संघीय सरकारले परिपत्र गरेको ६ महिनापछि सुदूरपश्चिम सरकारले प्रदेश सांसदको स्वकीय सचिवको सुविधा खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ। संघको परिपत्रअनुसार मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूको स्वकीय सचिवको संख्या कटौती गर्ने निर्णय पनि प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बैठकले बुधबार गरेको छ।
जेन–जी आन्दोलनपछि गठन भएको सरकारले खर्च कटौतीका लागि संघ र प्रदेश सांसद तथा राजनीतिक पदाधिकारीको स्वकीय सचिवको सुविधा खारेज गर्ने तथा प्रदेशमा मन्त्रीहरूको स्वकीय सचिव संख्या बढीमा तीनजना मात्र नियुक्त गर्न सक्ने निर्णय गत ५ असोजमा गरेको थियो। उक्त निर्णय कार्यान्वयन गर्न भन्दै संघीय अर्थ मन्त्रालयले प्रदेशलाई परिपत्र पठाएको थियो।
संघको परिपत्रअनुसार सांसदका स्वकीय सचिवको तलब असोजदेखि नै रोकिए पनि नियुक्ति भने खारेज गरिएको थिएन। मन्त्रिपरिषद्ले १५ चैतसम्म स्वकीय सचिवहरूको तलब भुक्तानी गरेर स्वकीय सचिवको सुविधा खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ। प्रदेश सभाका पदाधिकारीको पारिश्रमिक तथा सुविधासम्बन्धी ऐनअनुसार प्रदेश सांसदले नासु तहको स्वकीय सचिव नियुक्त गरेका थिए।
सुदूरपश्चिममा मुख्यमन्त्री र मन्त्रीको पारिश्रमिक तथा सुविधासम्बन्धी ऐनअनुसार मुख्यमन्त्रीले ११ र मन्त्रीले पाँचजनासम्म स्वकीय सचिव राखेका थिए। मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले राजनीतिक सल्लाहकार र प्रेस तथा जनसम्पर्क सल्लाहकार पनि नियुक्त गरेका थिए। मुख्यमन्त्री र मन्त्रीको स्वकीय सचिवको संख्या अब संघको परिपत्रअनुसार कायम गरिएको आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हिरा सार्कीले जानकारी दिए। मुख्यमन्त्री कार्यालयका अनुसार यी दुवै ऐनको अनुसूची हेरफेर गर्दै सुविधा खारेज र कटौती गरिएको हो।
प्रदेशका प्रमुख सचिव वैकुण्ठ अर्यालका अनुसार मन्त्रीका स्वकीय सचिवालयमा एकजना अधिकृत र दुईजना सहायकस्तरका कर्मचारी रहनेछन्। चालक र भान्से भने मन्त्रालयले नै उपलब्ध गराउने उनले बताए। प्रदेश सभाका सभामुखको स्वकीय सचिवालय पनि मन्त्रीसरह रहनेछ।
सांसदको स्वकीय सुविधा खारेज तथा मन्त्रीको सचिवालय कटौती गर्ने निर्देशनप्रति प्रदेशले विरोध जनाएका थिए। प्रदेश ऐनअनुसार लिएको सुविधा संघले खारेज गर्न नसक्ने भन्दै सांसदले स्वकीय सचिव हटाएका थिएनन् भने मन्त्रीका सचिवालय पनि कायम थिए। सांसदका स्वकीय सचिवको तलब रोकिएपछि मन्त्री र सांसदले तलब निकासाका लागि कर्मचारीलाई दबाब दिँदै आएका थिए।
स्वकीय सचिवको तलब भुक्तानीका विषयमा राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वबिच ‘टसल’को स्थिति बनेको थियो। त्यही कारण मन्त्रिपरिषदबाट नै तलब भुक्तानीको निर्णय गरेको हो। ‘अहिलेलाई संघको परिपत्र कार्यान्वयन गर्ने निर्णय भएको छ। संघमा पनि स्वकीय सचिवालय सुविधा रहने व्यवस्था भए त्यहीअनुसार यहाँ निर्णय गर्छौँ,’ मन्त्री सार्कीले भने। संघमा पनि सांसदले स्वकीय सचिव राख्न पाउनुपर्ने कुरा उठिरहेको छ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाका हाल कायम ५२ सदस्यमध्ये तीन राज्यमन्त्रीसहित नौजना मन्त्री छन्। एकजना प्रदेश सांसद पदबाट राजीनामा दिएर प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित भएका छन् भने एकजना निलम्बित छन्।
