प्रतिनिधिसभामा उम्मेदवार बन्न प्रदेश र स्थानीय तह छाड्न जनप्रतिनिधिलाई केले उत्साहित गरेको होला ?
मानिस स्वभावैले माथिमाथि जान चाहन्छ । स्थानीय तहमा भएको मानिस प्रदेश या संघमा जान चाहनु र प्रदेशमा भएकाहरूले संघमा फड्किन खोज्नु अनौठो होइन । फेरि संघीयता हाम्रा लागि नौलो अनुभव हो । संघीयता आएको १० वर्ष पुग्दै छ भर्खर । सायद संविधान र ऐन, कानुन बनाउँदा यस्तो पनि हुन सक्छ भनेर सोचिएन होला । त्यसैले गर्दा अहिले धेरै जनप्रतिनिधिले स्थानीय तह र प्रदेश छाडेर संघीय निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिएका हुन् ।
यो त राज्यको साधनस्रोतको दुरुपयोग र मतदाताप्रतिको धोका होइन र ?
हो नि । ६ महिनाभन्दा बढी अवधि बाँकी रहेका जनप्रतिनिधिको पद रिक्त हुँदा नयाँ निर्वाचन गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्थाका कारण निर्वाचन गर्दा हामीले तिरेको करबाट ठुलो धनराशि खर्च हुन्छ, राज्यस्रोतको दोहन हुन्छ । यो हाम्रो करको गम्भीर दुरुपयोग त हुँदै हो । साथसाथै, निश्चित अवधिसम्म जनताको सेवा गर्ने प्रण गरेर निर्वाचित भएका जनप्रतिनिधिको आफ्ना मतदाताप्रतिको गम्भीर बेइमानी पनि हो ।
यस्तो प्रवृत्ति रोक्ने कुनै उपाय हुँदैन ?
किन नहुनु ? हामीले कानुन बनाउँदै ६ महिनाभन्दा बढी अवधि बाँकी भएका जनप्रतिनिधिले यसरी अर्को तहको निर्वाचनमा भाग लिन नपाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ । साथमा सम्बन्धित दलले पनि निश्चित मापदण्ड बनाएर यस्तो अभ्यास रोक्न सक्नुपर्छ । यसपल्टको निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसले स्थानीय तह र प्रदेशका जनप्रतिनिधिलाई उम्मेदवार सिफारिस नै नगर्ने मापदण्ड बनाएको थियो । उसले त्यसलाई पालना पनि गरेर देखायो । यसबाट अन्य दलले पनि सिक्नुपर्छ । आगामी संसद्मा पनि यस विषयमा बहस हुनुपर्छ । तर, म यो सच्चिएला भन्नेमा त्यति आशावादी भने छैन ।
