झन्डै तीन महिनादेखि बजेट शून्यतामा रहेको सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले नयाँ बजेट तत्काल नआउने भएको छ । सर्वोच्चले गर्ने आदेशका आधारमा बजेटसम्बन्धी प्रक्रिया अगाडि बढाइने सरकारका प्रवक्ता एवं उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री प्रकाश रावलले बताए । ‘बजेट तयारी अवस्थामै छ । अदालतले भोलि के आदेश दिन्छ, त्यहीअनुसार अगाडि बढ्छौँ,’ प्रवक्ता रावलले भने, ‘बजेट रोक्नु भन्ने आदेश त छैन, तर अन्तरिम आदेशका सन्दर्भमा छलफलका लागि बोलाएकाले त्यसलाई पर्खने भन्ने भएको छ । यथास्थितिमा रोक्नु भनेर अन्तरिम आदेश आएन भने सरकारले बजेट छिट्टै ल्याउने उनले बताए ।
यसअघि प्रदेश सभामा प्रस्तुत बजेट यथास्थितिमा रहेकाले एकै वर्षका लागि दुईपटक बजेट ल्याउन नमिल्ने जिकिर गर्दै अधिवक्ता मनिराम उपाध्यायले सर्वोच्चमा रिट दिएका थिए । सो रिटउपर निर्णय गर्दै सर्वोच्च अदालतले बुधार बजेटमा के भएको हो, जवाफ पेस गर्न मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई आदेश दिएको छ । तर, बजेट रोक्न अन्तरिम आदेश मागको सन्दर्भमा अदालतले शुक्रबार दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको छ ।
तत्कालीन आर्थिक मामिलामन्त्री विक्रमसिंह धामीले गत १ असारमा ३७ अर्ब ७० करोडको बजेट प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरेका थिए । तर, सत्ता गठबन्धन टुटेर सरकार ढलेपछि उक्त बजेट पारित हुन सकेन । २९ साउनमा गठन भएको सरकारले प्रदेश सभामा प्रस्तुत बजेटलाई पुनर्लेखन गरेर नयाँ ढंगले ल्याउने तयारी गरेको छ । बजेट प्रस्तुत गर्ने प्रयोजनका लागि बुधबार बेलुकी पाँच बजेट बोलाइएको प्रदेश सभा बैठक शनिबार बिहान आठ बजे सारिएको थियो । बुधबार बैठक बस्न नसकेपछि बिहीबार सारिएकोमा पुनः सारेर शनिबार पुर्याइएको हो ।
बजेट पारित नहुँदा सुदूरपश्चिम १ साउनदेखि बजेट शून्यतामा छ । बजेट शून्यता हुँदा प्रदेशमातहतका निकाय उधारोमा चलेका छन् भने कर्मचारीले साउनदेखि तलब पाएका छैनन् । औषधि खरिद नहुँदा स्वास्थ्य संस्थामा औषधि अभाव देखिएको छ ।
अध्यादेशबाट बजेट नल्याउन कांग्रेसको खबरदारी
सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाको प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले बजेटको विषय सर्वोच्च पुगेकाले अदालतको आदेश नआउँदासम्म बजेटको प्रक्रिया रोक्न माग गरेको छ । कांग्रेस संसदीय दलका नेता कमलबहादुर शाहले विज्ञप्ति जारी गर्दै अदालतबाट स्पष्ट आदेश नआएसम्म बजेटसम्बन्धी प्रक्रिया अगाडि नबढाउन आग्रह गरेका हुन् । कांग्रेसले सदनलाई छलेर अध्यादेशबाट बजेट नल्याउनसमेत खबरदारी गरेको छ । ‘सदनलाई छलेर अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याउने कुनै पनि प्रयासको नेपाली कांग्रेस सुदूरपश्चिम प्रदेश संसदीय दल घोर आपत्ति तथा निन्दा गर्छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
निवर्तमान मुख्यमन्त्रीसमेत रहेका शाह नेतृत्वको सरकारले १ असारमा ल्याएको बजेट पारित हुन सकेको थिएन । शाहले गठन भएको ५४ दिनसम्म बजेट ल्याउन नसकेको भन्दै सरकारको आलोचना गरेका छन् ।
सत्तारुढ दलले भने बजेट शून्यताको स्थिति आउनुमा पूर्वमुख्यमन्त्री शाह जिम्मेवार रहेको आरोप लगाएका छन् । बजेट पारित गराउन नसकेका शाहले आफू अल्पमतमा परेपछि पनि एक महिनासम्म सरकार छोडेका थिएनन् । त्यही कारण नयाँ सरकार गठनमा ढिलाइ भएको र बजेट शून्यता पनि लम्बिएको सत्तापक्षको आरोप छ ।
