सम्पत्ति शुद्धीकरणजस्तो कसुर आर्थिक समस्या मात्र होइन, सामाजिक र राजनीतिक स्थिरताका लागि पनि खतरा हो : विशेष अदालत
विशेष अदालतले सम्पत्ति शुद्धीकरणजस्तो कसुरले आर्थिक मात्र नभई सामाजिक र आर्थिक रूपमा पनि राष्ट्रलाई असर गर्ने ठहर गरेको छ । नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजका सञ्चालक लम्बोदर न्यौपानेसमेत प्रतिवादी रहेको सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दामा भएको फैसलामा व्यख्या गर्दै विशेषले पछिल्लो समय अवैध आर्जन गरेर वैध बनाउने कार्य बढ्दै गएको उल्लेख गरेको छ । यसको सामाजिक र राजनीतिक खतराबारे पनि सचेत हुनुपर्ने उसले जनाएको छ ।
न्यौपानेसमेत प्रतिवादी रहेको सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दामा गत २५ चैतमा कसुर कायमको फैसला भएको थियो । यो मुद्दामा दोषी देखिएकाको १६ वैशाखमा सजाय निर्धारण गरिएको थियो । हालै सार्वजनिक पूर्णपाठमा यस्ता अपराधले भ्रष्टाचार र शोषणको संवद्र्धन गर्न सक्ने र यसबाट नागरिक अधिकार तथा सुरक्षामा खतरा उत्पन्न हुने उल्लेख छ । यो मुद्दामा विशेष अदालतका अध्यक्ष टेकनारायण कुँवर तथा सदस्य रामबहादुर थापाको इजलासले फैसला गरेको थियो ।
‘नेपालको सन्दर्भमा यस अपराधको असरहरूलाई विचार गर्दा मनी लाउन्डरिङ अपराधले समाजमा विविध प्रकारका नकारात्मक प्रभाव पार्छ । मनी लाउन्डरिङले धनको गैरकानुनी सञ्चारलाई प्रोत्साहन गर्दछ, जसले गर्दा समाजमा आर्थिक असमानता बढ्न सक्छ । यसले सामाजिक अविश्वास पनि बढाउँछ,’ फैसलामा भनिएको छ, ‘जब मानिसहरूले आर्थिक प्रणालीमा विश्वास गुमाउँछन्, तब समाजमा अविश्वास र अस्थिरता बढ्न सक्छ । यसले आर्थिक क्रियाकलापमा रोक लगाउन सक्छ । यो अपराधको कानुनी र राजनीतिक प्रभाव पनि रहन्छ । मनी लाउन्डरिङले सरकार र कानुनी निकायहरूको छवि बिगार्न सक्छ ।’
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २७ माघ ०७८ मा न्यौपानेसमेत नौजनाउपर मुद्दा दायर गरेको थियो । जसमध्ये न्यौपाने मात्र दोषी पाइएका हुन् । कलेजको नाममा हुनुपर्ने १२ करोड ८४ लाख रुपैयाँभन्दा बढी उनले आफू र सञ्चालक समितिका अन्य सदस्यलाई विभिन्न सुविधाबापत भन्दै बाँडेको अभियोग लगाइएको थियो । उनलाई तीन वर्ष कैद र १२ करोड ८४ लाख रुपैयाँको दोब्बर जरिवाना तोकिएको थियो ।
तर, हक नै नपुग्ने सम्पत्तिको अभिलेख नराखी निजी सम्पत्तिका रूपमा परिणत गरी खर्च गरेको आधारमा विशेष अदालतले उनलाई दोषी ठहर गरेको हो । ‘निज प्रतिवादीसँग भएको सम्पत्ति के–कस्तो स्रोतबाट प्राप्त गरेको हो ? सो सम्पत्तिको स्रोत खुलाउने भार निज प्रतिवादीहरूमै रहेको देखिन्छ । निजले गरेको लगानीको अनुपातमा नेपाल सरकारलाई कुनै प्रकारको व्यक्तिगत आयबापत राजस्व कर तिरेको बुझाएको अवस्थासमेत देखिँदैन । यसरी निजको नाउँमा रहेको सम्पत्तिको अनुपातमा आयस्रोतसमेत पुष्टि हुने आधार प्रमाण यी प्रतिवादीले प्रस्तुत गर्न सकेको देखिन आउँदैन,’ फैसलामा न्यौपाने दोषी ठहर हुनुको आधार उल्लेख गर्दै भनिएको छ ।
