गण्डकी प्रदेश सरकार मातहत वा प्रदेशको क्षेत्राधिकारभित्रका १७ सहकारी समस्यामा रहेका छन् । ती १७ सहकारीबाट बचतकत्र्ताको ६ अर्ब ६२ करोड ७६ लाखभन्दा बढी बचत रकम हिनामिना भएको छ ।
गण्डकीको सहकारी रजिष्ट्रारको कार्यालयका रजिष्ट्रार भेषराज रिजालका अनुसार प्रदेश मातहतका सहकारीहरूमध्ये हालसम्म प्रारम्भिक छानबिन भएका २१ मध्ये १७ सहकारीमा रकम हिनामिना भएको देखिन्छ । रकम हिनमिना भएको देखिएका १७ सहकारीका विरुद्ध अदालतमा मुद्दा विचाराधीन छन् भने समस्या देखिएका अन्य सहकारीलाई समस्या समाधानका लागि समय दिइएको छ ।
रकम हिनामिना भएका १७ सहकारीमध्ये सबैभन्दा धेरै प्राइम बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लि. कास्कीको एक अर्ब ५४ करोड १५ लाख आठ हजार १४२ रुपैयाँ र सबैभन्दा कम जनकल्याण बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको ङादी सेवा केन्द्र लमजुङको ११ लाख ४४ हजार रुपैयाँ हिनामिना भएको छ ।
यस्तै, कुमारी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लि. म्याग्दीको एक अर्ब ४९ करोड ४४ लाख ४३ हजार ७८ रुपैयाँ, इमेज बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि. बागलुङको एक अर्ब ३३ करोड ९२ लाख ५० हजार ३१४ रुपैयाँ, पोखरा बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि. कास्कीको ८८ करोड ७० लाख ९८ हजार ९६२ रुपैयाँ, तपाई हाम्रो बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लि. पर्वतको २९ करोड ९८ लाख ५० हजार ८१० रुपैया, मित्र मिलन बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि. कास्कीको २६ करोड ८६ लाख ६४ हजार ६४६ रुपैयाँ, बैशाली कृषि सहकारी संस्था लि. पर्वतको १८ करोड रुपैया, छिपछिपे उपभोक्ता सहकारी संस्था लि. नवलपरासीको १६ करोड ५८ लाख ९२ हजार २६१ रुपैयाँ, कालिका बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि. लमजुङको नौ करोड ११ लाख १५ हजार ६५० रुपैया, ग्रामीण विकास कृषि सहकारी संस्था लि. पर्वतको नौ करोड एक लाख ५० हजार २६६ रुपैयाँ, विन्दवासिनी बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि. कास्कीको सात करोड ६९ लाख ५९ हजार ८६४ रुपैयाँ, सुनौलो भविष्य बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि. लमजुङको ६ करोड ४४ लाख, नागढुङ्गा बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि. पर्वतको पाँच करोड ३८ लाख ३७ हजार १८० रुपैयाँ, सूर्योदय बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको विरुवा सेवा केन्द्र स्याङ्जाको चार करोड रुपैयाँ, सङ्घर्षशील बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि. कास्कीको दुई करोड ९६ लाख रुपैयाँ र कुर्घा चिसापानी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लि. पर्वतको ४३ लाख रुपैयाँ बचत रकम हिनामिना भएको भेटिएपछि अदालतमा मुद्दा दर्ता भएको छ । सबैको मुद्दा विचाराधीन रहेका रिजालले जानकारी दिए । १७ सहकारीमध्ये लमजुङको कालिकाको मिलापत्र भइसकेको छ भने बागलुङको इमेज र पर्वतको नागढुङ्गाको आंशिक मिलापत्र भएको रिजालले जानकारी दिए ।
प्रदेश मातहतका ३१८ निस्कृय
रिजालका अनुसार गण्डकी प्रदेशमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको नियमन क्षेत्राधिकारभित्र करिब तीन हजारको हाराहारीमा सहकारीहरू रहेको र तीमध्ये प्रदेशको क्षेत्राधिकारभित्र ९०१ वटा रहेको जानकारी दिए । तीमध्ये ५८३ वटा अद्यावधिक भएका, ३१८ वटा निस्क्रिय रहेका छन् । ती सहकारीमध्ये विषयगत रुपमा हेर्दा सबैभन्दा धेरै वित्तियका ३७३, उत्पादनका २९०, बहुउदेश्यका १८४, सेवाका ३४ र उपभोक्ताका २० वटा रहेका छन् । ती सहकारीमा ६ लाख ९४ हजार २१९ जना सदस्य रहेका छन् भने तीन हजार दुई सय ३५ जनाले रोजगारी पाएका छन् ।
भाखा नाघेको ऋण साढे चार अर्ब
ती सहकारीहरूको शेयर पूँजी १३ अर्ब ९३ करोड ५४ लाख १४ हजार ९१७, बचत ६० अर्ब ४७ करोड १० लाख ४२ हजार ४५९, ऋण लगानी ६३ अर्ब ६२ करोड ७ लाख ६८ हजार ४६३ रहेको रिजालले बताए ।
ऋण लगानी गरिएको कुल रकममध्ये भाखा नाघेको ऋण चार अर्ब ५० करोड ३४ लाख ३० हजार ७३२ रुपैयाँ रहेको छ । सहकारीहरूको जगेडा कोषमा चार अर्ब ७३ करोड ६४ लाख ६ हजार १८९ र अन्य कोषमा गरी दुई अर्ब दुई करोड़ ६६ लाख १५ हजार ९७ रुपैयाँ रहेको छ ।
यस्तो छ प्रदेशको नीति
सहकारीहरूमा समस्या देखिएपछि प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष ०८२÷०८३ को नीति तथा कार्यक्रममा देखिएका र भेटिएका आर्थिक अपचलन नियन्त्रण गर्न प्रभावकारी नियमन प्रणाली बनाउने, मिल्दा सहकारीलाई समायोजनमा प्रोत्साहित गर्ने र निस्क्रिय सहकारीलाई खारेज गर्ने नीति लिएर सोहीअनुसार काम गरिरहेको रिजालले बताए ।
यस्ता छन् सहकारीमा देखिएका मुख्य सास्मया
रिजालका अनुसार छानबिनका क्रममा देखिएका मुख्य समस्याहरूमा जसरी हुन्छ अधिक लाभांश वितरण गर्न खोन्नु, पुँजी र निक्षेप÷बचत अनुपात नमिल्नु, स्रोतमा लागत विश्लेषण गर्न नसक्नु÷नजान्नु, कमजोर संस्थागत संयन्त्र, आन्तरिक नियन्त्रण र सुशासन कमजोर रहनु, वित्तीय व्यवस्थापनमा कमजोरी, कमजोर नियामक व्यवस्था र कानुनको परिपालना नहुनु, तरलताको प्रभाव सहकारीमा पर्नु, कमजोर धितो राखी ऋण प्रवाह, बिना धितो ठूला ऋण प्रवाह, ऋण असुलीमा ध्यान नदिनु, कर छली गरी गैरकानुनी रुपमा सीमित व्यक्तिले बोनस लिनु, साधारणसभामा गणपुरक संख्या नपुगी यथार्थ निर्णय नहुनु, कमसल धितोयुक्त नकमाउने सम्पत्ति थुपारेर बस्नु, जगेडा कोष बाढेर बोनस लिनु, बढी व्याजको प्रलोभनमा पर्नु÷पार्नु, निस्कृयको रोग फैलिँदै जानु, नियमित बचतभन्दा आवधिक बचत, बजार प्रतिनिधिबाट संकलित रकमको भर पर्नु, विश्वासको संकट हुँदा बचत संकलन हुन छोडी बचत फिर्ता मात्रै गर्नपर्नु आदि रहेका छन् ।
