प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त रोयल्टी बाँडफाँटको संरचना परिवर्तन गर्दै रोयल्टीमा स्थानीय तहको हिस्सा बढाउन तथा संघ र प्रदेशको हिस्सा थपघट गर्न एक अध्ययन प्रतिवेदनले सुझाएको छ । अहिले सबैखाले रोयल्टी रकममा संघको हिस्सा ५० प्रतिशत र प्रदेश तथा स्थानीय तहको हिस्सा समान २५–२५ प्रतिशत छ । यसलाई परिवर्तन गरेर फरक–फरक स्रोतको रोयल्टीमा फरक–फरक हिस्सा कायम गर्न पनि अध्ययनले सुझाएको हो ।
‘प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त रोयल्टी बाँडफाँटको विद्यमान संरचना पुनरावलोकनसम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन’ले सबै स्रोतको रोयल्टीमा स्थानीय तहको हिस्सा बढाउनुपर्ने औँल्याएको छ । त्यस्तै, स्रोतअनुसारको रोयल्टीमा संघ, प्रदेशको हिस्सा भने थपघट गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले उक्त अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेर त्यसमा थप सुझावसमेत माग गरेको छ । उक्त अध्ययन प्रतिवेदनले दिएको सुझावमा थप छलफल र अन्तक्र्रिया गरेर रोयल्टी बाँडफाँटको संरचना परिवतर्न गर्ने आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेलले बताए ।
नेपालमा विगत पाँच वर्षमा पाँच अर्ब ८० करोड रुपैयाँ रोयल्टी संकलन भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । रोयल्टी पाउने स्रोतको दायरा बढाउने, रोयल्टी बाँडफाँटको संरचना फेरबदल गर्नुपर्नेलगायत विषयमा लामो समयदेखि बहस हुँदै आएको छ । ‘ऐनले पाँच–पाँच वर्षमा रोयल्टीको संरचना पुनरावलोकन गर्ने व्यवस्था गरेको छ, सोहीअनुसार हामीले काम गरिरहेका छौँ,’ उनले भने, ‘विगत वर्षहरूको अभ्यास, देखिएका विवाद, बाझिएका कानुन, प्राप्त सुझावलगायतका आधारमा नयाँ संरचना बनाउन सरकारलाई सुझाव दिनेछौँ ।’
अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ ले तीन तहका सरकारबिच राजस्व बाँडफाँट, अनुदान वितरण र प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त रोयल्टी बाँडफाँट गर्ने व्यवस्था गरेको छ । सोही ऐनले पर्वतारोहण, विद्युत्, वन, खानी तथा खनिज र पानी तथा अन्य गरी पाँच प्रकारका प्राकृतिक स्रोत परिचालनका क्षेत्रबाट प्राप्त हुने रोयल्टी बाँडफाँटको व्यवस्था गरेको छ । उक्त ऐनअनुसार हाल संकलित रोयल्टीमा संघको ५० प्रतिशत, प्रदेशको २५ प्रतिशत र स्थानीय तहको २५ प्रतिशत रहने व्यवस्था रहेको छ । तर, अध्ययनले भने फरक–फरक स्रोतबाट प्राप्त हुने रोयल्टीमा तीनै तहको फरक–फरक हिस्सा कायम गरिनुपर्ने सुझाएको हो ।
अध्ययनले विद्युत्, संरक्षित क्षेत्र र रेडियो फ्रिक्वेन्सीको रोयल्टीमा संघको हिस्सा बढाउन तथा पर्वतारोहण, वन र खानीमा घटाउन सुझाएको छ । प्रदेशको हकमा भने पर्वतारोहण, विद्युत्, संरक्षित क्षेत्र र रेडियो फ्रिक्वेन्सीबाट प्राप्त हुने रोयल्टीमा हिस्सा घटाउन र वन तथा खानीमा बढाउन आवश्यक रहेको अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यस्तै, रेडियो फ्रिक्वेन्सीबाहेक सबै स्रोतबाट प्राप्त हुने रोयल्टीमा स्थानीय तहको हिस्सा बढाउनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
प्रतिवेदनमा ‘संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबिच प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त रोयल्टी बाँडफाँटको प्रस्तावित संरचनामा सरोकारवालासँग यथाशीघ्र सहमति कायम गरी र कानुनी व्यवस्था गरी कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने’ भनिएको छ । त्यस्तै, प्राकृतिक स्रोत, त्यसको परिचालन र रोयल्टीसँग सम्बन्धित तहगत अधिकार र दायित्वलाई संविधानको मर्मअनुरूप कानुनहरूद्वारा स्पष्ट गर्नसमेत सुझाइएको छ ।
प्राकृतिक स्रोत संरक्षणमै खर्च गर्नुपर्ने
प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त रोयल्टी रकमलाई प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण र त्यसको परिचालनबाट उत्पन्न प्रतिकूल प्रभाव व्यवस्थापनमा नै खर्च गर्ने गरी आवश्यक कानुनी व्यवस्था मिलाउनसमेत अध्ययनले सुझाएको छ । रोयल्टीबाट प्राप्त रकमको निश्चित अंश प्रभावित क्षेत्र र समुदायमा पुग्ने गरी खर्च गर्ने र स्रोतको संरक्षण एवं व्यवस्थापनमा लगाउनुपर्ने सर्तसहितको कानुनी व्यवस्था मिलाउनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । रोयल्टीबाट प्राप्त रकम प्रशासनिक खर्चका रूपमा खर्च गर्न नसक्ने गरी व्यवस्था गर्न तथा वन र संरक्षित क्षेत्रलाई अलग–अलग शीर्षकमा राख्ने गरी कानुन संशोधन गर्नसमेत अध्ययनले सुझाएको छ ।
यस्ता छन् अध्ययन प्रतिवेदनका अन्य सुझाव
प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त रोयल्टी संकलन र बाँडफाँटसँग सम्बन्धित ऐन र पर्यटन, वन, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापन, खानी तथा खनिजसँग सम्बन्धित अन्य क्षेत्रगत ऐनमा बाझिएका प्रावधानहरूको विस्तृत अध्ययन गरी ऐनहरूमा संशोधन गरी त्यसलाई एकरूपता कायम गर्नुपर्ने सुझाव छ । ‘हाल पर्वतारोहण र संरक्षित क्षेत्रबाट गैरसरकारी संस्थाहरूद्वारा रोयल्टी संकलन र त्यसको केही अंश उपयोग गर्ने गरिएको भन्ने गुनासोलाई सम्बोधन गर्दै त्यसलाई संघीय विभाज्य कोषमार्फत अन्य रोयल्टीझैँ सूत्रमा आधारित भएर तीन तहका सरकारबिच बाँडफाँट हुने व्यवस्था मिलाउने,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, ‘ढुंगा, गिटी र बालुवा उत्खनन र बिक्रीलाई रोयल्टीको दायराभित्र ल्याई तहगत सरकारबिच बाँडफाँट गर्ने प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ ।’ रोयल्टीको पानी तथा अन्य शीर्षकको विस्तृतीकरण कार्यान्वयनको व्यवस्था गर्न पनि अध्ययनले सुझाएको छ ।
