- बाढीपहिरो, भूकम्प र खडेरीबाट ४० वर्षमा नौ खर्ब ३६ अर्बको क्षति भएको युएनडिपीको प्रतिवेदनमा उल्लेख
काठमाडाैं/जलवायु परिवर्तन र चरम मौसमी घटनाका कारण नेपालको प्रत्यक्ष आर्थिक लागत प्रतिवर्ष कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी)को १.५ देखि २ प्रतिशतसम्म पुगेको छ । हाल करिब २७ देखि ३६ करोड अमेरिकी डलर पुगेको आर्थिक लागत संकटग्रस्त वर्षमा पाँच प्रतिशतभन्दा माथि पुग्ने गरेको छ । हिटवेभ र बेमौसमी वर्षाले नेपालको कृषि र खाद्य प्रशोधन उद्योगमा नकारात्मक असर पारेको आइएफसी र पिडब्लुसीको एक प्रतिवेदनले देखाएको हो ।
प्रतिवेदनअनुसार जलवायुजन्य विपत्को प्रभाव उद्योगको भौतिक संरचनामा मात्र सीमित छैन । तराईका औद्योगिक करिडोरमा बढ्दो गर्मीका कारण कारखानाभित्रको तापक्रम ४० देखि ४५ डिग्री सेल्सियसभन्दा माथि पुग्दा श्रमिकको कार्यक्षमता घट्ने गरेको छ । हिटवेभ र असमयको वर्षाले कृषि तथा खाद्य प्रशोधन उद्योगका लागि आवश्यक कच्चा पदार्थको आपूर्तिमा समेत अनिश्चितता बढाएको छ ।
तराईका औद्योगिक करिडोर (बुटवल–भैरहवा, वीरगन्ज, मोरङ–सुनसरी)मा अहिले ‘हिटवेभ’ अर्को ठुलो आर्थिक चुनौती बनिरहेको छ । नेपालको तापक्रम वार्षिक औसत ०.०५६ डिग्री सेल्सियस बढेको छ । तातो फलाम, सिमेन्ट र प्लास्टिक उद्योगका प्लान्टभित्रको तापक्रम ४० देखि ४५ डिग्री सेल्सियसभन्दा माथि पुग्दा श्रमिकको शारीरिक र मानसिक क्षमतामा गम्भीर ह्रास आउने गरेको छ ।
नेपालको एक खाद्य उत्पादन कम्पनीले आवश्यक पर्ने गहुँमध्ये ७५ प्रतिशत नेपालबाट र २५ प्रतिशत भारतबाट खरिद गर्थ्यो । तर, पछिल्ला वर्षमा तराईमा बढेको ‘लु’ र असमयको वर्षाका कारण नेपालमा गहुँ उत्पादन ह्वात्तै घट्यो । कम्पनीको आन्तरिक कच्चा पदार्थ आपूर्ति २५ प्रतिशतसम्म कम भएपछि उसले भारतबाट आयात बढाउने निर्णय गर्यो । तर, सोही समयमा भारतले पनि आफ्नै मुलुकमा हिटवेभका कारण गहुँ उत्पादन घटेको भन्दै निर्यातमा पूर्ण प्रतिबन्ध लगाइदियो ।
कच्चा पदार्थको यही अनिश्चितताबाट बच्न कम्पनीले पहिले तीन महिनाका लागि मात्र राख्ने मौज्दात बढाएर नौ पहिना पुर्याउन बाध्य भयो । यसले गर्दा कम्पनीको कार्यशील पुँजी तीन गुणाले बढ्यो, थप गोदाम भाडामा लिनुपर्दा भण्डार खर्च चुलियो र धेरै आपूर्तिकर्ताबाट सामान लिँदा गुणस्तर परीक्षणको लागत पनि बढ्यो । यो उदाहरणले प्रस्ट पार्छ कि हिटवेभ केवल वातावरणीय कुरा होइन, यसले व्यवसायको वित्तीय स्वास्थ्यलाई सिधै ध्वस्त पारिदिन्छ ।
नेपालको सरकारी संयन्त्र अझै पनि ‘रियाक्टिभ’ शैलीमै सीमित छ । मनसुन पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य राष्ट्रिय कार्ययोजना कागजमा मात्रै भयो । सरकारले सन् २००९ मै प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा जलवायु परिवर्तन परिषद् गठन गर्यो । २०११ मा नीति ल्याएर जलवायु बजेट कोडसम्म लागू गर्यो । तर, जोखिमयुक्त क्षेत्रका उद्योग र निजी क्षेत्रलाई जोगाउन व्यावहारिक कानुन बन्न सकेको छैन ।
राष्ट्रिय विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका पूर्वकार्यकारी प्रमुख अनिल पोखरेल ‘लस ड्यामेज’को काम गर्नुपर्ने बताउँछन् । ‘विपत्को क्षति बढेको छ, सुरुमा जोखिम न्यूनीकरण गर्ने हो । विपत् जोखिम वित्त पोषण (डिजास्टर रिस्क फाइनान्सिङ–डिआरएफ)मा हामी निकै कमजोर छौँ । विपत् जोखिम वित्त पोषणलाई तीनवटै तहका सरकारले प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ,’ उनले भने ।
युएनडिपीले ०८० चैतमा प्रकाशित गरेको कन्ट्री डायग्नोस्टिक अन इन्क्लुसिभ इन्स्योरेन्स एन्ड रिस्क फाइनान्सिङ फर नेपाल–०२३ प्रतिवेदन अनुसार पनि नेपालमा विपत्बाट हुने क्षति अधिक छ । बाढीपहिरो, भूकम्प र खडेरीबाट १९८०–२०२० (४० वर्ष)मा सात बिलियन अमेरिकी डलर (अहिलेको नेपाली मुद्रामा नौ खर्ब ३६ अर्ब १८ करोड नेपाली रुपैयाँ)को क्षति भएको छ । सन् २०१२ देखि २०२० सम्म मात्र विपत् उद्धार र प्रतिकार्यमा ५० अर्ब नेपाली रुपैयाँ खर्च भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । २ असार ०७८ मा जारी भएको विपत् जोखिम न्यूनीकरणका लागि वित्तीय व्यवस्थापन राष्ट्रिय रणनीतिमा ‘आवश्यक नीतिगत, संरचना एवं मौजुदा अभ्यासलाई सुधार गरी जीवन बिमाको माध्यमबाट मानवीय क्षति तथा निर्जीवन बिमाको माध्यमबाट निजी, सार्वजनिक तथा सम्पत्तिको विपत् क्षतिको आर्थिक पुनर्भरण गर्ने उपाय अबलम्बन गरिने भनिएको छ ।
विश्व आर्थिक मञ्चले पिडब्लुसीसँगको सहकार्यमा विकास गरेको जलवायु परिवर्तन अनुकूलनका लागि व्यावसायिक कार्यढाँचा’ जलवायु अनुकूलन केवल विपत्पछिको खर्च नभई नयाँ बजार सिर्जना गर्ने र लागत बचाउने बलियो आधार रहेको उल्लेख गरेको छ । प्रतिवेदनअनुसार नेपालका अधिकांश व्यवसाय अझै पनि जलवायु अनुकूलन यात्राको प्रारम्भिक चरणमै छन् । व्यवसाय सञ्चालन र वित्तीय अवस्थामा जलवायुले पार्ने वास्तविक प्रभावबारे वैज्ञानिक मूल्यांकन गर्ने परिपाटी नै छैन ।
सरकारले जलवायुजन्य जोखिम न्यूनीकरण गर्न राष्ट्रिय अनुकूलन योजना (२०२१–२०५०) बनाएर लागू गरेको छ । योजनाले जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरण र औद्योगिक क्षेत्रलगायतका अनुकूलन उपाय कार्यान्वयन गर्ने भनेको छ । अहिले भइरहेका प्रयास समग्र रणनीतिमा आधारित नभएर आकस्मिक वा तदर्थ प्रकृतिका छन् । अर्थात्, बाढी आएपछि वा कच्चा पदार्थ रोकिएपछि मात्र त्यसको प्रतिक्रियास्वरूप केही उपाय अपनाइन्छ । विपत् आउनुअघि जोखिम न्यूनीकरणमा लगानी गर्ने, विपत्पछि पुनर्निर्माण तथा क्षतिपूर्तिका लागि वित्तीय स्रोत सुनिश्चित गर्ने र बिमामार्फत जोखिम हस्तान्तरण गर्ने संयन्त्रलाई बलियो बनाएर काम गर्न सके जलवायुजन्य जोखिमबाट केही राहत मिल्न सक्छ । यद्यपि, ५५ प्रतिशतभन्दा बढी नेपाली व्यवसायीले भविष्यमा आफ्नो व्यावसायिक निरन्तरता योजना (एबिल)मा जलवायु रणनीति र लजिस्टिक्स पूर्वाधार व्यवस्थापन समावेश गर्ने योजना बनाएको बताइएको छ ।
झन्झटिलो बिमा प्रणाली
उद्योगी परम्परागत बिमाको झन्झटिलो प्रक्रियामा फसेका छन् । बाढी आएपछि सर्भेयर आउने, क्षतिको मूल्यांकन गर्ने र पैसा दिने प्रक्रियामा महिनौँ लाग्छ । त्यतिन्जेल उद्योगको साख मूल्यांकन (क्रेडिट रेटिङ) बिग्रिसक्छ र सञ्चालक मारमा हुन्छन् । नेपालमा जलवायु जोखिमलाई तुरुन्त कभर गर्ने र २४ देखि ४८ घण्टाभित्र सिधै खातामा क्षतिपूर्ति पठाउने प्यारामेट्रिक वा इन्डेक्स–बेस्ड बिमाको कुरा उठे पनि यो अझै औद्योगिक करिडोरमा लागू हुन सकेको छैन । यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा नआउँदा विपत्पछि उद्योगको नगद प्रवाह र क्रेडिट क्षमतामा ह्रास आउने गरेको उद्योगीहरू बताउँछन् ।
