पाथीभरा क्षेत्रमा केबुलकार निर्माणका सम्बन्धमा देखिएको समस्याको आवश्यक समन्वय गर्न गृह मन्त्रालयले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई जिम्मेवारी दिएको छ । केबुलकार नियमनको विषय संघीय मामिलाअन्तर्गत पर्ने भएकाले स्थानीयका सवाल र सरोकारका विषयलाई समन्वय र सहजीकरण गरी तत्काल पहल अगाडि बढाउन शुक्रबार गृहले पत्र पठाएको हो ।
गृह मन्त्रालयका शाखा अधिकृत ऋषिकेश खतिवडाद्वारा हस्ताक्षरित पत्रमा ‘केबुलकार नियमनको विषय त्यस मन्त्रालयअन्तर्गत पर्ने भएको हुँदा सो सम्बन्धमा स्थानीय रूपमा उठेका सवाल र सरोकारका विषयलाई समेत ध्यान दिँदै सबै सरोकारवालाहरूसँग समन्वय र सहजीकरण गरी उक्त समस्याको समाधान गर्न तत्काल पहलकदमी अगाडि बढाइदिनु हुन निर्देशानुसार अनुरोध छ,’ पत्रमा भनिएको छ । १५ माघमा गृहमन्त्री रमेश लेखकले ताप्लेजुङ, इलाम र संखुवासभाका प्रतिनिधिसभाका सांसदलाई मन्त्रालयमै बोलाएर वार्ता समिति बनाउने र वार्ता गर्ने आश्वासन दिएका थिए । ताप्लेजुङका सांसदत्रय योगेशकुमार भट्टराई, लीलादेवी बोखिम र उर्मिला थेबेले गृह मन्त्रालयसँगको निरन्तरको संवाद र संघीय मामिला मन्त्रालयसँग संवाद भइरहेको बताएका छन् । १२ माघमा ‘नो केबुलकार समूह’ र प्रहरीबीच झडप हुँदा गोली चलेको थियो । गोली लागेर आन्दोलनकारी समूहका दुईसहित पाँचजना र प्रहरीतर्फ २१ जना घाइते भएका थिए । पक्राउ परेकाको रिहाइ, केबुलकार निर्माण बन्द, निर्माणस्थलबाट सशस्त्र प्रहरी फिर्तालगायतको माग गर्दै आन्दोलनरत समूहले १५ माघदेखि मेची राजमार्ग र तमोर करिडोरमा आवागमन बन्द गरेका छन् ।
पाथीभरामा निर्माणाधीन केबुलकारको विषयलाई लिएर पाँच दिनदेखि यातायात बन्द हुँदा पूर्वी पहाडी तथा हिमाली जिल्लामा दैनिक उपभोग्य सामग्रीको अभाव हुन थालेको छ । साथै, खाना पकाउने ग्यास, चामल, तेललगायतका खाद्यवस्तुको समेत संकट देखिन थालेको छ । शनिबार केही गाउँबाट नेपाल प्रहरीको स्कर्टिङमा तरकारी बजार ल्याइएको थियो । ‘नो केबुलकार समूह’ले गत १२ माघमा भएको घटनालाई लिएर मेची राजमार्ग, तमोर करिडोर र तेह्रथुमबाट ताप्लेजुङ आउने सबै नाकाबाट प्रवेश बन्द गरेका छन् । यदि आफूले राखेका माग पूरा नभए आइतबार ताप्लेजुङलगायत तेह्रथुम, पाँचथर, इलाम, झापा, मोरङ, सुनसरी, धनकुटा र संखुवासभासमेत बन्द गरिने समूहले जनाएको छ ।
