स्वकीय सचिवालयमा आसेपासे र कार्यकर्ता नियुक्ति गर्ने बेथिति विगतमा उच्चतम थियो । कार्यकारी निर्णयका आधारमा मन्त्रीहरूले जथाभावी स्वकीय नियुक्ति गरेर तलब र सुविधा दिने गरिएको थियो ।
प्रधानमन्त्रीका हकमा त विगतमा ६६ जनासम्मको सचिवालय दरबन्दी सिर्जना गरिएको थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले त ०८१ मा ‘प्रधानमन्त्रीको सल्लाहकार र सचिवालय व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७४ मा ११औँ संशोधन गरेर आफ्नो सचिवालयमा विभिन्न पदका ६६ जनाको दरबन्दी कायम गरेका थिए ।
तर, कार्यविधि कायमै रहेको अवस्थामा गत वर्ष प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले अति जरुरी पदमा मात्र नियुक्ति गरी जम्मा २० जना मात्र भएको सचिवालय बनाएकी थिइन् ।
पुरानो कार्यविधि संशोधन गरेर वर्तमान सरकारले प्रधानमन्त्रीको सचिवालयमा ४८ जना मात्र रहने व्यवस्था गरेकामा त्यसमध्ये पनि २७ जना मात्र नियुक्त गरेको छ । सरकारले मन्त्रालयहरूको संख्या पनि २२ बाट १८ मा झारेको छ ।
