वैदेशिक रोजगारीमा गएका युवा ठुलो संख्यामा फर्किए स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्न सरकारलाई चुनौती हुन्छ, सरकार–निजी क्षेत्र सहकार्यले मात्रै रोजगारी र आर्थिक पुनरुत्थान गर्न सक्छ
नेपाली युवाहरूको प्रमुख श्रमगन्तव्य खाडी क्षेत्रमा बढ्दो तनावले रोजगारी संकटमा छ । तनाव बढ्दै गएमा नेपाली युवाहरूसँग स्वदेश फर्किनुको विकल्प हुँदैन । यही वेला स्वदेशमै रोजगारीको सिर्जना गर्ने प्रमुख एजेन्डा बोकेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) झन्डै दुईतिहाइ बहुमतका साथ सरकारमा पुगेको छ । खाडीमा बढ्दो असुरक्षा भएकै समयमा आफूले विश्वास दिएको सरकारको रोजगारीको प्रतिबद्धताका कारण पक्कै पनि नेपाली युवाशक्तिलाई स्वदेश फर्किन प्रेरित गर्नेछ । खाडी क्षेत्रका प्रमुख ६ देश साउदी अरब, युएई, कतार, कुवेत, ओमान र बहराइनमा मात्रै करिब १२ लाख नेपाली युवा रोजगारीमा छन् । रहर वा बाध्यता, जेसुकै कारणले उनीहरू स्वदेश फर्किएमा नेपालमा रोजगारीको वातावरण निर्माण गर्नुपर्नेछ । बालेन्द्र सरकारका लागि यो बाध्यात्मक दायित्व पनि हो ।
नेपालमा सरकारी सेवा रोजगारीका लागि आकर्षक मानिए पनि यसको क्षेत्र निकै सानो छ । अर्थतन्त्रको आकार, सीमित दरबन्दी र सेवा प्रवेशको निर्धारित प्रक्रियाले सरकारी क्षेत्रमा तत्काल उल्लेख्य रोजगारीको अवसर उपलब्ध हुने देखिँदैन । यस्तो अवस्थामा निजी क्षेत्र सरकारको भरपर्दो सारथी हुन सक्छ । तर, यो विषय बालेन्द्र सरकार र उनको पार्टी रास्वपाले निजी क्षेत्रलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा निर्भर रहन्छ । निजी क्षेत्रको दीर्घकालीन सुरक्षा, लगानीमैत्री वातावरण, लगानीको सुरक्षण, उद्यमशीलताको प्रवद्र्धनलगायतमा सरकारले लिने नीति निकै महत्वपूर्ण हुने गर्छ ।
खासगरी आत्मनिर्भर, मजबुत र गतिशील अर्थतन्त्र निर्माण आजको आवश्यकता हो । यसका लागि कृषि र औद्योगिक उत्पादन वृद्धि नै सबैभन्दा पहिलो आधार हो । जबसम्म कृषिको व्यवसायीकरण गर्दै त्यसलाई उद्योगसँग जोडिँदैन, जबसँग देश वास्तविक रूपमा औद्योगिकीकरणतर्फ जाँदैन, जबसम्म व्यापक रूपमा उत्पादन र रोजागरी सिर्जना हुन सक्दैन तबसम्म अर्थतन्त्र बलियो हुँदैन । संविधान निर्माणपछि राजनीतिसँगै आर्थिक स्थायित्वको आधार बनेको आमबुझाइ थियो । आर्थिक गतिविधि बढ्न थालेका पनि थिए । नयाँ–नयाँ उद्योग खुल्न थालेका थिए । तर, पुनः राजनीतिक अस्थिरताले त्यसमा ब्रेक लगाइदियो । सोही कारण पछिल्ला वर्षहरूमा ठुला र आशालाग्दा उद्योग थपिएको देखिँदैन । सत्तासीन पार्टीको वाचापत्रमा उत्पादकत्व वृद्धि, सिप विकास, पुँजी निर्माण र प्रविधिमा आधारित औद्योगिकीकरणलाई राष्ट्रिय प्राथमिकताको रूपमा अघि बढाउने उल्लेख छ । सरकारले नीतिगत, कानुनी संरचना र व्यवहारगत सुधार गर्दै देशलाई औद्योगिकीकरणतर्फ लैजाने हो भने निजी क्षेत्र सहकार्य गरेर अघि बढ्न तयार छ ।
जबसम्म कृषिको व्यवसायीकरण गर्दै त्यसलाई उद्योगसँग जोडिँदैन, जबसँग देश वास्तविक रूपमा औद्योगिकीकरणतर्फ जाँदैन, जबसम्म व्यापक रूपमा उत्पादन र रोजागरी सिर्जना हुन सक्दैन तबसम्म अर्थतन्त्र बलियो हुँदैन
१३ चैतमा सरकारको नेतृत्व लिएकै दिन शाह सरकारले शासकीय सुधारका सय कार्यसूची सार्वजनिक ग¥यो । निजी क्षेत्रका लागि कार्यसूचीका १६ वटा बुँदा उत्साहप्रद छन् । ‘लगानी, उद्योग, निजी क्षेत्र प्रवद्र्धन तथा पर्यटन’ शीर्षकको खण्डमा बुँदा नं. ५३ देखि ६९ सम्म निजी क्षेत्रलाई हेर्ने सरकारको प्रारम्भिक दृष्टिकोण देख्न सकिन्छ । निजी क्षेत्र संरक्षण एवं प्रवद्र्धन रणनीति (पिएसपिपी) स्वीकृत गरी तत्काल कार्यान्वयन गर्ने सरकारको कार्यसूचीले आर्थिक स्थायित्व, लगानी वातावरण सुदृढीकरण तथा निजी क्षेत्रको विश्वास पुनस्र्थापना गर्न टेवा पु¥याउन सक्छ । सो रणनीतिमार्फत भौतिक सुरक्षा तथा सम्पत्ति संरक्षण, आर्थिक पुनरुत्थान तथा नियामकीय सरलीकरण र लगानी प्रवद्र्धन तथा युवा उद्यमशीलतासम्बन्धी कार्यनीतिहरू तत्काल कार्यान्वयन गर्ने सरकारको योजना छ । नेपालको निजी क्षेत्रले लामो समयदेखि खोजेको राज्यको संरक्षकत्व हो । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले ०८२ कात्तिकमा ‘आर्थिक बहस : २.०’ कार्यक्रम आयोजना गरी परिवर्तित अवस्थामा पिएसपिपीबारे ध्यानाकर्षण गराएको थियो । उसले सरकारलाई पिएसपिपीको अवधारणापत्र पनि पेस गरेको थियो । बालेन सरकारले सय कार्यसूचीको बुँदा नं. ६० मा यसलाई समेटेको छ ।
गृह मन्त्रालयले औद्योगिक तथा व्यावसायिक सुरक्षा सुदृढीकरणका लागि आवश्यक संरचना प्रतिकार्य संयन्त्र ३० दिनभित्र विकास गर्ने अर्को महत्वपूर्ण कार्य पनि प्राथमिकतामा राखेको छ । पछिल्लो जेन–जी आन्दोलन मात्र होइन, हरेक आन्दोलन र घटनाक्रममा नेपालको औद्योगिक तथा व्यावसायिक क्षेत्र आक्रमणको तारो हुने गरेको । जेन–जी आन्दोलनको क्रममा करिब ८० अर्ब रुपैयाँबराबरको क्षति भएको निजी क्षेत्रको भनाइ छ । यो अंकको अर्थ केबल क्षतिमा मात्र सीमित छैन, यसले निजी क्षेत्रको मनोबल र लगानीको वातावरणमाथि गहिरो चोट पु¥याएको छ । त्यसैले निजी क्षेत्रको पुनरुत्थानका लागि राज्यको पहिलो कदम औद्योगिक तथा व्यावसायिक सुरक्षाको सुनिश्चितता हुनुपर्छ । सरकारले पहिलो दिनमै यसतर्फ गम्भीरता देखाएको छ ।
कार्यसूचीकै बुँदा नं. ६९ मा जेन–जी आन्दोलन तथा सार्वजनिक प्रदर्शनका कारण निजी क्षेत्रको लगानी वातावरण र रोजगारीमा परेको प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्दै सुरक्षित, स्थिर र विश्वसनीय व्यावसायिक वातावरण सुनिश्चित गर्ने योजना थप ठोस देखिन्छ । निजी क्षेत्र, उद्योग–व्यवसाय, बैंक तथा वित्तीय संस्था, साना तथा मझौला उद्यम तथा सेवा क्षेत्रको सुरक्षा तथा संरक्षणका लागि ‘निजी क्षेत्री प्रवद्र्धन रणनीति’ (पिएसपिएस) बनाई तत्काल लागू गर्ने योजनाले पिएसपिपीको अवधारणालाई थप बल पु¥याउँछ । त्यसैगरी उद्योग, व्यापारिक केन्द्र, बैंकिङ पूर्वाधार तथा आपूर्ति शृंखलाको सुरक्षाका लागि निकायलाई उच्च सतर्कता कायम गर्न तथा विशेष सुरक्षा प्रबन्ध गर्ने, प्रदर्शनका कारण अवरोध भएका व्यवसाय सञ्चालन तथा पुनः सञ्चालनका लागि प्राथमिकताका साथ प्रशासनिक सहजीकरण गर्ने, व्यवसायमा भएको क्षतिको तथ्यांक संकलन गरी आवश्यक राहत, पुनस्र्थापना तथा सहुलियत प्याकेज (कर छुट, ब्याज सहुलियत, ऋण पुनर्संरचना) तयार गर्ने, निजी क्षेत्रसँग निरन्तर संवाद तथा समन्वयका लागि प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहेको उद्योग–वाणिज्य संवाद परिषद्लाई सक्रिय गराउनेलगायत कार्यसूचीले जेन–जी आन्दोलनमा भएको क्षति तथा पीडा परिपूरण र न्यूनीकरण हुने विश्वास गर्न सकिन्छ । सुरक्षा निकायहरूले निजी सम्पत्तिमा भएको क्षति, लुटपाट तथा आक्रमणमा संलग्न व्यक्तिहरूमाथि कडाइका साथ कानुनी कारबाही प्रक्रिया तत्काल अगाडि बढाउने र अर्थ मन्त्रालय तथा नेपाल राष्ट्र बैंकले जेन–जी जनआन्दोलनका क्रममा प्रभावित व्यवसायहरूका लागि सहुलियत तथा पुनस्र्थापना प्याकेज जारी गर्ने कार्यसूची तत्कालिक राहतजस्तो देखिए पनि यसले अन्ततः निजी क्षेत्रको सुरक्षामा दीर्घकालीन मानक स्थापित गर्नेछ ।
सरकारले शासकीय सुधारका लागि जारी गरेको कार्यसूचीभित्र पूर्णता खोज्नु अधिक अपेक्षा हुन सक्छ । बरु यसलाई ‘सुरु–सन्देश’को रूपमा बुझ्नु उपयुक्त हुन्छ । बिहानीले दिनको संकेत दिन्छ भनेझैँ सय कार्यसूचीको सुरुवाती सन्देशले सरकारको शासकीय शैली, दृष्टिकोण र प्राथमिकतालाई प्रस्ट्याएको छ । यसले निजी क्षेत्रमा लामो समयदेखिको निराशा चिर्दै आशा र उत्साह भर्ने काम गरेको छ ।
यसको प्रभाव के त ? पक्कै पनि निजी क्षेत्र तंग्रिनेछ । लगानीमा बढ्दो जोखिम न्यूनीकरण हुनेछ । उद्योग, कलकारखाना, व्यवसाय फस्टाउनेछन् । साना, मझौला र ठुलो उद्योगहरू स्थापना हुनेछन् । केन्द्रीय तथ्यांक कार्यालयले चालू आर्थिक वर्ष ०८२/८३ को दोस्रो त्रैमासको लागि नेपालको अर्थतन्त्र ४.०५ प्रतिशतले वृद्धि हुने प्रारम्भिक प्रक्षेपण गरेको छ । गत आर्थिक वर्षको यही अवधिमा ३.८ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि भएको थियो । अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानमा चुनौती सेवा र वित्तीय क्षेत्रको विस्तारले अर्थतन्त्रलाई केही गति दिएको देखिए पनि कृषि, उद्योग र निर्माणजस्ता आधारभूत क्षेत्र कमजोर रहँदा आर्थिक पुनरुत्थान अझै सुदृढ हुन नसकेको निष्कर्ष निकालिएको छ । यस सन्दर्भमा सरकारले सार्वजनिक गरेको समग्र निजी क्षेत्रको सुरक्षा, संवद्र्धन र सुधारको कार्यसूचीले कमजोर क्षेत्रलाई माथि उकास्नेछ । यसको प्रत्यक्ष प्रभाव मुलुकको रोजगारी र समृद्धिमा देखिनेछ ।
रास्वपाले पाएको प्रचुर जनमतभित्र नेपाली युवाहरूको स्वदेशमै बस्ने र काम गर्ने आकांक्षा लुकेको छ । यसमा कुनै दुईमत छैन । त्यसो हो भने बालेन्द्र सरकारले रोजगारीको क्षेत्र विस्तार गर्नतिर ध्यान दिनुपर्दछ । लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्दै युवाहरूलाई स्वरोजगारतर्फ पनि प्रेरित गर्नुपर्दछ । अहिले नेपालमा कुल श्रमिकमध्ये ८५.६ प्रतिशतले निजी क्षेत्रमा रोजगारी पाएका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्था (आइएफसी) को सहकार्यमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले निकालेको ‘स्टेट अफ प्राइभेट सेक्टर इन नेपाल : कन्ट्रिब्युसन एन्ड कन्स्ट्रेन्ट्स’ प्रतिवेदनअनुसार देशभर रहेका नौ लाख २३ हजार ३५६ निजी प्रतिष्ठानमा ४९ लाख ३८ हजारभन्दा बढीले रोजगारी पाएका छन् । कुल उद्योगमध्ये ६२.४ प्रतिशत साना, २२.९ प्रतिशत मध्यम र १४.७ प्रतिशत ठुला उद्योग छन् । रिपोर्टले निजी क्षेत्रलाई अझ प्रतिस्पर्धी बनाउँदै सन् २०३० सम्म नेपाललाई मध्यम आययुक्त राष्ट्र बनाउने लक्ष्य प्राप्त गर्न सरकारसँग नीतिगत सुधार र पूर्वाधार लगानीको अपेक्षा गरेको छ ।
निजी क्षेत्रको यस्तो अपेक्षा र समग्र राष्ट्रलाई समृद्ध बनाउने मार्गचित्र वर्तमान सरकारका लागि आफैँमा ठुलो अवसर हो । निजी क्षेत्र जेन–जी आन्दोलनमा गम्भीर आघात पुग्दासमेत उच्च मनोबलका साथ जुरुक्क उठेको दृष्टान्त हाम्रोसामु खडा छ । भाटभटेनीले आफू जल्दासमेत आफ्ना कर्मचारीको रोजगारी खोसेन । बरु व्यावसायिक सुरक्षाको उच्च नमुना प्रस्तुत गर्दै रोजगारीमा निरन्तरता दियो । यसले त्यहाँ कार्यरत एकजनाले पनि जागिर गुमाउनुपरेन । प्रतिष्ठित व्यावसायिक घराना गोल्याण ग्रुपले जेन–जी आन्दोलनको सहिदका सन्तानलाई कक्षा १२ सम्मको शिक्षाको दायित्व बहन ग¥यो । ग्रुपले ३२ जना बालबालिकालाई प्रतिविद्यार्थी मासिक ४० हजारको दरले वार्षिक चार लाख ८० हजार रुपैयाँसम्मको शैक्षिक वृत्ति प्रदान गरेको छ । शैक्षिक वृत्तिमा नसमेटिएका सहिदका बुबा–आमालाई वार्षिक १० लाख रुपैयाँको स्वास्थ्य बिमा प्रदान गरेको छ । यसबाट सहिदका ३५ जना बुवा–आमा लाभान्वित हुनेछन् । अर्कोतर्फ करिब १० हजारलाई रोजगारी प्रदान गरेको गोल्याण ग्रुपले संकटको वेला आफ्ना श्रमिक–कर्मचारीलाई व्यावसायिक सुरक्षाको उच्च विश्वास दिलायो ।
यो उदाहरण यहाँ किन सान्दर्भिक हुन्छ भने निजी क्षेत्रका यी दुई प्रतिनिधिमूलक प्रतिष्ठानको कार्यले सरकारको सकारात्मक कदममा प्रत्यक्ष सहयोग गरिरहेका छन् । निजी क्षेत्र सरकारको प्रतिस्पर्धी होइन, समृद्धिको सारथी हो भन्ने भनाइलाई व्यवहारतः पुष्टि गरेका छन् । सरकारले सय दिनको सय कार्यसूचीमा समेटेका निजी क्षेत्रलाई उत्साही बनाउने कामका प्राथमिकताले आपसी सहकार्यमा थप बल पु¥याउँछ ।
विशेषगरी ०४६ सालको परिवर्तनपछि नेपालको निजी क्षेत्र मूलतः बन्द र नियन्त्रित अर्थतन्त्रबाट खुला र बजारमुखी अर्थतन्त्रतर्फ मोडिएको हो । सरकारले उदारीकरण, निजीकरण र खुला बजार–नीति अवलम्बन गरेसँगै निजी क्षेत्र मुलुकको समृद्धिको यात्रामा सहयोगीको भूमिकाबाट ‘मुख्य अर्थचालक’ बन्न पुग्यो । अहिले नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) मा निजी क्षेत्रको योगदान ८१.५५ प्रतिशत रहनुले यसको पुष्टि गर्दछ । यद्यपि, ०५२ सालमा तत्कालीन नेकपा माओवादीले सुरु गरेको १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्व, त्यसपछिका अनेक राजनीतिक उतारचढाव, राजनीतिक अस्थिरता, कोभिड– १९ को प्रभाव, जेन–जी आन्दोलनलगायत घटनाक्रमले निजी क्षेत्रको विकासमा धेरै हदसम्म बाधा पु¥याउने काम गरे । यस्तो पृष्ठभूमिमा सरकारले सयबुँदे कार्यसूचीमार्फत निजी क्षेत्रलाई गरेको सारभूत सम्बोधन पुनरुत्थानको सञ्जीवनी बुटी बनेको छ ।
सरकारको नेतृत्व गरेको रास्वपाले आफ्नो वाचापत्रमा सीमित समय, पुँजी र साधनको अधिकतम उपयोग गर्दै उच्च गुणस्तरीय, प्रतिस्पर्धी र दिगो उत्पादन हासिल गर्नु नै दीर्घकालिन समृद्धिको मार्ग भएको उल्लेख गरेको छ । यो लक्ष्य हासिल सरकार र निजी क्षेत्रको सहकार्य आवश्यक छ । वाचापत्रमा निजी क्षेत्रले रोजगारी सिर्जना, वस्तु तथा सेवाको आपूर्ति, राजस्व योगदान र लगानीयोग्य पुँजी प्रवाहमा अग्रणी भूीमका खेल्ने र सरकारको भूमिका नियामक तथा सहजीकरणकर्ताको भएको वाचापत्रमा स्पष्ट रूपमा भनिएको छ । हामी निजी क्षेत्रले वाचापत्रमा भनिएजस्तै समृद्धिको आधार निर्माण गर्न तत्पर छौँ, सरकार पनि आफ्नो वाचामा नचुकोस् ।
