- १६ देशमा बढिरहेको तनावले नेपालको पर्यटन, वैदेशिक रोजगार, व्यापार, रेमिट्यान्स र पेट्रोलियम क्षेत्र प्रत्यक्ष प्रभावित हुने
अमेरिका–इजरायल र इरानबिचको युद्धका कारण मध्यपूर्वका १६ देशमा बढिरहेको तनावले नेपालको पर्यटन, वैदेशिक रोजगार, व्यापार, रेमिट्यान्स र पेट्रोलियम क्षेत्र प्रत्यक्ष प्रभावित भएको छ ।
नेपालको कुल वैदेशिक व्यापारमध्ये आयातमा मध्यपूर्वको हिस्सा ४.६६ प्रतिशत र निर्यातमा १.२७ प्रतिशत रहेको छ । चालू आर्थिक वर्ष ०८२/८३ को सात महिनामा मध्यपूर्वी देशहरूबाट ५२ अर्ब ३१ करोड ४० लाख ४८ हजार रुपैयाँबराबरको वस्तु आयात भएको छ । सोही अवधिमा निर्यात भने दुई अर्ब १३ करोड २४ लाख १८ हजार रुपैयाँबराबरको भएको छ । सो अवधिमा नेपालले मध्यपूर्व क्षेत्रबाट ५० अर्बभन्दा बढीको व्यापार घाटा व्यहोर्नुपरेको छ । त्यस क्षेत्रबाट मुख्य रूपमा सुनचाँदी, तामाको तार, पोलिथिन, पोटासियम क्लोराइड, मादक पदार्थ, मोबिल, कच्चा चाँदी, टेलिभिजन, खरबुजा, फर्नेस आयल, पोलिकार्बोनेट, स्मार्ट फोनलगायतको आयात प्रभावित हुने देखिन्छ ।
द्वन्द्वकै कारण मध्यपूर्वका १२ देश साउदी अरेबिया, युएई, कतार, कुवेत, बहराइन, ओमान, इराक, यमन, जोर्डन, लेबनान, टर्की र इजरायलमा हुने श्रम स्वीकृति सरकारले रोकेको छ । यीमध्ये युएई, साउदी अरेबिया, कतार, कुवेत, बहराइन, ओमान र जोर्डन प्रमुख श्रम गन्तव्य मुलुक हुन् । प्रमुख देशहरूमा रहेका श्रमिक कामविहीन हुने र नयाँ श्रमिक पनि जान नपाउँदा रेमिट्यान्ससमेत प्रभावित हुने भएको छ ।
तेल निर्यात रोक्ने भारतको रणनीति, तर नेपालको हकमा लागू नहुने
भारतले मध्यपूर्वका देश र स्ट्रेड अफ हर्मुजा (विश्वको सबैभन्दा ठुलो तेल ढुवानी मार्ग, जुन गल्फ देशहरू पार गर्ने नाकाका रूपमा परिचित छ)को बाटो हुँदै कुल खपतको ५० प्रतिशत कच्चा तेल आयात गरिरहेको छ । तर, अहिले स्ट्रेट अफ हर्मुजा अवरोध भएकाले कच्चा तेल आयातमा भारतले समस्या खेपिरहेको छ । भारतको पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक ग्यासमन्त्री हरदीपसिंह पुरीले मंगलबार दिउँसो पत्रकारमाझ निर्यात रोक्ने, ग्यास बिक्रीमा कोटा निर्धारण गर्ने र रसियन तेलको आयात बढाउने उपायलगायत घरेलु बजारका उपभोक्तालाई पेट्रोलियम पदार्थको उपभोगमा कमी हुन नदिने जानकारी गराएका छन् । नेपालमा सबै पेट्रोलियम पदार्थ भारतबाटै आयात हुने भएकाले भारतले तेलको निर्यात रोकेमा सबैभन्दा बढी असर नेपालले भोग्नुपर्नेछ ।
तर, आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक डा. चण्डिकाप्रसाद भट्टले नेपालको हकमा भारतले अघि सारेको योजना लागू नहुने बताए । प्रत्येक पाँच वर्षमा आयल निगम र भारतको सरकारी स्वामित्वप्राप्त इन्डियन आयल कर्पोरेसन (आइओसी)बीच ‘जनरल सेल्स एग्रिमेन्ट’ भई निर्बाध रूपमा इन्धन आयात–निर्यात गर्ने सम्झौता भएको उनले बताए । ‘यो सम्झौताको म्याद अर्को वर्ष मार्च २०२७ सम्म कायम छ,’ उनले भने, ‘त्यसैले, भारतले सम्झौताविपरीत नेपालमा तेल निर्यात रोक्न सम्भव छैन ।’
सोमबार दिउँसो आइओसी अधिकारीसँग यस विषयमा छलफलसमेत भएको भट्टले जानकारी दिए । त्यसक्रममा भारतीय अधिकारीहरूले नेपालमा इन्धन आपूर्ति रोक्नेबारे कुनै छलफल र गृहकार्य नभएको जानकारी दिएको उनले बताए । ‘नेपाललाई इन्धन नदिने भन्ने कुनै गृहकार्य नभएको भारतीय अधिकारीहरूले बताएका छन् । फेरि नेपालको खपत परिमाण तुलनात्मक रूपमा न्यून भएकाले पनि असर नपर्नुपर्ने हो,’ उनले भने ।
भारतले कच्चा तेल आयात गरेर प्रशोधित पेट्रोल, डिजेल, मट्टीतेल, हवाई इन्धन र ग्यास निर्यात गर्दै आएको छ । विश्व बैंकले सन् २०२४ मा प्रकाशित गरेको प्रतिवेदनअनुसार भारतको सबैभन्दा ठुला तेल निर्यातकर्ता देशहरूमा नेदरल्यान्ड, युएई, सिंगापुर, अमेरिका, अस्टे«लिया, साउथ अफ्रिका, तान्जेनिया, मलेसिया र कंगो रहेका छन् । भारतले धेरै तेल निर्यात गर्ने देशहरूको सूचीमा नेपाल ११औँ स्थानमा छ ।
हिमाल आरोहणमा आउने पर्यटकको संख्या घट्ने
मध्यपूर्व क्षेत्रमा बढ्दो सुरक्षा तनावले नेपालको पर्यटन क्षेत्रमा असर पर्न थालेको छ । खासगरी इजरायल र टर्कीबाट हिमाल आरोहण तथा ट्रेकिङ गर्ने उद्देश्यले पर्यटक बढी संख्यामा आउने गरेका छन् । पर्यटन व्यवसायीले पछिल्लो समय मध्यपूर्वलाई सम्भावित बजारका रूपमा प्रवर्द्धनसमेत गर्दै आएका थिए । पर्यटन बोर्डका अनुसार यस वर्ष फेब्रुअरीमा मध्यपूर्वी देशहरूबाट नौ सय ४९ जना पर्यटक आएका छन् । यो संख्या सन् २०२५ को फेब्रुअरीको तुलनामा आठ प्रतिशतले बढी हो । गत वर्ष सोही अवधिमा आठ सय ७९ जना पर्यटक आएका थिए । फेब्रुअरीमा टर्कीबाट चार सय २२ र इजरायलबाट तीन सय ४८ जना भित्रिएका छन् । त्यस्तै, कुवेतबाट ८५, साउदी अरबबाट ४०, कतारबाट २०, संयुक्त अरब इमिरेट्सबाट २५ र ओमानबाट नौजना भित्रिएको बोर्डले जनाएको छ । कुल पर्यटक आगमनमा मध्यपूर्वको हिस्सा भने ०.९ प्रतिशत मात्र छ ।
सुनचाँदी, रासायनिक मल र इलेक्ट्रोनिक्स सामानको आयात प्रभावित हुने
मध्यपूर्वका देशहरूमध्येबाट सबैभन्दा धेरै आयात संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई)बाट भएको भन्सार विभागको तथ्यांक छ । युएईबाट ४१ अर्ब २५ लाख १० हजारबराबरको सुनचाँदी, तामाको तार, पोलिथिन, स्मार्ट फोनलगायत आयात भएको छ भने नेपालबाट १२ करोड २२ लाख ६१ हजारबराबरको वस्तु निर्यात भएको छ । त्यसपछि धेरै आयात हुने मुलुकमा साउदी अरेबिया तीन अर्ब ७२ करोड २९ लाख ३३ हजार रुपैयाँ, कतार तीन अर्ब ३४ करोड ९८ लाख चार हजार रुपैयाँ र इजरायल दुई अर्ब २१ करोड १७ लाख ३७ हजार रुपैयाँ छन् ।
टर्कीबाट एक अर्ब २० करोड ३२ लाख ११ हजार रुपैयाँबराबरको आयात भएको छ भने ४२ करोड ६९ लाख २३ हजार रुपैयाँबराबरको निर्यात भएको छ । इराकतर्फ एक करोड ७५ लाख ३६ हजार रुपैयाँबराबरको निर्यात हुँदा आयात १९ लाख ३५ हजार रुपैयाँमा सीमित रहेको छ । त्यसैगरी, सिरियासँग पनि तीन लाख ४९ हजार रुपैयाँको वैदेशिक व्यापार देखिएको छ ।
प्रमुख श्रम गन्तव्य मुलुक संकटमा
मध्यपूर्वका १६ मध्ये १२ देश साउदी अरेबिया, युएई, कतार, कुवेत, बहराइन, ओमान, इराक, यमन, जोर्डन, लेबनान, टर्की र इजरायलमा हुने श्रम स्वीकृति सरकारले रोकेको छ । यीमध्ये युएई, साउदी अरेबिया, कतार, कुवेत, बहराइन, ओमान र जोर्डन प्रमुख श्रम गन्तव्य मुलुक हुन् । मध्यपूर्वमा यतिवेला रोजगारीका लागि पुगेका १७ लाख २५ हजार दुई सय ७३ जना कार्यरत रहेको वैदेशिक रोजगार विभागले जनाएको छ ।
इजरायल–अमेरिका र इरानबिचको युद्ध थप लम्बिने संकेत देखिएकाले मध्यपूर्वमा श्रम स्वीकृति तत्काल खुल्ने देखिँदैन । विभागका उपमहानिर्देशक चन्द्रबहादुर शिवाकोटीले पनि परिस्थिति सामान्य नभइन्जेल श्रम स्वीकृति खोल्न नसकिने बताए । ‘मध्यपूर्वका लागि तत्काल श्रम स्वीकृति खोल्न गाह्रो छ । अहिले कसैले पनि श्रम स्वीकृति माग पनि गरेका छैनन्,’ उनले भने ।
वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष भुवनसिंह गुरुङले मध्यपूर्व वैदेशिक रोजगारीको मेरुदण्ड नै रहेकाले सबै क्षेत्र सचेत हुनुपर्ने बताए । अहिले त्यहाँ कार्यरत श्रमिकको सुरक्षालाई बढी प्राथमिकता दिएर दीर्घकालसम्मका लागि मध्यपूर्व सुरक्षित रहेको सन्देश दिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
रेमिट्यान्स घट्ने चिन्ता
विदेशी मुद्रा आर्जनको सबैभन्दा बलियो स्रोत रेमिट्यान्स मध्यपूर्वका श्रमिककै भरमा छ । राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक डा. रामशरण खरेलले रेमिट्यान्सको ४१ प्रतिशत हिस्सा मध्यपूर्वबाट हुने गरेको छ । चालू आवको सात महिनामा एक खर्ब ९२ अर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्स भित्रिएको राष्ट्र बंैकको तथ्यांक छ ।
मध्यपूर्वमा काम गर्न जाने श्रमिको संख्या बढ्दै गएकाले पछिल्लो समय त्यस क्षेत्रमा प्राप्त हुने रेमिट्यान्सको हिस्सा पनि बढिरहेको छ । तर, अहिले मध्यपूर्वमा रहेका श्रमिक नै कामविहीन हुने र नयाँ श्रमिकसमेत त्यसतर्फ जान रोकिँदा तत्कालै रेमिट्यान्स आप्रवाहमा असर देखिनेछ ।
महँगी बढ्ने
मध्यपूर्वको तनाव सुरु भएयता क्रुड आयलको भाउ १४.२८ प्रतिशत बढेको छ । शनिबार इरानले मध्यपूर्वमा हमला गर्दा दिउँसो क्रुड आयल ७२.२८ डलर प्रतिब्यारेल थियो । सोही दिन साँझ बढेर ७८.२२ डलर प्रतिब्यारेल पुगेको थियो । मंगलबार साँझ थप बढेर ८४.३३ डलर प्रतिब्यारेल कायम भएको छ । आयल निगमले प्रत्येक १५ दिनमा पेट्रोलियम पदार्थको नयाँ मूल्य निर्धारण गर्ने भएकाले अन्तर्राष्ट्रिय बजारको असर तत्काल नेपालमा नदेखिएको हो । तर, आगामी ३० फागुनमा नयाँ मूल्य निर्धारण गर्नुअघि भने मूल्य बढेर आउने निगम अधिकारीको भनाइ छ ।
इन्धको भाउ बढ्नासाथ ढुवानी खर्चलगायतमा वृद्धि भई बजारभाउसमेत नियन्त्रण गर्न मुस्किल हुनेछ । उपभोक्ता अधिकारर्मी माधव तिमिल्सिनाले अहिलेबाटै सबै वस्तुको माग र आपूर्तिको अवस्था हेरेर भाउ नियन्त्रण गर्न सरकार क्रियाशील हुनुपर्ने बताए ।
रेमिट्यान्स आप्रवाहमा असर पर्छ : डा. रामशरण खरेल, कार्यकारी निर्देशक, नेपाल राष्ट्र बैंक
मध्यपूर्वका १७ वटा देशमध्ये १५ वटा देशबाट नेपालमा रेमिट्यान्स भित्रिने गरेको छ । कुल रेमिट्यान्समा मध्यपूर्वबाट भित्रिनेको हिस्सा ४१ प्रतिशत छ । यसले देशको प्रमुख आधार रेमिट्यान्स आप्रवाहमा असर पुर्याउन सक्छ । ६ महिनाको अवधिमा ६ लाख पर्यटक आउँदा मध्यपूर्वबाट १० हजारजति पर्यटक आएका छन् । तर, उड्डयन सेवा प्रभावित हुँदा सोही बाटो हुँदै आउने पर्यटकको संख्यामा कमी आउँछ । द्वन्द्वको कारणले इन्धनको मूल्य बढ्ने देखिन्छ । त्यसको असर उत्पादन मूल्यमा पनि गएर जोडिन्छ । त्यसले गर्दा नेपालमा मूल्य बढ्ने जोखिम छ । सुनचाँदीको माग बढ्ने र विदेशी विनिमय सञ्चितिमा पनि यस द्वन्द्वले प्रभाव पार्ने देखिन्छ । अहिले सस्तो ब्याजमा ऋण पाउने अवस्था छ । तर, कर्जाको माग थिएन । यो घटनाले यो परिस्थिति लम्बिन सक्छ । मध्यपूर्वको तनावले अर्थतन्त्रको सबै क्षेत्रमा असर गर्नेछ ।
पर्यटन क्षेत्र प्रभावित भयो : रविशंकर सैँजू वाणिज्यविद्
यो द्वन्द्वबाट नेपालको अर्थतन्त्रमा कस्तो असर पर्छ र उक्त घटनाबाट हामीले के सिक्नुपर्छ भन्ने विषय नै अहिलेको मुख्य हो । वास्तवमा अर्को देशमा भएको घटनाले अर्थतन्त्रमा प्रभाव पार्ने र सुरक्षाको बाटो अपनाउने पाठ हामीले सिक्नुपर्छ । अर्को देशको घटनामा आफ्नो अर्थतन्त्रमा परेको प्रभावलाई बुझेर अघि बढ्नुपर्ने काम हामीले गर्नुपर्छ । यो द्वन्द्वका कारण पर्यटन क्षेत्र पनि प्रभावित हुने देखिन्छ । द्वन्द्वका कारण हवाई सेवा प्रभावित भइरहेको छ । अहिले विभिन्न स्थानका विमानस्थलमा नै पर्यटक रोकिनुपर्ने स्थिति बनेको छ । यो अवस्थाका कारण नेपाल आउने पर्यटकमा कमी आउने देखिएको छ । त्यसले यहाँका होटेल तथा पर्यटन व्यवसाय प्रभावित भयो । पर्यटकले आफ्नो सुरक्षालाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्ने भएकाले यस्ता विषयले नेपालको पर्यटन व्यवसायमा असर पुर्याउने नै छ ।
