- अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्र बलियो हुँदा आन्तरिक गतिविधि शिथिल
- उच्च तरलता, बढ्दो ऋण र जनअपेक्षा व्यवस्थापन सरकारको चुनौती
झन्डै दुईतिहाइ बहुमतको सुविधाजनक संसदीय आधारसहित मुलुकको नेतृत्व सम्हालेको बालेन शाह सरकारका सामुन्ने मिश्रित आर्थिक अवस्थाबिच जनअपेक्षा सम्बोधन गर्ने दायित्व आएको छ । शक्तिशाली जनादेश पाएको रास्वपाले अर्थतन्त्रका जटिल सूचकहरूमाझ देशलाई समृद्धितर्फ अघि बढाउने आफ्नो वाचापत्र कार्यान्वयन गर्नुपर्ने अवस्था छ ।
निवर्तमान अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले देशको आर्थिक परिदृश्य जटिल भए पनि आशालाग्दो भएको बताएका छन् । उनले चालू आर्थिक वर्षको अर्धवार्षिक समीक्षामा ‘आन्तरिक संरचनागत चुनौती र सुदृढ बाह्य क्षेत्रबिच मुलुकको विद्यमान आर्थिक परिदृश्य जटिल, तर आशालाग्दो देखिएको’ उल्लेख गरेका छन् ।
अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा १२ खर्ब लगानीयोग्य तरलता थुप्रिएर बसेको छ । त्यस्तै, विदेशी विनिमय सञ्चिति ३३ खर्ब दुई अर्ब पुगिसकेको छ, जसले २१.३ महिनाको वस्तु आयात धान्न सक्छ । यद्यपि, संघीय सरकारको सञ्चित कोष एक खर्ब २६ अर्ब ५४ करोडले ऋणात्मक छ भने कुल सार्वजनिक ऋण २८ खर्ब ७८ अर्ब २९ करोड ६७ लाख रुपैयाँ पुगिसकेको छ । सारमा भन्नुपर्दा सरकारी वित्तमा केही दबाब देखिएको भए पनि अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्र अनुकूल अवस्थामा रहेको तथ्यांकले देखाउँछ ।
नवनियुक्त अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले अर्थराजनीतिक महत्वपूर्ण जनादेशसहित रास्वपा आएको हुनाले नियमित नभई क्रमभंगता गर्ने बताए । उनले १२ चैत ०८२ सम्मको आर्थिक स्थितिपत्र तत्काल सार्वजनिक गर्ने समेत बताएका छन् ।
नयाँ सरकारकाले मिश्रित अर्थतन्त्र पाएको योजना आयोगका निवर्तमान उपाध्यक्ष डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठले बताए । सरकारलाई चुनौती र अवसर दुवै भएको उल्लेख गर्दै उनले आगामी यात्रा कस्तो रहने भन्ने कुरा नेतृत्वको कार्यशैली र व्यवस्थापकीय क्षमतामा निर्भर हुने उनले बताए । वर्तमान राजनीतिक र आर्थिक परिदृश्यले आशा र भरोसाअनुसार काम गर्न सकिने आधार देखाएको उनी बताउँछन् । ‘हामी जंगलबाट चौबाटोमा आइपुगेका छौँ । सही बाटो लिन सक्यौँ भने समृद्धितर्फ लाग्नेछौँ, फेरि गलत बाटो समात्यौँ भने दलदलमै फस्नेछौँ’ उनले भने ।
मध्यपूर्वको तनाव : आर्थिक वृद्धिदर र मूल्यवृद्धिमा दबाब
मध्यपूर्वको तनावले नेपालमा पनि आर्थिक शिथिलता र मूल्यवृद्धिको जोखिम रहेको विज्ञहरूले बताउँदै आएका छन् । निवर्तमान अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले मध्यपूर्वको तनावले अनपेक्षित आर्थिक समस्या दिलाउन सक्ने बताएका छन् । ‘युद्धको तत्काल असर पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्तिमा देखिएको छ । यसले नेपाली बजारमा आपूर्ति परिमाण र मूल्य दुवैमा प्रभाव पार्नेछ । आर्थिक वृद्धिमा नकारात्मक असर पर्नेछ,’ उनले गत साता सार्वजनिक गरेको ‘कार्यकाल समाप्ति प्रतिवेदन’मा भनेका छन्, ‘यदि युद्ध लम्बियो, रोजगारी र व्यावसायिक अवसर गुम्दै गयो भने संकटमा परेका नेपालीलाई सरकारले उद्धार गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । यसले सार्वजनिक वित्तमा चाप पर्नेछ । त्योभन्दा बढी असर आर्थिक वृद्धिदरमा पर्नेछ ।’ एसियाली विकास बैंक एडिबीले मध्यपूर्वको तनाव लम्बिँदै गए एसियाको आर्थिक वृद्धिदर १.३ प्रतिशत विन्दुले घट्न सक्ने र मूल्यवृद्धि दर ३.२ प्रतिशत विन्दुले बढ्न सक्ने औँल्याएको छ ।
ग्रे लिस्टबाट बाहिर निस्कने संघर्ष
नेपाल गत वर्षदेखि सम्पत्ति शुद्धीकरणको ग्रे लिस्टमा छ । दुई वर्षभित्र प्रणालीगत सुधार नगरे नेपाल कालो सूचीमै पर्नेछ । नेपालले गत वर्षदेखि नै ग्रे लिस्टबाट बाहिरिने प्रयास गरिरहेको छ । तर, उक्त प्रयास पर्याप्त नभएको एफएटिएफको पछिल्लो प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
विकासशीलमा स्तरोन्नति अलमल
सन् २०२६को नोभेम्बरमा नेपाल अतिकम विकसित देशबाट विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुँदै छ । तर, स्तरोन्नतिका लागि तयारी पूरा नभएको निजी क्षेत्र र विज्ञहरूको विश्लेषण छ । बंगलादेशको नवनिर्वाचित सरकारले स्तरोन्नति हुने समयलाई पर सार्न भन्दै राष्ट्रसंघलाई पत्राचार गरिसकेको छ । नयाँ सरकारसँग सम्भावित चुनौतीको समाना गर्ने रणनीतिसहित ‘स्तरोन्नतिलाई अघि बढाउने’ वा ‘स्तरोन्नतिको समय पर धकेल्न राष्ट्रसंघलाई आग्रह गर्ने’ गरी दुई विकल्प हुनेछन् ।
अर्थतन्त्र सुधारमा रास्वपाको वाचापत्र
देशको बागडोर सम्हालेको रास्वपाले आफ्नो वाचापत्रमा आगामी पाँच वर्षभित्र नेपाललाई ‘सम्मानजनक मध्यम आय भएको मुलुक’ बनाउने उल्लेख गरेको छ । ‘नेपाललाई सम्मानजनक मध्यम आय भएको मुलुक बन्न अर्को पाँच वर्ष औसत आर्थिक वृद्धिदर वार्षिक ७ प्रतिशत कायम गरेर जग बसाउनेछौँ । यसका आधारमा पाँचदेखि सात वर्षभित्रै प्रतिव्यक्ति आय तीन हजार डलर नाघ्ने र अर्थतन्त्रको आकार एक सय अर्ब डलरनजिक पुग्ने लक्ष्य लिनेछौँ,’ वाचापत्रमा उल्लेख छ । यसका लागि प्रगतिका बाधक रहेका वा असान्दर्भिक दुई दर्जन ऐनहरू खारेज गर्ने, तजबिजी प्रक्रियामा सुधार गर्ने, उत्पादनको लागत घटाउने, व्यावसायिक वातावरण (डुइंग बिजनेस) सुधार्ने, उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको प्रतिवेदन २०८१ कार्यान्वयन गर्ने, निजी क्षेत्रको सुझाव लिने र आर्थिक वृद्धिका प्राथमिकता क्षेत्रहरूमा स्वदेशी एवं प्रवासी लगानी आकर्षित गर्ने रास्वपाको वाचा छ ।
