२१ फागुनको निर्वाचनमा चुनावी प्रयोजनका लागि खटिने सुरक्षाकर्मी र कर्मचारीले खटिएकै स्थानबाट मतदान गर्न पाउनेछन् । तर, उनीहरूलाई समानुपातिक प्रणालीतर्फ मात्रै यस्तो मताधिकार दिइएको छ । सुरक्षाकर्मी र कर्मचारी गरी निर्वाचनमा पाँच लाख ५१ हजार ८९० कर्मचारी खटिँदै छन् । निर्वाचन आयोगका अनुसार आसन्न निर्वाचनका लागि मुलुकभर १० हजार ९६७ निर्वाचनस्थल निर्धारण गरिएका छन् ।
जसमा २३ हजार ११२ निर्वाचन केन्द्र छन् । ती केन्द्रको व्यवस्थापन गर्न निजामतीतर्फका कर्मचारी मात्रै दुई लाख १३ हजार खटिँदै छन् । त्यस्तै, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, निर्वाचन प्रहरी र नेपाली सेना गरी तीन लाख ३८ हजार ८९० जना खटिँदै छन् । उनीहरूले खटिएकै निर्वाचनस्थलमा समानुपातिकतर्फ मात्रै मतदान गर्न सक्ने आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले जानकारी दिए । ‘आसन्न निर्वाचनमा खटिने कर्मचारी र सुरक्षाकर्मीले समानुपातिकतर्फ मतदान गर्न सक्नेछन् । उनीहरूले आफू खटिएकै ठाउँमा मतदान गर्न सक्छन् । त्यसका लागि आवश्यक सबै प्रबन्ध तयार गरिएको छ,’ उनले भने ।
आयोगका अनुसार निर्वाचनमा खटिने कर्मचारी र सुरक्षाकर्मीको तथ्यांक संकलन भइसकेको छ । उनीहरू खटिने निर्वाचनस्थलको विवरण र संख्या पनि निर्धारण भइसकेको छ । आयोगले सोहीअनुसार उनीहरूको मतदाता नामावली तयार गरेर खटिने निर्वाचनस्थलमै पठाएको छ । निर्वाचनका क्रममा निर्वाचन अधिकृतले सोही नामावली परीक्षण गरी कर्मचारी र सुरक्षाकर्मीलाई समानुपातिकतर्फको मतपत्र उपलब्ध गराउनेछ र सोही आधारमा उनीहरूले मतदान गर्न सक्नेछन् । ‘निर्वाचनमा खटिने कर्मचारी र सुरक्षाकर्मीको तथ्यांक संकलन भएका छन् । उनीहरू खटिई जाने निर्वाचनस्थल पनि यकिन भएका छन् । सोहीअनुसार तयार भएको नामावली सम्बन्धित निर्वाचनस्थलमा पठाइनेछ र सोही आधारमा उनीहरूले मतदान गर्न सक्नेछन्,’ आयोगका सूचना अधिकारी सुमन घिमिरेले भने ।
चार हजार ६०० मतदानस्थल अतिसंवेदनशील
निर्वाचन आयोगले निर्वाचनका लागि हालसम्म मुलुकभर १० हजार ९६७ निर्वाचनस्थल निर्धारण गरेको छ । जसमा निर्वाचन केन्द्र २३ हजार ११२ निर्धारण भएका छन् । तर, सुरक्षा संयन्त्रले मुलुकभर ११ हजार ९०१ क्षेत्रलाई निर्वाचनस्थल मानेको छ । सोही आधारमा उनीहरूले सुरक्षा संवेदनशीलता विश्लेषण गरेका छन् । यस क्रममा कतिपय निर्वाचन केन्द्रलाई निर्वाचनस्थलकै हाराहारीमा सुरक्षाकर्मी खटाउनुपर्ने भएकाले यस्तो गरिएको हो । सोही कारण उनीहरूको तथ्यांकमा निर्वाचनस्थलको संख्या बढी हुन पुगेको हो ।
यस आधारमा अतिसंवेदनशील निर्वाचनस्थलको संख्या ४६ सय १४ पुगेको छ । जुन कुल मतदानस्थलको ३८.७६ प्रतिशत हो । त्यसमध्ये बागमती र मधेश प्रदेशको मात्रै क्रमशः एक हजार २८८ र एक हजार २४६ गरी कुल दुई हजार ५३४ छ । यो कुल अतिसंवेदनशील स्थलको ५४.९१ प्रतिशत हो । अतिसंवेदनशीलमध्ये बाँकी ४५.०८ प्रतिशत अर्थात् दुई हजार ८० भने बाँकी प्रदेशका निर्वाचनस्थल छन् । जसअन्तर्गत उपत्यकामा १२, कोशीमा ४३९, गण्डकीमा ३२८, लुम्बिनीमा ४६२, कर्णालीमा ३५८ र सुदूरपश्चिममा ४८१ छन् ।
त्यस्तै, चार हजार ४४२ मतदानस्थल सुरक्षा चुनौती विश्लेषणका आधारमा संवेदनशील सूचीमा राखिएका छन् । जसमध्ये काठमाडौं उपत्यकामा २३७, कोशीमा ८२१, मधेसमा ७५५, बागमीतमा ४९७, गण्डकीमा ५७७, लुम्बिनीमा ७३८, कर्णालीमा ४२२ र सुदूरपश्चिममा ३९५ छन् । बाँकी दुई हजार ८४५ स्थल भने सामान्य छन् । बाँकी दुई हजार ८४५ मतदानस्थल भने सामान्य मानिएका छन् ।
चुनावमा खटिनेबाहेकका कर्मचारीले पनि कार्यक्षेत्रबाटै समानुपातिकमा गर्न पाउँछन् मतदान
निर्वाचनमा प्रत्यक्ष खटिनेले मात्रै होइन, अप्रत्यक्ष खटिने सरकारी कर्मचारीले कार्यक्षेत्रबाटै समानुपातिकमा मतदान गर्न पाउँछन् । उनीहरूका लागि आयोगले पायक पर्ने ठाउँमा अस्थायी मतदानस्थल खडा गरिदिन्छ । उनीहरूको पनि मतदाता नामावली तयारी गरेको र सोहीअनुसार स्थायी मतदानस्थल निर्धारण गरेको आयोगले जनाएको छ । उनीहरूको मतदाता नामावली सम्बन्धित मतदानस्थलमै पुग्नेछ । निर्वाचन अधिकृतले सोही नामावली हेरेर मतपत्र दिनेछन् र कर्मचारीले मतदान गर्न सक्नेछन् ।
विशेषगरी भिभिआइपी र भिआइपी स्थलको सुरक्षामा खटिने सुरक्षाकर्मी, सम्बन्धित सुरक्षा निकायको प्रधान कार्यालय, प्रदेश तथा जिल्ला कार्यालय, कारागार, बैंक, विमानस्थल, राष्ट्रिय निकुञ्ज, ठुला जलविद्युत् आयोजनालगायत निकायमा खटिने सुरक्षाकर्मीले यो सुविधा उपभोग गर्न सक्नेछन् । त्यस्तै, निर्वाचन आयोग, सिंहदरबार, प्रदेश तथा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीले पनि तोकिएको अस्थायी निर्वाचनस्थलमा पुगेर मतदान गर्न सक्नेछन् । आयोग प्रवक्ता भट्टराईले भने, ‘निर्वाचनका क्रममा प्रत्यक्ष खटिने कर्मचारीले मात्रै होइन, उनीहरूलाई सपोर्ट दिने गरी खटिने कर्मचारी र सुरक्षाकर्मीले पनि समानुपातिकतर्फ मतदान गर्न सक्छन् । उनीहरूका लागि पायक पर्ने ठाउँमा अस्थायी मतदानस्थल खडा गरिनेछ, मतदाता नामावली सोही ठाउँमा पुग्नेछ ।’
अन्तरजिल्ला मतदान र विदेशका नेपालीलाई मताधिकार योपटक पनि बहसमै सीमित
जेन–जी आन्दोलनपछि जोडतोडले एउटा विषय उठेको थियो– विदेशमा रहेका मतदातालाई पनि मतदानको अधिकार दिलाउने र देशभित्रै फरक जिल्लामा रहेकालाई पनि सोही ठाउँबाट समानुपातिकतर्फ भोट हाल्ने व्यवस्था मिलाउने । त्यसो त यो विगतका निर्वाचनदेखि नै उठेका सवाल हुन् । तर, यसपालि पनि अन्तरजिल्ला र विदेशमा रहेकाहरू मतदानबाट वञ्चित हुँदै छन् । वैदेशिक रोजगार, अध्ययन तथा अन्य प्रयोजनका लागि करिब ४० लाख नेपाली विदेशमा छन् । मताधिकारका लागि उनीहरूले विगतदेखि नै आवाज उठाउँदै आएका छन् भने राजनीतिक दलले आश्वासन दिँदै आएका छन् । जेन–जी आन्दोलनपछि बनेको सरकारले यो अधिकारमाथि थप वकालत गर्यो । तर, कानुन संशोधनदेखि अन्य प्राविधिक जटिलता रहेकाले यसपालि सम्भव नभएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ ।
समानुपातिकमा कैदीबन्दीको पनि साढे ६ हजार मत
विगतझैँ यसपटक पनि कैदीबन्दीले समानुपातिकमा मतदान गर्न पाउँछन् । आयोगका अनुसार सम्बन्धित कारागारमै उनीहरूका लागि मतदान गर्ने व्यवस्था हुनेछ । मुलुकभरका ७४ कारागारमा हाल २५ हजार ९७३ कैदीबन्दीमध्ये करिब २५ प्रतिशतको मात्रै मतदाता नामावलीमा नाम रहेको कारागार व्यवस्थापन विभागले जनाएको छ । यस आधारमा ६ हजार पाँच सयजति मतदाता कारागारमा रहेको देखिन्छ । अधिकांश कैदीबन्दीमा कसैको नागरिकता नै नभएको, कतिपयले मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गर्न अनिच्छा देखाएको विभागले जनाएको छ ।
नारायणप्रसाद भट्टराई
प्रवक्ता, निर्वाचन आयोग
असन्न निर्वाचनमा खटिने कर्मचारी र सुरक्षाकर्मीले समानुपातिकतर्फ मतदान गर्न सक्नेछन् । उनीहरूले आफू खटिएकै ठाउँमा मतदान गर्न सक्छन् । त्यसका लागि आवश्यक सबै प्रबन्ध तयार गरिएको छ ।
