सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेटको आकार घटाएको छ । अर्थ मन्त्रालयले मंगलबार चालू आर्थिक वर्षको बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत कुल खर्च १६ खर्ब ८८ अर्ब ३२ करोड ६७ लाख रुपैयाँमा सीमित हुने संशोधित अनुमान सार्वजनिक गरेको छ। यो रकम सुरुमा विनियोजन गरिएको १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड रुपैयाँको ८५.९६ प्रतिशत मात्र हो।
संशोधित अनुमानअनुसार चालू खर्चतर्फ ११ खर्ब २५ अर्ब ९७ करोड ९४ लाख रुपैयाँ खर्च हुने प्रक्षेपण गरिएको छ। यस्तै, पुँजीगत खर्च दुई खर्ब ४३ अर्ब ३० करोड ३४ लाख र वित्तीय व्यवस्थातर्फ तीन खर्ब १९ अर्ब चार करोड ३९ लाख रुपैयाँ रहनेछ। सुरुको बजेटमा भने चालू खर्च ११ खर्ब ८० अर्ब ९८ करोड, पुँजीगत खर्च चार खर्ब सात अर्ब ८८ करोड र वित्तीय व्यवस्था तीन खर्ब ७५ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो।
सरकारले ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने र उपभोक्ता मुद्रास्फीतिलाई ५.५ प्रतिशतमा सीमित राख्ने लक्ष्यका साथ बजेट पुनरावलोकन गरेको जनाएको छ। ०८२ भदौ २३–२४ को आन्दोलनपछिको असामान्य परिस्थिति, आयोजनाको पुनः प्राथमिकीकरण तथा खर्च कटौतीसम्बन्धी मन्त्रिपरिषद् निर्णयलाई संशोधनको मुख्य आधार बनाइएको छ।
आगामी प्रतिनिधिसभा निर्वाचन, सामाजिक सुरक्षा दायित्व, कर्मचारीको महँगी भत्ता तथा आन्दोलनका घाइते र मृतकका परिवारलाई दिनुपर्ने राहतका कारण चालू खर्चमा ठुलो चाप परेको सरकारको ठहर छ। अर्कोतर्फ आयोजनाको पूर्वतयारी अभाव, जग्गा प्राप्ति र वन क्षेत्र प्रयोगमा जटिलता तथा निर्माण व्यवसायीलाई भुक्तानी ढिलाइले पुँजीगत खर्च अपेक्षित रूपमा बढ्न सकेको छैन।
संशोधित नीतिअनुसार आन्दोलनबाट क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्निर्माण, निर्माणाधीन रणनीतिक आयोजनाको भुक्तानी र तलब–भत्ता–पेन्सनजस्ता अनिवार्य दायित्वलाई उच्च प्राथमिकतामा राखिएको छ। पूर्वतयारी नभएका टुक्रे र प्रतिफल सुनिश्चित नभएका कार्यक्रमको बजेट रोक्का गरी आवश्यक क्षेत्रमा रकमान्तर गरिने उल्लेख छ।
चालू खर्च नियन्त्रणका लागि बैठक भत्ता कटौती, बाह्य परामर्श सेवा नलिने, वैदेशिक भ्रमणमा कडाइ र नयाँ दरबन्दी सिर्जना नगर्ने नीति अघि सारिएको छ। यी कदमले बजेट अनुशासन कायम भई स्रोतको प्रभावकारी उपयोग हुने भनिएको छ।
निर्वाचन खर्च व्यवस्थापन : २०८२ फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि सुरक्षा निकाय र निर्वाचन आयोगलाई आवश्यक पर्ने बजेटको स्रोत सहमति र व्यवस्थापनलाई उच्च प्राथमिकता दिइएको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।
स्रोत परिचालन : वैदेशिक सहायता प्राप्तिमा देखिएको न्यूनता र राजस्व संकलनको चापलाई मध्यनजर गर्दै आन्तरिक स्रोत (राजस्व र आन्तरिक ऋण) को अधिकतम उपयोग गरी बजेट सन्तुलन कायम गर्न खोजिएको उल्लेख छ ।
बजेट प्रणालीलाई नतिजामुखी बनाउन आयोजना बैंकको कार्यान्वयन, डिजिटल भुक्तानी प्रणालीको विस्तार र सार्वजनिक खरीद कानुनमा समसामयिक सुधार गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ।
