नेपाल राष्ट्र बैंकले उद्योग र व्यापारिक संस्थाका लागि धरौटी दरमा परिमार्जन गरेको छ । राष्ट्र बैंकले एक सूचना जारी गर्दै विद्युतीय भुक्तानी प्रणाली लागू भएका भन्सार कार्यालयमार्फत हुने आयातमा उद्योगले एक प्रतिशत र व्यापारिक संस्थाले तीन प्रतिशत मात्र धरौटी राख्दा हुने व्यवस्था लागू गरेको हो । त्यसबाहेकको हकमा उद्योगले दुई प्रतिशत र व्यापारिक संस्थाले १० प्रतिशत धरौटी राख्नुपर्ने व्यवस्था छ । राष्ट्र बैंकले विदेशी विनिमय (नियमित गर्ने) ऐन, २०१९ को दफा १२ र नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ६३ बमोजिम प्राप्त अधिकार प्रयोग गरी उक्त सूचना जारी गरेको जनाएको छ ।
प्रतीतपत्रसम्बन्धी व्यवस्थामा पनि संशोधन गर्दै नयाँ प्रावधान लागू गरेको छ । विदेशी विनिमय व्यवस्थापन विभागले २४ चैत ०८२ मा जारी गरेको एकीकृत परिपत्र– २०८२ मार्फत आयात, भुक्तानी तथा धरौटीसम्बन्धी प्रक्रियालाई सरलीकृत बनाएको हो ।
प्रतीतपत्र खोलिएको मितिभन्दा अघि ढुवानीकर्ताबाट जारी भएका ढुवानीसम्बन्धी कागजातका आधारमा बैंकहरूले भुक्तानी दिनुपर्ने भएमा आयातकर्ताको स्वघोषणासहित प्रतीतपत्र संशोधन गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । तर, भारतबाट हुने आयातका हकमा यस्तो संशोधन आवश्यक नपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
त्यस्तै, ढुवानी कागजात जारी भएको मितिभन्दा ६० दिनपछि मात्रै बैंकमा प्राप्त भएमा त्यस्ता प्रतीतपत्रहरूको छुट्टै विवरण मासिक रूपमा सम्बन्धित विभागमा पठाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
भन्सार महसुलसम्बन्धी व्यवस्थामा पनि संशोधन गरिएको छ । आयातित वस्तुमा लाग्ने कुल भन्सार महसुल वस्तुको मूल्यको १० प्रतिशतभन्दा कम भएमा सोही अनुपातमा चेक जारी गर्न सकिने र बाँकी रकम धरौटीका रूपमा राख्नुपर्ने प्रावधान ल्याइएको छ । उक्त धरौटी रकम फिर्ता लिनका लागि भन्सार कार्यालयबाट दरपिठ भएको कागजात, प्रज्ञापनपत्रको प्रतिलिपि र राजस्व तिरेको रसिद आवश्यक पर्नेछ । तर, आयातित वस्तु लिलाम बिक्री, नष्ट, दुर्घटना वा चोरीजस्ता कारणले नेपाल भित्रिन नसकेको प्रमाणित भएमा यस्ता कागजातविना पनि धरौटी फिर्ता गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।
सटही सुविधाअन्तर्गत आयातको समयसीमा पनि सहजीकरण गरिएको छ । आयातकर्ताले सटही सुविधा प्राप्त भएको एक सय २० दिनभित्र सामान आयात गरिसक्नुपर्ने उल्लेख छ । तर, पटक–पटक सटही सुविधा लिइएको अवस्थामा पहिलोपटक सटही लिएको मितिले एक सय २० दिनभित्रै आयात सम्पन्न गर्नुपर्ने प्रावधान छ । यदि काबुबाहिरको परिस्थितिका कारण एक सय २० दिनभित्र आयात गर्न नसकिने अवस्था आएमा आयातकर्ताले औचित्य पुष्टि हुने कारणसहित बैंकमा निवेदन दिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । उक्त कारणप्रति केन्द्रीय बैंक आश्वस्त भएमा केन्द्रीय कार्यालयको विभागीय प्रमुखको स्वीकृतिमा थप समय दिएर आयात गर्न अनुमति दिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।
