हामीकहाँ समावेशिता कार्यान्वयनको अवस्था कस्तो छ ?
संविधान र ऐन–कानुनले बाध्यकारी व्यवस्था गरेको ठाउँमा कार्यान्वयन भएकै छ । तर, ऐन–कानुनले अलि खुकुलो छाडेको ठाउँमा चाहिँ कार्यान्वयन भएको छैन । जतिसुकै समावेशिता भने पनि मन्त्रिपरिषद् समावेशी हुन सकेको छैन । राजनीतिक दलहरू आफैँ समावेशी छैनन् । त्यसैले, समावेशितासम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयनमा अपेक्षाअनुरूप प्रगति हुन सकेको छैन ।
प्रधानमन्त्री त समावेशिताको कामै छैन, यो त हामीले ‘टेम्पोररी’ व्यवस्था गरेका हौँ भन्नुहुन्छ नि ?
समावेशिताको कामै छैन भन्नु उहाँको दृष्टिकोणको कुरा हो । उहाँ सुरुदेखि नै यसको विरोधी हुनुहुन्थ्यो । र, अहिले उहाँको यो अभिव्यक्ति पनि सोही दृष्टिकोणको प्रस्टीकरण मात्र हो । गणतन्त्रपछिको नेपाली समाजमा समावेशिताको प्रभाव देखिन सुरु भइसकेको छ । निजामती सेवा, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरीलगायतमा यसको सकारात्मक प्रभाव परिसकेको छ । अहिले यसलाई हटाउने होइन, यसको पूर्ण कार्यान्वयनको बाटामा जानु जरुरी छ । जब कुनै दिन सबै जाति, वर्ग, समुदाय, लिंग, क्षेत्रका मानिसले विनाभेदभाव राज्यका हरेक निकायमा समान रूपमा प्रतिनिधित्व गर्न सक्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ, तब मात्र यो व्यवस्था हटाउँदा हुन्छ । यसको काम छैन, यो टेम्पोररी व्यवस्था हो भन्नु गलत हो ।
समावेशी व्यवस्थालाई थप प्रभावकारी बनाउन के गर्नुपर्ला त ?
गर्न बाँकी धेरै काम छन् । जनताका आशा र अपेक्षा पूरा गर्न बाँकी नै छ । त्यसका लागि राजनीतिक नेतृत्व जिम्मेवार छ । राज्यका हरेक अंगमा जनता हाबी हुनुपर्नेमा बिचौलिया हाबी छ । त्यसैले, राज्य जनतातिर फर्किनु जरुरी छ । भएका कानुनको पूर्ण कार्यान्वयन गर्न र बन्न बाँकी कानुन छिटो बनाउन छाडेर कानुनका ‘लुप होल’मा टेकेर खेल्न खोजियो भने समावेशी व्यवस्थाको थप सुदृढीकरण सम्भव छैन ।
