पाँच महिनापछि बागमती प्रदेश सभा बैठक : सरकार कुशासनको बाटोमा लागेको विपक्षीको आरोप

करिब पाँच महिनापछि बागमती प्रदेश सभाको हिउँदे अधिवेशन मंगलबारबाट सुरु भएको छ । बैठकमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबिच सरकारको कार्यशैली, सुशासन, बजेट कार्यान्वयन, वैदेशिक हस्तक्षेप तथा महँगीलगायत विषयमा आरोप–प्रत्यारोप चलेको छ । बैठकमा संघीयताको कार्यान्वयनमा केन्द्र सरकारको भूमिका, प्रशासनिक अस्थिरता र प्रदेशको बजेटमाथिको केन्द्रीय हस्तक्षेपका विषयमा सत्ता र प्रतिपक्षका नेताहरूबिच अपेक्षासहित आक्रोश व्यक्त भएको छ । 

प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने अधिकांश दलका नेताले संघीय सरकारको कार्यशैलीप्रति आलोचना गरेका छन् । केहीले अपेक्षासमेत राखेका छन् । नेताहरूले केन्द्र सरकारबाट पूर्ण स्वायत्तता र अधिकार माग गरेका छन् । प्रशासनिक अस्थिरता, बजेटमा केन्द्रीय छाया र आर्थिक संकटले संघीयताको अभ्यासलाई चुनौतीपूर्ण बनाइरहेको उनीहरूको आरोप छ । उनीहरूले महँगी नियन्त्रण, सुशासनको पक्षमा सरकार गम्भीर भएर अघि बढ्नुपर्ने बताए ।

मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँले ‘संवैधानिक अधिकार प्राप्तिको आशा’ र प्रतिपक्षी नेताहरूले ‘केन्द्रप्रतिको आक्रोश’ पोखेका थिए । बानियाँले वर्तमान संघीय सरकार संघीयताप्रति पूर्ण प्रतिबद्ध रहेको र प्रदेशले पाउनुपर्ने संवैधानिक अधिकारहरू अब छिट्टै प्राप्त हुने विश्वास व्यक्त गरे । उनले संविधानले दिएको, तर हालसम्म पूर्ण रूपमा प्रयोग गर्न नसकिएका अधिकारहरू अब ‘फास्ट ट्र्याक’बाट कार्यान्वयन हुने विश्वास व्यक्त गरे ।

मुख्यमन्त्री बानियाँले वर्तमान प्रधानमन्त्रीले विगतमा स्थानीय तहको नेतृत्व गर्दा प्रशासनिक झमेला र अधिकारको अभाव भोगेकाले प्रदेश सरकारको समस्या नजिकबाट बुझ्ने बताए । बानियाँले संघीय सरकारले प्रदेशका प्रमुख सचिव र सचिवहरूको पदस्थापन गर्दा कम्तीमा दुई वर्षको कार्यकाल सुनिश्चित गर्नुपर्ने र प्रदेश सरकारसँग समन्वय गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए । पूर्वमुख्यमन्त्री तथा कांग्रेस सांसद बहादुरसिंह लामाले सरकारलाई विधिको शासनलाई सर्वोपरि राखेर अघि बढ्न सुझाव दिए । उनले कर्मचारी प्रशासनमा देखिएको अस्थिरताप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै प्रमुख सचिवलाई कम्तीमा एक वर्षसम्म स्थिर रूपमा काम गर्न दिनुपर्नेमा जोड दिए । 

पूर्वमुख्यमन्त्री तथा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपाका नेता शालिकराम जम्कट्टेलले सरकारले संसद्बाट पारित भएको बजेटमा ‘कैँची’ चलाएर विधिको शासन उल्लंघन गरेको आरोप लगाए । उनले सरकारले रातो किताबमा परेका योजनाहरूको बजेट कटौती गरेर कार्यकर्तामुखी योजनामा रकमान्तर गरेको दाबी गरे । उनका अनुसार सरकारले चालूतर्फ दुई अर्ब ३१ करोड र पुँजीगततर्फ पाँच अर्ब २८ करोड गरी कुल सात अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ विनियोजित बजेट कटौती गरेको छ । बजेट बनाउने र कार्यक्रम पास गर्ने पहिलो अधिकार संसद्को भएको उल्लेख गर्दै उनले क्याबिनेटले धमाधम बहुवर्षीय योजना निर्णय गर्दै जानु गलत भएको बताए ।

एमाले बागमती संसदीय दलका नेता जगन्नाथ थपलियाले वर्तमान संघीय सरकार अधिनायकवादी बाटोमा हिँडेको आरोप लगाए । उनले एमाले अध्यक्ष केपी ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकमाथि सरकारले प्रतिशोधपूर्ण ढंगले कारबाही अघि बढाएको आरोप लगाए । त्यस्तै, थपलियाले सरकारले शैक्षिक परामर्श केन्द्र बन्द गर्ने र फेरि खोल्ने जस्ता निर्णय गरेर अस्थिरता देखाएको भन्दै कार्यालय समय परिवर्तन र आइतबार बिदा दिने निर्णयलाई पनि अव्यावहारिक भएको बताए ।

राप्रपा बागमती प्रदेश संसदीय दलका नेता उद्धव थापाले सरकारले जनताको भावना बुझ्न नसकेर कुशासनको बाटो रोजेको आरोप लगाए । पाँच महिनापछि बसेको प्रदेश सभा बैठकमा उनले महँगी, आर्थिक संकट र बेरोजगारीप्रति सरकार मौन रहेको बताए । उनले संसद्बाट पारित भएका एक हजार ६७१ योजनामा बजेट कटौती गरिएको भन्दै आपत्ति जनाए । नेमकिपा बागमती प्रदेश दलका नेता सुरेन्द्रराज गोसाईंले नेपालको इतिहासमै अहिले वैदेशिक हस्तक्षेप चरम विन्दुमा पुगेको आरोप लगाए । उनले अमेरिकी दूतावासले नेपालका युवाका लागि सिधै युवा परिषद्को आवेदन आह्वान गर्नु देशको सार्वभौमसत्तामाथिको प्रहार भएको टिप्पणी गरे ।