प्रधानमन्त्रीलाई पत्रकार महासंघको सातबुँदे ध्यानाकर्षणपत्र

नेपाल पत्रकार महासंघले प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई पत्रकार र सञ्चार क्षेत्रले भोगिरहेका समस्या समाधानका लागि सोमबार सातबुँदे ध्यानाकर्षणपत्र बुझाएको छ । महासंघकी अध्यक्ष निर्मला शर्मा नेतृत्वको टोलीले बालुवाटारस्थित सरकारीनिवासमा प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर सञ्चारसम्बद्ध कानुनको कार्यान्वयन, तिनको सुधार र नयाँ कानुन निर्माणका सबै प्रक्रियामा महासंघसहित सरोकारवाला पक्षसँग संवाद, समन्वय र सहमतिको वातावरण निर्माण गर्न माग गरेको हो । 

‘प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड, संवैधानिक प्रावधान र अभ्यासविपरीत कानुनी प्रबन्ध नहोस् भन्नेमा महासंघ सचेत रहेको अवगत गराउँदछौँ,’ महासचिव रामप्रसाद दाहालद्वारा जारी ध्यानाकर्षणपत्रमा भनिएको छ, ‘सञ्चार क्षेत्रसँग सम्बद्ध स्थायी र अस्थायी संरचनामा महासंघको अनिवार्य प्रतिनिधित्वको नीतिगत व्यवस्थाका लागि ध्यानाकर्षण गराउँछौँ ।’ त्यस्तै, प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता हननका घटनामा संलग्न राज्य र गैरराज्य पक्षलाई कानुनी कारबाहीको माग गरिएको छ । 

महासंघले स्वायत्त, स्वतन्त्र र शक्तिशाली प्रेस रजिस्ट्रारको कार्यालय स्थापना गर्न माग गरेको छ भने समयसापेक्ष र न्यायोचित पारिश्रमिक वृद्धिका लागि ध्यानाकर्षण गराएको छ । ‘श्रमजीवी पत्रकार ऐन जारी भएको तीन दशक हुँदासमेत ऐन तथा नियमावलीले तोकेका सेवासुविधा प्राप्तिका लागि महासंघ निरन्तर आन्दोलित हुनु परिरहेको छ,’ महासंघले भनेको छ, ‘समयसापेक्ष र न्यायोचित पारिश्रमिक वृद्धिका साथै सबै सञ्चारगृहलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा अनिवार्य रूपमा आबद्ध गराउन सरकारको पहलकदमीको अपेक्षा महासंघ गर्दछ । न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिलाई अनुगमनको समेत जिम्मेवारी दिँदै अझ बलियो र प्रभावकारी बनाउन पनि प्रस्ताव गर्दछौँ ।’ 

महासंघले पत्रकारको निःशुल्क उपचारको व्यवस्था, महासंघको कार्यालय भवनको मर्मत–सम्भार, अशक्त पत्रकारको जीविकोपार्जनको व्यवस्था आदि सुनिश्चित गर्न पनि आग्रह गरेको छ । पत्रकारको दक्षता अभिवृद्धिका लागि तत्काल आमसञ्चार प्रशिक्षण प्रतिष्ठान गठन गर्न सरकारसँग महासंघले माग गरेको छ ।