- मेलम्ची–इन्द्रावती बाढी पर्वत शृंखलामा भएको एउटा विशिष्ट र उच्च हिमाली क्षेत्रबाट सुरु भएको ‘चेन रियाक्सन’ पनि हो
जलवायु परिवर्तनको विश्वव्यापी संकटमा नेपाल यस्तो मुलुक बनेको छ, जसको हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा योगदान शून्यप्राय: (०.०२७ प्रतिशत) छ, तर यसको मूल्य भने अर्बौंको क्षति र अमूल्य जीवन गुमाएर चुकाउनुपरिरहेको छ । सिन्धुपाल्चोकको मेलम्ची—इन्द्रवतीको बाढी, थामेको हिमताल विस्फोट, मुस्ताङको कागबेनीको बाढी, रसुवाको बाढी, कञ्चनपुरको भारी वर्षा, इलाम घटना र रोशी खोलाको वितण्डा यसका जीवित उदाहरण हुन् ।
यस्तो अवस्थामा विश्व मञ्चमा स्थापित ‘हानि–नोक्सानी कोष’ (फन्ड फर रेस्पोन्डिङ लस एन्ड ड्यामेज (एफआरएलडी) नेपालका लागि केवल राहत होइन, न्याय प्राप्त गर्ने एउटा बलियो माध्यम बनेको छ । जलवायु परिवर्तनका कारण सिर्जित विपत्, जसलाई अनुकूलन वा न्यूनीकरणमार्फत रोक्न नसकिरहेको अवस्थामा यस्ता विपत्बाट हुने क्षति सम्बोधन गर्न यो कोष स्थापना भएको हो ।
हरित जलवायु कोष र अनुकूलन कोषजस्ता विश्वव्यापी जलवायु वित्त संयन्त्रले मुख्यतया उत्सर्जन घटाउने वा भविष्यका जोखिमको तयारी गर्ने विषयमा मात्र ध्यान केन्द्रित गर्छन् । जलवायु परिर्वतनका कारण मानवीय क्षतिसँगै जमिन, स्थानीय संस्कृति, जीवनशैली तथा समग्र जीविकोपार्जनमा असर गरेको अवस्थामा ‘अनुकूलन वित्त’ मात्र पर्याप्त हुँदैन । पहिल्यै भइसकेका र उल्ट्याउन नसकिने क्षतिलाई सम्बोधन गर्न यी कोष मात्रै पर्याप्त छैनन् भन्ने आवाज सन् १९९१ मै औपचारिक रूपमा उठाइएको हो । यो मागलाई दशकौँदेखि साना टापु राष्ट्र र अल्पविकसित देशले निरन्तर अगाडि बढाए । तीव्र औद्योगीकरणमा अघि बढेका विकसित मुलुकले आफ्नो दायित्वबाट पन्छिन विरोध गरिरहे । तर, जलवायुजन्य विपत्ति बढ्दै जाँदा त्यस्ता घटनाका जलवायु परिवर्तनजन्य वैज्ञानिक प्रमाण बलियो हुँदै गएपछि हानि–नोक्सानीमा समर्पित संयन्त्र निर्माणको बाध्यात्मक अवस्था सिर्जना भयो ।
विश्व जलवायु सम्मेलनको २७औँ बैठकमा हानि–नोक्सानी कोष स्थापना गर्ने ऐतिहासिक सहमति भयो । २८औँ बैठकले कोष सञ्चालन विधिलाई अन्तिम रूप दिई सचिवालयसमेतको व्यवस्था गर्यो । ३०औँ बैठकले जलवायुजन्य हानि–नोक्सानीको दाबी गर्न प्रारम्भिक चरणका लागि २५ करोड अमेरिकी डलरबराबरको प्रस्ताव आह्वान गरेको छ । यसले नेपालजस्ता जलवायु जोखिममा रहेका देशलाई आफ्ना प्रस्ताव पेस गर्ने बाटो खोलिदिएको छ ।
एफआरएलडीको उद्देश्य विकासोन्मुख र जलवायु जोखिममा रहेका मुलुकलाई विपत्पछिको पुनर्निर्माण, जीविकोपार्जनमा सुधार र सांस्कृतिक तथा वातावरणीय क्षतिको शोधभर्नाका लागि वित्तीय सहयोग उपलब्ध गराउनु हो । नेपालका लागि यो कोष अत्यन्तै महत्वपूर्ण छ, किनभने यसले अनुकूलनका प्रयासले रोक्न नसकेको र आन्तरिक विपत् व्यवस्थापनमा देखिएको स्रोतको ग्याप पूरणमा सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ ।
विपत् व्यवस्थापन ऐनले मानवीय क्षति, आवासमा पुगेको क्षति र घाइतेको उपचारलाई प्राथमिकता दिएको छ । मानसिक स्वास्थ्यमा पुगेको असर, नष्ट भएका कृषियोग्य जमिन, पशुचौपाया तथा सामाजिक सांस्कृतिक क्षेत्रमा पुगेको क्षतिलाई हानि–नोक्सानीको दायरामा समावेश नै गरेको छैन । जलवायु परिवर्तन नीति २०१९ ले क्षतिको प्रकार स्पष्ट गरेको छैन । यस्तो अवस्थामा थामे, रसुवा, मेलम्ची, मनाङ, मुस्ताङ, काभ्रेलगायत घटनामा भएको अपूरणीय क्षतिलाई विद्यमान विपत् पुनस्र्थापना ढाँचाले केवल आंशिक आर्थिक राहत मात्र प्रदान गरेका छन् ।विपत्का दीर्घकालीन परिणामलाई ती क्षेत्रका समुदायले आफैँ झेल्नुपर्ने बाध्यता छ । एफआरएलडीमा पहुँच राख्ने हो भने नेपालले विपत्बाट पुगेको गैरआर्थिक क्षतिलाई सम्बोधन गर्न सक्छ । यसले प्रभावित समुदायलाई जलवायु न्याय प्रत्याभूति गर्नेछ ।
यस कोषबाट रकम प्राप्त गर्न नेपालले केही प्राविधिक र वैज्ञानिक सर्त पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ । कुनै पनि विपत्का घटना प्राकृतिक मात्र नभई जलवायु परिवर्तनकै कारण भएको हो भन्ने पुष्टि गर्ने आधार प्रस्तुत गर्नुपर्छ । विपत्बाट भएको आर्थिक र गैरआर्थिक (जस्तै– मानसिक आघात, सांस्कृतिक सम्पदाको नाश) क्षतिको विस्तृत तथ्यांक आवश्यक पर्छ । हामीले अपनाएका पूर्वतयारी र अनुकूलनका उपायले किन काम गरेनन् ? अथवा, किन ती पर्याप्त भएनन् भन्ने तर्कसहित अनुकूलनको सीमा स्पष्ट पार्नुपर्छ । प्रस्ताव स्वीकृत भएको अवस्थामा प्राप्त हुने रकमलाई सुशासन र पारदर्शी ढंगले प्रभावित वा पीडितसम्म पुर्याउने विश्वसनीय संयन्त्रको खाका पेस गर्नुपर्छ ।
कोषमा प्रस्ताव पेस गर्न नेपाल योग्य भए पनि प्रस्ताव स्वीकृतिका लागि कोषले अघि सारेका मापदण्ड हाम्रा प्रस्ताव खरो उत्रिएको हुनुपर्छ । नेपालमा दर्जनभन्दा बढी ‘एग्रिगेटेट’ संस्था भए पनि सरकारले तोकेको निकायमार्फत प्रस्ताव पेस गरिनुपर्छ । राष्ट्रिय र स्थानीय सरोकारवालासमेतको सक्रिय संलग्नतामा प्रस्ताव तयार गरिएको हुनुपर्छ ।
नेपालका लागि उत्कृष्ट ‘केस’ ? : राष्ट्रिय विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका अनुसार सन् २०२५ को मे महिनामा हुम्लाको लिमी उपत्यकाको तिलगाउँमा हिमताल चुहिएर आएको बाढीबाट १८ परिवार प्रभावित भएका छन् । जुलाईमा हिमताल विस्फोटबाट रसुवामा आएको बाढीबाट एक सय मिलियन अमेरिकी डलरबराबरको नोक्सानी भएको छ । त्यसैगरी ४ र ५ अक्टोबरको मनसुनी विपत्मा आठ जिल्लाका २७६ परिवार प्रभावित हुँदा एक सय मिलियन अमेरिकी डलर नोक्सानी भएको छ । त्यसैगरी, सन् २०२४ मा भएका घटनामध्ये ८ जुलाईमा कञ्चनपुरमा भएको भारी वर्षा (एक्ट्रिमरेनफल)बाट ६ हजार तीन सय २२ परिवार प्रभावित हुँदा एक सय मिलियन अमेरिकी डलर, थामेको हिमताल विस्फोटबाट एक सय ३५ परिवार प्रभावित हुँदा ४ दशमलव १३ मिलियन अमेरिकी डलर, सेप्टेम्बरमा पोस्ट मनसुन विपत्बाट २० जिल्लाका ७१ नगरपालिकाका २५ हजार परिवार प्रभावित हुँदा ४६ अर्ब ६८ करोड ४३ लाख १८ हजार पाँच सय पचास रुपैयाँ नोक्सानी भएको छ ।
सन् २०२३ मा संखुवासभामा मनसुनी बाढीका कारण पाँच हजार नौ सय ३७ परिवार प्रभावित हुँदा ३ दशमलव ५ मिलियन अमेरिकी डलरको नोक्सानी भएको छ । कागबेनीको बाढीमा ५९ परिवार प्रभावित भएका छन् । यो घटनाको नोक्सानीको तथ्यांक छैन । सन् २०२२ मा सप्तकोशीमा आएको बाढी र दार्चुलाको बाढीको नोक्सानीको तथ्यांक पनि छैन ।
सन् २०२१ मा मेलम्ची–इन्द्रावती बाढीमा आठ सय ६२ परिवार प्रभावित हुँदा चार सय ९८ मिलियन अमेरिकी डलरबराबर नोक्सानी भएको छ । सोही वर्ष अक्टोबरमा आएको बाढीबाट इलामलगायत ३१ जिल्ला प्रभावित हुँदा ६ बिलियन अमेरिकी डलरको नोक्सानी भएको छ । मनाङमा भएको अत्यधिक वर्षा र मुस्ताङको हिमपहिरोको क्षतिको विवरण छैन । सन् २०२० को सिन्धुपाल्चोकको जुरेको पहिरो र सन् २०१६ मा हिमताल विस्फोटबाट भोटेकोशीमा आएको बाढीको हानि–नोक्सानीको तथ्यांक पनि छैन ।
उल्लिखित घटनामध्ये मेलम्ची–इन्द्रावती बाढीका सम्बन्धमा भने आर्थिक र गैरआर्थिक नोक्सानी तथा संस्कृतिमा भएको नोक्सानी विवरण पनि संकलन गरिएको छ । सरकारले मात्रै नभई धेरै संघसंस्थाले यो बाढीको अध्ययन गरेका छन् । हेलम्बु गाउँपालिका र मेलम्ची नगरपालिकाको प्रारम्भिक अध्ययनले लगभग ६ सय मिलियन अमेरिकी डलर (नेपाली रुपैयाँ लगभग ६० अर्ब) बराबरको क्षति भएको देखाएको छ ।
त्यसैगरी, प्रकृति रिसोर्सेस सेन्टरले गरेको अध्ययनले बाढीबाट ५० लाख अमेरिकी डलरबराबरको आर्थिक क्षति भएको र प्रतिपरिवार ६२ लाख नेपाली रुपैयाँ हानि–नोक्सानी भएको देखाएको छ । यो प्रभावित परिवारले गुमाएको घरखेत तथा अन्य विभिन्न आर्थिक हानि–नोक्सानी संकलन गरेर निकालिएको आँकडा हो ।
मेलम्ची बाढीको सबैभन्दा बेवास्ता गरिएको पक्ष भनेको गैरआर्थिक क्षति हो । प्रकृति रिसोर्सेस सेन्टरले मेलम्ची नगरपालिका र हेलम्बु गाउँपालिकाका एक सय २० घरधुरीमा गरेको अध्ययनअनुसार ८५ प्रतिशत प्रभावितले मनोसामाजिक समस्या भोगिरहेका छन् भने ५८ प्रतिशतमा सांस्कृतिक तथा धार्मिक स्थलको क्षति पुगेको छ । ७० प्रतिशतमा डिप्रेसन र ५७ प्रतिशतमा चिन्तासम्बन्धी लक्षण देखिएका छन् । मठ–मन्दिर, पूजा–पर्व र सामूहिक पहिचानसँग जोडिएका अभ्यासमा आएको अवरोधले समुदायको सामाजिक संरचनामै असर पारेको छ । तर, यस्ता मनोसामाजिक र सांस्कृतिक क्षतिलाई सम्बोधन गर्न राज्यसँग स्पष्ट नीति, बजेट र संस्थागत जिम्मेवारी देखिँदैन ।
मेलम्चीको बाढीबाट प्रभावित एक सय २० परिवारमा गरिएको अध्ययनले उनीहरूलाई प्रदान गरिएको आर्थिक सहयोग र क्षतिबिच ठुलो अन्तर छ । औसत प्रतिपरिवार ५२ हजार अमेरिकी डलरबराबरको क्षति हुँदा उनीहरूले जम्मा तीन सय ८० अमेरिकी डलर मात्रै प्राप्त गरेका छन् । मेलम्ची नगरपालिका र हेलम्बु गाउँपालिकाको वार्षिक बजेटबाट प्रभावितले न्यायपूर्ण ढंगले क्षतिपूर्ति प्राप्त गर्ने अवस्था छैन ।
राष्ट्रिय विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले प्रभावितलाई वितरण गरेको राहतको विवरणमा अत्यन्तै न्यून संख्यामा रहेका घरपरिवारले मात्रै सरकारले प्रदान गर्ने तीनवटै किस्ता प्राप्त गरेका छन् । ०८२ पुस मसान्तसम्मको प्राधिकरणको तथ्यांकअनुसार मेलम्ची नगरपालिका बाढी प्रभावित दुई सय ८० घर प्रभावितमध्ये एक सय ४४ ले दोस्रो र ६१ परिवारले मात्रै तेस्रो किस्ता लिएर घर निर्माण कार्य सम्पन्न गरेका छन् । त्यसैगरी हेलम्बु गाउँपालिकामा तीन सय २२ घर परिवारमध्ये तीन सय १८ ले पहिलो किस्ता, १०० ले दोस्रो र २३ परिवारले तेस्रो किस्ता लिएर घर निर्माण सम्पन्न गरेका छन् ।
पाँचपोखरी थाङपाल गाउँपालिकामा २३ परिवार लाभग्राही कायम भएकामा २३ परिवारले नै पहिलो र १२ परिवारले दोस्रो तथा तेस्रो किस्ता प्राप्त गरेका ११ परिवार मात्रै छन् ।
थामेको हिमताल विस्फोट खुम्बु क्षेत्रमा तापक्रम वृद्धिको प्रत्यक्ष असरको घटना हो । यो ‘ग्लोबल एजेन्डा’ बन्न सक्ने स्पष्ट ‘क्लाइमेट इभेन्ट’ हो । तर, यो घटनाको आर्थिक तथा गैरआर्थिक हानि–नोक्सानीको तथ्यांक छैन । मुस्ताङ र कागबेनी घटनाले मरुभूमि मानिने क्षेत्रमा भएको भारी वर्षा र बाढीले परिवर्तन हुँदै गरेको मौसमी प्रणालीको पुष्टि गर्छ । तर, यसबाट पुगेको क्षतिको तथ्यांक पनि छैन । रोशी र कैलालीको भारी वर्षा पनि मनसुनको असामान्य प्रकृतिजन्य घटना हो । तुलनात्मक रूपमा हेर्दा हानि–नोक्सानीको परिमाण ठुलो हुनुका साथै आर्थिक तथा गैरआर्थिक हानि–नोक्सानीको तथ्यांकसहित सांस्कृतिक क्षतिको पनि अध्ययन भइसकेकाले मेलम्ची बाढीलाई नै केसको रूपमा एफआरएलडीमा प्रस्तुत गर्न नेपाललाई सजिलो हुने देखिन्छ ।
मेलम्ची–इन्द्रावती बाढी पर्वत शृंखलामा भएको एउटा विशिष्ट घटना हो । उच्च हिमाली क्षेत्रबाट सुरु भएको ‘चेन रियाक्सन’ पनि हो । यसमा जलवायु परिवर्तनको प्रत्यक्ष भूमिका रहेको वैज्ञानिक आधार पुष्टि गर्न सजिलो छ । बाढीले ठुलो पूर्वाधार मेलम्ची खानेपानी आयोजना मात्र नभई एउटा सिंगो सभ्यता र बजार नै ध्वस्त बनाएको छ । मेलम्ची, हेलम्बु र पाँचपोखरीमा देखिएका बाढीपछिका भग्नावशेषको दृश्य र अध्ययन प्रतिवेदनले जलवायुजन्य बाढीले कसरी उल्ट्याउन नसकिने क्षति पुर्यायो भन्ने स्पष्ट प्रमाण दिन्छन् । विपत्ले घर, जमिन र जीविकोपार्जन मात्र नष्ट गरेन, बरु मानिसको मनोवैज्ञानिक स्वास्थ्य र सांस्कृतिक सम्पदामा समेत गहिरो चोट पुगेको तथ्यांक भयावह छ ।
हरेक विपत्पछि क्षतिको विवरण स्थानीय तहदेखि नै एकीकृत गर्नुपर्छ । इसिमोड, प्रकृति रिसोर्सेस सेन्टरलगायत संघसंस्थाले गरेको अध्ययनलाई सरकारी दस्ताबेजका रूपमा प्रयोग गरी ती घटनाको जलवायु सम्बन्धलाई स्थापित गराउनुपर्छ । जलवायु परिवर्तनबाट उत्पन्न विपत्तिले कसरी बहुआयामिक क्षति पुर्याउँछ भन्ने उदाहरण विश्वलाई देखाउन मेलम्ची इन्द्रावती बाढी सशक्त घटना हो । एफआरएलडीले यी दस्ताबेजीकृत क्षतिलाई जलवायु न्यायमा रूपान्तरण गर्ने एक अद्वितीय अवसर प्रदान गर्न सक्नेछ ।
