निर्वाचनमा उम्मेदवारले गर्ने खर्चलाई न्यूनीकरण गर्न के गर्नुपर्ला ?
सबै उम्मेदवारसित निर्वाचन आचारसंहिताले तोकेको सीमाभित्रकै रकम पनि खर्च गर्ने हैसियत हुँदैन । जितेर माथि पुग्न सक्ने सम्भावना भएका ठुला दलका प्रभावशाली उम्मेदवारले मात्र बढी खर्च गर्ने हुन् । एउटै डालोमा राखेर हेर्ने गरिएकाले सबै एकसाथ बदनाम भएका मात्र हुन् । खासगरी उम्मेदवारले गर्ने खर्चको अनुगमन निर्वाचन आयोगले नै गर्ने हो । उसले प्रभावकारी अनुगमन गरी कैफियत भेटिएमा तत्काल कारबाही गरिदिने हो भने बढी खर्च गर्ने प्रवृत्ति निरुत्साहित हुन सक्छ । यससम्बन्धी निर्वाचन आयोगको ऐनमै प्रस्ट व्यवस्था छ । साथै, निर्वाचन आचारसंंहिताले पनि उम्मेदवारलाई खर्चको सीमामा बाँध्ने काम गरेको छ । अहिले उम्मेदवारले निर्वाचन प्रयोजनका लागि अलग्गै खाता खोल्ने व्यवस्था गरिएको छ । निर्वाचन प्रचारप्रसारको समय लामो भएकाले पनि बढी खर्च हुने गरेको हो । यसलाई घटाउन मतपत्र छपाइलाई विकेन्द्रीकरण गरी विभिन्न क्षेत्रमै छाप्ने व्यवस्था गर्न सकिन्छ । यसो गरेमा ‘नोमिनेसन’ नै अलि ढिलो गर्न सकिन्छ ।
यस्तो खर्चलाई कसरी पारदर्शी गराउन सकिएला त ?
यसका लागि उम्मेदवारहरूले खर्चको स्रोत खुलाउनुपर्छ । निर्वाचन आयोगले पनि त्यसलाई सार्वजनिक गरिदिनुपर्छ । साथै, अलग खाताको व्यवस्थाले पनि आयोगले चाहेको समयमा खर्चको विवरण हेर्न सक्ने अवस्था हुन्छ ।
उम्मेदवारले गर्ने खर्च नियन्त्रणमा निर्वाचन आयोगको भूमिकाचाहिँ कस्तो रहन्छ ?
निर्वाचन आयोगले आफ्ना ऐन, नियम र आचारसंहितामा भएका खर्चसम्बन्धी प्रावधानबारे सम्पूर्ण उम्मेदवार तथा सर्वसाधारणलाई पनि सुसूचित गराउनुपर्छ । समयमै उम्मेदवारले यस्ता प्रावधानबारे थाहा पाएमा अज्ञानतावश हुने गल्ती रोकिन सक्छ । आयोगको ‘मनिटरिङ’का विभिन्न ‘मेकानिजम’ छन्, तिनलाई सशक्त बनाउन सक्नुपर्छ । फिल्डमा खटिने अनुगमनकर्ताले आचारसंहिता उल्लंघन भएको पाएमा ‘अन द स्पट’ कारबाही गर्न सक्नुपर्छ ।
