संविधानले समाजवादको दिशामा मुलुकलाई अगाडि बढाउने दिशाबोध गरेको छ । संविधान जारी भएको १० वर्षमा पनि संविधानअनुरूपको आर्थिक नीति अवलम्बन भएन । वामपन्थीहरू होऊन् वा बुर्जुवा पुँजीवादी, दुवै खेमाका दलहरू सरकारमा गएर नवउदारवादी अर्थनीतिलाई नै अवलम्बन गरे । परिणामस्वरूप न त मुलुकमा उत्पादन बढ्यो न त रोजगारी नै । सत्ता रसास्वादनका लागि विचार र सिद्धान्त फरक–फरक भएका राजनीतिक दलहरूले नै आपसमा मिलेर गठबन्धनको सरकार बनाउने काम गरे ।
वामपन्थी दलहरू सरकारमा गएर वामपन्थको ‘इथिक्स’बाट मात्रै काम गरेको भए मुलुकमा यति धेरै बेथिति हुने थिएन । वामपन्थीहरू सरकारमा गएपछि नीति, विचार, कार्यक्रम, कार्यशैली र जीवनशैलीमा बुर्जुवाभन्दा भिन्न हुन सकेनन् । मुलुक संघीय शासन प्रणालीमा गइसकेको स्थितिमा संघमा मात्रै होइन, प्रदेश र स्थानीय सरकारमा पनि वामपन्थीले अधिकांश प्रदेश र स्थानीय तहमा नेतृत्व गर्ने अवसर प्राप्त गरेका थिए । तर, प्रदेश होस वा स्थानीय तह, कतै पनि उल्लेखनीय र उदाहरणीय हिसाबले काम हुन सकेन ।
विकासको नयाँ मोडेलबाट काम हुन सकेन । विकास निर्माणका नाममा कमिसन र भ्रष्टाचार मुलुकमा बढेर गयो । उत्पादन र रोजगारी बढाउनेतर्फ नीति तथा कार्यक्रम लागू भएनन् । वस्तु आयात गरेर मुलुक धान्ने नीतिले देशको स्वाधीनता र आत्मनिर्भरतामा चुनौती खडा गरिदियो छ । देशभित्रै रोजगारी सिर्जना गर्नुको सट्टा युवा श्रमशक्तिलाई जे गरेर भए पनि विदेशतिर धकेल्ने नीति अवलम्बन भयो । परिणामस्वरूप मुलुकमा आर्थिक विकास चुनौतीपूर्ण बन्यो ।
मुलुकमा भर्खरै भएको जेन–जी युवाको शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा घुसपैठ भएर सरकारी, निजी तथा व्यापारिक भवनमा तोडफोड र आगजनी भयो । यसबाट ठुलो जनधनको क्षति भयो । प्रारम्भिक आँकडाअनुसार कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको तीन प्रतिशत अर्थात् झन्डै दुईदेखि तीन खर्ब रकमबराबरको क्षति भएको आकलन गरिएको छ । निजी क्षेत्रमा पनि ८० अर्बबराबरको नोक्सानी भएको उल्लेख गरिन्छ । यस्तै, भर्खरै आएको बाढीपहिरोको विपत्का घटनाले अर्थतन्त्रमा ठुलो नोक्सानी पुगेको छ । बाढीपहिरोका कारण क्षति पुगेका सडक संरचना पुनर्निर्माणका लागि मात्र करिब १२ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ लाग्ने भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले जनाएको छ । अब सरकारसामु सरकारी भवनको पुनर्निर्माणलाई अगाडि बढाउनुपर्ने अभिभारा छ ।
क्षतिग्रस्त भवनको पुनर्निर्माणका सन्दर्भमा हिजो मोटो कमिसनका लागि जथाभावी रूपमा बनाइएका भवन जस्तै–प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्रीहरूको निजी आवास काठमाडौं उपत्यकामा बनाइएको थियोे । यस्ता भवन पुनर्निर्माण गरी सुविधा उपलब्ध गराउने काम गर्नुहुँदैन । त्यस्ता ठाउँमा अब किफायती तवरमा अन्य प्रयोजनलाई पुनर्निर्माण गर्नुपर्छ ।
यस्तै, रुग्ण उद्योग र क्षतिग्रस्त उद्यमी, व्यवसायीका व्यवसायलाई सहुलियत उपलब्ध गराएर उधोगधन्दा व्यवसाय सुचारु रूपले सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । मुलुकमा भएका पछिल्ला घटनाले अर्थतन्त्रमा संकुचनमा रहने देखिएको छ । चालू आर्थिक वर्षमा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर २.१ प्रतिशतमा सीमित हुने हालै विश्व बैंकको साउथ एसिया अपडेटले प्रक्षेपण गरेको छ ।
विश्व बैंकले यसअघि गत अप्रिलमा गरेको प्रक्षेपणअनुसार यस वर्ष ५.२ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हुने अनुमान गरेको थियो । विश्व बैंकका अनुसार पर्यटन क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटक आगमनमा उल्लेख्य गिरावट आउने, सम्पत्तिमा भएको क्षतिले बिमा उद्योगलाई प्रत्यक्ष असर पर्ने, लगानीकर्ताको मनोबल घट्दा निजी लगानी र जलविद्युत्बाहेकका निर्माण कार्यमा अवरोध आउने देखिएको छ । यो वर्ष वर्षात् ढिला भएका कारण ‘अन्नभण्डार’ मानिने तराईमा धान उत्पादनमा पनि कमी हुने अनुमान छ ।
यस आर्थिक वर्षको बजेट अघिल्लो सरकारले ल्याइसकेकाले यो सरकारलाई जेन–जी आन्दोलनमा क्षति भएको भौतिक संरचनाको पुनर्निर्माण, दैवीप्रकोपले क्षति पुगेका सडक पूर्वाधार निर्माण, २१ फागुनका लागि घोषणा गरेको निर्वाचन र आगामी प्रदेश र स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि स्रोत जुटाउनुपर्ने चुनौती छ ।
आर्थिक क्षतिका कारण आर्थिक स्रोत व्यवस्थापनमा पनि चुनौती थपिएको छ । आन्दोलनका क्रममा निजी क्षेत्रका व्यापारिक प्रतिष्ठानमा पुगेको क्षतिले सरकारलाई राजस्व परिचालनमा थप समस्या उत्पन्न हुने देखिन्छ । यसरी अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्या र संकुचनले गर्दा कुल राजस्व संकलनमा पनि असर पर्ने भएको छ । आन्दोलन र प्राकृतिक प्रकोपले पर्यटन क्षेत्रमा असर पुगेको छ र यसको असर अर्थतन्त्रमा परेपछि राजस्वमा संकलनमै असर पर्छ ।
विश्व बैंकले नेपालमा देखिएका संरचनागत कमजोरीसमेत औँल्याएको छ । जटिल र अनिश्चित व्यापारिक वातावरण, व्याप्त भ्रष्टाचार, उच्च व्यापार र यातायात खर्च र अपर्याप्त पूर्वाधारजस्ता समस्याले निजी उद्यमलाई अवरुद्ध हुने भएको छ । बेरोजगारीको अवस्था पनि चिन्ताजनक रहेको छ ।
लगानीकर्ताको मनोबल खस्किएकाले लगानी विस्तार हुने सम्भावना कम रहेको बताइएको छ । न्यून राजस्व परिचालनले सरकारी वित्त प्रणालीमा मुस्किलले नियमित साधारण खर्च धानिइरहेको स्थिति छ र आन्तरिक द्वन्द्वले निम्त्याएको पुनर्निर्माणमा वैदेशिक अनुदानको सम्भावना पनि कम रहने देखिन्छ । यस अवस्थामा आन्तरिक स्रोतको परिचालन गर्नुपर्नेछ । यसका लागि सरकारले बैंकिङ क्षेत्रमा रहेको झन्डै १० खर्बबराबरको अधिक तरलता उपयोगको रणनीति ल्याउन जरुरी छ । उत्पादन र रोजगारी बढाउने तथा पूर्वाधारका क्षेत्रमा लगानी विस्तार गर्न सक्दा यसले आर्थिक विकासलाई मद्दत पुग्न सक्ने देखिन्छ ।
अर्थतन्त्रलाई सबल बनाउने प्रमुख इन्जिन औद्योगिकीकरण हो, तर मुलुकमा औद्योगिकीकरणको थालनी हुन सकेको छैन । कृषिजन्य वस्तुको आयातलाई प्रतिस्थापन गर्न र रोजगारी सिर्जना गर्न कृषिको आधुनिकीकरण, व्यावसायीकरण र प्राविधिकीकरण गर्नुपर्छ । यस्तो अवस्थामा पूर्वाधार विकाससँगै कृषिमा आधारित साना र मझौला उद्योगमा लगानी व्यापक रूपमा गरेर उत्पादन, रोजगारी वृद्धि र आयात प्रतिस्थापन गर्ने नीति अवलम्बन गर्नुपर्छ ।
अर्थतन्त्रलाई सबल बनाउन अनुत्पादक साधारण खर्च कटौती गरेर थप स्रोतसाधन परिचालन गर्नुपर्छ । खर्च कटौती गर्न विषय मिल्ने मन्त्रालय एक–आपसमा गाभेर केन्द्रमा ११ र प्रदेशमा बढीमा पाँच मन्त्रालय कायम गर्नुपर्छ । यस्तै, मन्त्रालय, विभागहरूमा व्यक्तिगत गाडी सुविधा, सवारीचालक, पेट्रोल, मर्मत–सम्भारको सट्टा साझा यातायातलाई सामूहिक विद्युतीय सवारीसाधनका रूपमा प्रयोगमा ल्याई व्यापार घाटा र खर्च कटौती गर्नुपर्छ ।
यस्तै, कर्मचारी, शिक्षक, सेना, प्रहरीका लागि स्वदेशी उद्योगको पोसाक, टोपी र जुत्ता अनिवार्य प्रयोग गर्नुपर्छ । यसबाट उत्पादन र रोजगारीका लागि आधार निर्माण हुनेछ र यसबाट आयात प्रतिस्थापन गर्न र व्यापार घाटा घटाउन सहयोग पुग्छ । यसैगरी, न्यून आय भएका गरिब जनतालाई राहत प्रदान गर्न रासन कार्ड वितरण गर्ने र यसका लागि ७५३ वटै पालिकामा स्थानीय सरकारको व्यवस्थापनमा सुपथ मूल्यका सहकारी पसल खडा गर्नुपर्छ । यसबाट मूल्यवृद्धि नियन्त्रणमा समेत मद्दत पुग्छ ।
उत्पादन वृद्धि गर्न र सम्भावित खाद्यान्न संकट र भोकमरी हुन नदिन हरेक पालिकाका बाँझो जमिनमा सहकारीमा आधारित खाद्यान्न, नगदे र फलफूल खेती गर्न पालिकाहरूलाई वित्तीय र प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउनुपर्छ । कृषि क्षेत्रको विकास गर्न एक वडामा दुई कृषि र पशुपक्षी प्राविधिकको व्यवस्था गरिनुपर्छ । हरेक पालिकामा किसानले उत्पादन गरेको वस्तु, मूल्य र बजारको ग्यारेन्टी गर्न हरेक पालिकामा पालिकाकै व्यवस्थापनमा सहकारीमा आधारित कृषि उपज खरिद–बिक्री केन्द्र खडा गरी कोल्ड स्टोरेजको पनि व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
स्थानीय सरकारहरूको सेयर स्वामित्व रहने र उनीहरूलाई सञ्चालक समितिमा पनि प्रतिनिधित्व गराउने गरी विशेष ऐन जारी गरी नेपाल खाद्य तथा व्यापार कम्पनी, कृषि सामग्री, बीउविजन कम्पनी, दुग्ध विकास संस्थान, नेपाल औषधि लिमिटेड, साझा यातायातलगायत जनसेवाका सार्वजनिक संस्थानको पुनर्संरचना गर्ने, यसका लागि हरेक पालिका र नगरपालिकाबाट वार्षिक एक करोडदेखि पाँच करोडसम्मको वित्तीय अनुदानबाट पुँजी परिचालन गर्ने, यसोगर्दा हरेक पालिकामा ५–६ वटा संस्थानको शाखा तथा बिक्री डिपो खडा हुनेछन् ।
यसबाट जनताले गाउँस्तरमै प्रत्यक्ष सेवा पाउने आधार तयार हुनेछ । उत्पादित हरेक वस्तुमा लगाइने मूल्य अभिवृद्धि करको उत्पादित वस्तुको परिणामका आधारमा सुनिश्चितता गर्नुपर्छ । आयातमा आधारित कच्चा पदार्थमा न्यूनदरको भन्सार महसुल निर्धारण गरी उत्पादित वस्तुलाई सस्तो र प्रतिस्पर्र्धी बनाउनुपर्छ ।
देशभित्रै रोजगारी सिर्जना गर्नुको सट्टा युवा श्रमशक्तिलाई जे गरेर भए पनि विदेशतिर धकेल्ने नीतिले दीर्घकालीन रूपमा अर्थतन्त्र सुधारमा कति सघाउला ?
श्रमको अनौपचारिकीकरण न्यून गर्न हरेक पालिकास्तरमा श्रमिक पञ्जीकरणको व्यवस्था गरी सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याउने, सरकारी कार्यालय, विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक–कर्मचारीलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा अनिवार्य समावेश गराउने र अस्थायी, करार, ज्यालादारीमा कार्यरत शिक्षकको पदलाई स्थायी दरबन्दीका रूपमा निर्धारण गरी स्थायी पदपूर्ति गर्ने, स्थायी हुन नसकेका शिक्षकलाई आकर्षक सुविधा प्रदान गर्ने र आर्थिक संकट भएको वेला जनप्रतिनिधिले प्राप्त गरिरहेको तलब, भत्ता सुविधामा आधा कटौती गर्ने, घर पायक भएका जनप्रतिनिधिले तलब, भत्ता र सवारीसाधन सुविधा नलिने स्वैच्छिक घोषणाको अभियान सञ्चालन गर्नुपर्छ ।
वर्ग विश्लेषण गरेर गरिब, बेरोजगार, अपांगता भएका र पिछडिएका वर्गलाई मात्रै सामाजिक सुरक्षा भत्ता उपलब्ध गराउने नीति अवलम्बन गर्नुपर्छ । ज्येष्ठ नागरिकलाई उपचार र यातायात सेवा निःशुल्क उपलब्ध गराउनुपर्छ । सरकारी कार्यालय, संस्थान, बैंकहरूमा स्वदेशी फर्निचर, कागज प्रयोग गर्ने, सार्वजनिक संस्थानहरूमा बढीमा तीन–पाँचजनाको सञ्चालक समिति व्यावसायिक मापदण्डअनुसार गठन गर्ने, सरकारी बाँकी बक्यौता, पेस्की युद्धस्तरमा असुल उपर र फस्र्योट गरिनुपर्छ ।
