अन्तरजातीय प्रेमविवाह गरेका सर्लाहीका सत्येन्द्रकुमार राम (चमार) र नेहा रौनियारमाथि गृहमन्त्री रमेश लेखककै आदेशमा प्रहरीबाट भएको अत्याचारको विषयमा सार्वभौम संसद्मा सरकारको आलोचना भएको छ । बिहीबार प्रतिनिधिसभा बैठकको आकस्मिक, शून्य र विशेष समयमा बोल्दै सांसदहरूले अन्तरजातीय विवाहलाई प्रोत्साहन गर्नुको साटो जातीय विभेदलाई राज्यसंयन्त्रबाटै संरक्षण गर्नु संविधान र मानव अधिकारको उल्लंघनसँगै समाज बिथोल्ने कामसमेत भएको भन्दै खबरदारी गरेका हुन् ।
पूर्वप्रधानमन्त्री तथा प्रमुख विपक्षी दलका नेता पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अन्तरजातीय विवाह गर्ने जोडीलाई राज्यबाट प्रताडित गर्ने कार्य लज्जास्पद भएको बताए । ‘अदालती विवाहको प्रमाण हुँदासमेत अन्तरजातीय विवाह गरेका नागरिकमाथि राज्यका संयन्त्र परिचालन गरी प्रताडित गर्ने काम भएको छ, योभन्दा लज्जास्पद कुरा अरू के हुन सक्छ ?’ उनले प्रश्न गरे । सरकारले दलितको हक कार्यान्वयनमा रुचि नदेखाएको प्रचण्डको आरोप छ ।
प्रमुख सत्तारूढ एमालेकी हर्कमाया विकले अन्तरजातीय विवाह गरेकै कारण राज्यबाट गरिएको ज्यादतीको भत्र्सना गर्दै सत्येन्द्र र नेहाका लागि न्यायको माग गरिन् । ‘यस घटनाबाट जातीय विभेद मात्रै होइन, राज्यकै संरक्षणमा अन्याय भएको छ । विवाह दर्ता गरिसकेका उनीहरूको सम्बन्ध तोड्न, राज्यशक्तिको दुरुपयोग गरेर जबर्जस्ती छुट्याउन खोज्नु मानव अधिकार हनन मात्रै होइन, कुल जनसंख्याको १४ प्रतिशत दलितहरूकै घोर अपमान हो,’ उनले भनिन्, ‘अन्तरजातीय विवाह गर्नेलाई राज्यले लखेटी–लखेटी दण्ड गर्ने, छुटाउने गरेको छ । घटनामा संलग्नलाई कारबाही गरी सत्येन्द्र र नेहाको जोडीलाई स्वतन्त्रतापूर्वक बाँच्ने वातावरण निर्माण गर्नुपर्छ ।’
विकले अन्तरजातीय विवाहलाई राज्यले प्रोत्साहन र संरक्षण गरेर जिम्मा लिनुपर्नेमा ठुलाबडाकै संरक्षण र भूमिकामा नवविवाहित जोडीको पछाडि राज्य नै लागिपर्नुभन्दा ठुलो अन्याय के हुन्छ भनेर प्रश्न गरिन् । घटनामा प्रहरीसँगै अदालतको पनि लापरबाही देखिएको भन्दै ध्यानाकर्षण गराइन् । ‘अदालतमा बिहे दर्ता भइसकेपछि प्रहरी बालविवाहको जाहेरी दर्ता गर्छ, अर्काे अदालतमा मुद्दा दायर हुन्छ । उनीहरूलाई पक्राउ गरिन्छ । अदालतले विवाह दर्ताको विवरण नहेरी युवकसँग धरौटी माग्छ । विवाह दर्तापछि युवाले जिल्ला प्रशासन कार्यालय सर्लाहीमा सुरक्षाका लागि निवेदन दिँदा सुनुवाइ गरिँदैन । निवेदन प्रहरीमा पठाउनुपर्नेमा उल्टो बालविवाह मुद्दा दर्ता गर्छ,’ उनले भनिन् ।
माओवादी सांसद रणेन्द्र बराइलीले गृहमन्त्रीकै आदेशमा अत्याचार भएको घटनाले सिंगो दलित समुदायलाई स्तब्ध बनाएको बताए । अन्तरजातीय बिहे गर्ने जोडीलाई पक्राउ गर्न प्रहरी भारतसम्म पठाउनु सत्ताको चरम दुरुपयोग भएको भन्दै आलोचना गरे । ‘गम्भीर अपराध गरेकालाई पक्राउ गर्न मात्र प्रहरी विदेश पठाउने गरिन्छ । जिबी राईजस्ता मान्छेलाई पक्राउ गर्न नसक्ने प्रशासनले निरीह दलितदम्पतीलाई पक्रेर बढो बहादुरी देखायो,’ उनले भने, ‘जिल्ला अदालतमा विवाह दर्ता भइसकेको अवस्थामा बालविवाह, मानव बेचबिखन, लागुऔषधजस्ता मुद्दा लगाएर ज्यादती गर्ने काम भयो ।’
उमेर पुगेको अवस्थामा उनीहरूलाई छुटाउने प्रयास हुनु गलत भनेर सर्वाेच्चले नै भनिसकेको अवस्थामा जातीय छुवाछुतविरुद्ध न्याय गर्ने निकायबाटै भएको यस्तो हर्कत निन्दनीय रहेको पनि बराइलीको भनाइ छ । ‘दुवैलाई जीवन सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्दै नियमविपरीत कार्य गर्नेहरूलाई कारबाहीको माग गर्दछु । अपहरण गर्ने, जे पनि हुन सक्ने धम्की दिएका कारण उनीहरू अहिले पनि भूमिगत बस्न बाध्य छन् । गृह मन्त्रालयअन्तर्गतका प्रहरी अधिकृतको प्रत्यक्ष संलग्नतामा भएको ज्यादतीपूर्ण घटनाका पीडितलाई क्षतिपूर्तिका साथै न्याय निरुपणका लागि माग गर्दछु,’ उनले भने ।
रास्वपाका शिव नेपालीले बिहे दर्ता भएर कानुनी रूपमा वैध सम्बन्धलाई जबर्जस्ती तोड्न गृहमन्त्रीकै निर्देशनमा राज्यशक्तिको दुरुपयोग हुनु अत्यन्त गम्भीर रहेको भन्दै सरकारले जवाफ दिनुपर्ने माग गरे । ‘राज्यमा सबै नागरिकको उत्तिकै अस्तित्व र आत्मसम्मान हुन्छ । तर, यो सरकार हात्तीको दाँतजस्तै लाग्न थालेको छ, देखाउने एउटा र चपाउने अर्काे । यो सरकारको चरित्र पनि त्यस्तै हो कि ?’ उनले प्रश्न गरे, ‘के प्रेम गर्नु अपराध हो ? सरकार संविधानमाथि हो ? सरकारले दलित समुदायको संविधानप्रदत्त हकको रक्षा गर्ने हो कि जातीय विभेदलाई स्थापित गर्ने हो ?’
राप्रपाकी अनिशा नेपालीले सरकारको सिंहासन र प्रहरी बर्दीको दुरुपयोग गरेर संविधान र मानव अधिकारविरोधी कार्य गर्नु अस्वीकार्य रहेको बताइन् । ‘उमेर पुगेका युवायुवतीले मन मिलेपछि स्वतन्त्रतापूर्वक विवाह गर्ने संवैधानिक हक छ । तर, उनीहरूको सम्बन्ध तोड्न राज्य नै लाग्नुपर्ने किन ? के दलित मान्छे होइनन् ?’ उनले प्रश्न गरिन्, ‘सरकारको सिंहासन र बर्दी दुरुपयोग गर्ने गरी गरिएको मानव अधिकारविरोधी गैरजिम्मेवार घटनाप्रति दलित समुदायले घोर भत्र्सना गर्दछ । यो घटनाको गृहमन्त्रीबाट जवाफ चाहन्छु ।’
एकीकृत समाजवादीका अम्मरबहादुर थापाले अन्तरजातीय विवाहलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने ठाउँमा सरकारले प्रतिबन्ध लगाउने हिसाबले निरुत्साहित गर्नु गलत भएको बताए । त्यस्तै, कांग्रेस सहमहामन्त्री जीवन परियारले यो घटना सिंगो दलित समुदायमाथिकै प्रहार भएको भन्दै सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्न माग गरे । कांग्रेसकै आशा विकले दलितहरूमाथि यस्ता घटना दोहोरिँदा देशकै शिर निहुरिएको बताइन् ।
कांग्रेसकै शान्ति विकले पनि सत्येन्द्र र नेहामाथि गरिएको बर्बरता र क्रुरताले ६० लाख दलित समुदायमाथि चोट परेको भन्दै संलग्नलाई कारबाहीको माग गरिन् । ‘जोडीले आफैँ असुरक्षित छौँ भनेका छन् । सत्यतथ्य के हो गृहमन्त्रीले प्रस्ट पार्नुपर्छ । जातीय भेदभाव अन्त्य गर्नुपर्छ,’ उनले भनिन् । तर, गृहमन्त्री रमेश लेखकले जोडी छुटाउन निर्देशन दिएको भन्नेमा भने आफू विश्वस्त नरहेको भन्दै उनले बचाउ गरिन् ।
वर्षमानले गरे रुलिङको माग
माओवादी उपमहासचिव वर्षमान पुनले गृहमन्त्रीको स्पष्ट जवाफका लागि सभामुखसँग रुलिङको माग गरेका छन् । ‘सर्लाहीको जोडी सत्येन्द्र र नेहाको वैवाहिक प्रश्नमा गृहमन्त्रीजीले उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिनुभयो । तर, एउटा कुराको जवाफ आएन कि ? भारत पुगेर एकजना एसपी र एक हवल्दारसहितको टोलीले गिरफ्तार गरेर ल्याएको, त्यसमा गृहमन्त्रीजीको संलग्नता भएको भन्ने कुराहरू उठेका छन् । त्यसबारेमा जवाफ आएन,’ उनले भने । पुनले गृहमन्त्रीको जवाफका लागि सभामुखमार्फत रुलिङ हुनुपर्ने भन्दै घटनाको छानबिन गरी आवश्यक कारबाही गर्न माग गरे ।
गृहमन्त्रीले सदनमा भने, ‘नेहा र सत्येन्द्रको पूर्ण सुरक्षाको प्रत्याभूति गरिनेछ’ तर, गृह प्रशासनबाटै गरिएका अत्याचारको जवाफ दिनै सकेनन्
विपक्षी दलका नेतासहित सांसदहरूले प्रश्न उठाएपछि गृहमन्त्री रमेश लेखकले बिहीबार प्रतिनिधिसभामा विशेष समय लिएर सत्येन्द्र र नेहादम्पतीको सुरक्षामा सरकार गम्भीर रहेको बताए । घटनामा आफ्नो कुनै संलग्नता नरहेको र भ्रामक समाचार बाहिर आएको दाबी पनि गरे । तर, पीडितहरूमाथि गरिएको ज्यादतीबारे नयाँ पत्रिकाले उजागर गरेका तथ्यहरूको भने जवाफ दिन सकेनन् ।
सत्येन्द्र र नेहालाई पक्रिन नेहाको बुबाको खर्चमा भारतसम्मै प्रहरीको विशेष टोली खटाएको, प्रहरीले उनीहरूमाथि कुटपिट गरेको, काठमाडौं टीकाथलीको डेराबाट महत्वपूर्ण कागजपत्र र गरगहना लुटेको तथा उनीहरूको सम्बन्ध छुटाउन नेहाका बुबासँग गृहमन्त्री रमेश लेखकले भेट गरेको स्वयं पीडित जोडीले बताएका छन् । त्यस्तै, उनीहरूले विवाह दर्ता गरिसकेपछि प्रहरीले बहुविवाहको मुद्दा अदालतमा लगेको थियो । तर, यी विषयको जवाफ दिन नसकेर गम्भीर मुद्दालाई सामान्यीकरण गर्दै गृहमन्त्री लेखकले आफू जातीय विभेदको विपक्षमा रहेको स्पष्टीकरण र उक्त जोडीको सुरक्षामा सरकार प्रतिबद्ध रहेको आश्वासन मात्रै दिएर पन्छिए । ‘नेहा र सत्येन्द्रको पूर्ण सुरक्षाको प्रत्याभूति गरिनेछ, उहाँहरूको जीवनमा कुनै प्रतिकूल प्रभाव पर्न दिइनेछैन,’ मन्त्री लेखकको भनाइ थियो, ‘सरकारले सम्पूर्ण रूपमा संरक्षण गर्नेछ भन्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु ।’
