हकप्रद सेयर जारी गरी आयोजना निर्माणका लागि आयोजनाको वित्तीय प्रगति कम्तीमा २० प्रतिशत पुष्टि हुने कागजात हुनुपर्ने प्रावधान हटाउन स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान)ले माग गरेको छ।
मंगलबार वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहनकुमार डाँगीको नेतृत्वमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव चिरञ्जीवी चटौत र विद्युत् नियमन आयोगका अध्यक्ष डा. रामप्रसाद धिताललाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै कुनै कम्पनीले अर्को आयोजना निर्माण गर्नका लागि २० प्रतिशत वित्तीय प्रगति हुने व्यवस्थाले थप लगानी व्यवस्थापन र आयोजना निर्माणमा अप्ठेरो परेको भन्दै हटाउन माग गरिएको छ।
डेडिकेटेड आयोजनाका लागि मात्र हकप्रद सेयरमार्फत संकलित पुँजी परिचालन गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको तथा सेयर लगानीकर्ताहरूले मात्र यसमा सहभागी हुने व्यवस्था रहेकोले कम्पनीको साधारणसभाले गरेको निर्णयका आधारमा हकप्रद सेयर जारी गर्ने व्यवस्था गर्न पनि इप्पान टोलीले माग गरेको छ।
नियमन आयोगको विद्युतसम्बन्धी सेयरको सार्वजनिक निष्कासनको पूर्वस्वीकृति तथा नियमनसम्बन्धी निर्देशिका, २०७८ को दफा ५ मा आयोजना निर्माणको लागि हकप्रद सेयरको सार्वजनिक निष्कासनसम्बन्धी व्यवस्थाको अनुसूची ३ को खण्ड (ट)मा प्रस्तावित आयोजनाको वित्तीय प्रगति कम्तीमा २० प्रतिशत पुष्टि हुने कागजात हुनुपर्ने उल्लेख छ।
साे प्रावधानअनुसार प्रस्तावित आयोजनाको स्वःपुँजी जुटाउन हकप्रद सेयर निष्कासन गर्न ऋण सम्झौतासम्बन्धी कागजातले बाध्यात्मक गरेको र प्रस्तावित आयोजनाको वित्तीय प्रगति २० प्रतिशत पुर्याउन स्वःपुँजी संकलन नगरेसम्म असम्भव देखिएकाले यही कारण स्वःपुँजी तथा ऋण व्यवस्थाजन हुन नसकी आयोजनाहरू पूर्ण रूपमा प्रभावित भएको ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ।
आयोजना निर्माणको लागि विभिन्न अध्ययन, अनुमतिपत्र लिई गरिने कार्य तथा विस्तृत अध्ययन, विद्युत् खरिद-बिक्री, वित्तीय व्यवस्थाका कारण प्रवर्द्धकको ठुलो लगानी भइसकेको उल्लेख गर्दै इप्पानले यसलाई हटाएर सरकारले अघि सारेको सन् २०३५ भित्र २८५०० मेगावाट उत्पादनको लक्ष्य हासिलका लागि उचित वातावरण निर्माण र सहजीकरणका लागि पनि आग्रह गरेको छ।
वरिष्ठ उपाध्यक्ष डाँगीले हकप्रद सेयर जारी गर्ने व्यवस्थालाई सहजीकरण गरी थप आयोजनाहरूको निर्माणका लागि बाटो खोल्न आग्रह गरे।
ज्ञापनपत्र बुझ्दै ऊर्जासचिव चटौतले हकप्रदसम्बन्धी सेयर जारी गर्नका लागि देखिएको समस्या समाधानका लागि पहल गर्ने बताए। विद्युत् नियमन आयोगका अध्यक्ष डा. धितालले यसको कारण आउन सक्ने अप्ठ्याराहरुबारे विस्तृत रूपमा छलफल गरी समाधानका लागि अघि बढ्ने बताए।
