक्रियामा राष्ट्रिय सभा कमजोर छ । प्रतिनिधिसभाले पठाएका विधेयक सात दिनभित्र फिर्ता गर्नुपर्ने, अर्थ विधेयक १५ दिनभित्र फिर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, राष्ट्रिय सभाले पठाएका विधेयक प्रतिनिधिसभाले लामो समयसम्म थन्काएर राख्न सक्छ । यसले असन्तुलन देखाउने भएकाले सुधार आवश्यक छ ।

राष्ट्रिय सभा कहिलेकाहीँ प्रतिनिधिसभालाई ट्र्याकमा ल्याउने काम गर्ने अपर हाउस हो । अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासमा पनि यस्तो व्यवस्था छ । संघीय संरचनामा कामको भार प्रदेश र स्थानीय तहमा गएको छ । करिब ६० प्रतिशतभन्दा बढी काम तल्लो तहमा गएको छ । तर, राजस्व भने ८० प्रतिशतभन्दा बढी केन्द्रमै केन्द्रित छ ।

संविधानले वित्तीय हस्तान्तरणको व्यवस्था गरेको छ । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिसअनुसार वितरण हुनुपर्ने हो । तर, व्यवहारमा अर्थ मन्त्रालयले मनपरी वितरण गर्ने गरेको देखिन्छ । यसलाई सुधार गर्न संसद्भित्र बलियो बजेट समिति आवश्यक छ । जर्मनी, स्विट्जरल्यान्ड, अस्ट्रेलियाजस्ता देशमा यस्तो समिति प्रभावकारी छ । भर्टिकल र होरिजेन्टल वितरण निर्धारण गर्ने अधिकार संसद्सँग हुनुपर्छ । यो संविधानमै राख्नुपर्ने विषय होइन, प्रतिनिधिसभाको नियमावली संशोधन गरेर पनि गर्न सकिन्छ । तर, यसको प्रभावकारी अभ्यास हुन सकेको छैन । त्यसकारण संसद्लाई अझ गतिशील, प्रभावकारी र उत्तरदायी बनाउन यी सुधार आवश्यक छन् ।

मन्त्रिपरिषद् चुस्त बनाउँदा विभाग घट्छन्
कार्यपालिकालाई पनि सानो र चुस्त बनाउनुपर्छ । संविधानमा प्रधानमन्त्रीसहित २५ जना मन्त्री हुने भनेर लेखिएको छ । तर, अहिलेको सकारात्मक पक्ष के छ भने प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले १६ जनाको मन्त्रिपरिषद् बनाएका छन् । यो राम्रो पक्ष पनि हो ।

म आफैँ राष्ट्रिय सभाको संघीयता कार्यान्वयन अनुगमन संसदीय विशेष समिति सभापति हुँदा प्रदेशमा १० प्रतिशतसम्म र संघमा प्रधानमन्त्रीसहित १५ भन्दा बढी मन्त्रालय आवश्यक छैन भनेर सिफारिस गरेका थियौँ । त्यसकारण सिंहदरबारमा प्रधानमन्त्रीसहित १५ भन्दा बढी मन्त्रालय आवश्यक छैन । संविधान संशोधन गर्दा यो विषयलाई पनि समेट्नुपर्छ ।

म त व्यक्तिगत रूपमा १०–१२ मन्त्रालयभन्दा बढी आवश्यक छैन भन्ने मान्छे हुँ । तर, समिति संयोजक भएका कारण मेरो एक्लै निर्णय हुँदैन, त्यो टिमको निर्णय हुन्छ । त्यसवेलाको सबै पार्टी कांग्रेस, एमाले, माओवादी, मधेशवादी सबैको सहमतिमा १५ मन्त्रालयको सिफारिस गरिएको हो । क्याबिनेटको आकार घटाउँदा अन्य विभाग पनि आधाभन्दा बढी घटाउन सकिन्छ । मन्त्रीको संख्या संविधानमै तोक्ने हो भने त्यसलाई घटाउन सकिन्छ । अन्य संस्था घटाउन भने संविधान संशोधन आवश्यक नहुन पनि सक्छ ।

संविधानले वित्तीय हस्तान्तरणको व्यवस्था गरेको छ । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिसअनुसार वितरण हुनुपर्ने हो । तर, व्यवहारमा अर्थ मन्त्रालयले मनपरी वितरण गर्ने गरेको देखिन्छ । यसलाई सुधार गर्न संसद्भित्र बलियो बजेट समिति आवश्यक छ । जर्मनी, स्विट्जरल्यान्ड, अस्ट्रेलियाजस्ता देशमा यस्तो समिति प्रभावकारी छ

अहिले विभिन्न पार्टीका घोषणापत्रमा ‘विज्ञ मन्त्री’बनाउने कुरा आएको छ । अन्य देशहरू अमेरिका, स्विट्जरल्यान्ड, कोरियामा पनि यस्तो अभ्यास छ । सांसदलाई मन्त्री नबनाउने हो भने संविधानमै व्यवस्था गर्नुपर्छ । सांसदहरू चुनाव जित्न धेरै खर्च गर्छन् र पछि मन्त्री बनेर त्यो रकम असुल गर्ने प्रवृत्ति देखिन्छ । त्यसैले सांसदलाई मन्त्री बन्न नदिने व्यवस्था सुशासनका लागि उपयोगी हुन सक्छ ।

अर्को महŒवपूर्ण कुरा सांसदको पारिश्रमिक । सांसदलाई पूर्णकालीन तलब दिनु हुँदैन । बैठक हुँदा भत्ता, यातायात खर्च दिनुपर्छ, तर अन्य समयमा आफ्नै पेसामा फर्किनुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । स्विट्जरल्यान्डमा यस्तै व्यवस्था छ । त्यहाँ सांसदहरू आफ्नो पेसासँग जोडिएका हुन्छन्, वकिल, शिक्षक, कलाकार आदि । उनीहरू बैठकमा सहभागी हुन्छन्, आफ्ना विचार राख्छन् र फेरि आफ्नो पेसामा फर्किन्छन् । यसले उत्पादनशीलता बढाउँछ र राजनीति पेसा बन्ने प्रवृत्ति कम हुन्छ । त्यसैले यो विषय पनि संविधानमै व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

संसदीय सुनुवाइ समिति कानुनसँग जोडिएको विषय हो । राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधिसभाको संयुक्त नियमावलीअनुसार संवैधानिक आयोगका पदाधिकारीको संसदीय सुनुवाइ हुन्छ । तर, व्यवहारमा समस्या देखिएको छ । जस्तो, एकपटक संसद् विघटन हुनुअघि क्याबिनेटले हतारमा नियुक्ति ग¥यो । त्यसपछि संसद् विघटन भयो । सुनुवाइ हुन पाएन । अहिले पनि व्यवस्था यस्तो छ कि संवैधानिक परिषद्ले नियुक्ति गरेपछि सुनुवाइ नभए पनि प्रक्रिया अघि बढ्न सक्छ । यसका लागि संविधान संशोधन आवश्यक छैन, नियमावली सुधार गरे पुग्छ ।

कुनै नयाँ कानुन वा ठुला परियोजना ल्याउँदा प्रदेश र स्थानीय सरकारसँग छलफल गर्नैपर्छ । नेपालमा शिक्षा, स्वास्थ्य, सडकजस्ता विषय प्रदेश र स्थानीय तहसँग सम्बन्धित छन् । त्यसकारण संघीय सरकारले नयाँ विधेयक वा ठुलो परियोजना ल्याउँदा तलका सरकारसँग छलफल गर्नुपर्छ ।

स्विट्जरल्यान्डले त यो कुरा संविधानमै लेखेको छ । नेपालमा भने यस्तो अभ्यास कमजोर छ । मन्त्रीहरूले कहिलेकाहीँ राज्यको स्रोतलाई व्यक्तिगतजस्तो व्यवहार गर्ने प्रवृत्ति देखिन्छ । बजेट विनियोजन गर्दा निर्वाचन क्षेत्रकेन्द्रित हुने समस्या छ । यसलाई सुधार गर्न संविधानमै व्यवस्था गर्नुपर्छ किनभने कुनै नयाँ परियोजना ल्याउँदा प्रदेश र स्थानीय तहसँग अनिवार्य छलफल गर्नुपर्छ । जस्तो, कर्णाली प्रदेशमा कुनै ठुलो परियोजना ल्याउने हो भने कर्णाली सरकारसँग छलफल गर्नैपर्छ । गण्डकी प्रदेशमा कालीगण्डकी डाइभर्सनको विषयमा पनि यस्तो विवाद देखिएको थियो । त्यतिवेला प्रदेश सरकारसँग पर्याप्त छलफल नभएको गुनासो आएको थियो । त्यसकारण दुई वा बढी प्रदेशसँग सम्बन्धित ठुला परियोजनामा सम्बन्धित प्रदेशसँग समन्वय अनिवार्य गर्नुपर्छ ।

वित्तीय संघीयता पनि कमजोर छ । यसले शासन प्रणालीलाई बदनाम बनाएको छ । नेतृत्व तहका समस्या आफ्नो ठाउँमा छन् । तर, सांसदहरूले पनि निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमजस्ता माग राखेर प्रणालीलाई दबाबमा पारेका छन् । मन्त्रीहरूले स्रोतको दुरुपयोग गर्ने, सांसदहरूले मन्त्रालय धाउनेजस्ता प्रवृत्तिले राज्य संरचनालाई कमजोर बनाएको छ । बजेट व्यवस्थापन र प्रशासनिक संरचनामा पनि समस्या देखिएको छ । त्यसकारण यी विषय संविधानमै स्पष्ट गर्न आवश्यक छ ।

संरचनामा दोहोरोपन छ । संघदेखि स्थानीय तहसम्म केही संरचना दोहोरिएका छन् । यी विषय संविधानमा नभए पनि सुधार गर्न सकिन्छ । सामान्य रूपमा काम गर्दा नै सुधार गर्न सकिने विषय धेरै छन् । संविधान बाधक छैन, कानुन बनाएर पनि सुधार गर्न सकिन्छ ।

कर्मचारी व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । अनावश्यक कर्मचारीलाई ‘गोल्डेन ह्यान्डसेक’ दिएर घर पठाउन सकिन्छ, बाँकीलाई प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाउन सकिन्छ । यसरी संगठन संरचना चुस्त बनाउन कसैले रोकेको छैन । समस्या कार्यान्वयन र नेतृत्वको हो ।

प्रदेशमा पनि सुधार गरौँ
प्रदेश सभामा पनि अहिलेको ५० प्रतिशत संरचनालाई घटाएर ३३ प्रतिशतजस्तो बनाउँदा हुन्छ । त्यहाँ संख्या बढी भयो, प्रदेश सभा ठुलो भयो । अहिले संविधानले प्रदेश सभाको २० प्रतिशतसम्म मन्त्री बनाउन मिल्ने व्यवस्था दिएको छ । राष्ट्रिय सभाकै समितिले न्यूनतम पाँच सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् राखेर १० प्रतिशतमा झार्न सिफारिस गरेको छ ।

मुख्यमन्त्री प्रत्यक्ष निर्वाचित गर्ने कि भन्ने विषय आउँछ । स्थायित्व भएन भन्ने बहस छ । अहिलेको निर्वाचन परिणाम केही फरक खालको छ, यसलाई एउटा सुनामीजस्तै भन्न सकिन्छ । तर, सधैँ यस्तै हुन्छ भन्न सकिँदैन । भविष्यका लागि दीर्घकालीन स्थायित्वको कुरा गर्नैपर्छ ।

प्रदेशमा प्रत्यक्ष निर्वाचित मुख्यमन्त्री मोडलमा जान सकिन्छ । यदि कुनै प्रदेश ट्र्याकभन्दा बाहिर गयो भने त्यसले सिंगो मुलुकलाई असर गर्दैन । तर, संघीय सरकार ट्र्याकभन्दा बाहिर गयो भने त्यो देशका लागि खतरनाक हुन्छ । प्रदेश संविधानविपरीत गएमा संघीय सरकारले प्रदेश विघटन गर्ने अधिकार संविधानले दिएको छ । त्यसैले प्रदेशमा प्रत्यक्ष निर्वाचित मुख्यमन्त्री मोडलले स्थायित्व दिन सक्छ । स्थायित्व आएपछि विकासमा पनि गति आउँछ ।

प्रत्यक्ष निर्वाचित मुख्यमन्त्री भएपछि उसले आफ्नो रोजाइअनुसार मन्त्री नियुक्त गर्न सक्छ । बाहिरका व्यक्तिलाई पनि मन्त्री बनाउन सकिन्छ । माथिल्लो तहमा भने अहिलेको संसदीय प्रणाली ठिक छ । प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्री प्रणालीमा जानुहुँदैन । त्यसले जोखिम निम्त्याउन सक्छ । संघीय सरकारको मुख्य काम अन्तरसम्बन्ध समन्वय गर्ने, वैदेशिक सम्बन्ध र सुरक्षा व्यवस्थापन गर्ने, ठुला राष्ट्रिय परियोजना सञ्चालन गर्ने हो । प्रदेशको काम भने विकाससँग प्रत्यक्ष जोडिएको हुन्छ । त्यसैले प्रदेशमा स्थायित्व झनै आवश्यक छ ।

अब अर्को मोडल पनि छलफलमा आएको छ– पालिकाका प्रमुखहरू (मेयर, उपमेयर, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष)लाई नै प्रदेश सभाको सदस्य बनाउने । यो पुरानो मोडलजस्तै हो । यो मोडलमा पालिकाका जनप्रतिनिधि प्रदेश सभा बैठकमा सहभागी हुन्छन्, कानुन बनाउँछन् र आफ्नो पालिकामा फर्केर काम गर्छन् । प्रत्यक्ष निर्वाचित मुख्यमन्त्री हुन्छ, जसले विकासको नेतृत्व गर्छ । स्थानीय तहमा पनि यही सिद्धान्त लागू गर्नुपर्छ । संख्या घटाउने, सुविधा सीमित गर्ने, संरचना सरल बनाउने यी सबै सुधार आवश्यक छन् ।

सुविधामा कडाइ
मितव्ययिता अपनाउन सुविधामा कडाइ गर्नुपर्छ । हामीले संघ र प्रदेशमा मात्र होइन पालिकामा पनि प्रमुख, उपप्रमुख, वडाध्यक्ष, वडासदस्य पालेका छौँ । सबैलाई गाडी दिएका छौँ । सेवा–सुविधासँग जोडिएको विषय हो । जब सेवा–सुविधामा कडाइ गर्नुहुन्छ भने त्यो पालिकाको विषय कानुनबाटै मिलाउन सकिन्छ । संविधान संशोधन गर्नै पर्दैन । त्यसैले संख्या धेरै भएर खासै फरक पर्दैन । जस्तो, गाउँपालिकामा वडाध्यक्ष छन्, वडासदस्य छन् । उनीहरू बैठकको वेला जान्छन्, निर्णय गर्छन्, त्यसपछि कार्यान्वयन कर्मचारीले गर्छन् । यदि यसरी संरचना मिलाइयो भने संख्या घटाउनैपर्छ भन्ने बाध्यता पनि हुँदैन । त्यसकारण यी सबै कुरा कतिपय संविधानसँग जोडिएका छन्, कतिपय कानुनसँग जोडिएका छन् ।

जुनसुकै मोडल अपनाए पनि जनतालाई प्रभावकारी सेवा दिन सक्नुपर्छ । गुणस्तरीय सेवा, जवाफदेही सेवा, छिटोछरितो सेवा नागरिकले पाउनुपर्छ । नागरिकले देशभित्रै रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य उपचार पाउनुपर्छ । राज्यबाट नागरिकले खोजेको कुरा यही हो । यी सबै काम गर्न संविधान संशोधन आवश्यक नपर्ने धेरै विषय छन्, कानुनबाटै गर्न सकिन्छ ।

सबै कुरा संविधानमै लेख्नुपर्छ भन्ने होइन । तर, केही दीर्घकालीन विषय संविधानमै लिपिबद्ध गर्नुपर्छ । अब स्थानीय तहको संरचनामा दलीय वा निर्दलीय भन्ने बहस पनि छ । कतिपयले निर्दलीय मोडलको कुरा गरेका छन्, यो कुरा घोषणापत्रमै पनि आएको छ ।

त्यसले राष्ट्रिय सभासँग के सम्बन्ध राख्छ भन्ने प्रश्न उठ्न सक्छ । तर, पालिकाका मेयर, उपमेयरले पनि मताधिकार प्रयोग गर्न सक्छन् । पालिकामा स्वतन्त्रबाट चुनाव जितेकाले पनि मत हाल्न सक्छन् भने गैरदलीय हुँदा पनि समस्या हुँदैन ।