चुनाव र पुनर्निर्माणका लागि ५३ आयोजनाको बजेट रोक्ने सरकारी निर्णय कस्तो छ ?
वर्तमान सरकारको मुख्य एजेन्डा निर्वाचन सम्पन्न गर्नु हो । यतिखेर निर्वाचनका लागि अलग्गै बजेट विनियोजन भएको छैन । यस्तोमा निर्वाचनका लागि बजेट व्यवस्थापन गर्न राष्ट्रिय अर्थतन्त्र र पुँजी–निर्माणमा खासै योगदान नगर्ने टुक्रे आयोजना कटौती गर्नु अन्यथा होइन । आयोजना बैंकसँग असम्बन्धित नेता र कार्यकर्तामुखी यस्ता टुक्रे आयोजना कटौती गर्नु विनियोजन प्रणाली न्यायपूर्ण भएन भन्ने जेन–जी आन्दोलनको एउटा एजेन्डाको सम्बोधन पनि हो । यतिखेर आन्दोलनका क्रममा ध्वस्त या क्षतिग्रस्त भएका राष्ट्रिय सम्पदा पुनर्निर्माणका लागि पनि स्रोत जुटाउनुपर्ने बाध्यता छ । यसका साथै सरकारले काम गर्दै छ भनेर नागरिक तहमा विश्वासको पुनर्निर्माण गर्नु पनि त्यत्तिकै जरुरी छ । त्यसैले, सरकारले गरेको यो निर्णय सकारात्मक छ ।
एक खर्ब १४ अर्ब बजेट रोकिँदा यसले पुँजीगत खर्चमा कस्तो प्रभाव पार्ला ?
क्रमागत आयोजनाको बजेट रोक्नुहुन्न । तर, विशेष परिस्थिति या विपत्तिका वेला यस्तो निर्णय लिने बाध्यता सरकारलाई हुन्छ । खासगरी उत्पादन र पुँजी निर्माणमा सघाउने आयोजनाको बजेट रोक्नुहुन्न । तर, टुक्रे आयोजनाको बजेट कटौतीले पुँजीगत खर्चमा खासै प्रभाव पार्दैन । हाम्रो पुँजीगत खर्च पनि ६० प्रतिशत हाराहारी मात्र त हुँदै आएको छ ।
यतिखेर अनावश्यक खर्च कटौतीका उपाय के–कस्ता हुन सक्लान् ?
खर्च कटौतीका लागि सरकारले अनावश्यक दरबन्दी सिर्जना गर्ने र नयाँ कार्यालय स्थापना गर्ने काम गर्नुहुँदैन । जथाभावी सल्लाहकार राख्ने, अनावश्यक विदेश भ्रमण गर्ने, भोजभतेर र तडकभडक गर्नेजस्ता कार्य बन्द गरिनुपर्छ । टिएडिए र इन्धन खर्चमा पनि कटौती गर्न सकिन्छ । निर्वाचनको समयमा पनि सकभर मितव्ययिता अपनाउनुपर्छ । यसका साथै, राजनीति, प्रशासन र व्यापारीको ‘नेक्सस’का कारण हुने राजस्व चुहावट रोक्न सके पनि सरकारको थैली ठुलो हुन्छ ।
