नेपाल–भारतबिच पेट्रोलियम तथा ग्याससम्बन्धी संयुक्त कार्यसमूहको बैठक आगामी सोमबार दिल्लीमा बस्ने भएको छ । प्रत्येक वर्ष हुने बैठक यसपटक दुई वर्षपछि हुन लागेको हो ।
बैठकको नेतृत्व गर्न उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव शिवराम पोखरेल नेतृत्वको कार्यदललाई १५ मंसिरको मन्त्रिपरिषद्ले बैठकले स्वीकृति प्रदान गरिसकेको छ । भारतबाट पनि पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक ग्यास मन्त्रालयका सहसचिवको बैठकले नेतृत्व गर्नेछन् ।
सो बैठकमा नेपालले प्रस्तुत गर्ने एजेन्डा आयल निगमका तर्फबाट मन्त्रालयलाई पेस भइसकेको छ । सहसचिव पोखरेलले मोतीहारी–अमलेखगन्ज पेट्रोलियम पाइपलाइनको दोस्रो चरण निर्माणकार्य सकिएकाले हस्तान्तरणको विषयलाई प्रखुताका साथ उठाउने जानकारी दिए । दोस्रो चरणको पाइपलाइन निर्माणकार्य ०८१ असोजमै सकिए पनि अहिलेसम्म हस्तान्तरण भएको छैन ।
‘भारत र नेपालको संयुक्त लगानी र भारतको प्राविधिक सहयोगमा निर्माण भएकाले परियोजना हस्तान्तरण गर्ने काम बाँकी छ । आगामी बैठकमा यसबारे छलफल गर्ने गरी एजेन्डा तय भएको छ,’ पोखरेलले भने । ०७५ मा पहिलो चरणको निर्माणकार्य सम्पन्न भएर हस्तान्तरण भएको पाइपलाइनबाट सुरुमा डिजेल मात्र र गत वर्ष असोजदेखि पेट्रोल र मट्टीतेलसमेत आउन थालेको छ । पाइपलाइनबाट ल्याएको डिजेल, पेट्रोल र मट्टीतेल अमलेखगन्ज डिपोमा भण्डारण गरी काठमाडौं, विराटनगर, पोखरा र भैरहवासम्म वितरण हुने गरेको छ । सो पाइपलाइनबाट देशभरका ७० प्रतिशत माग धान्ने गरी इन्धन आयात भइरहेकाले चाँडै हस्तान्तरण गरेर नेपालको स्वामित्वमा ल्याउन नेपाली पक्षले जोड दिएको हो ।
त्यस्तै, भारतीय लगानीमा निर्माण गर्ने गरी सम्झौता भइसकेको सिलगुढी–चारआली पाइपलाइन, चारआली भण्डारगृह र अमलेखगन्ज–चितवन पाइपलाइनको हालसम्मको प्रगति तथा आगामी निर्माण कार्ययोजनाबारे पनि बैठकमा समीक्षा हुने भएको छ । ‘भारतले लगानी गर्ने सम्झौता भइसकेका परियोजनालाई छिटो अगाडि बढाउने विषयमा पनि छलफल गर्नेछौँ,’ पोखरेलले भने । निगमको लगानी र भारतको प्राविधिक सहयोग रहने गरी चितवनमा ठुलो क्षमताको भण्डारणगृह बनाउने पनि समझदारी भइसकेको छ ।
त्यस्तै, निगमले रुपन्देहीको ओमसतिया र रोहिणी गाउँपालिकामा रहेको जग्गामा नयाँ भण्डारगृह निर्माण लागेको विषयमा पनि दुवै देशका सहसचिवस्तरीय संयुक्त बैठकमा छलफल हुने भएको छ । सो परियोजनाको निर्माण प्रगतिबारे वाणिज्य सचिव डा. रामप्रसाद घिमिरे, सहसचिव पोखरेल, निगमका कार्यकारी निर्देशक डा. चण्डिकाप्रसाद भट्टलगायतको टोलीले बुधबार स्थलगत निरीक्षणसमेत गरेर बैठकमा पेस गर्ने विषयवस्तुको तयारी गरेको छ ।
नेपाली पक्षले आइओसीको मोतीहारी डिपोदेखि सर्लाहीसम्म ग्यासको पाइपलाइन बिछ्याउन आर्थिक तथा प्राविधिक सहायताको प्रस्तावसमेत गर्ने भएको छ । सर्लाहीमा रहेको करिब १५ बिघा जमिनसम्म पाइपलाइनबाट ग्यास ल्याएर भण्डारगृह राख्ने गरी यसअघि नै सर्भे भइसकेको छ ।
अघिल्लो वर्ष बैठकमा बस्नै मानेन भारत
प्रत्येक वर्ष बस्दै आएको दुवै देशको सहसचिवस्तरीय संयुक्त कार्यदलको बैठक गत वर्ष भने बसेन । नेपाली पक्षले बैठक बस्न दुईपटक पत्राचार गरे पनि भारतले वास्ता नगरेको उद्योग मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली रहुन्जेल बैठक बस्न भारतले रुचि नदेखाएको ती अधिकारीले बताए ।
‘०८१ असोजमा सम्पन्न भएको मोतीहारी–अमलेखगन्ज दोस्रो चरणको पाइपलाइन परियोजना हस्तान्तरणका लागि कार्यक्रम बनाउन प्रस्ताव गर्दासमेत भारतले इच्छा देखाएन,’ स्रोतले भन्यो, ‘तर, जेन–जी आन्दोलनपश्चात् नयाँ सरकार बनेपछि भारतीय पक्ष आफैंले बैठक राख्ने कुरामा अग्रसरता लियो ।’
अमलेखगन्जमा निर्माण सम्पन्न भएको परियोजना दुवै देशका प्रधानमन्त्रीको उपस्थितिमा हस्तान्तरण गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले सो परियोजना हस्तान्तरण कार्यक्रमका लागि एक वर्षदेखि समय नदिएको स्रोतको भनाइ छ ।
