निजामती प्रशासनमा दलीय ट्रेड युनियनको प्रभाव कस्तो छ ?
निजामती प्रशासनमा दलीय ट्रेड युनियनको प्रभाव नकारात्मक मात्र छ । सबैभन्दा पहिले त यो ट्रेड युनियनको मर्मअनुरूप छैन । निजामती प्रशासनमा दलीय क्रियाकलाप देखाउने काम यसले गर्दै आएको छ । सम्बद्ध दलको मन्त्री आउनासाथ कसरी कमाउने, कसलाई कहाँ धपाउने र कसलाई कहाँबाट कहाँ ल्याउने या खटाउनेजस्ता कुराको ‘ब्रिफिङ’ गर्ने र विपक्षी दलको मन्त्री आउँदा विरोध मात्र गर्ने कार्यमा दलीय ट्रेड युनिनको भूमिका देखिँदै आएको छ । ‘राम्रा’ र ‘आकर्षक’ मानिएका स्थानमा दलीय ट्रेड युनियनका पदाधिकारी रहने र काम भने पटक्कै नगर्ने परिपाटी छ । समग्रमा हेर्दा भ्रष्टाचारका संवाहक बनेका दलीय ट्रेड युनियनका गतिविधि सुशासनविरुद्ध लक्षित देखिन्छन् ।
दलीय ट्रेड युनियन खारेज गर्न कति सम्भव छ ?
निजामती सेवामा ट्रेड युनियनको व्यवस्था पूरै खारेज गर्न पनि सकिन्छ । ट्रेड युनियन अधिकार दिनैपरे पनि शाखा अधिकृत र सोभन्दा माथि त दिनै हुँदैन । ऐनमै व्यवस्था भएकाले एउटा आधिकारिक ट्रेड युनियन राख्न सकिन्छ । तर, ऐनमा संशोधन गरी त्यसलाई दलीय रङ दिन नपाइने गरी कडाइ गर्न सकिन्छ । अहिले ठुलो बहुमतसहितको सरकार भएकाले ऐन संशोधनमा कुनै अड्चन आउने अवस्था पनि छैन । तल्ला तहमा ट्रेड युनियन अधिकार दिए पनि ऐन संशोधन गरी छिमेकी भारतमा जस्तै हडताल गर्न नपाइने, कालोपट्टी बाँध्न नपाइने, सेवा प्रवाहमा अवरोध गर्न नपाइनेजस्ता कडा व्यवस्था राख्न सकिन्छ ।
निजामती प्रशासनलाई चुस्त र प्रभावकारी बनाउन के गर्नुपर्ला ?
यसअघि तयार गरिएका अध्ययन प्रतिवेदनलाई थन्क्याएर हुँदैन । तिनले सुझाएका सुधारका कामलाई निरन्तरता दिनुपर्छ । प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा विज्ञसहितको सानो र चुस्त समूह बनाएर निजामती प्रशासनका कामकारबाहीको सूक्ष्म नियमन गरी सुधारका कदम चाल्नुपर्छ ।