चारवटा अधिवेशनसम्म बजेटबाहेक ११ वटा कानुन बनाएको संघीय संसद्ले कानुन निर्माणमा गति लिएको छ । पाँचौँ अधिवेशनका रूपमा रहेको बर्खे अधिवेशनमा विधायिकी कार्यले गति लिएको हो । १८ माघदेखि सुरु भएको अधिवेशनमा पाँचवटा विधेयक दुवै सभाबाट पारित भई चारवटा ऐन बनेका छन् भने एउटा प्रमाणीकरणको चरणमा छ । सरकारले पनि उल्लेख्य मात्रामा विधेयकहरू सदनमा दर्ता गरेको छ । हिउँदे अधिवेशनमा प्रतिनिधिसभाले चार र राष्ट्रिय सभाले चार गरी आठ विधेयक पारित गरेको छ ।
प्रतिनिधिसभाले पाँचवटा अध्यादेश स्वीकृत गरी प्रतिस्थापन विधेयक पनि पारित गरेको छ भने राष्ट्रिय सभाले पाँचवटै अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयकमा प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । साथै, अन्य विधेयक धमाधम सैद्धान्तिक छलफल भएर संसदीय प्रक्रियामा अगाडि बढिरहेको छ ।संसद् सचिवालयका अनुसार राष्ट्रिय सभामा उत्पत्ति भएका सुरक्षित कारोबार (पहिलो संशोधन) विधेयक, विद्युतीय व्यापार विधेयक, विधायनसम्बन्धी विधेयक र भ्रष्टाचार निवारण (पहिलो संशोधन) विधेयक दुवै सभाबाट पारित भएर राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भइसकेको छ । प्रतिनिधिसभामा उत्पत्ति भएको बैंकिङ कसुर तथा सजाय (दोस्रो संशोधन) विधेयक ६ चैतमा राष्ट्रिय सभाबाट समेत पारित भई प्रमाणीकरणको चरणमा पुगेको छ ।
सचिवालयका अनुसार विद्युतीय व्यापार विधेयकसम्बन्धी विधेयक ६ फागुन, भ्रष्टाचारसम्बन्धी ५ फागुन, विधायनसम्बन्धी विधेयक २७ माघ र सुरक्षित कारोबार (पहिलो संशोधन) विधेयक २८ माघमा प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको थियो । प्रतिनिधिसभाले दुइटै संघीय प्रहरी विधेयक र आमसञ्चार परिषद् विधेयक सम्बन्धित समितिमा दफावार छलफलका लागि पठाएको छ ।
राष्ट्रिय सभाले मिडिया काउन्सिल विधेयक १८ माघ, नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षतासम्बन्धी विधेयक ४ फागुन र तिलगंगा नेत्र विश्वविद्यालय विधेयक ४ चैतमा पारित गरेर सन्देशसहित प्रतिनिधिसभामा पठाएको छ । कांग्रेस प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरेले विधेयकहरू सरकारको प्राथमिकतामा रहेको र संसद्ले पनि गति लिएको बताए । ‘हाम्रो प्राथमिकतामा निजामती ऐन, विद्यालय शिक्षा, प्रहरी विधेयक, नागरिकतासम्बन्धी विधेयक छन् । संसद्मै २५–३० वटा छन् । अगाडि लैजानुपर्नेछ,’ उनले भने । सबै विधेयक हिउँदे अधिवेशनभित्रै पारित गर्न आफूहरूले जोड गरेको उनको भनाइ थियो । ‘२३ चैतमा सभामुख आइपियूमा जाँदै हुनुहुन्छ । सभामुख जानुअघि सबै पास गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने हो । तर, कतिपय समितिबाट नआएको अवस्था छ । तैपनि कोसिस गरिरहेका छौँ ।’
प्रमुख प्रतिपक्षी माओवादी प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले सत्तापक्षको बेवास्ताले विधायिकी कार्यले अपेक्षित गति लिन नसकेको बताए । ‘सरकार सदनलाई हेपिरहेको छ । जनप्रतिनिधिलाई हरेक कुरामा हेपिरहेको छ । हाम्रा अभ्यास मानिरहेको छैन । सरकारको प्रतिनिधि कोही पनि छैन । समिति, उपसमितिमा सरकार उपस्थित हुँदैन,’ उनले भने । प्रतिपक्ष इमानदारीपूर्वक विधायिकी कार्य अगाडि बढाउन कटिबद्ध भएर लागे पनि सत्तापक्षमा त्यो गम्भीर्यता नदेखिएको उनको भनाइ थियो । ‘संविधानअनुकूल बनाउनुपर्ने कानुनहरू छन् । तर, सरकारले छिटो विधेयक ल्याउने, संसद्मा सत्तापक्षले तदारुकताका साथ ध्यान दिने काम भइरहेको छैन,’ उनले भने ।
कानुनमन्त्री अजय चौरसियाले कानुन निर्माण सरकारको उच्च प्राथमिकतामा रहेको बताए । ‘जति कानुन बनाउनुपर्ने विषयहरू हुन्, अगाडि बढिरहेको छ । सम्बन्धित मन्त्रालयबाट गृहकार्य भइरहेको छ । कानुन मन्त्रालयबाट चार–पाँचवटा विधेयक आउँदै छन्,’ उनले भने । चौरसियाले हिउँदे अधिवेशनलाई विधेयक अधिवेशन बनाउन सभामुखले पनि तदारुकता देखाएको बताए । ‘कानुनहरू बनाउने, सदनमा लैजाने, बिजनेस कम नहोस् भनेर काम गरिरहेका छौँ,’ उनले भने, ‘अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयक सदनमा पेस भइसकेको छ । अन्य पनि क्रमशः अगाडि बढाउँछौँ ।’
चारवटा अधिवेशनमा बनेका १७ ऐन
संसद् सचिवालयका अनुसार ४ मंसिर ०७९ को आमनिर्वाचनपछि सम्पन्न चारवटा अधिवेशनमा संसद्ले १७ वटा कानुन बनाएको छ । जसमा बजेटसम्बन्धी ६ वटा नियमित छन् । बजेटबाहेक ११ वटा मात्रै ऐन संसद्ले बनाएको छ ।संसद् सचिवालयका अनुसार चारमध्ये तीनवटा अधिवेशनमा बनेका ऐनमा विनियोजन विधेयक, राष्ट्र ऋण उठाउने, अर्थ विधेयक छन् । यसैगरी, मिटरब्याजसम्बन्धी कानुन बनाउन मुलुकी संहितासम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, अनुगमन तथा मूल्यांकन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवद्र्धनसम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक र खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तरसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक छ ।
गत ३१ भदौमा अन्त्य भएको चौथो अर्थात् बर्खे अधिवेशनमा १० वटा विधेयक दुवै सभाबाट पारित भई ऐन बनेका छन् । संसद् सचिवालयका अनुसार आर्थिक विधेयक, विनियोजन विधेयक, राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक, भन्सार महसुस विधेयक पारित भई कानुन बनेको छ । सुरक्षण मुद्रणसम्बन्धी विधेयक, अभिलेख संरक्षण (पहिलो संशोधन) विधेयक, लगानी सहजीकरणसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक पनि दुवै सभाबाट पारित भई कानुन बनेको छ । बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक, नेपाल विश्वविद्यालय विधेयक र सार्वजनिक सेवा प्रसारण विधेयक पनि पारित भई ऐन बनेको छ ।
राष्ट्रिय सभामा अगाडि बढ्यो अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयकमाथिको छलफल
विधि र प्रक्रिया मिचिएको भन्दै राष्ट्रिय सभामा दुईपटक प्रभावित भएको अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयकमाथिको छलफल आइतबारदेखि अगाडि बढेको छ । राष्ट्रिय सभाको आइतबारको बैठकमा पाँचवटै अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयकमा सैद्धान्तिक छलफल भएको छ भने विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव बहुमतले पारित गरेर संशोधन राख्ने ७२ घण्टाको समय खुला भएको छ ।
अघिल्लो बुधबार र शुक्रबार तोकिएको छलफल विधि र प्रक्रिया नपुगेको भन्दै विपक्षीको विरोधका कारण प्रभावित भएको थियो । सरकारले १८ माघमा संसद्मा पेस गरेका अध्यादेशको प्रतिस्थापन विधेयक १९ चैतभित्र पारित भइसक्नुपर्ने संवैधानिक प्रावधान छ । प्रतिनिधिसभाबाट पाँचवटा अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयक पारित भएर सन्देशसहित राष्ट्रिय सभामा आएको छ । राष्ट्रिय सभामा सरकारले सबै विधि पु¥याएपछि आइतबारदेखि पाँचवटै अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयकमा छलफल भएको थियो । छलफलका क्रममा सञ्चारमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले अध्यादेश राम्रो गर्न ल्याए पनि विपक्षीले विरोधका लागि विरोध गरेको टिप्पणी गरेपछि प्रतिपक्षी सांसदहरूले असन्तुष्टि जनाएका थिए । उनीहरूले अध्यादेशमा नराम्रा कुराहरू पनि रहेको भन्दै विपक्षीको सुझावलाई खिसिट्युरी नगर्न मन्त्री गुरुङलाई चेतावनी दिएका थिए ।
सञ्चारमन्त्री गुरुङले प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट सुशासन प्रवद्र्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए । यसैगरी, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले सहकारीसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए । उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) विधेयक, निजीकरण (पहिलो संशोधन) विधेयक, आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने बनेको विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए । प्रस्तावमाथि छलफल गरेर सभाले बहुमतका आधारमा स्वीकृत गरेको छ ।
अजय चौरसिया, कानुनमन्त्री
जति कानुन बनाउनुपर्ने विषय हो, अगाडि बढिरहेको छ । सम्बन्धित मन्त्रालयबाट गृहकार्य भइरहेको छ । कानुन मन्त्रालयबाट चार–पाँचवटा विधेयक आउँदै छन् । कानुन बनाउने, सदनमा लैजाने, बिजनेस कम नहोस् भनेर काम गरिरहेका छौँ । अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयक सदनमा पेस भइसकेको छ । अन्य पनि क्रमशः अगाडि बढाउँछौँ ।
