त्रिविको जग्गासम्बन्धी प्रतिवेदन तयार भएको धेरैपछि बाहिर ल्याइएको छ । यो कार्यान्वयनको सम्भावना कत्तिको देख्नुहुन्छ ?
सरकार कठोर भएर लाग्यो भने प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुन नसक्ने भन्ने हुँदैन । मैले पूरा प्रतिवेदन त पढेको छैन, तर मिडियामा आएका विषयअनुसार नेपालको प्रचलित कानुनबमोजिम लागू गर्न सकिने विषय नै छन् । एउटै समस्या भनेको अहिलेको सरकारमा धेरै सेलिब्रेटी शैलीका मानिस छन्, तिनीहरू काठेर बन्न सक्छन् कि सक्दैनन् भन्ने मात्र हो । फेरि नेपालका कर्मचारी आदेश पर्खने स्वभावका छन् । तिनले उचित निर्देशन पाए भने प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुन्छ । नत्र, सरकारले नसक्ने भन्ने छैन । अब कतिपय कुरा अदालतमा जालान् । जसले जग्गा पाएका थिए, उनीहरूलाई सरकारले हटाउन खोज्दा अदालत जान सक्लान् । यसले कार्यान्वयन ढिलो होला, तर मुटु दह्रो बनायो भने सकिन्छ ।
त्रिविका जग्गा व्यक्तिगत तथा व्यावसायिक प्रयोजनमा किन दिइएको होला ?
यहाँ सबै राजनीतिक पहुँचकै आधारमा काम हुने गरेको सर्वविदितै छ । अब, त्रिविको कुलपति त प्रधानमन्त्री हुन्छन् । प्राय: अवस्थामा उपकुलपति, रिजिस्टारहरू प्रधानमन्त्रीकै तजबिजमा राजनीतिक नियुक्ति गरिन्छन् । अब राजनीतिक व्यक्तिको पहँुच व्यावसायिक घरानासँग हुन्छ । त्यसै आधारमा आफ्ना नजिकका व्यापारीलाई दिइएको हुन सक्छ । हुन त त्रिवि आफैँ स्वायत्त संस्था भएकाले स्वायत्त संस्थाले भोगाधिकार दिन सक्ने कुरा पनि छ । यसैमा टेकेर उपकुलपति र रजिस्टारले पनि दिएको हुन सक्छ ।
नेपालमा विभिन्न विषयमा अनुसन्धान समिति बनाइन्छ । अनुसन्धान हुन्छ, प्रतिवेदन पनि बन्छ । त्यसपछि फाइल लुकाइन्छ । बाहिर नल्याउने अनुसन्धान किन गरिन्छ होला ?
समय लिनलाई समिति बनाइन्छ । एक–दुई महिना अनुसन्धानमा बित्छ । प्रतिवेदन बनेपछि त्यसमा आफूनजिकका मानिस परेका हुन सक्छन् । तिनलाई बचाउनुपर्ने हुन्छ । त्यसैले अध्ययन गर्दै भनेर अर्को एक–दुई महिना लिन सकिन्छ । मानिसले बिर्संदै जान्छन् । नयाँ घटना आइरहेका हुन्छन् । मान्छेको ध्यान अन्यत्र मोडिन्छ, अनि त्यसै गुपचुप राख्यो । यो पञ्चायतदेखिकै चालबाजी हो ।
