परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणा देउवाले मानव अधिकारको संरक्षण र प्रवर्द्धनमा नेपाल सदैव प्रतिबद्ध रहेको बताएकी छिन् । संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार परिषद्को ५८औँ उच्चस्तरीय सत्रलाई सोमबार जेनेभामा सम्बोधन गर्दै उनले सीमित स्रोत र साधनका बाबजुद पनि मानव अधिकारको रक्षा र प्रवर्द्धनका क्षेत्रमा नेपाल विश्वकै एक अग्रपंक्तिको राष्ट्रका रूपमा रहँदै आएको बताइन् । ‘नेपालको संविधानले नागरिक स्वतन्त्रताका साथै राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिकलगायतका अधिकारलाई मौलिक अधिकारका रूपमा समेटेको छ । नेपाल सरकार लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता, कानुनी शासन र न्यायपालिकाको स्वतन्त्रताप्रति पूर्ण रूपमा प्रतिबद्ध छ,’ उनले भनिन् ।
नेपालमा हाल लोकतन्त्र र मानव अधिकारका लागि लामो समयदेखि संघर्ष गर्दै आएका राजनीतिक दलहरूको सरकार रहेकाले पनि नेपाल सरकार प्रजातन्त्र र मानव अधिकारको रक्षा तथा प्रवर्द्धनप्रति थप प्रतिबद्ध रहेको राणाको भनाइ थियो । नेपालले दशवर्षे सशस्त्र द्वन्द्वको समाधानका लागि अपनाएको शान्ति प्रक्रियाको मोडेल विश्वमै उदाहरणीय रहेको उल्लेख गर्दै उनले शान्ति प्रक्रियाका बाँकी रहेका कामलाई पनि छिट्टै टुंग्याउने गरी संक्रमणकालीन न्धयायसम्बन्धी कानुन निर्माण गरेर तदारुकताका साथ काम गरिरहेको जानकारी गराइन् ।
नेपालको संविधानले संघीय र प्रादेशिक संसद्मा महिलाको एकतिहाइ र स्थानीय सरकारमा ४० प्रतिशत प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरेको तथा अल्पसंख्यकहरूको मानव अधिकारको व्यवस्था र रक्षाप्रति प्रतिबद्ध रहेको उनले बताइन् । नेपाल सरकार सदैव राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको स्वतन्त्रताका पक्षमा रही आएकाले गानरी प्रमाणीकरणमा स्थापनादेखि नै नेपालको आयोग ‘ए ग्रेड’ मा रहँदै आएको उल्लेख गर्दै उनले नेपाल प्रेस स्वतन्त्रताको सुनिश्चितताको पक्षमा रहेको स्पष्ट पारिन् ।
