सार्वजनिक पद धारण गर्ने पदाधिकारी तथा कर्मचारीको सवारी सुविधा व्यवस्थापन गर्न अर्थ मन्त्रालयले मापदण्ड तर्जुमाको तयारी सुरु गरेको छ । यसका लागि मन्त्रालयले सबै मन्त्रालय तथा मातहतका निकायसँग सवारी सुविधा लिएका पदाधिकारी तथा कर्मचारीको विवरण संकलन गरिरहेको छ ।
५ असोजमा भएको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबमोजिम सवारी सुविधा पाउने पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरूलाई सवारी सुविधा व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्ड बनाउने तयारी गरेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । पदाधिकारी, कर्मचारी तथा सवारी सुविधासम्बन्धी विवरण पठाउन मन्त्रालयले सबै निकायलाई सात दिनभित्र उपलब्ध गराउन पत्राचार गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्ले सवारी सुविधासम्बन्धी कानुनमा संख्या किटान भएकोमा बाहेक बढी सवारीसाधन उपलब्ध नगराउने र प्रयोग नगर्ने निर्णय पनि सरकारले गरेको थियो ।
त्यस्तै, नयाँ सवारीसाधन किन्न पनि निरुत्साहित गरिएको थियो । मन्त्रालयले सवारी सुविधा पाउने पदाधिकारीको नाम, थर, दर्जा, हाल प्रयोग भएको सवारीको मोडेल, निर्माण वर्ष, सवारीको किसिम, सवारीचालकको विवरण, दरबन्दी प्रकृति (स्थायी वा अस्थायी), संख्या र सुझाव माग गरिएको छ । त्यसो त अर्थ मन्त्रालयले यसअघि नै कार्य सञ्चालन निर्देशिका, ०८१ मार्फत सवारीसाधन तथा इन्धन सुविधासम्बन्धी मापदण्ड लागू गरिसकेको छ । सवारीसाधन (सञ्चालन तथा मर्मत)सम्बन्धी निर्देशिका, ०७२ ले पनि यसको व्यवस्था गरेको थियो । जसमा सरकारी सवारीसाधन सुविधा पाउने कर्मचारीलाई त्यस्तो सुविधाबापतको रकम उपलब्ध गराइसकेपछि थप इन्धन तथा मर्मतको रकम नदिइने उल्लेख छ ।
नयाँ तर्जुमा हुने मापदण्डले सवारी सुविधालाई थप व्यवस्थित बनाउन खोजेका अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता टंकप्रसाद पाण्डेयले जानकारी दिए । उनले भने, ‘मापदण्ड तर्जुमा गर्नका लागि राजस्व महाशाखा प्रमुख उत्तरकुमार खत्रीको संयोजकत्वमा बजेट महाशाखाका उपसचिव कमल भट्टराई, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अधिकारीहरूको प्रतिनिधित्व रहने गरी गठित कार्यदलले काम गरिरहेको छ । कार्यदललाई ४५ दिनको समय दिइएको छ ।’
यस्तो छ अहिलेको मापदण्ड
विशिष्ट श्रेणीका पदाधिकारीलाई कार भए कम्तीमा १३ सय सिसी वा जिप भए कम्तीमा दुई हजार सिसी र राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीका पदाधिकारीलाई कार भए कम्तीमा एक हजार सिसी वा जिप भए कम्तीमा दुई हजार सिसी क्षमताको सवारीसाधन उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ ।
सवारीसाधनको सुविधा पाएका पदाधिकारीलाई सवारीचालकको पारिश्रमिक, सवारीसाधन मर्मत, इन्धन एवं अन्य सञ्चालन खर्च मासिक पारिश्रमिक भुक्तानी हुँदाका बखत एकमुस्ट दिने व्यवस्था छ ।
राजपत्रांकित विशिष्ट र प्रथम श्रेणीका पदाधिकारीलाई तृतीय तहका हलुका सवारीचालकले प्राप्त गर्ने सुरु तलब स्केलको रकम उपलब्ध गराउने उल्लेख छ । स्थायी सवारीचालकको दरबन्दी जुनसुकै तरिकाले रिक्त भएमा त्यस्तो रिक्त पद स्वत: खारेज हुने उल्लेख छ । केन्द्रीयस्तरका निकायहरूका सवारीसाधनको सुविधा प्राप्त गर्ने पदाधिकारीले सवारीचालकको प्रबन्ध आफैँले गर्नुपर्ने र यसरी प्रबन्ध गर्दा सरकारबाट प्राप्त भएको रकमभन्दा कम पारिश्रमिकमा काम लगाउन नपाइने व्यवस्था छ ।
