काठमाडौं भृकुटीमण्डपस्थित समाज कल्याण परिषद्को जग्गा र संरचनामा विभिन्न संघसंस्था र व्यक्तिहरूले वर्षौँदेखि रजाइँ गरिहेका थिए । राजनीतिक पहुँच र प्रभावमा कतिपयले त जबर्जस्ती संरचना हडपेरै बसे । परिषद्ले दर्जनौँपटक सूचना प्रकाशन गर्नेदेखि पत्र काट्ने काम गरिरह्यो । तर, उनीहरूको राजनीतिक र प्रशासनिक पहुँचको बाहुबलीका अगाडि परिषद्को कुनै सिप चलेन । उनीहरूले भृकुटीमण्डपको महत्वपूर्ण ठाउँमा आफ्नो अड्डा जमाउन छाडेनन् ।
अन्ततः वर्षौँपछि एकै झमटमा फिल्डमा उत्रेर परिषद्ले शक्तिशालीहरूको अड्डामा ताला लगाइदिएको छ । सोमबार परिषद्को टोलीले भृकुटीमण्डपमा सञ्चालनमा रहेका २० वटा स्टलमा सिल गरिदिएको छ । वर्षौंदेखि भाडा नतिरेका र तिर्न पनि नमानेका उनीहरूको बक्यौता चुलिएको थियो । यो बक्यौता आठ करोड ११ लाख ५६ हजार नाघेको छ । बक्यौता तिर्न सात दिनको म्याद दिएर परिषद्ले स्टलमा ताला लगाइदिएको हो । त्यसपछि पनि बक्यौता नतिरे कानुनबमोजिम थप कडा कारबाहीमा उत्रिने चेतावनी परिषद्ले दिएको छ ।
परिषद्को भृकुटीमण्डप कार्यालयको व्यवस्थापन विभागको शाखा प्रमुख खगनाथ रेग्मीका अनुसार बक्यौता तिर्नेबारे ०७० देखि नै धेरैपटक ताकेता र प्रयास गरेको थियो । तर, अटेर गरेर उनीहरूले बक्यौता तिरेनन् । उनको भनाइमा केही त ०६१/६२ देखि नै बक्यौता नतिर्ने पनि छन् । समाज कल्याण परिषद्का सदस्यसचिव सरोजकुमार शर्माले कैयौँ प्रयासका बाबजुद बक्यौता तिर्न नमानेपछि त्यस्ता स्टलमा सिल लगाउन बाध्य भएको बताए । सिल गरिएका अधिकांश स्टलले पाँच–सात वर्षयता भाडा तिरेका छैनन् । ‘म आएदेखि चार महिनामा मात्र तीनपटक बक्यौता उठाउने प्रयास गरेँ,’ उनले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘जति प्रयास गर्दा पनि बक्यौता उठाउन नसकिएका २० वटा स्टलमा ताला लगाइएको छ ।’ सात दिनभित्र पनि बक्यौता नतिरे परिषद् कानुनबमोजिम अर्को चरणमा प्रवेश गर्ने उनको भनाइ छ । बक्यौता उठाउने काममा सरकारको सहयोगले पनि परिषद्लाई काम गर्न सहज भएको उनले बताए । काठमाडौं उपत्यका सार्वजनिक पुस्तकालय समाजको बक्यौता दुई करोड ९० लाख २३ हजार ३७६ रुपैयाँ छ । यो संस्थामा कांग्रेस नेता नारायण खड्का पनि संलग्न रहेको परिषद्का अधिकारीहरू बताउँछन् । पुस्तकालयले लिएको ३४ र ६८ नम्बर स्टलको वर्षौँदेखिको बक्यौता छ । स्टल ३४ को एक करोड १३ लाख ५४ र ६८ नम्बर स्टलको एक करोड ७६ लाख छ । त्यस्तै, राष्ट्रिय अपांग महासंघको बक्यौता एक करोड १६ लाख छ । बालबालिकाका निम्ति गैरसरकारी संस्थाहरूको महासंघले पनि ९० लाख तिरेको छैन ।
भाडा नतिर्नेमा सञ्चारकर्मी ऋषि धमलाको रिपोर्टर्स क्लब नेपाल पनि छ । क्लवले ०७२/७३ देखि भाडा नतिरेको परिषद्का अधिकारीले बताए । चैतसम्मको बक्यौता ७३ लाख छ । भाडा नतिर्नेमा उपभोक्तावादी संस्थादेखि पत्रकार महासंघसम्म छन् । उपभोक्ता मञ्च नेपालको बक्यौता ४५ लाख ५८ हजार छ । त्यस्तै, नेपाल पत्रकार महासंघको काठमाडौं शाखाको बक्यौता ३३ लाख छ । नेपाल राष्ट्रिय मानव अधिकार संरक्षण मञ्चले पनि २१ लाख ८६ हजार तिरेको छैन । नेपाल फोटो पत्रकार महासंघले २० लाख ६९ हजार तिर्न बाँकी छ ।
लोकतान्त्रिक सहिद तथा घाइते समाजको १४ लाख ६१ हजार र सेन्थेसिस एक्जिविसन एन्ड इभेन्ट्सको १० लाख बक्यौता छ । त्यस्तै, व्यापार गर्नेहरूले पनि भाडा तिरेका छैनन् । टीकाराम सिटौलाको झण्डै १२ लाख, यशोदाकुमारी सेठीको १० लाख ५९ हजार कृष्णप्रसाद लामिछानेको आठ लाख ९८ हजार, मञ्जु तिमिल्सिनाको आठ लाख आठ हजार र मनकला श्रेष्ठको सात लाख ४६ हजार बक्यौता छ । त्यस्तै, बुद्धिराम भुसालले ६ लाख ८८ हजार, हरि अमात्यले पाँच लाख १५ हजार, नारायणकुमारी निरौलाले दुई लाख ७३ हजार र चित्रबहादुर पण्डित क्षेत्रीले दुई लाख १९ हजार तिरेका छैनन् ।
पाँच वर्षदेखि गैरकानुनी रूपमा हडपेर बसिरहेको छ अनेरास्ववियु
एमालेनिकट विद्यार्थी संगठन अनेरास्ववियुले त परिषद्को संरचना गैरकानुनी रूपमा हडपेर कब्जा गरिरहेको छ । परिषद्का अनुसार अनेरास्ववियू ०७७ चैतदेखि परिषद्को स्टलमा बसिरहेको छ । स्रोतका अनुसार अनेरास्ववियुले परिषद्सँग सम्झौता नै नगरी स्टल हडपेर लिएको थियो । सम्झौता नै नभएकाले यसको स्पष्ट हिसाब त छैन । तर, परिषद्ले तोकेको दरअनुसार स्टलको भाडा मासिक ५४ हजारजति पर्छ । यो हिसाबमा पाँच वर्षमा उसले तिर्नुपर्ने भाडा ३२ लाख रुपैयाँ नाघ्छ ।
