सर्वाेच्च अदालतमा प्रस्तावित तीनजना न्यायाधीशविरुद्ध सातवटा उजुरी परेका छन् । उजुरीमा रास्वपा सभापति रवि लामिछानेको पैरवी गरेकोदेखि बलात्कारपीडितको निवेदन सुनुवाइ नगरेकोसम्मका विषय छन् ।
न्यायपरिषद्ले २७ जेठमा वरिष्ठ अधिवक्ता मेघराज पोखरेल, उच्च अदालत जनकपुरका मुख्य न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेल र उच्च अदालत दिपायलकी मुख्य न्यायाधीश शान्ति सिंह थापालाई सर्वाेच्चको न्यायाधीशमा र र वरिष्ठ अधिवक्ता महेशकुमार नेपाललाई न्याय परिषद् सदस्यमा सिफारिस गरेको थियो । पोखरेल र पौडेलविरुद्ध दुई–दुई तथा थापाविरुद्ध एक उजुरी छ । नेपालविरुद्ध कुनै उजुरी छैन । १ असारमा उजुरी आह्वान गरेको संसदीय सुनुवाइ समितिले प्राप्त उजुरी बिहीबार सदस्यहरूलाई वितरण गरेको छ । सुनुवाइ समितिले उजुरीकर्तासँग शुक्रबार छलफल गर्दै छ । उजुरीकर्ताको धारणा सुनिसकेपछि समितिले आइतबार प्रस्तावित न्यायाधीशको सुनुवाइ गर्ने सभापति ईश्वरी न्यौपानेले बताइन् ।
रविको पक्षमा बोलेको भन्दै पोखरेलविरुद्ध उजुरी
वरिष्ठ अधिवक्ता मेघराज पोखरेलविरुद्ध रास्वपा सभापति रवि लामिछानेको वकालत गरेकोदेखि सार्वजनिक बाटो मास्न किर्ते कागजात बनाएकोसम्म उजुरी परेको छ । उजुरीकर्ता टिबी कार्कीले सहकारी अपचलन मुद्दामा पोखरेलले लामिछानेको पक्षमा बहस पैरवी र वकालत गरेको एवं रास्वपाले पार्टी कार्यालयमा बोलाउँदा मुद्दाको ब्रिफिङ गर्न गएको भनेर उजुरी गरेका छन् ।
‘एउटा पार्टी कार्यालयमा गएर उहाँले अदालतले थुनामा पठाएको व्यक्तिको पक्षमा वकालत गर्नु कत्तिको सान्दर्भिक हो ? कत्तिको नैतिक अथवा अनैतिक हो ? अदालतको आदेशको अवज्ञा हुने गरी मन्तव्य राख्नु कत्तिको सुहाउँदो कुरा हो ?’ उजुरीमा प्रश्न छ, ‘अत: उहाँले देखाउनुभएको व्यवहार र अभिव्यक्तिले उहाँबाट निष्पक्ष न्यायसम्पादन हुने कुरामा म र नेपाली नागरिकलाई समेत विश्वास नभएकोले उहाँ सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश बन्न अयोग्य हुनुहुन्छ । यथावस्थामा उहाँलाई न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने कार्य रोकी पाऊँ ।’
सांसद विनोदकुमार चौधरीको कम्पनीले सार्वजनिक बाटो मास्न सरकारी कागज किर्ते गरी वा गराएर बाटो मासेको विषयमा अदालतमा मुद्दा छ । सोही मुद्दामा पोखरेलद्वारा पेस गरिएको कागजात किर्ते र जालसाजी प्रमाणित भएको दाबी गर्दै न्यायाधीश पदका लागि अयोग्य ठहर गर्नुपर्ने उजुरी बाटो निर्माण उपभोक्ता समिति अध्यक्ष मनोजकुमार श्रेष्ठले दायर गराएका छन् । सो मुद्दामा पेस पत्र जालसाजी एवं किर्ते रहेको प्रमाणित भइसकेको उजुरीकर्ता श्रेष्ठले दाबी गरेका छन् । सोही कारण पोखरेल न्यायाधीश पदमा रहन उपयुक्त नभएको श्रेष्ठको तर्क छ ।
पौडेलको कार्यक्षमतामा प्रश्न
न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेलविरुद्ध दुई उजुरी परेका छन् । भक्तपुरका टंकप्रसाद आचार्यले पौडेलको उजुरीमा सर्वाेच्चको रजिस्ट्रार हुँदा अर्थ मन्त्रालयबाट ०६७/६८ मा भएको ६५ अर्बको भ्याट छलीको ठुलो आर्थिक भ्रष्टाचारको रिट दरपीठ गरेको, प्रधानमन्त्री राहत कोषको चालिस करोड आर्थिक दुरुपयोग गरी भ्रष्टाचार गरेको कागजात प्रमाण सम्पूर्ण पेस गर्दा पनि रिट दरपीठ गरी न्याय तथा न्यायालयको अधिकार र कर्तव्यको दुरुपयोग गरेकाले न्यायाधीश नबनाउन माग गरिएको छ । पौडेलविरुद्ध दर्ता गरिएको अर्को उजुरीको उजुरीकर्ताको नाम भने गोप्य राखिएको छ । उजुरीमा पौडेलले गरेका दुईवटा मुद्दामा गरेको फैसलालाई लिएर प्रश्न उठाइएको छ ।
पुनरावेदक भोला बहादुर तथा विपक्षी मालपोत कार्यालय महोत्तरीसम्बन्धी निर्णय बदर मुद्दा र निवेदक वीरबहादुर स्याङतानविरुद्ध मालपोत कार्यालय सर्लाहीसम्बन्धी उत्प्रेषण मुद्दामा फैसलाका क्रममा पौडेलले प्रचलित कानुन र सर्वोच्च अदालतले स्थापित नजिरको गम्भीर उल्लंघन गरेको उजुरीमा दाबी छ । सोही कारण उनी न्यायाधीश पदका लागि योग्य नभएको उजुरीमा उल्लेख छ । ‘यसरी फैसला गर्दा लापरबाही गरी गम्भीर त्रुटि गरिएकाले सर्वोच्चमा प्रस्तावित न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेलमा कार्यक्षमताको अभाव र न्यायनिरूपण गर्ने कार्यमा गम्भीर लापरबाही गर्ने गरेको हुँदा अस्वीकृत गरियोस्,’ उजुरीमा भनिएको छ ।
शान्ति सिंह थापाविरुद्ध बलात्कारपीडितको उजुरी
बाँकेकी आरती रावलले आफू २ मंसिर ०७९ मा वैवाहिक बलात्कार, अप्राकृतिक करणी, ज्यान मार्ने प्रयास र घरेलु हिंसाको शिकार भई न्याय खोज्दै अदालतको शरणमा पुगेको बताएकी छिन् । तर, कपिलवस्तु जिल्ला अदालतका न्यायाधीश भुवन गिरीका भतिज तथा उच्च अदालत दिपायलमा कार्यरत कर्मचारी धनराज पुरीले व्यक्तिगत सम्बन्ध र पदको दुरुपयोग गरी मुद्दा कमजोर बनाउने प्रयास गरेको रावलको आरोप छ । उनले उजुरीमा पुरीले आफ्नो एसएलसीको नक्कली सर्टिफिकेट बनाएको अभियोग लगाएर फर्जी जाहेरी दिएर फसाएको दाबी गरेकी छिन् ।
त्यसकै आधारमा आफूलाई २५ दिनसम्म हिरासतमा राखिएको उनको भनाइ छ । बाँके जिल्ला अदालतले लिखतसम्बन्धी कसुरमा अभियोग तथ्यपरक नभएको ठहर गर्दै सफाइ दिएको उनले उल्लेख गरेकी छिन् ।
बाँके जिल्ला अदालतबाट सफाइ पाएपछि आफूले उच्च अदालत दिपायलका कर्मचारी पुरीलाई कारबाही गर्न माग गर्दै निवेदन दिएको, तर मुख्य न्यायाधीश रहेकी शान्ति सिंह थापाले कुनै कारबाही नगरेको रावलले उल्लेख गरेकी छिन् ।
‘बलात्कार र मानसिक यातनाबाट पीडित मेरोविरुद्धमा पुरीले कर्मचारी आचरणविपरीत षडयन्त्र रची, मलाई झुटा मुद्दामा फसाउने कार्य गरेकाले अदालतबाट निलम्बन गरी कारबाही गरी पाऊँ भनेर निवेदन दिएकी थिएँ,’ उजुरीमा रावलले भनेकी छिन्, ‘तर उच्च अदालत दिपायलको मुख्य न्यायाधीश शान्ति सिंह थापा भएको हुँदा मेरो उजुरी निवेदनमाथि कुनै प्रक्रिया, अनुसन्धान नै नगरी म पीडितको उजुरी निवेदन अगाडि बढाउन नसकिने जानकारी सूचना अधिकारीमार्फत आयो । कुनै पनि उजुरी निवेदनप्रति सुनुवाइ र दरपीठ नै नहुनु भनेको निज पुरीको अंकल भुवन गिरी न्यायाधीश पदको शक्ति प्रयोग गरी उच्च अदालत र मुख्य न्यायाधीश थापासमेतलाई प्रभावमा पारी म निवेदकमाथि अन्याय गरेको थियो ।’
यसबारेमा आफूले न्यायपरिषद् सचिवालय, मानव अधिकार आयोगमा समेत कारबाहीको लागि निवेदनसमेत दिइसकेको रावलले उल्लेख गरेकी छिन् । ‘यसरी निज गैरकानुनी र गैरन्यायिक काम गर्ने, मातहतका कर्मचारीको बदमासी ढाकछोप गरी जोगाउने व्यक्ति सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशजस्तो जिम्मेवारीपूर्ण पदमा बस्न असक्षम र अयोग्य रहेकाले निज शान्ति सिंह थापालाई न्यायाधीश पदमा नियुक्तको लागि अयोग्य घोषित गरी कारबाही गरिपाऊँ,’ उनले भनेकी छिन् ।
प्रधानन्यायाधीश र कानुनमन्त्रीले आफ्नो मान्छे सिफारिस गरेको दाबी
ललितपुरका उज्ज्वलकृष्ण श्रेष्ठले न्यायपरिषदले सर्वाेच्चमा न्यायाधीश नियुक्तिका लागि गरेको सिफारिस समावेशी नभएकाले सुनुवाइ नगर्न र सिफारिस फिर्ता पठाउन माग गरेका छन् । सिफारिसले जातीय र लैंगिक असमानता भएको तथा प्रधानन्यायाधीश र कानुनमन्त्रीले आफ्नो मान्छे सिफारिस गरेको दाबी उजुरीकर्ताको छ । ‘सिफारिस समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तविपरीत छ । जातीय असमानता छ । नेवार जातिको प्रतिनिधित्व नगरी अपमान गरेको छ । प्रधानन्यायाधीश र कानुनमन्त्रीले आफ्नो मान्छेलाई च्यापेर त्रुटिपूर्ण सिफारिस गरेकाले २४ घण्टाभित्र रद्द गरी फिर्ता पठाइयोस्,’ उनको निवेदनमा छ ।
यस्तै, पूर्वएसपी रामेश्वरप्रसाद यादवले आफू मधेशी समुदायको भएकै कारण सर्वाेच्च अदालतबाट विभेदकारी फैसला गरेको दाबीसहित निवेदन दिएका छन् । उनले सहअभियुक्तको बयानको आधारमा आफूलाई कसुरदार ठहर गरी अन्याय गरिएको दाबी पनि गरेको छ । पुनरावेदनको निस्सा पनि नपाएकाले सर्वाेच्चबाट भएको त्रुटिको अध्ययन गरी उपयुक्त कानुनी सुधारको सिफारिस गरिदिन उनले समितिलाई अनुरोध गरेका छन् ।
