बंगलादेशमा १२ फेब्रुअरीको चुनाव आउन अब एक साता पनि बाँकी छैन । पूर्वप्रधानमन्त्री सेख हसिनाको बहिर्गमन, उनी नेतृत्वको अबामी लिगमाथिको प्रतिबन्ध, जमात–ए–इस्लामीको तीव्र उदय र बंगलादेश नेसनलिस्ट पार्टी (बिएनपी) खालिदा जियाविना पहिलोपटक भाग लिन लागेको यस चुनावले नयाँ परिणाम दिनेछ । अतिवादी इस्लामिक दल जमात–ए–इस्लामीले पहिलोपटक दोहोरो अंक (प्रतिशतमा) मा मत हासिल गर्ने प्रक्षेपण गरिँदै छ । उता बिएनपीले आफ्नो परम्परागत भोट बैंकसहित थप मत विस्तार गर्दै पूर्ण बहुमत हासिल गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।
यस अंकगणितमा यसपटक जातियो नागरिक पार्टी (एनसिपी) नामक नयाँ दल पनि थपिएको छ । एनसिपी जुलाई २०२४ मा हसिनाविरोधी आन्दोलनबाट उदाएका प्रमुख विद्यार्थी नेताले गठन गरेको पार्टी हो । फेब्रुअरी २०२५ मा खुलेको यो दलले भर्खरै स्थापनाको पहिलो वार्षिकोत्सव मनायो । एनसिपी आगामी चुनावमा जमात–ए–इस्लामी नेतृत्वको इस्लामी गठबन्धनसँग गठबन्धन गरेर चुनावमा भाग लिँदै छ । धेरैको नजर आगामी चुनावमा एनसिपीले बंगलादेशी राजनीतिमा सात दशक लामो इतिहास र अनुभव बोकेको दलको हाराहारीमा उभिन सक्छ कि सक्दैन भन्नेमा छ ।
‘युवा र मर्यादाको घोषणापत्र’ नाम दिइएको एनसिपीको ३६बुँदे चुनावी घोषणापत्रले ‘हिसाब दाओ’ (जवाफदेहिता) लाई एक प्रमुख नारा बनाएको छ । पार्टीले निर्वाचित प्रतिनिधिदेखि सरकारी अधिकारीसम्मको आय र सम्पत्तिको जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्ने वाचा गरेको छ । त्यस्तै एनसिपीले अर्थतन्त्र, व्यापार, शिक्षा र स्वास्थ्यको मजबुतीको पनि वकालत गरेको छ । यसले रोजगारी र रोजगारीसँग सम्बन्धित सामाजिक सुरक्षामा मुख्य जोड दिएको छ ।
एनसिपीले बंगलादेशको ठुलो डायस्पोरा समुदायका लागि आकर्षक प्याकेज पनि अघि सारेको छ । यसैअन्तर्गत पार्टीले ‘डायस्पोरा डिजिटल पोर्टल’को अवधारणा ल्याएको छ । पोर्टललाई विदेशबाट पठाइएको रेमिट्यान्सलाई राष्ट्रिय सेवादेखि लगानीमा जोड्ने र यसैबाट उनीहरूका लागि भविष्यमा पेन्सन सुविधा दिन सकिने उसले बताएको छ । यसपटकको चुनावमा विदेशमा रहेका करिब आठ लाख बंगलादेशी नागरिकले हुलाक मतपत्रमार्फत मतदान गरिरहेका छन् ।
मत हाल्न निवेदन दिएकामध्ये सात लाख ६६ हजार ८६२ लाई त्यहाँको चुनाव आयोगले हुलाक मतपत्र पठाइसकेको छ । तीमध्ये एक लाख ९४ हजार ९१४ मत चुनेर देशमै फर्किसकेको आयोगले बताएको छ । कुल १२ करोड ७७ लाखभन्दा बढी मतदातामा उक्त संख्या थोरै हो । तथापि, परिवारको आयस्रोत जुटाउने यो समूहले आफैँले मतदान गरेर तथा आफ्ना परिवार तथा साथीभाइको मतदान व्यवहारलाई प्रभाव पार्न सक्ने मानिएको छ ।
एनसिपी आफ्नो चुनावी घोषणापत्रमा भारतप्रति कठोर देखिएको छ । घोषणापत्रको बुँदा नम्बर ३४ मा पार्टीले भनेको छ, ‘सीमा क्षेत्रमा हुने हत्या, अन्तर्राष्ट्रिय नदीहरूको पानीको उचित बाँडफाँड, सेख हसिना र उनका दलसम्बद्धको फिर्तीलगायत असमान द्विपक्षीय सम्झौताको पुनरावलोकनसहित भारतसँग सम्बन्धित सबै मुद्दामा हामी उच्चतम कूटनीतिक र राजनीतिक स्तरमा दृढ अडान लिनेछौँ । र, आवश्यक परेमा हामी अन्तर्राष्ट्रिय संस्थामार्फत कारबाही गर्नेछौँ ।’ हसिनाविरुद्ध उठेको जुलाई विद्रोहमा हाल एनसिपीका संस्थापकको मुख्य भूमिका रहेको र उनै हसिना भारतमा रहेको सन्दर्भलाई ध्यानमा राख्दा पार्टीको यस्तो चर्को अडान आश्चर्यको विषय होइन । यद्यपि, घोषणापत्रमा चीनबारे केही उल्लेख छैन । जबकि रोहिंग्या संकट समाधान गर्ने र ‘आसियानमा सामेल हुने’लगायत दक्षिणपूर्वी एसियाली देशसँगको सम्बन्ध सुधार गर्ने विषय घोषणापत्रमा अटाएको छ ।
चुनावी घोषणापत्र हेर्दा पार्टी अनुभवको अभाव र भ्रमित नेतृत्वसँग जुधिरहेझैँ लाग्छ । स्थापनाका सुरुवातमा ठुलो समर्थन आधार र युवा–केन्द्रित नेतृत्व हुँदाहुँदै पार्टीले गत वर्ष निकै चर्चामा रहेको विश्वविद्यालय चुनावमा भाग लिएन । विश्वविद्यालय चुनावमा एनसिपीले महŒवपूर्ण प्रभाव पार्ने अपेक्षा गरिएको थियो । विश्वविद्यालय राजनीतिबाट उदाएका नेताको बाहुल्य रहेको पार्टीले सो चुनाव बहिष्कार गर्नुलाई धेरैले अपरिपक्वता माने । उसो त लोकप्रियतालाई भोट बैंकमा रूपान्तरण गर्न सजिलो हुँदैन, विशेषगरी अझ युवा राजनीतिमा ।
त्यति वेला ढाका विश्वविद्यालय र जहाँगिरनगर विश्वविद्यालयजस्ता देशका ठुला संस्थामा जमात–ए–इस्लामीको विद्यार्थी संगठनको भारी जितले पुरानो दल बिएनपीलाई नै झस्काएको थियो । त्यस जितलाई कत्तिले चुनावी राजनीतिमा भर्खर प्रवेश गरिरहेको एनसिपीका लागि चुनौतीको रूपमा व्याख्या गरे । अहिले आगामी चुनावका लागि जमात–ए–इस्लामीको नेतृत्वमा रहेको इस्लामिक गठबन्धनसँग मिलेर एनसिपीले एक्लै लडेर सबै कुरा गुमाउने जोखिम लिनुको सट्टा साझा भविष्य खोजिरहेको हुन सक्छ ।
खासमा दक्षिण एसियाभर प्रायः सधैँ नै परम्परागत दल नयाँ शक्तिमाथि हाबी हुने गर्छन् । बंगलादेशमा पनि यस्तै परिदृश्य देखिँदै छ, जहाँ बिएनपी र जमात–ए–इस्लामीलाई नै चुनावका प्रमुख प्रतिस्पर्धी ठानिएको छ । स्पष्ट रूपमा, चुनावी राजनीतिलाई सामाजिक सञ्जाल वा अन्य माध्यमबाट प्राप्त लोकप्रियताले मात्र काम गर्दैन, अनुभव पनि चाहिन्छ । एनसिपीले अहिलेका लागि जमात–नेतृत्वको गठबन्धनमा सामेल भएर केही सिट सुरक्षित गरेको हुन सक्छ, तर चुनावपछि गठबन्धन कायम राख्नु अर्को चुनौती हुनेछ । सरकारमा हुँदा होस् वा विपक्षमा गठबन्धनको राजनीति निकै पेचिलो हुन्छ । सबैभन्दा पहिले त एनसिपीले आफ्नो गठबन्धनको मुख्य दल जमातको महिलाप्रतिको रुढिवादी विचार र धर्मनिरपेक्षताविरोधी अडानको कसरी प्रतिरक्षा गर्छ भन्ने प्रश्नको जवाफ दिनुपर्ने हुन्छ ।
(जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालयको स्कुल अफ इन्टरनेसनल स्टडिजबाट विद्यावारिधि गरेका गुप्ता विदेश मामिलामा कलम चलाउँछन्) द प्रिन्टबाट
