पहाडी जिल्लाको धनकुटा अस्पताललाई शिक्षण अस्पताल बनाउने काेशी सरकारले घोषणा गरेर प्रक्रिया सुरु भइसकेको सपना देखाए पनि अझै हस्पताल हस्तान्तरण नगर्दा धनकुटावासी निराश बनेका छन् ।
संघीयता कार्यान्वयनपछि तत्काल क्षेत्रीय सदरमुकाम सरेपछि बिरानो बन्न पुगेको धनकुटामा राजधानी माग्दै महिनौँ आन्दोलित भएका धनकुटावासीलाई प्रादेशिक शिक्षण अस्पताल सञ्चालन हुने खबरले आशाको सञ्चार गरेको थियो । तर, कोशी सरकारले निर्णय गरेर शिक्षण प्रक्रिया सुरु भइसकेको भनेर होहल्ला गरेको सात महिना पुगिसक्दासमेत सरकारले अझै अस्पताल शिक्षण अस्पतालका लागि हस्तान्तरण नगर्दा धनकुटावासीहरू निराश बनेका हुन् ।
पटक–पटक आश्वासन पाएर पनि धोका पाएका धनकुटावासीहरू भन्न थालेका छन्, ‘कोशी सरकारले धनकुटामा शिक्षण अस्पताल चाँडै सञ्चालन गर्ने भनेर हामीलाई आस देखायो, तर भरोसा अझै दिलाएन ।’ राजधानी माग्दै ६ महिना लामो निरन्तर संघर्ष गरेका धनकुटावासीलाई राहत दिन तत्काल प्रदेश नं. १ को नेकपा सरकारले ०७६ मा एक सय शय्यको शिक्षण अस्पताल सञ्चालन गराउने भनेर चार करोड बजेट विनियोजन गरेको थियो । सोही बजेटमा बहुवर्षे योजनामा धनकुटामा नयाँ भवन पनि बनिसकेको छ । तर, घोषणाअनुसार शिक्षण अस्पताल भने अझै सञ्चालनमा आएको छैन ।
कोशी सरकारले ०७६ मा स्थापना गरेको मनमोहन प्राविधिक विश्वविद्यालले स्वास्थ्य प्राविधिक शैक्षिक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न आफ्नै अस्पताल माग गरेपछि मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले धनकुटा अस्पताललाई शिक्षण अस्पताल बनाउन ५ जेठ ०८२ मा निर्णय गरेर हस्तान्तरण प्रक्रिया सुरु गरेको घोषणा गरेका थिए ।
सरकारको उक्त निर्णयबाट उत्साहित भएका धनकुटावासीले शिक्षण अस्पतालाई थप आवश्यक पर्ने जमिन दिलाउने र सम्पूर्ण सहयोग गर्न तयार भएको भन्दै स्वागत गरेका थिए । निर्णय भएर पनि प्रक्रिया टुंगिन ढिलाइ भएपछि घोषणा अलपत्र नपार्न भन्दै धनकुटाका सांसदहरूले प्रदेश सभामा मात्र नभएर सार्वजनिक रूपमा पनि सरकारलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै र आवाज उठाउँदै आएका छन् ।
धनकुटाकी प्रदेश सभा पूर्वसदस्य कुसुम श्रेष्ठ सरकारले आश्वासन दिएर अब कुनै पनि हालतमा धोका दिन हुँदैन भन्छिन्। उनी सरकारले चाँडो हस्तान्तरण प्रक्रिया टुंग्याएर शिक्षण अस्पताल सञ्चालन गराउनुपर्ने बताउँछिन् । श्रेष्ठले भनिन्, ‘पटक–पटक धोका पाएका धनकुटावासी शिक्षण अस्पतालमा पनि ठगिए भने धैर्यको बाँध टुटछ ।’ कांग्रेसका धनकुटा सचिव विजयसन्तोषी राई राजधानीदेखि अनेकौँ संरचनाहरूका लागि आश्वासन पाएर पनि धनकुटावासी ठगिँदै आएको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘यसैले प्रदेश सरकारले शिक्षण अस्पताललाई आशामा मात्र सीमित राख्नुहुँदैन, हस्तान्तरण प्रक्रिया चाँडो टुंग्याएर शिक्षण अस्पताल सञ्चालनमा ल्याउनुपर्छ ।’ धनकुटा नागरिक समाजका संयोजक द्रोण गुरागाईं आश्वासन दिएर पनि सञ्चालनमा नल्याए धनकुटावासीमा ठुलो अन्याय हुने भन्दै कोशी सरकारले चाँडो शिक्षण अस्पताल सञ्चालन ल्याउनुपर्छ भन्छन् ।
कोशी सरकारको ५ जेठ ०८२ मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले धनकुटा जिल्ला अस्पताललाई मनमोहन प्राविधिक विश्वविद्यालयलाई हस्तान्तरण गरेर प्रदेशको शिक्षण अस्पतालमा स्तरोन्नति गर्ने निर्णय गर्दै प्रक्रिया सुरु भइसकेको घोषणा गरेको थियो ।
मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय भएपछि अब धनकुटा अस्पताल शिक्षण अस्पतालका लागि मनमोहन प्राविधिक विश्वविद्यालयलाई हस्तान्तरण गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको र चाँडै विश्वविद्यालयसँग सम्झौता टुंग्याएर शिक्षण अस्पताल सञ्चालन गर्ने कोशी सरकारका प्रवक्ता तथा आन्तरिक मामिलामन्त्री रेवतीरमण भण्डारीले तत्काल जानकारी दिएका थिए । तर, सरकारले निर्णय गरेको सात महिना बितिसक्दा पनि अझै मनमोहन प्राविधिक विश्वविद्यालय (एमटियू)सँग अस्पताल हस्तान्तरण प्रक्रिया टुंग्याइसकेको छैन । यता आफ्नै अस्पताल नहुँदा मेडिकल स्वास्थ्य शिक्षासम्बन्धी शैक्षिक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गराउन नपाएको मनमोहन विश्विद्यालयले स्वास्थ्य शैक्षिक कार्यक्रमका लागि पाठ्यक्रम तयार पारेर अस्पताल हस्तान्तरका लागि सरकारलाई पर्खेर बसिरहेको छ ।
विश्वविद्यालयका उपकुलपति डा. सुवासश्री पोखरेल आफ्नै अस्पतालको अभावमा मनमोहनले पाठ्यक्रम तयार गरेर पनि बिएस्सी नर्सिङ, अप्टोमेसी, रेडियोलोजी, ल्याब प्राविधिक (बिएमएलटी) रेडियोलोजी, फिजिकल थेरापी कक्षाहरु सञ्चालन गर्न नसकेको बताउँछन् । उनले धनकुटा जिल्ला अस्पताल कोशी सरकारले हस्तान्तरण चाँडै प्रक्रिया पूरा भएमा आफूहरूले अस्पताल प्राप्त गर्ने स्तरोन्नति गरेर आफ्नै व्यवस्थापनमा अस्पताल सञ्चालन र शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने बताए ।
उपकुलपति पोखरेलले भने, ‘सरकारको घोषणपछि हामी पाठ्यक्रम तयार गरेर बसेका छौँ, सम्झौतापत्रको मस्यौदापत्र पनि सरकारलाई बुझाइसकेका छौँ, जति छिटो निर्णय हुन्छ हामी उति चाँडो अस्पताल जिम्मा लिएर शिक्षण अस्पताल सञ्चालन गर्छौँ ।’ उनका अनुसार सरकारको निर्णयपछि मनमोहनले पटकपटक धनकुटाका राजनीतिक दल, नागरिक समाज र अस्पताल व्यवस्थापन समितिसँग छलफल गरिसकेको छ ।
कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कार्कीले पहाडी बसाइँसराइ रोक्न र पहाडमा सर्वसुलभ उपचार सेवा पुर्याउन कोशी सरकारले धनकुटामा शिक्षण अस्पताल सञ्चालन गर्न लागेको सार्वजनिक रूपमा बताउँदै आएका छन् । उनले भन्दै आएका छन्, ‘धनकुटा अस्पताल मनमोहन विश्वविद्यालयलाई हस्तान्तरण गर्ने प्रक्रिया सुरु गराइसकेका छौँ । चाँडै सम्झौता पनि हुन्छ र शिक्षण अस्पताल पनि सञ्चालन हुन्छ ।’ तर, मुख्यमन्त्री कार्कीले प्रतिबद्धतासहित भाषण गरे पनि निर्णय भएको सात महिना बितिसक्दा पनि अझै अस्पताल हस्तान्तरण गर्ने सम्झौता टुंगिएको छैन ।
कोशी सरकार स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव प्रदेश स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव डा. यदुचन्द्र घिमिरेले जेन–जी आन्दोलनले गर्दा अस्पताल हस्तान्तरण प्रक्रियमा ढिलाइ भएको, तर चाँडै मन्त्रिपरिषदमा सम्झौता प्रस्ताव पेस भएर हस्तान्तरण प्रक्रिया टुंगो लाग्ने बताउँछन् । सचिव विष्टले भने, ‘जेन–जी आन्दोलन र केही सेवा–सुविधाका कुराहरू थपघट गर्नुपर्ने भएकाले केही ढिलाइ भएको हो, तर पुसभित्र क्याबिनेटबाट निर्णय भएर अस्पताल मनमोहनलाई हस्तान्तरण हुन्छ ।’
शिक्षण अस्पतालका लागि धनकुटा नगरपालिका– ७, बसपार्कछेउमा रहेको रेसमती विकास कार्यक्रमको २५ रोपनी ५ आना ३ पैसा जग्गा पनि स्वीकृत भएर २५ करोड ८० लाख रुपैयाबराबरको लागतमा पाँचतले सुविधासम्पन्न अस्पताल भवन निर्माणको कामसमेत धमाधम भइरहेको छ ।
हाल धनकुटामा प्रदेश स्वास्थ्य र शिक्षा निर्देशनालय, रेडियो नेपाल र प्रदेश प्रहरी सम्पर्क तालिम केन्द्रको संरचनाहरू मात्र छन्। त्यो पनि कतिखेर विराटनगर सारिने हो र धनकुटा अझै हेपायतीमा परेर झन् सुनसान बन्ने हो भन्ने भय धनकुटावासीमा छ । यसैले हावापानी स्वस्थ र सुहाउँदो भएको धनकुटामा चाँडो शिक्षण अस्पताल सञ्चालन गरेर धनकुटावासीलाई मात्र नभएर माझ किराँत पहाडवासीका लागि न्याय दिनुपर्ने माग धनकुटावासीको छ । कांग्रेस धनकुटाका सभापति सञ्जयसन्तोषी राई भन्छन्, ‘क्षेत्रीय सदरमुकाम रहेको धनकुटालाई सधैँ अन्यायमाथि झन् अन्याय हुँदै आएको छ, अब शिक्षण अस्पतालको आस देखाएर निराश बनाउनु अत्याचार नै हुन्छ ।’
