सरकारले बन्द गराउने निर्णय गरेको सामाजिक सञ्जाल प्लाटफर्महरू फेसबुक, इन्स्टाग्राम, म्यासेन्जर, एक्स (ट्विटर), युट्युब, सिग्नल, लाइन, थ्रेड्स र ह्वाट्सएप छन् । त्यस्तै, वी च्याट, स्न्यापच्याट, लिंक्डइन, हाम्रो पात्रो, रेडिट, डिस्कर्ड, मिवी, पिन्ट्रेस्ट, सोल, कोरा, सम्ब्लर, क्लब हाउस, मास्टर डन, रम्बल, मि भिके, इमो र जालो पनि बन्द हुने सामाजिक सञ्जालको सूचीमा छन् । यीमध्ये ‘हाम्रो पात्रो’ले सूचीकरणका लागि निवेदन दिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
नेपालमा सबैभन्दा धेरै प्रयोगमा रहेको सामाजिक सञ्जालमा मेटा कम्पनीको फेसबुक, फेसबुक म्यासेन्जर र युट्युब नै हुन् । तर, सूचीकृत नभए पनि मेटाले नेपालमा कर भने तिर्दै आएको छ । यही फेसबुक बिहीबारदेखि नै नेपाल टेलिकम, एनसेल र वर्ल्डलिंकले बन्द गर्न थालेका छन् ।
०७९/८० देखि लागू गरिएको विद्युतीय सेवा कर (डिजिटल सर्भिस ट्याक्स–डिएसटी)बापत हालसम्म विभिन्न टेक कम्पनीबाट करिब १० करोड राजस्व संकलन भएको ठुला करदाता कार्यालयले जानकारी दिएको छ । कार्यालयका अनुसार ०८०/८१ मा मेटालगायत कम्पनीले पहिलोपटक ७० लाख रुपैयाँ डिजिटल सेवा कर (डिएसटी) तिरेका थिए भने ०८१/८२ मा चार करोड ३० लाख तिरेका थिए ।
सामाजिक सञ्जाल निष्क्रिय बनाउँदाका बेफाइदा
सूचना प्रवाहमा अवरोध
सामाजिक सञ्जाल निष्क्रिय हुँदा पहिलो असर सहज रूपमा हुँदै आइरहेको सूचना प्रवाहमा पर्छ । विशेष गरी युवापुस्ता, विद्यार्थी, शोधकर्ता र सञ्चारकर्मीले जानकारी लिन र प्रेसित गर्न प्रयोग गर्ने माध्यम सीमित हुन्छ । आकस्मिक घटनाका समाचार, विपत् व्यवस्थापनका सूचना वा सरकारी निर्देशनहरू छिटो फैलाउन कठिनाइ हुने जानकारहरू बताउँछन् ।
सामाजिक सम्पर्क टुट्ने
सामाजिक सम्पर्क र सम्बन्धमा पनि असर पर्छ । विदेशमा रहेका नेपालीहरू परिवारसँग जोडिन र संस्कृतिसँग नजिक रहन सामाजिक सञ्जालमा निर्भर छन् । यस्तो माध्यम बन्द हुँदा भावनात्मक दूरी बढ्न सक्छ ।
साना उद्यम र स्टार्टअप व्यवसायमा असर
सामाजिक सञ्जाल निष्क्रिय हुँदा आर्थिक गतिविधिमा पनि असर पर्छ । धेरै साना व्यवसाय, उद्यमी र स्टार्टअपहरूले सामाजिक सञ्जाललाई प्रचार–प्रसार र बजार विस्तारको माध्यम बनाइरहेका छन् । फेसबुक, इन्स्टाग्राममार्फत चल्ने डिजिटल मार्केटिङ बन्द हुँदा उनीहरूको आम्दानीमा प्रत्यक्ष असर पर्ने र व्यवसाय धराशायी बन्ने जोखिम छ ।
अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित
सामाजिक सञ्जाल बन्द हुँदा नागरिकको स्वतन्त्र अभिव्यक्ति र लोकतान्त्रिक अधिकारमा धक्का पुग्छ । मानिसहरूले आफ्ना विचार सार्वजनिक गर्न, बहस गर्न वा सरकारी निर्णयमाथि प्रश्न उठाउन सहज प्लाटफर्म गुमाउँछन् । यसले थप असन्तोष र अविश्वास बढाउन सक्छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय छवि धमिलिने जोखिम
नेपालको छवि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि नकारात्मक बन्छ । सामाजिक सञ्जाल बन्द हुनुलाई प्राय: अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि नियन्त्रण र प्रेस स्वतन्त्रतामा हस्तक्षेपको प्रतीकका रूपमा लिइन्छ ।
