हेटौँडा बजारको सडक २५ मिटर विस्तार गरिँदै

हेटौँडा बजार क्षेत्रको २५ मिटर सडक विस्तारको विषय वेलावेला चर्चामा आउने र सेलाउने गरेको छ । तर, पछिल्लोपटक ऊर्जा, भौतिक पूर्वाधार र सहकारी विकासमन्त्री कुलमान घिसिङले सडक निर्माणअघि बढाउन निर्देशन दिएपछि फेरि चर्चामा आएको छ ।

मन्त्री घिसिङले शुक्रबार हेटौँडामा गरेको छलफलपछि लामो समयदेखि रोकिएको सडक विस्तार प्रक्रियामा नयाँ मोड आएको छ । मन्त्री घिसिङ, मन्त्रालयका सचिव केशवकुमार शर्मा, सडक विभागका महानिर्देशक विजय जैसीलगायतले हेटौँडा उपमहानगरपालिकाकी मेयर मीनाकुमारी लामासहित वडाध्यक्ष र केही स्थानीयसँग छलफल गरेका थिए ।

बिहीबार मन्त्री घिसिङले सडक निर्माण अघि बढाउन निर्देशन दिँदै बजेट अभाव नहुने प्रतिबद्धता जनाएपछि डिभिजन सडक कार्यालय सूचना निकाल्न तयार भएको थियो । हेटौँडाको मुख्य व्यापारिक क्षेत्र भएर जाने महेन्द्र राजमार्ग र त्रिभुवन राजपथ विस्तार विवाद, राजनीतिक स्वार्थ, स्थानीयको प्रतिरोध र अदालती प्रक्रियामा अल्झिँदै आएको छ । 

सडक सीमा खाली गर्ने सूचना कुनै आकस्मिक निर्णय भने नभएको कार्यालयका सूचना अधिकारी यादव सुवेदीले बताए । उनका अनुसार सडक विस्तारको विषय पुरानै भए पनि विभागीय मन्त्रीको स्पष्ट निर्देशनपछि कार्यालय अघि बढेको हो । ‘बजेट अभाव नहुने मन्त्रीको आश्वासनले कार्यालयले ढुक्क भएर सूचना जारी गरेको हो,’ उनले भने ।

कार्यालयले सार्वजनिक गरेको सूचना जारी गर्दै १५ दिनभित्र हेटौँडाको रातोमाटेदेखि बुद्धचोक हुँदै राप्ती पुलसम्म तथा बुद्धचोकदेखि सामरी पुलसम्म सडकको केन्द्रबाट दायाँ–बायाँ २५–२५ गज (करिब २२.८६ मिटर)भित्र पर्ने सम्पूर्ण स्थायी तथा अस्थायी संरचना तोकिएको समयभित्र हटाउन भनिएको छ । समयभित्र नहटाए सडक कार्यालयले स्वयं भत्काएर लागत सम्बन्धित व्यक्तिबाट असुल्ने चेतावनीसमेत दिएको छ ।

हेटौँडा उपमहानगरपालिकाका प्रवक्ता सबिन न्यौपानेका अनुसार मन्त्री घिसिङले जनप्रतिनिधिहरूसँगको छलफलका क्रममा ‘कति बजेट लाग्छ, लेखेर पठाउनुस्, रोकावट नहोस्’ भन्दै सडक विस्तार तुरुन्त अघि बढाउन निर्देशन दिएका थिए । उपमहानगरको नगरसभाले पनि पहिले नै सडक विस्तारमा पूर्ण सहयोग गर्ने निर्णय गरिसकेको उनले बताए । ‘नगरसभाको अडान यथावत् छ,’ प्रवक्ता न्यौपानेले भने, ‘स्थानीय सरकारको एकीकृत धारणा संघीय निकायको कामलाई सहज बनाएको छ ।’

यसअघि सडक विस्तार वर्षौंदेखि अदालतमा परेको रिटका कारण पनि अवरुद्ध हुँदै आएको थियो । घरधनीहरूले लालपुर्जा भएको जग्गा मुआब्जाविना छाड्न नसकिने बताउँदै रिट दायर गर्ने गरेका थिए । तर, यसपटक सडक डिभिजनसँग सर्वोच्च अदालतको ०७८ को फैसला प्रमुख आधार बनेको सडक डिभिजनका प्रमुख गुरुप्रसाद अधिकारी बताउँछन् । उनका अनुसार अदालतले २५ गजभित्रका संरचनाका लागि मुआब्जा दिन राज्य बाध्य नहुने आशयको फैसला गरिसकेको छ । ‘अदालतले नै २५ गजभित्र मुआब्जा नदिनुपर्ने स्पष्ट पारेको छ,’ अधिकारीले भने, ‘त्यसैले अहिले २५ गजसम्म सीमांकन खाली गराउने अभियान अघि बढाएको हो ।’

२५ गजभन्दा बाहिर थप जग्गा आवश्यक परे प्रचलित कानुनअनुसार स्वामित्व ग्रहण र मुआब्जाको प्रक्रिया अघि बढाइने उनको भनाइ छ । सडक डिभिजनले प्रारम्भिक चरणमा २५ गज (४५ मिटर) सडक विस्तार गर्ने तयारी गरेको छ । आवश्यकताअनुसार बाँकी पाँच मिटर स्वामित्व ग्रहणका लागि सरकारले अलग प्रक्रिया अघि बढाउनेछ । ‘यो पहिलेदेखि नै गर्नुपर्ने काम हो । सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयनकै रूपमा यसपटक अभियान सुरु गरिएको हो । यसपटक टुंगोमा पुर्याइने लक्ष्यमै अघि बढेका छौँ,’ उनले भने ।