सुशासन मार्गचित्र, २०८२ ले वैदेशिक रोजगारीको श्रम स्वीकृति र अध्ययनको एनओसी खारेज गर्न दिएको सुझाव कस्तो छ ?
वैदेशिक रोजगारीको श्रम स्वीकृति मूलत: तीनवटा पाटासँग जोडिन्छ । पहिलो, अभिलेख– को–को कुन–कुन पेसा र कम्पनीमा कहाँ जान लागेका हुन् ? कति समयका लागि जान लागेका हुन् ? दोस्रो, नियमन– जसमा इजाजतप्राप्त वैदेशिक रोजगार व्यवसायी, अभिमुखीकरण, स्वास्थ्य परीक्षण, बिमालगायत संस्थाको नियमन र तेस्रो, संरक्षण– जसमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको सेवा र सर्त, पारश्रमिक, शोषण र ठगीबाट संरक्षण उद्धार तथा सहयोग आदि पर्छन् । शिक्षाका हकमा पनि को विद्यार्थी कुन मुलुक र संस्थामा के–कस्तो अध्ययनका लागि जाने हो भन्ने पहिचान र विदेशमा अध्ययनका क्रममा आवश्यक विदेशी मुद्रा उपलब्ध गराउनेजस्ता विषय जोडिएका हुन्छन् । यी उद्देश्य श्रम स्वीकृति वा एनओसीविनै प्राप्त हुन सक्छ भने यसको जरुरी नपर्न सक्छ । वैदेशिक रोजगारमा धेरै समस्या छन् । यसका लागि थप उपाय अवलम्बन गर्नुपर्ने हुन्छ, जुन वैदेशिक रोजगार ऐनमै संशोधन गरेर मिलाउनुपर्ने हुन्छ ।
यो सुझाव कार्यान्वयन भएको अवस्थामा यसका सकारात्मक पक्ष के–के हुन सक्छन् ?
यसबाट सेवा प्रवाहका चरण घट्छन् । स्वाभाविक रूपमा अनियमितताको विन्दु पनि कम हुन सक्छ । एनओसी हटाउँदा राज्यले आफ्ना नागरिकको अभिलेख र अन्य सुविधाका लागि कुनै न कुनै अभिलेख राख्नैपर्ने हुन्छ, जुन अनलाइनबाटै स्वत: प्राप्त हुने व्यवस्था गर्न सकिन्छ ।
यो सुझाव कार्यान्वयनका चुनौती के–के हुन सक्छन् ?
हाम्रा धेरैजसो श्रमिक आफ्नो अधिकारबारे न्यून जानकार छन् । उनीहरू विदेशी भूमिमा काम गर्न जाँदा मूलत: व्यवसायीमा निर्भर हुन्छन् । यस्तो अवस्थामा वैदेशिक रोजगारीमा संलग्न नागरिकका हित र संरक्षण सुनिश्चित गर्न यससम्बन्धी व्यवसायीको दक्षता, पेसागत/व्यावसायिक आचरणको अनुपालना र जिम्मेवार बनाउनु कम चुनौतीपूर्ण छैन ।
