निर्वाचनको वातावरण कसरी सिर्जना गर्ने ?

जेन–जी आन्दोलनपश्चात् प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार गठन भएको छ । प्रधानमन्त्री बनेपछि कार्कीको सिफारिसमा प्रतिनिधिसभाको विघटन भएसँगै आगामी फाल्गुन २१ गतेका लागि आमनिर्वाचनको मिति तोकिएको छ । 

भदौ २३ गतेको जेन–जी आन्दोलनको पहिलो दिन तत्कालीन केपी ओली सरकारले अन्धाधुन्ध गोली हान्दा २१ जना युवा विद्यार्थीको हत्या भयो । त्यसको भोलिपल्ट अर्थात् भदौ २४ गतेको आन्दोलनमा घुसपैठ हुँदा सरकारी भवन, व्यापारिक भवनमा व्यापक तोडफोड र आगजनी भयो । यस किसिमको विध्वंसात्मक गतिविधि देशव्यापी बन्न पुग्यो । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले राजीनामा दिए । त्यस दिन सुरक्षा निकायले सुरक्षा दिन असमर्थ भएपछि देशले ठुलो क्षति भोग्नुप¥यो । 

केपी ओलीको राजीनामा स्वीकृत भएपछि नै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आन्दोलनकारी जेन–जी युवा–विद्यार्थीहरूसँग छलफल सुरु गरेका थिए । आन्दोलनकारीले संसद्को विघटनलाई प्रमुख माग बनाएकाले प्रधानमन्त्री बनेपछि सुशीला कार्की र राजनीतिक दलका नेताहरूबिचको सहमतिमा अन्तरिम सरकारको गठन र संसद् विघटन सँगसँगै भएको थियोे । यसरी देशमा असामान्य अवस्था सिर्जना भएको अवस्थामा मुलुकमा थप नोक्सानी हुन नदिन राष्ट्रपतिबाट चालिएको कदमप्रति सबै राजनीतिक दल, नागरिक समाजले त्यस कदमलाई तत्कालीन अवस्थामा सकारात्मक रूपमा लिइएको थियो ।

अन्तरिम सरकारले यतिवेला मुलुक चुनावलाई प्रमुख कार्यभारको रूपमा लिएको स्वयं प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले देशवासीको नाममा सम्बोधन गर्दा बताइसकेकी छन् । मतदाता ऐन समेत अध्यादेशबाट जारी भएको हुँदा देश अहिले निर्वाचनतर्फ उन्मुख भएको छ ।

असोज २३ गते शीतलनिवासमा भएको सर्वदलीय बैठकमा राष्ट्रपतिले ‘निर्वाचनबाहेक अन्य विकल्प खोज्न थालियो भने यसले देशलाई कहाँ पुर्याउला ?’ अहिलेको बहुदलीय गणतान्त्रिक व्यवस्था र संविधान चुनावले मात्र जोगिन्छ’ भनेर व्यक्त गरेको विचारले नै देश भयावह अवस्थामा रहेको संकेत गर्छ । किन्तु–परन्तु नभनी निर्वाचनबाहेक अर्को मार्गबाट मुलुकमा न त शान्तिसुरक्षा कायम हुन्छ, न त देश, जनता, लोकतन्त्र र संविधानको नै रक्षा हुन सक्छ भनेर राष्ट्रपतिले भनेका छन् ।

सरकार र राजनीतिक दलहरूबिचको नियमित छलफलले मात्र मुलुकमा निर्वाचनको वातावरण सुनिश्चित हुनेछ । शासकीय व्यवस्थादेखि निर्वाचन प्रणालीको सुधार, संवैधानिक तथा न्यायिक अंगको सुधारको विषय भने निर्वाचन अघि–पछि नै बहसलाई निरन्तरता दिनुपर्छ ।

सोही बैठकमा प्रधानमन्त्री कार्कीले पनि जसरी पनि चुनाव गर्ने प्रतिबद्धता गर्दै चुनावको वातावरण बनाउने बताइन् । उनले अब दलहरूको साथ खोजेकी छिन् । निश्चित रूपमा दलहरूको सहभागिताविना चुनाव हुँदैन भन्ने हामी सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो । बैठकमा सहभागी राजनीतिक दलका नेताहरूले भने लोकतन्त्रमा आस्था राख्ने दलहरू सधैँ निर्वाचनका पक्षमा रहने उल्लेख गरे । तर, हालको सुरक्षा व्यवस्थाका कारण निष्पक्ष, स्वतन्त्र र भयरहित निर्वाचन हुने धेरैको बलियो विश्वास देखिएन ।

देश यतिवेला पनि असामान्य अवस्थामा छ । भदौ २४ गते आगजनीका घटना अतिरिक्त तीनजना सुरक्षाकर्मीहरूको समेत हत्या भएको थियो । ४०० भन्दा बढी प्रहरीचौकीमा तोडफोड, आगजनी भए । सुरक्षा निकायको कार्यालयबाट ११०० हतियार, झन्डै एक लाख गोली र प्रहरीका पोसाक लुटिएको छ । र, यसबाट सुरक्षा निकायको मनोबल खस्किएको अवस्था छ ।

आन्दोलनपछि देशका अधिकांश कारागारबाट फरार भएकामध्ये अझै पाँच, ६ हजार कैदी नियन्त्रणमा आउन सकेका छैनन् । सहर बजार, गाउँटोलबस्ती पूर्ण सुरक्षित हुन नसकेर कतिपय स्थानमा स्वयंसेवक गस्ती हुन थालेको छ । निर्वाचनपूर्व भदौ २३ र २४ गतेको घटनाका दोषीहरू पत्ता लगाएर कारबाही गर्नुपर्ने जिम्मेवारी पनि यो सरकारमाथि छ ।

विगतमा भएका ठुल्ठुला अनियमितता, भ्रष्टाचार र अकुत सम्पत्ति कमाउनेको सम्पत्ति छानबिन गरी दोषी व्यक्तिलाई कारबाही गर्नुपर्नेछ । वास्तवमा जेन–जी युवा–विद्यार्थीले उठाएका विषय मुख्यतः सुशासनसँग सम्बन्धित छन् । त्यसबाहेक प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको व्यवस्थाको माग पनि उठेको छ । मुलुकमा सुशासन कायम गर्न शासकीय व्यवस्थामा सुधार, निर्वाचन प्रणालीमा सुधार, अधिकार सम्पन्न संवैधानिक अंगको गठन आदि गर्नुपर्ने हुन्छ । यी विषय संविधान सुधारसँग जोडिएका छन् । 

देशमा यतिवेला संसद् नरहेकाले जेन–जी युवा विद्यार्थीका कतिपय संविधान सुधारसँग सम्बन्धित मागलाई राजनीतिक सहमति र समझदारीको आवश्यकताका आधारमा सम्बोधन गर्न सकिन्छ । यसमा दुईवटा विकल्प छन् । पहिलो राजनीतिक सहमतिमा राष्ट्रपतिबाट अध्यादेश जारी गरेर पनि संविधान संशोधन गर्न सकिन्छ । दोस्रो अहिले राजनीतिक सहमति गरेर सहमति भएका विषयलाई निर्वाचनबाट गठन हुने पहिलो संसद्को बैठकबाट संविधान संशोधनको प्रक्रियालाई अगाडि बढाउन सकिन्छ । 

जस्तो जेन–जी आन्दोलनमा बलियो गरी उठेको प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको मागका लागि संविधान संशोधन गर्नुपर्छ । देशमा पाँच वर्षसम्म स्थिर ढंगबाट सरकार सञ्चालन हुन सकोस् भन्ने कोणबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको व्यवस्था हुनुपर्ने माग आएको देखिन्छ । केही राजनीतिक दलहरूले पहिलेदेखि यस मागलाई अघि राख्दै आएका थिए । तर, यससम्बन्धमा दुई ठुला दल एमाले र कांग्र्रेसको धारणा भने सार्वजनिक भएको छैन । यसका पनि राम्रा–नराम्रा दुवै पक्ष छन् । तर, अहिलेको निर्वाचन प्रणालीबाट सधैँ नै त्रिशंकु संसद् गठन भएको सबैले देखेकै हो । कुनै एक राजनीतिक दलले बहुमत ल्याउन नसक्ने भएकाले सधैँ राजनीतिक अस्थिरता हुने स्थिति देखिन्छ ।

 त्यस्तै, सांसदहरू मन्त्री हुन नपाउने, पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली लागू गर्नुपर्ने, संवैधानिक अंगको गठन विधिमा सुधार, राजनीतिक दलहरूको सञ्चालनमा सुधार, कर्मचारीतन्त्रमा सुधारका विषय पनि उठेका छन् । यी सबै सुशासनसँग सम्बन्धित भएर उठेका छन् । यी सवालमा सरकार, राजनीतिक दल र जेन–जी युवा विद्यार्थीबिचमा त्रिपक्षीय छलफल वार्ता गरेर सहमति कायम गर्न सकियो भने आसन्न निर्वाचनलाई राष्ट्रिय सहमतिका साथ अगाडि बढाउन मद्दत पुग्दछ ।

यसैगरी, मुलुकमा शान्ति–सुरक्षा कायम गर्नु अहिलेको मुख्य चुनौती देखिन्छ । खासगरी, लुटिएका हातहतियार र गोली फिर्ताका लागि अपिल गर्नुपर्दछ ।  देशव्यापी रूपमा सुरक्षा निकायबाट सर्च अभियानलाई अगाडि बढाउनुपर्छ । सीमानाकालाई पनि निगरानीमा राख्नुपर्दछ । साथै, फरार कैदी खोजीका लागि युद्धस्तरमा सर्च अभियान सञ्चालन गर्नुपर्दछ । यसबारेमा सरकारले आवधिक रूपमा प्रगति सार्वजनिक गर्नुपर्दछ । 

अहिलेको अस्थिर समयमा राजनीतिक दलका नेता तथा कार्यकर्ताले पनि उत्ताउलो, भड्किलो अभिव्यक्ति दिएर स्थितिलाई चर्काउने काम गर्नुहुँदैन । यस्तै, सुरक्षाकर्मीको मनोबल उचो बनाउन सरकारले देशव्यापी रूपमा मनोपरामर्श कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सक्छ । साथै, सुरक्षाकर्मीका लागि आवश्यक पर्ने आर्थिक र लजिस्टिक सहायता छिट्टै उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्नुपर्दछ । त्यस्तै, क्षतिग्रस्त प्रहरीचौकी पनि यथाशीघ्र पुनर्निर्माण गर्नुपर्दछ ।

तोडफोड, आगजनी र हिंसात्मक गतिविधिमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई प्रमाणका आधारमा छिटोभन्दा छिटो पक्राउ गर्नुपर्दछ । समुदायस्तरमा पनि सुरक्षा टोली गठन गरेर स्थानीय प्रशासन र सुरक्षा निकायको समन्वय र सहयोगमा परिचालन गर्न विशेषतः स्थानीयस्तरमा स्थानीय सरकार तथा राजनीतिक दलहरूले भूमिका निर्वाह गर्नुपर्दछ । यसरी योजनाबद्व रूपमा सुरक्षाको व्यवस्थापन गर्न सके मुलुकमा सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ हुन सक्दछ । अहिलेको जस्तो नाजुक अवस्थामा स्थानीयस्तरमा हुन सक्ने हुलदंगा र साम्प्रदायिक सद्भाव भड्काउने प्रयास रोक्न विशेष सतर्कता अपनाउनुपर्छ ।

निर्वाचन सम्पन्न गराउने काम निर्वाचन आयोगको हो । यतिखेर निर्वाचन आयोगमा प्रमुख आयुक्त नै छैनन् । यससम्बन्धी नियुक्ति गर्ने र आवश्यक पर्ने जनशक्तिको तत्कालै व्यवस्था गर्नुपर्दछ । निर्वाचन हुने क्षेत्रमा सम्भावित जोखिमको मूल्यांकन गर्ने र सुरक्षा बढाउने काममा सुरक्षा निकायसँग निरन्तर समन्वय आवश्यक हुन्छ । सबै राजनीतिक दलहरूलाई निर्वाचनमा सहभागी हुने वातावरण सिर्जना गर्न आपसी परामर्श, बैठक, भेला नियमित रूपमा गर्नुपर्छ । 

यसैगरी, निर्वाचनमा आवश्यक पर्ने सामग्री र अनुगमनको सहयोगका लागि अन्तर्राष्ट्रिय संघ–संस्थासँग सहकार्यका लागि सरकारहरूबाट पहल हुनुपर्दछ । निर्वाचनमा बुद्धिजीवी एवं नागरिकको भूमिका अहं रहेको हुन्छ । बुद्धिजीवी तथा नागरिक समाजले निर्वाचनको माहोल बनाउन तथा असल जनप्रतिनिधि छनोट विषयमा मतदातामा जागरण सिर्जना गर्न सक्छन् । निर्वाचन आयोगले पनि निर्वाचन सचेतना अभियानलाई सघन ढंगबाट सञ्चालन गर्नुपर्दछ ।

यस्तै, निर्वाचनमा मिडियाको भूमिका थप महत्वपूर्ण रहेको हुन्छ । सरकारले मिडियालाई पनि आर्थिक एवं प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराएर निर्वाचनको वातावरण सिर्जना गर्ने काम गर्नुपर्दछ । राजनीतिक दलहरू लोकतन्त्रका महत्वपूर्ण स्तम्भ हुन् । तिनले अहिलेको परिवर्तितपछि पुनर्गठित भएर अग्रगामी एजेन्डा लिएर जनतासमक्ष जानुपर्दछ ।

मतदाताहरू पनि निर्वाचनमा सहभागी हुन उत्साह हुने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ । यतिवेला जेन–जी आन्दोलनकारीको मात्र होइन, सम्पूर्ण देश र देशवासी मुख्य माग भनेको ठुल्ठुला अनियमितताको अनुसन्धान गर्नुपर्ने र भ्रष्टाचारीहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याइनुपर्दछ भन्ने छ ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि गठित अख्तियार दुरुपयोग निवारण आयोग राजनीतिक प्रभाव र दबाबका कारण उच्चपदस्थ राजनीतिक तथा प्रशासनिक व्यक्तिहरू संलग्न अनियमिततामाथि अनुसन्धान गर्न उदासीन रह्यो । यो पनि जनतामा असन्तोष बढ्ने कारण बन्यो । अतः सुशासन कायम गर्न निष्पक्षतापूर्वक अनुसन्धान गरेर कारबाहीका लागि सिफारिस गरिनुपर्छ । यस्तै, न्यायिक निकायमा भएको राजनीतिक हस्तक्षेप र प्रभाव अन्त्य गर्नुपर्छ । यसले मात्र अदालतलाई स्वच्छ, निष्पक्ष र स्वतन्त्र बनाउन सकिन्छ । खासगरी, न्यायाधीश नियुक्तिसम्बन्धी विद्यमान ऐन, कानुन तत्कालै सुधार गरिनुपर्छ ।

अन्त्यमा, लोकतन्त्रका लागि निर्वाचन रक्तसञ्चार हो । निर्वाचनबाट नै लोकतन्त्रलाई सुदृढ बनाउन सकिन्छ । संविधानको रक्षा र सुधारका लागि जनताका आवश्यकता सम्बोधन गर्न पनि निर्वाचन अपरिहार्य हुन्छ । निर्वाचनअघि नै आन्दोलनका सबै दोषी पक्षमाथि अनुसन्धान गरेर कारबाही गर्ने र समाजमा शान्ति–सुरक्षा कायम गर्नुपर्ने सरकारको दायित्व हुन्छ । सरकार र राजनीतिक दलहरूबिचको नियमित छलफलले मात्र मुलुकमा निर्वाचनको वातावरण सुनिश्चित हुनेछ । शासकीय व्यवस्थाको सुधारदेखि निर्वाचन प्रणालीसम्मको सुधार, संवैधानिक तथा न्यायिक अंगको सुधारको विषय भने निर्वाचन अघिपछि नै बहसलाई निरन्तरता दिनुपर्छ ।

निर्वाचनबाट पछि हटेर मुलुकका समस्या समाधान हुँदैनन् । अहिले देश, जनता र संविधानको रक्षाका लागि पनि निर्वाचन अपरिहार्य छ । यसबाट नै लोकतन्त्रको सुदृढीकरण हुन्छ र मुलुकले सकारात्मक नयाँ दिशा लिन सक्छ ।
खनाल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी)का पोलिटब्युरो सदस्य हुन् ।