धनगढी/ सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले ल्याएको चालू आर्थिक वर्षको बजेट प्रदेश सभाबाट पारित भएको छ। प्रतिपक्षी दलको बहिष्कारका बिच मंगलबार बेलुकी बसेको प्रदेश सभा बैठकले बजेट पारित गरेको हो ।
सत्तापक्षमै ब्यापक आलोचित बनेको बजेटमाथि अध्ययन गर्नका लागि प्रदेश सभाले संसदीय समिति गठन गरेको छ भने आगामी मंसिरभित्र पूरक बजेट ल्याइने भएको छ ।
सभामुख भीमबहादुर भण्डारीले बजेटमाथि अध्ययन गर्नका लागि प्रदेश सभामा रहेका दलहरूको प्रतिनिधित्व रहने गरी सातसदस्यीय संसदीय समिति गठन गरिएको र उक्त समितिको प्रतिवेदनका आधारमा पूरक बजेट ल्याइने जानकारी सभालाई गराएका छन् ।
मंगलबार बजेट पारित गर्नुअघि सत्तापक्षबिच मंसिर पहिलो साताभित्र पूरक बजेट ल्याउने र बजेटमाथि अध्ययनका लागि संसदीय समिति गठन गर्ने सहमति भएको थियो । समितिले बजेटमाथि अध्ययन गरेर आगामी २० कात्तिकभित्र सुझावसहितको प्रतिवेदन बुझाउनेछ ।
सत्तापक्षकै सांसदहरूले बजेट पारित गर्न नसकिने अडान लिएपछि सरकार संसदीय समिति गठन गरी पूरक बजेट ल्याउन सहमत भएको हो ।
बजेट पारित गर्न बोलाइएको बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस र प्रतिपक्षी राप्रपाका सांसद अनुपस्थित भए । प्रतिपक्षी अनुपस्थित रहेपछि बैठक स्थगित गरिएको थियो । केही मिनेटपछि बोलाइएको अर्को बैठकले बजेट पारित गरेको हो ।
आर्थिक मामिलामन्त्री चक्र मल्लले ३७ अर्ब ७० करोड ३९ लाख ६६ हजार रुपैयाँको चालू आर्थिक वर्षको बजेट गत आइतबार प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरेका थिए । बजेटलाई लिएर सत्तापक्षमै व्यापक असन्तुष्टि देखिएपछि सरकार अफ्ठेरोमा परेको थियो । जसले गर्दा सदनमा बजेटमाथिको छलफल सर्दै आएको थियो।
सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेकपा र एमालेका केही सांसदले बजेट विकृतिले भरिएको भन्दै यसलाई पारित गर्न नसकिने अडान लिएका थिए।
सरकारकै केही मन्त्रीसमेत बजेटप्रति सन्तुष्ट थिएनन् । बजेटले भौगोलिक सन्तुलन मिलाउन नसकेको, केही मन्त्री र प्रभावशालीका क्षेत्रमा केन्द्रित रहेको, टुक्रे योजनाले भरिएको, सांसदले सिफारिस गरेका योजना काटिएको र बिचौलियाबाट प्रभावित भएको सत्तापक्षका सांसदले आरोप लगाएका थिए।
सत्तारूढ नेकपाका सांसद अक्कल रावलका अनुसार मंसिर पहिलो साताभित्र पूरक बजेट ल्याउने सहमति सरकार र सत्तारूढ दलहरूबिच भएको छ। संसदीय छानबिन समितिले दिने सुझावसहितको प्रतिवेदनका आधारमा बजेटमा रहेका विकृत योजना हटाउनुका साथै अतिआवश्यक योजना थपेर पूरक बजेट ल्याउने समझदारी जुटेको रावलले जानकारी दिए । त्यति वेलासम्म पुँजीगत बजेट कार्यान्वयन नगर्ने सहमति छ ।
एक/दुई दिनभित्रै संसदीय समितिमा रहने सदस्यको टुंगो लाग्ने र त्यसले टिओआर बनाएर काम गर्ने रावलले बताए । सदनमा बोल्दै पूर्वआर्थिक मामिलामन्त्रीसमेत रहेका नेकपाका सांसद नरेशकुमार शाहीले बजेटमाथि आफूले संशोधन प्रस्ताव हाल्न खोजेको, तर नैतिकता र कर्मचारीले लामो समयदेखि तलब नपाएका कारण पछि हटेको बताए।
बजेटमा थुप्रै त्रुटि रहेको उल्लेख गर्दै उनले त्यसलाई सच्याएर जानुपर्ने बताए। ‘पूरक बजेट ल्याउने सहमति भएको छ । सरकार यसबाट पछि नहटोस्,’ उनले भने ।
बजेट पारित भएसँगै करिब तीन महिनादेखि सुदूरपश्चिममा रहेको बजेट शून्यता अब हट्नेछ। अघिल्लो सरकारले गत १ असारमा ल्याएको बजेट पारित हुन नसकेपछि सुदूरपश्चिम १ साउनदेखि बजेट शून्यतामा छ ।
बजेट निर्माणका क्रममा सत्तापक्षमै बजेट भागबन्डाको विवाद भएको थियो। सरकारले यसअघि भदौ मसान्तभित्र बजेट ल्याउने दाबी गर्दै आए पनि भागबन्डाको विवादले बजेटमा ढिलाइ भएको हो। विषयगत मन्त्रालयका योजना आर्थिक मामिला मन्त्रालयले आफूखुसी समावेश गरेको भन्दै बजेटप्रति केही मन्त्रीसमेत असन्तुष्ट छन्।
सदनमा बजेटमाथिको छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा आर्थिक मामिलामन्त्री स्वतन्त्रतापूर्वक बजेट बनाउन नपाएको र चौतर्फी दबाब भोग्नुपरेको बताए । यही कारण सही बजेट बनाउन नपाएको उनको भनाइ थियो। मन्त्री मल्लले सहमतिअनुसार पूरक बजेट ल्याइने बताए ।
‘बजेटमा राम्रो गर्न खोजेको थिएँ तर थुप्रै गिद्देदृष्टि लाग्यो । कसैले बजेटलाई चुनावका नाममा लैजानुपर्छ । कसैले अन्तिम बजेट हो भन्ने नामबाट लैजान खोजेपछि यो अवस्था आयो,’ उनले भने । प्रदेश सभाको दोस्रो कार्यकालसम्म पूरक बजेट ल्याएको उदाहरण छैन।
