पुनर्बिमा कम्पनीहरूको न्यूनतम चुक्ता पुँजी २० अर्ब पुर्याउनुपर्ने निर्णयबाट नेपाल बिमा प्राधिकरण पछि हटेको छ । सञ्चालन रहेका दुई पुनर्बिमा कम्पनी नेपाल रि इन्स्योरेन्स र हिमालयन रि इन्स्योरेन्सलाई न्यूनतम २० अर्ब चुक्ता पुँजी कायम गर्न दिएको अल्टिमेटम यही माघ मसान्तमा सकिँदै थियो । तर, प्राधिकरणले गत कात्तिकमै दुवै कम्पनीलाई पत्राचार गरेर चुक्ता पुँजी बढाउनुनपर्ने भनेको खुलेको छ । योसँगै हाललाई पुनर्बिमा कम्पनीमा १० अर्बबराबरको न्यूनतम चुक्ता पुँजी कायम भए पुग्ने भएको छ । हाल हिमालयन रि इन्स्योरेन्सको १० अर्ब ८६ करोड ८० लाख र नेपाल रि इन्स्योरेन्सको १३ अर्ब ४२ करोड २१ लाख चुक्ता पुँजी छ ।
प्राधिकरणका एक उच्च अधिकारीले पुनर्बिमा कम्पनीको पुँजी बढाउने योजना तत्काललाई रोकिएको बताए । ‘मुख्यत: जेन–जी आन्दोलनपछिको अवस्थालाई देखाउँदै अर्थ मन्त्रालयले तत्काल पुनबिमा कम्पनीको पुँजी नबढाउनु भनेर निर्देशन दिएको थियो,’ स्रोतले भन्यो, ‘सोहीअनुसार दुवै कम्पनीलाई अहिले पुँजी बढाउनुनपर्ने भन्दै पत्र पठाएका छौँ ।’
जेन–जी आन्दोलनपछि बनेको अन्तरिम सरकारले तत्काल सेयर लगानी नगर्ने नीति ल्याएको छ । त्यसपछि सरकारी स्वामित्वको नेपाल रि इन्स्योरेन्समा सेयर थप गर्ने प्रक्रिया स्वत: अन्योलमा परेको थियो । सरकारी स्वामित्व कम्पनीले छुट पाउने र निजी क्षेत्रलाई पुँजी बढाउन दबाब हुने भएपछि दुवै कम्पनीलाई पुँजी बढाउनुनपर्ने भन्दै पत्राचार गरिएको स्रोतको भनाइ छ ।
प्राधिकरणका निर्देशक शाम्भराज लामिछानेले सरकारले अविलम्बन गरेको आर्थिक मितव्ययिताका कारण नेपाल रिलाई तत्काल पुँजी बढाउनुनपर्ने भएको बताए । ‘जेन–जी आन्दोलनको क्षतिका कारण सरकारले तत्काल सेयर लगानी नगर्ने भनेको छ । नेपाल रिमा सरकारले सेयर लगानी गर्नुपर्ने थियो । तर, सरकारले तत्काल सेयर लगानी नगर्ने भनेपछि त्यो स्वत: प्रभावित भयो । सोहीअनुसार नेपाल रिलाई पत्राचार गरिएको छ,’ उनले भने, ‘हिमालयन रि इन्स्योरेन्सको विषयमा भने म जानकार छैन ।’
यसअघि पुनर्बिमा कम्पनीको न्यूनतम चुक्ता पुँजी १० अर्ब हुनुपर्ने व्यवस्था थियो । १७ माघ ०८० मा प्राधिकरणको सञ्चालक समितिले पुनर्बिमा कम्पनीको न्यूनतम चुक्ता पुँजी २० अर्ब पुर्याउने निर्णय गरेको थियो । साथै, कम्पनीलाई १५ दिनभित्र पुँजीवृद्धि योजना पेस गरेर एक वर्षभित्र न्यूनतम २० अर्ब रुपैयाँ पुँजी कायम गर्न निर्देशन दिइएको थियो । अर्थात्, रि इन्स्योरेन्स कम्पनीहरूले माघ ०८१ भित्रै तोकिएअनुसार पुँजी कायम गर्नुपर्ने थियो ।
त्यसपछि हिमालयन रिले ८० प्रतिशत हकप्रद जारी गर्ने र बाँकी पुँजी बोनस सेयरमार्फत पूरा गर्ने गरी पुँजीवृद्धिको योजना पेस गरेको थियो । त्यसमा प्राधिकरणले पनि सैद्धान्तिक सहमति दिइसकेको थियो । ४४.०४ प्रतिशत सरकारी स्वामित्व भएको नेपाल रिले भने लामो समयसम्म पुँजीवृद्धिको योजना नै पेस गर्न सकेन ।
पहिलो म्यादमा दुवै कम्पनीले पुँजी बढाउन सकेनन् । त्यसपछि प्राधिकरणले एक वर्ष म्याद थप गरिदिएको थियो । त्योअनुसार आगामी माघ मसान्तभित्र दुवै कम्पनीले न्यूनतम २० अर्ब रुपैयाँको चुक्ता पुँजी कायम गर्नुपर्ने थियो । यता सरकारी स्वामित्वको नेपाल रिले भने १३ साउनमा मात्रै शतप्रतिशत हकप्रद सेयर जारी गरेर पुँजी बढाउने निर्णय गरेको थियो ।
यद्यपि, नेपाल रिले हकप्रद सेयर जारी गर्ने निर्णय विवादमा थियो । त्यो दरमा हकप्रद जारी गर्दा सरकारले ४४.०४ प्रतिशतको अनुपातमा पाँच अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ लगानी गर्नुपर्ने थियो । तर, चालू आवको बजेटमा संस्थानमा सेयर लगानी गर्न सरकारले ५७ करोड ७० लाख मात्रै छुट्याइएको थियो । त्यो अवस्थामा हकप्रद निष्कासनमा सरकारले खरिद गर्नुपर्ने सेयर बजेट अभावका कारण अन्योलमा पर्ने थियो । साथै, निजी क्षेत्रको हातमा समेत जान सक्ने थियो । त्यो अवस्थामा कम्पनीमा सरकारको सेयर हिस्सा घट्ने थियो । यी यस्ता प्रगति र विवादबिच पुनर्बिमा कम्पनीको पुँजीवृद्धि गर्ने योजनाबाट सरकार पछि हटेको हो ।
नेपाली बिमा कम्पनीहरूले अनिवार्य रूपमा ३० प्रतिशतको अनुपातमा स्वदेशी रि इन्स्योरेन्समा नै पुनर्बिमा गर्नुपर्छ । अहिले बिमा कम्पनीहरूको व्यवसायको आकार र सम्भावित जोखिम बढ्दै गएपछि रि–इन्स्योरेन्स कम्पनीमा जोखिम तथा दायित्व बढ्दै गएको छ । त्यसले गर्दा पनि पुनर्बिमा कम्पनीको चुक्ता पुँजी बढाउन दबाब सिर्जना भएको थियो । सोहीअनुसार पुँजी बढाउने निर्णय गरिएपछि सरकार तथा प्राधिकरण त्यसबाट पछि हटेको हो ।
दुई जीवन र चार निर्जीवन बिमा कम्पनीको पुँजी पुग्न बाँकी
दुई जीवन र चार निर्जीवन बिमा कम्पनीले भने अझै न्यूनतम चुक्ता पुँजी कायम गर्न सकेको छैन । प्राधिकरणले चैत ०७८ मा जीवन बिमा कम्पनीलाई दुई अर्ब रुपैयाँबाट पाँच अर्ब र निर्जीवन बिमा कम्पनीलाई एक अर्बबाट दुई अर्ब ५० करोड चुक्ता पुँजी पुर्याउन निर्देशन दिएको थियो । हाल नेपालमा १४–१४ वटा जीवन र निर्जीवन बिमा कम्पनी छन् । त्यसमा दुई जीवन बिमा कम्पनीले अझै पाँच अर्ब रुपैयाँ पुँजी काम गरेका छैनन् । प्राधिकरणका अनुसार राष्ट्रिय जीवन बिमा कम्पनीको १८ करोड १० लाख मात्रै पुँजी छ । यसैगरी, एसियन लाइफको भने चार अर्ब ८२ करोड ७७ लाख रुपैयाँ पुँजी छ । अन्य कम्पनीको पुँजी भने पाँच अर्ब रुपैयाँभन्दा माथि छ ।
यस्तै, निर्जीवन बिमा कम्पनीतर्फ चारवटाको पुँजी पुगेको छैन । त्यसमा युनाइटेड अजोडको दुई अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ, प्रभु इन्स्योरेन्सको एक अर्ब ७० करोड नौ लाख, राष्ट्रिय बिमा कम्पनीको २६ करोड ६६ लाख रुपैयाँ र सानिमा जिआइसीको दुई अर्ब १५ करोड रुपैयाँ चुक्ता पुँजी छ ।
अभिकर्ताको लाइसेन्स नवीकरणमा कडाइ : न्यूनतम एक प्रतिशत बिमालेख नवीकरण अनिवार्य
अब जीवन बिमा अभिकर्ताले लाइसेन्स नवीकरण गराउन आफूले बिक्री गरेकोमध्ये न्यूनतम एक प्रतिशत बिमालेख रिन्यु गराउनुपर्ने भएको छ । नेपाल बिमा प्राधिकरणले मंगलबार एक परिपत्र जारी गर्दै यस्तो सीमा तोकेको हो । सम्बन्धित कम्पनीको सिफारिसमा अभिकर्तालाई प्राधिकरणले नै लाइसेन्स दिन्छ, जुन वार्षिक रूपमा नवीकरण गर्नुपर्छ । अब त्यसरी वार्षिक रूपमा लाइसेन्स नवीकरण गराउन अभिकर्ताले आफूले बिक्री गराएकोमध्ये एकवटा बिमालेखमा नघट्ने गरी कम्तीमा एक प्रतिशत बिमालेख नवीकरण गरेको हुनुपर्नेछ । ‘जीवन बिमा अभिकर्ताले इजाजतपत्र नवीकरण गर्न एउटा बिमालेखमा नघट्ने गरी कम्तीमा एक प्रतिशत बिमालेख नवीकरण भएको प्रमाण पेस गर्नुपर्नेछ,’ प्राधिकरणको परिपत्रमा भनिएको छ ।
अभिकर्ताले कुनै व्यक्तिलाई बिमा गराएर बेवास्ता गर्ने भएपछि यस्तो मापदण्ड तोकिएको हो । अभिकर्ताको लाइसेन्स वितरण तथा नवीकरणलाई व्यवस्थित गर्न यस्तो व्यवस्था गरिएको प्राधिकरणको भनाइ छ । यस्तै, इन्स्योरेन्स रेगुलेटरी म्यानेजमेन्ट इन्फर्मेसन सिस्टममा पनि अभिकर्ताको व्यक्तिगत विवरण (केवाइसी) स्पष्ट र बुझिने कागजात अपलोड गरी अद्यावधिक गर्नुपर्ने सर्त तोकिएको छ ।
अब अभिकर्तालाई नवीकरण शुल्क एक हजार र नियमन शुल्क पाँच सय रुपैयाँ तोकिएको छ । अर्थात्, अभिकर्ताले वार्षिक १५ सय रुपैयाँ शुल्क तिर्नुपर्ने भएको छ । अभिकर्ताले म्याद बाँकी रहेकै अवस्थामा लाइसेन्स नवीकरण गर्नुपर्छ । यद्यपि, थप एक हजार रुपैयाँ विलम्ब शुल्क तिरेर म्याद सकिएको तीन महिनाभित्र लाइसेन्स नवीकरण गर्न सकिनेछ । म्याद सकिएको तीन महिनाभित्र पनि नवीकरण नगरेमा अभिकर्ताको लाइसेन्स स्वत: खारेज हुने परिपत्रमा उल्लेख छ ।
