अख्तियारको दायित्व भ्रष्टाचारविरुद्ध अनुसन्धान गर्नु मात्र नभई राज्य संयन्त्रभित्र अनुशासन, चेतना र जिम्मेवारीको संस्कार विकास गर्नु पनि हो
आज अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आफ्नो ३५औँ स्थापना दिवस मनाइरहेको छ । धेरैका लागि यो एउटा औपचारिक दिवस मात्र हुन सक्छ, तर यथार्थमा यो हामी सबैका लागि आत्मसमीक्षाको दिन हो । देशको शासन प्रणाली कत्तिको प्रभावकारी छ, भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा हामी कहाँ छौँ र त्यसमा नागरिकको भूमिकाले कति अर्थ राख्छ ? यी प्रश्न सोध्ने समय पनि यही हो ।
अख्तियारको स्थापना कुनै साधारण प्रशासनिक निर्णय थिएन । यो सुशासन, जवाफदेहिता र कानुनी शासनप्रति राज्यले लिएको संकल्पको प्रतिविम्ब हो । तर, ३५ वर्षपछि आज प्रश्न उठ्छ– के त्यो संकल्प व्यवहारमा उतारिएको छ, कि कागज र भाषणमै मात्र सीमित छ ?
हामीले वर्षौँदेखि ‘हुनुपर्छ’, ‘गर्नुपर्छ’, ‘नीति बनाइनेछ’ जस्ता शब्द सुन्दै आएका छौँ । नीति, योजना र रणनीतिका दस्ताबेज प्रशस्त छन् । तर, ती कागज आमनागरिकको जीवनसँग जोडिँदा किन यति कमजोर देखिन्छन् ? किन सेवा प्रवाह अझै जटिल, सुस्त र झन्झटिलो छ ? यसको उत्तर खोज्दा दुइटा गहिरा समस्या सतहमा आउँछन्– राजनीतिमा कमजोर उत्तरदायित्व र प्रशासनमा मौलाएको पदमा हुँदा पन्छाउन सम्भव भएसम्म कलम नचलाउने र दण्डहीनता ।
आज नेपालमा राजनीति सेवाभन्दा बढी शक्ति, पहुँच र भागबन्डाको माध्यम बन्दै गएको देखिन्छ । सरकार फेरिन्छ, मन्त्री फेरिन्छन्, नीति फेरिन्छ, तर कार्यशैली उस्तै रहन्छ । एक मन्त्रालयले अर्कोलाई दोषी देखाउँछ, एक निकायले अर्काको कमजोरी औँल्याएर आफू जिम्मेवारीबाट उम्किन खोज्छ । यसरी जिम्मेवारी घुमाइरहँदा अन्तत: पीडित हुने आमनागरिक नै हुन् । यसको असर नागरिकको दैनिकीमा स्पष्ट देखिन्छ । सानो प्रशासनिक कामका लागि पनि महिनौँ कुर्नुपरेको अवस्था छ । भनसुन, पहुँच र चिनजानविना काम हुँदैन भन्ने धारणा सामान्य बन्दै गएको छ । इमानदारीपूर्वक काम गर्दा घाटा हुने र गलतसँग सम्झौता गर्दा सजिलो हुने सोचले समाजमा गहिरो जरा गाडेको छ ।
आज धेरै नेपालीको मनमा एउटा खतरनाक विश्वास बसिसकेको छ । सरकारी काम इमानदारीले हुँदैन । लोकतन्त्रका लागि यो सोच अत्यन्तै घातक हो, किनकि लोकतन्त्र नागरिकको विश्वासमै टिकेको व्यवस्था हो । समस्या कानुनको अभाव होइन । नेपालमा आवश्यक कानुन पर्याप्त छन् । समस्या कानुन कार्यान्वयन गर्ने नियत, संस्कार र जवाफदेहिताको हो । कानुन नागरिकको सेवाका लागि नभई आफू जोगिने ढालका रूपमा प्रयोग हुन थालेपछि राज्य क्रमश: कमजोर बन्दै जान्छ । आज ‘राजनीति नै सबैभन्दा ठुलो व्यापार हो’ भन्ने भनाइ समाजमा सामान्यजस्तै सुनिन थालेको छ । यो केवल एउटा भनाइ मात्र होइन, यसले लोकतन्त्रको आत्मामाथि नै गहिरो चोट पुर्याइरहेको छ । जब राजनीतिलाई सेवा होइन, लगानी र प्रतिफलको माध्यमका रूपमा हेरिन्छ, तब नीति जनताको हितका लागि होइन, सीमित स्वार्थ संरक्षणका लागि बन्न थाल्छ ।
यस्तोमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको भूमिका अत्यन्तै निर्णायक हुन्छ । अख्तियारलाई केवल भ्रष्टाचार भएपछि कारबाही गर्ने निकायका रूपमा बुझ्नु यसको सीमित व्याख्या हो । यसको वास्तविक भूमिका भनेको राज्य संयन्त्रभित्र अनुशासन, चेतना र जिम्मेवारीको संस्कार विकास गर्नु हो । जब अख्तियार प्रभावकारी हुन्छ, तब सरकारी कार्यालयमा बस्ने व्यक्तिले ‘यो काम गर्न मिल्छ कि मिल्दैन ?’ भनेर दुईपटक सोच्न थाल्छ । यही सोच नै सुशासनको प्रारम्भिक बिन्दु हो । अख्तियारले डर होइन, जिम्मेवारीको भावना सिर्जना गर्न सके मात्र यसको उपस्थिति सार्थक हुन्छ ।
पछिल्ला दिनमा अख्तियारले देखाइरहेको सक्रियता आशा जगाउने खालको छ । ‘हुनुपर्छ’ भन्ने भाषाबाट ‘अब गर्ने’ भन्ने सोचतर्फको संकेत सकारात्मक हो । तर, यो सक्रियता केही व्यक्तिमा सीमित भएर हुँदैन । यो संस्थागत संस्कार बन्नुपर्छ । व्यक्ति फेरिन्छन्, तर संस्कार बलियो भए मात्र दीर्घकालीन परिवर्तन सम्भव हुन्छ । अख्तियार जति सक्रिय भए पनि, नागरिक मौन रहेसम्म भ्रष्टाचार नियन्त्रण सम्भव हुँदैन । गलत देख्दा बोल्ने साहस, उजुरी गर्ने आत्मविश्वास र सार्वजनिक चासोको निरन्तर दबाबविना सुशासन अधुरै रहन्छ ।
सुशासन नारा होइन, प्रणाली हो । सुशासन ‘स्मुथ’ हुनु भनेको प्रक्रिया छिटो हुनु मात्र होइन, नियम स्पष्ट हुनु, निर्णय पारदर्शी हुनु र सेवा प्रवाहमा अनावश्यक अवरोध नहुनु हो । जब सुशासन स्मुथ हुन्छ, त्यसको प्रत्यक्ष असर देशको विकासमा पर्छ । निजी क्षेत्र लगानी गर्न हौसिन्छ, रोजगारी सिर्जना हुन्छ, विदेशी लगानी आकर्षित हुन्छ र राज्यको राजस्व बढ्छ । सुशासन विकासको मेरुदण्ड हो । मेरुदण्ड कमजोर भयो भने शरीर जस्तोसुकै भए पनि उभिन सक्दैन ।
सुशासनलाई विकल्प होइन, अनिवार्य तत्व बनाउनुपर्छ । अख्तियारलाई बलियो, स्वतन्त्र र विश्वसनीय बनाउनु कुनै राजनीतिक एजेन्डा होइन, यो राष्ट्रिय आवश्यकता हो । सुशासन स्मुथ भयो भने विकासले आफैँ गति लिन्छ र देश समृद्धिको बाटोमा अघि बढ्छ । सुशासन कुनै सपना होइन, सही नियत, कडा कार्यान्वयन र साझा जिम्मेवारीबाट सम्भव हुने यथार्थ हो । अख्तियार त्यस यात्राको एउटा महत्वपूर्ण आधार हो, तर अन्तिम जिम्मेवारी हामी सबै नागरिकको काँधमा छ ।
पछिल्ला दिनमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले देखाएको सक्रियता सुशासनतर्फको सकारात्मक संकेतका रूपमा लिन सकिन्छ । लामो समयसम्म अख्तियारमाथि ‘ठुला माछा जोगिन्छन्, साना मात्र जालमा पर्छन्’ भन्ने आरोप लाग्दै आएको सन्दर्भमा पछिल्ला कदमले त्यो धारणामा क्रमश: चुनौती दिँदै लगेका छन् । अनुसन्धानको दायरा फराकिलो बनाउने, उजुरीहरूलाई गम्भीरतासाथ लिने र सार्वजनिक चासोका विषयमा मौन नबस्ने प्रवृत्तिले अख्तियारप्रति हराएको विश्वास पुन: जाग्न थालेको अनुभूति हुन्छ ।
(कार्की सुशासन अभियन्ता हुन्)
