सरकारले ल्याएको निजी विद्यालयसम्बन्धी मापदण्ड कस्तो छ ?
निजी विद्यालय कम्पनी ऐनअनुसार दर्ता भएका छन् । यस्तोमा उनीहरूलाई नियमन गर्ने कि खुला छाड्ने भन्नेबारे पहिले प्रस्ट हुनुपर्छ । चाउचाउको मूल्य कति राख्ने भनेर सरकारले तोक्दैन, उद्योगीले नै तोक्छ । उसको उत्पादनको गुणस्तरमा नियमन मात्र गर्छ सरकारले । यतिखेर विद्यालय शिक्षाको जिम्मा संविधानले पालिकालाई दिएको छ । यस्तोमा विद्यालयसम्बन्धी निर्णय पालिका या संघीय सरकार कसले गर्ने हो ? हुनेखानेले सन्तानलाई आफूले चाहेको विद्यालयमा पठाउँछन् भने छाडिदिँदा केही फरक पर्दैन । केवल राज्यले संवाद गरी निजी विद्यालयसित सहकार्यको बाटो अपनाउनुपर्छ । निजी बैंकले नाफा कमाउन पाउँछन् भने निजी विद्यालयले चाहिँ पाउँदैनौ भन्न मिल्दैन । बैंकहरूलाई झैँ विद्यालयलाई पनि सामाजिक उत्तरदायित्वमा बाँध्न सकिन्छ । जनतालाई ठग्न पाइन्न, यति प्रतिशतभन्दा बढी नाफा लिन पाइन्न भनेर तोकेर जान सकिन्छ ।
निजी विद्यालय सञ्चालक त ०७८ को शुल्क निर्धारण मापदण्डले गर्दा आफूहरूलाई ठुलो मर्का पर्छ भन्छन् नि ?
निजी विद्यालयका पनि आफ्नै दुःख छन् । सरकारले निश्चित विधि र प्रक्रियाअनुसार मापदण्ड बनाइदिनुपर्छ । ०७८ यता प्रतिवर्ष मुद्रास्फीति कति भयो ? विद्यालयको खर्च कति बढ्यो ? शिक्षक, कर्मचारीको सेवा–सुविधा कहाँ पुग्यो ? यी सबै पक्षमा पनि सरकारले ध्यान दिनुपर्छ । निजी विद्यालयले दुःख पनि गरेका छन् र नाफा पनि कमाएका छन् । तर, त्यसो भन्दैमा नियमन नै नगर्ने, फुक्काफाल छाड्ने भन्नेचाहिँ होइन ।
देशलाई निजी विद्यालय आवश्यक छ कि छैन ?
यतिखेर देशभर झन्डै ३० प्रतिशतभन्दा बढी विद्यार्थी निजीमा छन् । सहरी क्षेत्रमा त झन्डै ६२ प्रतिशत विद्यार्थी निजीमा छन् । यस्तोमा निजी विद्यालय बन्द गर्ने बाटोमा जाने हो भने ती विद्यार्थीलाई कहाँ राख्ने, त्यहाँका शिक्षक, कर्मचारीलाई कसरी र कहाँ रोजगारी दिने ? यसबारे पनि सशक्त गृहकार्य हुनुपर्छ ।
