- ग्राहकलाई क्षतिपूर्ति दिन, स्वीकृत दररेटभन्दा बढी महसुल नलिन र नियमविपरीत प्याकेज बिक्री नगर्न सेवाप्रदायकलाई प्राधिकरणको निर्देशन
काठमाडाैं/ उपभोक्ताबाट स्वीकृत दररेटभन्दा बढी सेवा शुल्क असुल गर्ने १४ इन्टरनेट सेवाप्रदायकलाई दूरसञ्चार प्राधिकरणले कारबाही गरेको छ । प्राधिकरणले इन्टरनेटको सेवा शुल्कका सम्बन्धमा अनुमतिपत्रको सर्त तथा प्रचलित कानुनविपरीत कार्य गरेको भन्दै सेवाप्रदायकलाई जनही ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना गरेको हो ।
पछिल्लो समय सेवाप्रदायकले मनोमानी ढंगले इन्टरनेट सेवाको शुल्क बढाउन थालेका छन् । प्राधिकरणबाट स्वीकृत नलिई सेवा शुल्क थपघट गर्न नपाउने कानुनी व्यवस्था छ । तर, १४ सेवाप्रदायकले प्राधिकरणको अनुमति नै नलिई महसुल बढाएपछि उनीहरू कारबाहीमा परेको प्राधिकरणका प्रवक्ता मीनप्रसाद अर्यालले जानकारी दिए ।
‘पछिल्लो समय साबिकको भन्दा बढी महसुल तिर्नुपरेको भन्दै उपभोक्ताबाट गुनासो पनि आयो, मिडियामा समाचार पनि आए, त्यसपछि हामीले निरीक्षण गर्यौँ,’ उनले भने, ‘अधिकांश सेवाप्रदायकले नियमविपरीत महसुल लिएको पायौँ, उनीहरूलाई जरिवाना गर्दै ग्राहकलाई क्षतिपूति दिन निर्देशनसमेत दिएका छौँ ।
प्राधिकरणले कारबाहीमा परेका सेवाप्रदायकको सूचीसमेत सार्वजनिक गरेको छ । प्राधिकरणले एरोनेट प्रालि काठमाडौं, ब्रोडलिंक नेटवर्क एन्ड कम्युनिकेसन प्रालि ललितपुर, सिजी कम्युनिकेसन लिमिटेड काठमाडौं, क्लासिक टेक प्रालि काठमाडौं, डिस मिडिया नेटवर्क लिमिटेड ललितपुर, फाइबरवर्ल्ड कम्युनिकेसन प्रालि नवलपुर, फर्स्ट लिंक कम्युनिकेसन प्रालि झापा, पोखरा इन्टरनेट प्रालि पोखरा, सुबिसु लिमिटेड काठमाडौं, टेकमाइन्ड्स नेटवर्क लिमिटेड चितवन, भायानेट कम्युनिकेसन्स लिमिटेड ललितपुर, वेबसर्फर नेपाल कम्युनिकेसन सिस्टम प्रालि, काठमाडौं, वाइफाई नेपाल प्रालि, ललितपुर र वर्ल्डलिंक कम्युनिकेसन्स लिमिटेड ललितपुरलाई ५०–५० हजारका दरले जरिवाना गर्ने निर्णय गरेको हो । त्यस्तै, कुनै ग्राहकलाई हानि–नोक्सानी भएको भए बिगो वा सोबापतको क्षतिपूर्ति भराउनसमेत निर्देशन दिइएको प्राधिकरणका प्रवक्ता मीनप्रसाद अर्यालले जानकारी दिए । प्राधिकरणबाट स्वीकृत नभएको प्याकेज तत्काल बन्द गर्नसमेत निर्देशन दिइएको उनले बताए ।
‘प्राधिकरणबाट इन्टरनेट (इमेलसहित) सेवा सञ्चालन गर्न अनुमतिपत्र प्राप्त सेवाप्रदायकले अनुमतिपत्रको सर्त तथा प्रचलित कानुनबमोजिम सेवा सञ्चालन गरे–नगरेको सम्बन्धमा यस प्राधिकरणबाट गरिएको निरीक्षण तथा जाँचबुझ प्रतिवेदनसमेतका आधारमा १४ वटा इन्टरनेट सेवाप्रदायकले प्राधिकरणबाट जारी गरिएको अनुमतिपत्रको सर्तविपरीत हुने गरी कार्य गरेको पाइएकाले दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ४७(१) बमोजिम जनही रु. ५०,०००।– (पचास हजार रुपैयाँ मात्र) जरिवाना गर्ने निर्णय यस प्राधिकरणबाट गरिएको छ,’ प्राधिकरणले उल्लेख गरेको छ ।
उपभोक्ताले आफूले साबिकभन्दा बढी महसुल तिर्नुपरेको महसुस भएमा सम्बन्धित सेवाप्रदायकमा गुनासो गर्न वा प्राधिकरणमा गुनासो गर्नुपर्ने प्रवक्ता अर्यालले बताए । ‘कुनै ग्राहकलाई हानि–नोक्सानी हुन गएको भए त्यस्ता ग्राहकले माग गरेको खण्डमा हानि–नोक्सानीको बिगो वा सोबापत क्षतिपूर्ति भराउने र प्राधिकरणबाट स्वीकृति नलिई सञ्चालन गरिएका सम्पूर्ण इन्टरनेट सेवाका प्याकेज शुल्क तत्काल बन्द गरी यस प्राधिकरणलाई जानकारी गराउन सम्बन्धित सेवाप्रदायकलाई निर्देशन दिइएको छ,’ प्राधिकरणले उल्लेख गरेको छ । प्राधिकरणले दूरसञ्चार सेवाप्रदायकले दूरसञ्चार ऐन, २०५३ बमोजिम दूरसञ्चार सेवाका जुनसुकै प्याकेज–शुल्क अनिवार्य रूपमा स्वीकृत गराएर मात्र लागू गर्न निर्देशनसमेत दिएको छ ।
