निर्माण उद्योगसँग सम्बन्धित अव्यावहारिक ऐन–नियम संशोधन हुने अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले बताएका छन् । बिहीबार नेपाल निर्माण व्यवसायी महांसघको प्रतिनिधिमण्डलसँग भएको भेटमा अर्थमन्त्री खनालले नियम संशोधनका लागि सम्बन्धित निकायमा आफूले निर्देशन दिइसकेको बताएका हुन् । यसअघि प्रतिनिधिमण्डलले निर्माण उद्योगका अव्यावहारिक ऐन–नियम संशोधनका लागि अर्थमन्त्री खनालको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।
विशेष गरी सरकारबाट शृृंखलाबद्ध ठेक्का तोड्ने सूचनाहरू जारी भएअनुसार सिर्जना हुने बैंक ग्यारेन्टीको रकम व्यवसायी र बैंकहरूले भुक्तानी गर्न नसक्ने महासंघको भनाइ छ । यसर ठेक्का तोडिँदा निर्माण कम्पनीहरू कालोसूचीमा दर्ज भई निर्माण उद्योग नै समाप्त हुने हुँदा रुग्ण ठेक्काहरू सुविस्ताका आधारमा मात्र अन्त्य गरिनुपर्ने महासंघको सुझाव छ ।
महासंघ प्रतिनिधिमण्डलले निर्माण उद्योगमा शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभूति, ठेक्का बढी–घटी जाने प्रचलनको अन्त्य, उपभोक्ता समितिमार्फत हुने निर्माणकार्यको खारेजीलगायतका विषय समेटिएको ज्ञापनपत्र मन्त्री खनालसमक्ष पेस गरेको छ । साथै, महासंघले अर्थ मन्त्रालयबाट पँुजीगत खर्चको विश्लेषण गरी श्वेतपत्र जारी गरिनुपर्ने माग अघि सारेको छ ।
