मिटरब्याजसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण फर्जी कपाली तममुक, दृष्टिबन्धक, रजिष्ट्रेशन, चेक लगायतका फर्जी लिखतहरु अवैध घोषणा गरिनु पर्ने लगायतका माग गर्दै सिरहामा मिटरब्याज र लघुवित्त पीडितहरुले बृहत् प्रदर्शन गरेका छन् ।
मिटरब्याज विरुद्ध किसान मजदुर आन्दोलन नेपाल र लघुवित तथा वित्तीय शोषन विरुद्धको संघर्ष समिति नेपालको संयुक्त आयोजनामा आइतबार सिरहा जिल्ला सदरमुकाममा बृहत् प्रदर्शन गरिएको हो ।
जिल्लाका विभिन्न ठाउँबाट आएका पीडितहरुले प्रदर्शन गर्दै मिटरब्याज विरुद्ध शक्तिशाली विशेष ऐन निर्माण तथा न्यायाधिकरण गठन, सुदरखोरहरुको सम्पत्ति छानबिन, पीडितहरुको सम्पत्ति जायजेथा फिर्ता र न्यायपूर्ण आर्थिक कारोबार सुनिश्चितताको माग गरेका छन् ।
मिटरब्याज विरुद्ध किसान मजदुर आन्दोलन नेपालका महासचिव मनोजकुमार पासवानले कैयौं वर्षदेखि मिटरब्याज साहु सुद्खोरहरुको कारणले गरिब जनताहरु दिनप्रति दिन गरिब हुँदै गइरहेको भएपनि पटक पटक सरकारले आफूहरुसँग छलकपट गरिरहेको गुनासो गरे । ‘आन्दोलनका बेला सरकारसँग सम्झौता हुन्छ तर त्यसको कार्यान्वयन गर्न तदारुकता देखाइँदैन’ उनले भने ‘थोरै ऋणको ब्याजमाथि ब्याज, चेक बाउन्स र दृष्टिबन्धकको माध्यमबाट हजारौं गरिब किसान घरबारविहिन भई सडकमा पुर्याइएका छन् ।’
प्रजिअमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन
आन्दोलनका महासचिव पासवानका अनुसार मिटरब्याज, लघुवित्त पीडितहरुको समस्या तत्काल मौजुदा कानुनमा संशोधन गरेर भएपनि समाधानका लागि पहल गर्न प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई छ बुँदे ज्ञापन पत्र बुझाइएको छ ।
ज्ञापन पत्रमा आर्थिक व्यवहारको सकसमा परेका व्यक्तिलाई परिबन्दमा पारेर तयार गरिएका कपाली तममुक, दृष्टिबन्धक, रजिष्ट्रेसन पास, फर्जी चेक लगायत मन्त्रिपरिषद् स्तरीय निर्णयबाट अवैध घोषणा गरिनु पर्ने, मिटरब्याज अपराध उन्मूलनको प्रतिबद्धतासहित राजनीतिक घोषणा गरी शक्तिशाली विशेष ऐन जारी गर्नुपर्ने उल्लेख छ । त्यस्तै, फर्जी लिखतका आधारमा अदालतमा मिटरब्याजसँग सम्बन्धित मुद्दाको दर्ता तथा सम्पूर्ण अदालती प्रकृयालाई पीडितमैत्री बनाउन मिटरब्याज विरुद्ध न्यायाधिकरण गठन गरी साहुले पीडितमाथि दायर गरेका मुद्दाको प्रकृया स्थगन, फैसला भइसकेका मुद्दाको पुनरावलोकनसहित फर्जी लिखतका आधारमा पकाउ परेका पीडितलाई क्षतिपूर्ति र स–सम्मान रिहाइ गरिनु पर्ने माग गरिएको छ ।
‘पीडितको न्यायिक, प्रशासनिक तथा सम्पत्ति फिर्ता लगायतका प्रक्रियालाई सहज बनाउन गृह मन्त्रालय अन्तर्गत अन्तर निकाय निगरानी इकाई (मिटरब्याज विरुद्ध अभियान शाखा) गठन गरिनु पर्छ’ ज्ञापन पत्रमा भनिएको छ‘ मिटरब्याजी साहुमाथि पीडितको उजुरीको आधारमा साहुले गरेको अवैध असुली, सुदखोरी, जालसाज, बाध्यकारी चेक, फर्जी कपाली तमसुकमार्फत जोडेका अकुत सम्पत्तिको छानबिन गरिनु पर्छ ।’
पीडितहरुले ज्ञापन पत्रमार्फत साहु–महाजनले असुल गरेका चल र हडपेका अचल सम्पत्ति पीडितलाई फिर्ता गरी पीडितको हत्या, दुव्र्यवहार, महिलामाथि हुने ज्यादती तथा यौन हिंसा तथा मानवअधिकार उल्लंघनका अन्य घटनाको गम्भीर छानबिन गर्दै कारबाहीसहित पीडितलाई न्यायोचित क्षतिपूर्तिको माग गरेका छन् ।
घर व्यवहारका लागि पीडितले गैह्रकानुनी ब्याजदरमा ऋण लिनुपर्ने कारणको पहिचान गरी शोषित तथा उत्पीडित वर्ग, समुदाय, उद्यमी तथा साना व्यवसायी लक्षित न्यायपूर्ण आर्थिक कारोबार सुनिश्चित गर्न सहुलियतपूर्ण वित्तीय कार्यक्रम ल्याइनु पर्ने उनीहरुको माग छ ।
