- सामाजिक सञ्जालमार्फत मतदातालाई प्रभावित पार्ने प्रयास बढ्दै गएको भन्दै त्यसप्रति आयोग सचेत र कडा हुनुपर्नेमा विघटित संसद्का प्रमुख राजनीतिक दलहरूको जोड
विघटित संसद्का प्रमुख राजनीतिक दलहरूले आसन्न निर्वाचन प्रभावित पार्ने उद्देश्यले सामाजिक सञ्जालको व्यापक दुरुपयोग हुन थालेको भन्दै त्यसलाई नियन्त्रण गर्न निर्वाचन आयोगको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएका छन् । निर्वाचन आचारसंहिता कार्यान्वयनमा लैजानुअघि शुक्रबार आयोगले आयोजना गरेको अन्तिम छलफलमा सहभागी नेताहरूले सामाजिक सञ्जालमार्फत मतदातालाई प्रभावित पार्ने प्रयास बढ्दै गएको भन्दै त्यसप्रति आयोग सचेत र कडा हुनुपर्नेमा जोड दिएका हुन् ।
कांग्रेस प्रचार विभाग प्रमुख मीन विश्वकर्माले पहिले ‘मसल्स’ र त्यसपछि ‘मनी’को दुरुपयोग हुने गरेकोमा अहिले सूचना प्रविधि र सामाजिक सञ्जाल निर्वाचन प्रभावित पार्ने मुख्य माध्यम बन्दै गएको बताए । ‘पहिले मसल्सको दुरुपयोग हुन्थ्यो, त्यसपछि पैसाको कुरा आयो, तर अहिले सामाजिक सञ्जालमार्फत मतदातालाई प्रभावित पार्ने सम्भावना झन् बढेको छ,’ उनले भने, ‘फलानो प्रधानमन्त्रीको कति भोट आउँदै छ भनेर सर्वेक्षणका नाममा निर्वाचन शब्दकै दुरुपयोग भइरहेको छ ।’
उनले सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग नियन्त्रण र व्यवस्थापन गर्ने क्षमता निर्वाचन आयोगसँग हुनुपर्नेमा जोड दिए । साथै पार्टी–पार्टीबिचको प्रतिस्पर्धामा राष्ट्रिय झन्डाको अत्यधिक प्रयोग भइरहेको भन्दै झन्डालाई राजनीतिक प्रतिस्पर्धाको साधन बनाउन नपाइने व्यवस्था गर्न पनि आग्रह गरे । सबै विषय समेट्न खोज्दा आचारसंहिता ‘उँट’जस्तै बनेको र कार्यान्वयन कठिन हुन सक्ने उनको भनाइ थियो ।
एमाले सचिव डा. राजन भट्टराईले उम्मेदवारी दर्तापछि चुनावको १७ दिनअघिबाट मात्र घरदैलो र प्रचार गर्न पाउने व्यवस्था अव्यावहारिक रहेको बताए । ‘६ गते उम्मेदवारी दर्ता गरेर उम्मेदवारलाई घरमै बस भन्न खोजिएको हो ? मतदाताले पनि उनीहरूलाई बस्न दिन्छन् ?’ उनले प्रश्न गरे, ‘यस्ता अव्यावहारिक प्रावधान सच्याउनुपर्छ ।’ उनले मनी र मसल्सको प्रयोग नियन्त्रण गर्न प्रभावकारी अनुगमन प्रणाली आवश्यक रहेको भन्दै आयोगको तयारीमाथि प्रश्न उठाए ।
नेकपाका नेता वर्षमान पुनले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूबाटै अमुक दल वा व्यक्तिलाई लक्षित गर्दै ‘पुरानालाई होइन, नयाँलाई जिताउनुस्’ भन्ने अभिव्यक्ति आएको भन्दै गम्भीर आपत्ति जनाए । ‘राज्यशक्ति र स्रोत–साधनको दुरुपयोग नहोस् भन्नेमा निर्वाचन आयोग अत्यन्त संवेदनशील हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘गैरदलीय सरकार भनिए पनि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकार छन् । आचारसंहिता राम्रो छ, तर कार्यान्वयन हुन्छ कि हुँदैन ?’ सूचना प्रविधि क्षेत्रको अनुगमनमा पनि आयोगले विशेष ध्यान दिनुपर्ने उनको माग थियो ।
छलफलमा रास्वपा, जसपा नेपाल, राप्रपा र नेमकिपाका नेताहरूले फेक आइडीमार्फत भइरहेको निर्वाचनकेन्द्रित भ्रमपूर्ण प्रचार नियन्त्रण गर्न आयोग सक्षम हुनुपर्नेमा जोड दिए । छलफलमा जसपा नेपालका केशव झा, जसपा नेपाल अशोक राई समूहका महासचि सुरेन्द्र झा, राप्रपाका नेता केदारबहादुर अधिकारी, नेमकिपाका सरोजराज गोसाईंसहितका नेताहरू सहभागी थिए ।
प्रमुख आयुक्त– ‘नो नट एगेन’ प्रचार निषेध
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले उम्मेदवार र दलले आफ्नो पक्षमा मात्र प्रचार गर्न पाउने र कुनै दल वा उम्मेदवारलाई ‘फेरि जिताउनै हुँदैन’ भन्ने किसिमको प्रचार पूर्ण रूपमा निषेध गरिएको बताए । ‘नो नट एगेन’जस्ता प्रचार गर्न पाइँदैन । म मात्र सक्षम, अरू सबै अयोग्य भन्ने अर्थ लाग्ने निषेधको राजनीति आचारसंहिताबाट कडाइका साथ रोकिएको छ,’ उनले भने ।
भण्डारीले पैसाको चलखेल रोक्न दलहरूबिच सहमति देखिएको भन्दै त्यसका लागि धन्यवाद दिए । ‘पैसाको चलखेल भए आयोगलाई जानकारी दिनुस्, निवेदन नै दिनुपर्दैन,’ उनले भने, ‘मत किन्ने प्रयास भए उम्मेदवारको मनोनयन नै खारेज हुन सक्छ ।’
आचारसंहिता कडा देखिए पनि यसको कार्यान्वयनले प्रतिस्पर्धी दलहरूलाई नै लाभ पुग्ने उनको धारणा थियो । आयोगले १२ पुसमै निर्वाचन आचारसंहिता, २०८२ स्वीकृत गरिसकेको छ, जुन उम्मेदवारी दर्ताअगावै लागू हुनेछ ।
कस्तो छ आचारसंहिता ?
आचारसंहिताअनुसार कुनै दल वा उम्मेदवारको पक्ष वा विपक्षमा स्रोत–साधन प्रयोग गर्न, सरकारी वा सार्वजनिक संस्थाभित्र चुनावी गतिविधि गर्न, विद्यालय क्षेत्रभित्र प्रचार गर्न पाइँदैन । दल वा उम्मेदवारको चुनाव चिह्न अंकित कपडा, टोपी, झोला, ब्याच, स्टिकर, ट्याटुजस्ता सामग्री उत्पादन, प्रयोग, बिक्री–वितरण वा प्रदर्शन गर्न पनि निषेध गरिएको छ ।
चरित्रहत्या हुने गरी प्रचार गर्न, बालबालिकालाई चुनावी गतिविधिमा प्रयोग गर्न, निषेधित समय र स्थानमा जुलुस वा सभा गर्न, सार्वजनिक यातायात अवरुद्ध हुने गतिविधि गर्न नपाइने उल्लेख छ । सामाजिक सञ्जालमा गलत, भ्रामक, द्वेषपूर्ण सूचना प्रवाह गर्न, फेक एकाउन्ट वा झुटा साइट सञ्चालन गर्न, हेट स्पिच प्रयोग गर्न तथा मत सर्वेक्षण र परिणाम सार्वजनिक गर्नसमेत रोक लगाइएको छ ।
यसैगरी, मतदाताको गोपनीयता भंग गर्ने, मतदानमा खटिएका कर्मचारीलाई हतोत्साहित गर्ने तथा निर्वाचनको स्वच्छता र निष्पक्षता प्रभावित पार्ने कुनै पनि गतिविधि गर्न नपाइने आचारसंहितामा स्पष्ट गरिएको छ ।
